अधिकारी ,कर्मचारी आणी नागरिकांना माहिती मिळावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या माहिती पोर्टल वर स्वागत आहे
डाऊनलोड >> नगरपालिका मोबाईल App
- नगर परिषद , नगरपंचायत सुधारित अधिनियम २००६
- नगर परिषद / नगरपंचायत निवडणूक संबधी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
- नगर परिषद संवर्ग राज्यसेवा ( समावेशन , नेमणुका , सेवेच्या शर्ती ) सुधारणा नियम २०१७
- मानक विकास आणि नियंत्रण नियम , महाराष्ट्र नगर परिषद आणि नगर पंचायती ( DCPR )
- कार्यालय नुसार – विषय कक्ष
- कार्यालय अभिलेख व्यवस्थापन व वर्गीकरण
- जमीन खरेदी करताना घ्यावयाची दक्षता !
- देयक सादर करणेची पद्धती – लेखा आक्षेप मार्गदर्शक सूचना
- वेतन पडताळणी मार्गदर्शिका – ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी नुसार
माहितीसाठी Search मध्ये विषय टाकून माहिती बघा किंवा Menu Tab मध्ये विषयानुसार माहिती बघा
Table of Contents :
स्थानिक स्वराज्य संस्था परिचय
छोट्या शहराच्या आणि नगराच्या प्रशासनासाठी नगरपालिकांची स्थापना केली जाते. महानगरपालिकांप्रमाणे याची स्थापना मध्ये संबंधित राज्याच्या विधीमडळाच्या कायद्यान्वये व संघराज्य प्रदेशामध्ये भारतीय संसदेच्या कायद्यान्वये होते. नगर परिषद , नगरसमिती, नगरमंडळ, नगरपालिका, शहरपालिका इत्यादी विविध नावांनी नगरपालिका ओळखली जाते.
महानगरपालिका प्रमाणे नगरपालिकेत सुद्धा परिषद, स्थायी समित्या, व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे तीन प्राधिकारी वर्ग असतात. परिषद हे नगरपालिकेचे विचारविनिमय करणारे आणि कायदे करणारे अंग आहे. यामध्ये जनतेने प्रत्यक्ष निवडलेले नगरसेवक असतात. परिषदेच्या प्रमुखपदी अध्यक्ष असतो. त्याच्या साहाय्याला उपाध्यक्ष असतो. परिषदेच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषावणे अध्यक्षाचे मुख्य काम आहे.
महानगरपालिकेच्या महापौर प्रशासनामध्ये महत्त्वाची भूमिका नसली तरी नगरपालिकेचा अध्यक्ष नगरपालिकेच्या प्रशासनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तो प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी असतो. परिषदेच्या बैठकांच्या अध्यक्षस्थानी असण्याबरोबरच त्याला कार्यकारी अधिकारही असतात.
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> स्थानिक स्वराज्य संस्था परिचय
नगर परिषद प्रशासन संचालनालय बाबत
नगर परिषद प्रशासन संचालनालय हे नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय कार्यालय आहे. राज्यातील नगरपरिषदांच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र संचालनालयांची गरज विचारात घेऊन या संचालनालयासाठी स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. संचालक पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती दि.०७/१२/१९९३ पासून करण्यात येते. दि.०७/१२/१९९३ पूर्वी सचिव, नगर विकास विभाग हेच पदसिध्द संचालक होते. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अन्वये महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांचे कामकाज नियंत्रीत केले जात आहे. महाराष्ट्रात आज अस्तित्वात असलेल्या महानगरपालिका व अ, ब व क वर्ग नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती खालीलप्रमाणे आहेत.
| अ.क्र | प्रकार | एकूण संख्या |
| १ | महानगरपालिका | २७ |
| २ | अ वर्ग नगर परिषद | १८ |
| ३ | ब वर्ग नगर परिषद | ७८ |
| ४ | क वर्ग नगर परिषद | १४१ |
| ५ | नगर पंचायत | १३४ |
| एकूण | ३९८ |
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> नगर परिषद प्रशासन संचनालय
जिल्हा प्रशासन कक्ष बाबत
महाराष्ट्र राज्यात केंद्र पुरस्कृत सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वीत झाली त्यावेळी ( डिसेंबर 1997 ) प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) या पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. 31 मार्च 2014 रोजी SJSRY ही योजना बंद झाली त्याबरोबर सदर योजने करीता कार्यरत असलेले जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) हे पद व्यपगत झाले , परंतु तत्पुर्वी राज्य शासनाकडून दि. 10 ऑक्टोंबर 2013 च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन अधिकारी ( DAO ) व आवश्यक कर्मचारी वर्ग या पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> जिल्हा प्रशासन कक्ष
राज्यस्तरीय नगर परिषद संवर्ग बाबत
राज्यातील नगर परिषदेमधील दैनंदिन काम व विकास कामांचे सुसत्रीकरण व्हावे , त्यांच्या सेवा शर्ती व वेतनश्रेणी यांच्यात समानता असावी व विहित शैक्षणिक अर्हता पात्र जबाबदार अधिकारी नगर परिषद प्रशासनात उपलब्ध व्हावेत म्हणून शासनाने खालील सहा पदांचे सेवाशर्ती नियम महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग अधिसुचना क्र.एमसीओ-१२०३ / १२४६ सीआर-१७५ / ०३ नवि-१४, दि. ११/०१/२००७ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरे अधिनियम राज्यसेवा (समावेशन, सेवा प्रवेश व सेवा शर्ती) नियम, २००६ अंतिम प्रसिध्द केलेले आहेत.
- महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा
- अ) स्थापत्य , ब) विद्युत , क) संगणक
- महाराष्ट्र नगर परिषद जलदाय , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा
- महाराष्ट्र नगर परिषद लेखापरिक्षक व लेखापाल सेवा
- महाराष्ट्र नगर परिषद कर निधारक व प्रशासकिय सेवा
- महाराष्ट्र नगर परिषद अग्निशमन सेवा
- महाराष्ट्र नगर परिषद नगर रचनाकार आणि विकास सेवा
राज्यात सद्यस्थितीत एकूण २३७ नगरपरिषदा, १३४ नगरपंचायती व २७ महानगरपालिका अशा एकूण ३९८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत आहेत.
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> राज्य स्तरीय संवर्ग बाबत
राज्यामधील नगरपरिषदांना वितरीत होणा-या विविध अनुदाना संदर्भात संक्षिप्त माहिती
- नगरपालिका सहायक अनुदान : नगर परिषदांना देण्यात येणारे जकात व महागाई भत्ता अनुदान बंद करुन शासनाने नगरपालिका सहायक अनुदान सन २००९-१० पासून देण्यास सुरुवात केली. सदरचे अनुदान नगरपरिषद कर्मचा-यांचे वेतन व निवृत्ती वेतनासाठी दिले जाते. तसेच शासन नगर विकास विभाग निर्णय दि. २५/०८/२०१४ नुसार ज्या नगरपरिषदांची मालमत्ता व इतर करांची वसुली ९०% किंवा जास्त असल्यास त्या नगरपालिकांच्या वेतनांसाठी १००% अनुदान देण्याचे शासनाने धोरण निश्चित केले आहे.
- मुख्याधिकारी वेतन व भत्ते अनुदान : राज्यातील क वर्ग नगर परिषदांना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या धोरणानुसार अशा नगरपरिषदांच्या मुख्याधिका-यांच्या वेतन व भत्त्याची रक्कम नगर परिषदांना अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.
- राष्ट्रीय नगर कार्य संस्था नवि दिल्ली यांना अदा करण्यात येणारी सदस्यत्व फी केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम ही संस्था करते. सदर अनुदान हे वाषिर्क सदस्यत्व फी म्हणून दिले जाते.
- महाबळेश्वर नगरपालिकेस रस्ता अनुदान – महाबळेश्वर नगरपरिषदेस सिमेवाहेरिल विवक्षित रस्त्यांची व पुलांची व्यवस्था ठेवण्यासाठी रु.१००००- इतके टक अनुदान देण्यात येते.
- मुद्रांक शुल्क अनुदान – महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १४७ खालील तरतूदीनुसार नगरपरिषद क्षेत्रात स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील जमा झालेली एक टक्का अधिभाराची रक्कम मुद्रांक शुल्क अनुदान म्हणून नगरपरिषदांना देण्यात येते.
- करमणूक कर अनुदान – राज्यातील नगर परिषद क्षेत्रात शासनाला करमणूक करापासून मिळणा-या उत्पन्नातील काही भाग नगर परिषदांना अनुदान स्वरुपात दण्यात येतो.
- जमिन महसूल अनुदान – राज्यातील नगर परिषद क्षेत्रात जमिन महसूल व विनशेतसारा ७५०० दराने नगर परिषदांना अनुदान स्वरुपात देण्यात येतो.
- गौण खनिज अनुदान – राज्यातील क वर्ग नगर परिषदांना आर्थिक सहाय्य म्हणून नगर परिषद क्षेत्रात शासनाला गौण खनिजा पासून मिळणारे स्वामित्व धन पाच लाख रुपयांच्या मांदपर्वत क वर्ग नगरपरिषदांना अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.
- यात्रा कर अनुदान – शासनाने सन १९८७ पासून यात्रेकरूंकडून यात्रा कर वसूली बंद करुन यात्रा कर अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. हे अनुदान राज्यातील त्रिंबक, आळंदी, जेजूरी, पंढरपूर तुळजापूर, रामटेक, पैठण या सात नगरपरिषदांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने देण्यात येते.
- १४ वा वित्त आयोग- १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा पहिला व दुसऱ्या हप्ता अनुदानाची रक्कम संबधित महानगरपालिका नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांना वितरित करण्यात आली आहे. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.टिएफसी ८०१५/ प्र.क्र.१०६ /नवि-४, दि. ०३/०८/२०१५ मधील परिच्छेद II (I) (अ) अन्वये १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त मुलभूत अनुदानातून आवश्यक कर्तव्यावर खर्च करताना खर्चाचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणं नमूद केला आहे. नमूद केलेल्या कामांवर किमान ५० % रक्कम खर्च करणं बंधनकारक आहे तसंच परिच्छेद क्र II (LD (क) अन्वये स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत अभिप्रेत असलेली सर्व कामे होऊन शहर स्वच्छ घोषित झाले असल्यास व अभियाना अंतर्गत कामांना वाव नसल्यास संचालक , राज्य अभियान संचनालय यांची नाहरकत घेऊन अट क्र. ड मध्ये नमूद कामांना निधी वापरता येईल .
- घनकच-याचे संकलन, वाहतूक व त्यावरील प्रक्रीया
- शौचालय
- नागरी वनीकरण
केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम
( UIDSSMT )
केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT) ही योजना ३ डिसेंबर २००५ रोजी सुरु करण्यात आली आहे. योजनेचा कालावधी सन २००५-२००६ ते सन २०११-१२ असुन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी रु ९५२.३५ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. या योजनेची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत.
- संबंधित महानगरपालिका व नगर परिषदांनी आथिर्कदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी अनिवार्य व ऐच्छिक सुधारणा लागू करण्याचा निर्णय घेणे व त्याप्रमाणे करार करणे.
- शहराच्या पुढील ३० वर्षांच्या पायाभूत सुविधा निश्चित करणे.
- योजनांतर्गत कामासाठी केंद्रशासनातर्फ ८०%, राज्य शासनाचे १०% व संबंधित संस्थेचे १०% प्रमाणे रक्कम उपलब्ध होणार आहे.
- अनुदान मागणीसाठी शहर विकास आराखडा व प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
- गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीने प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर केंद्रशासनाकडे असे प्रकल्प मंजुरीसाठी सादर करणे.
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)
रोजंदारी कर्मचारी व सफाई कामगार अनुकंपा नियुक्ती बाबत
सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. २५/०८/२००५ व त्यात नमुद मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेवून दि. १०/०३/१९९३ ते दि. २७/०३/२००० या कालावधीतील नगर परिषद आस्थापनेवरील कार्यरत असलेले अनियमित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद आस्थापनेवर नियमित सेवेत समावेशन करुन घेणे शक्य होणार नाही असे शासन नगर विकास विभागाने आपले पत्र दि. ३०/११/२००५ अन्वये संचालनालयास कळविले आहे
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> नगर परिषद कर्मचारी बाबत
१४ वा वित्त आयोग
१४ व्या वित्त आयोगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता निधी वितरित करण्यासाठी ज्या निकषांची शिफारस केली आहे, त्याचा विचार करुन राज्य शासनाने खालील निकषांच्या आधारे राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१ ) मुलभूत अनुदान :
अ ) निकष क्रमांक १ – (पात्रता) : राज्यातील सर्व ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगर परिषदा, व सर्व नगरपंचायती सदर अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील.
ब ) निकष क्रमांक २ – (लोकसंख्या) : पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सदर अनुदानाच्या ९०% निधी त्यांच्या सन २०११ च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करण्यात येईल.
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> १४ वा वित्त आयोग
१५ वा वित्त आयोग
प्रस्तावना
सन २०२०-२१ या वर्षापासुन १५ वा वित्त आयोग लागु झालेला आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना Million Plus Cities व Non-Million Plus Cities या साठी स्वतंत्र निधी मंजुर करण्यात आला आहे.
वाचा अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे Million Plus Cities व Non – Million Plus Cities या गटात वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटासाठी Ambient Air Quality , Improving conservation, supply and management of water and efficient solid waste management measures यासाठी निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे.
अधिक माहिती साठी क्लिक करा >> १५ वा वित्त आयोग