अधिकारी ,कर्मचारी आणी नागरिकांना माहिती मिळावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या माहिती पोर्टल वर स्वागत आहे
- नगर परिषद , नगरपंचायत सुधारित अधिनियम २००६
- नगर परिषद / नगरपंचायत निवडणूक संबधी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
- नगर परिषद संवर्ग राज्यसेवा ( समावेशन , नेमणुका , सेवेच्या शर्ती ) सुधारणा नियम २०१७
- मानक विकास आणि नियंत्रण नियम , महाराष्ट्र नगर परिषद आणि नगर पंचायती ( DCPR )
- कार्यालय नुसार – विषय कक्ष
- कार्यालय अभिलेख व्यवस्थापन व वर्गीकरण
- जमीन खरेदी करताना घ्यावयाची दक्षता !
- देयक सादर करणेची पद्धती – लेखा आक्षेप मार्गदर्शक सूचना
- वेतन पडताळणी मार्गदर्शिका – ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी नुसार
माहितीसाठी Search मध्ये विषय टाकून माहिती बघा किंवा Menu Tab मध्ये विषयानुसार माहिती बघा
स्थानिक स्वराज्य संस्था परिचय
छोट्या शहराच्या आणि नगराच्या प्रशासनासाठी नगरपालिकांची स्थापना केली जाते. महानगरपालिकांप्रमाणे याची स्थापना मध्ये संबंधित राज्याच्या विधीमडळाच्या कायद्यान्वये व संघराज्य प्रदेशामध्ये भारतीय संसदेच्या कायद्यान्वये होते. नगर परिषद , नगरसमिती, नगरमंडळ, नगरपालिका, शहरपालिका इत्यादी विविध नावांनी नगरपालिका ओळखली जाते. महानगरपालिका प्रमाणे नगरपालिकेत सुद्धा परिषद, स्थायी समित्या, व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Read Moreनगर परिषद प्रशासन संचालनालय
नगर परिषद प्रशासन संचालनालय हे नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय कार्यालय आहे. राज्यातील नगरपरिषदांच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र संचालनालयांची गरज विचारात घेऊन या संचालनालयासाठी स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. संचालक पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती दि.०७/१२/१९९३ पासून करण्यात येते. दि.०७/१२/१९९३ पूर्वी सचिव, नगर विकास विभाग हेच पदसिध्द संचालक होते.
Read Moreजिल्हा प्रशासन कक्ष
महाराष्ट्र राज्यात केंद्र पुरस्कृत सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वीत झाली त्यावेळी ( डिसेंबर 1997 ) प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) या पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. 31 मार्च 2014 रोजी SJSRY ही योजना बंद झाली त्याबरोबर सदर योजने करीता कार्यरत असलेले जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) हे पद व्यपगत झाले , परंतु तत्पुर्वी राज्य शासनाकडून दि. 10 ऑक्टोंबर 2013 च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन अधिकारी ( DAO ) व आवश्यक कर्मचारी वर्ग या पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
Read Moreनगर परिषद राज्य संवर्ग
राज्यातील नगर परिषदेमधील दैनंदिन काम व विकास कामांचे सुसत्रीकरण व्हावे , त्यांच्या सेवा शर्ती व वेतनश्रेणी यांच्यात समानता असावी व विहित शैक्षणिक अर्हता पात्र जबाबदार अधिकारी नगर परिषद प्रशासनात उपलब्ध व्हावेत म्हणून शासनाने खालील सहा पदांचे सेवाशर्ती नियम महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग अधिसुचना क्र.एमसीओ-१२०३ / १२४६ सीआर-१७५ / ०३ नवि-१४, दि. ११/०१/२००७ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरे अधिनियम राज्यसेवा (समावेशन, सेवा प्रवेश व सेवा शर्ती) नियम, २००६ अंतिम प्रसिध्द केलेले आहेत.
Read More१४ वा वित्त आयोग
१४ व्या वित्त आयोगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता निधी वितरित करण्यासाठी ज्या निकषांची शिफारस केली आहे, त्याचा विचार करुन राज्य शासनाने खालील निकषांच्या आधारे राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ ) मुलभूत अनुदान : अ ) निकष क्रमांक १ – (पात्रता) : राज्यातील सर्व ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगर परिषदा, व सर्व नगरपंचायती सदर अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील.
Read More१५ वा वित्त आयोग
सन २०२०-२१ या वर्षापासुन १५ वा वित्त आयोग लागु झालेला आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना Million Plus Cities व Non-Million Plus Cities या साठी स्वतंत्र निधी मंजुर करण्यात आला आहे. शासन निर्णयान्वये राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे Million Plus Cities व Non – Million Plus Cities या गटात वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटासाठी
Read MoreU I D S S M T
केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT) ही योजना ३ डिसेंबर २००५ रोजी सुरु करण्यात आली आहे. योजनेचा कालावधी सन २००५-२००६ ते सन २०११-१२ असुन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी रु ९५२.३५ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. या योजनेची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत.
Read Moreकर आकारणी
नगरपालिकेच्या कार्य क्षेत्रातील सर्व इमारती व मोकळ्या जमिनींवर मालमत्ताकराची आकारणी केली जाते. इमारत या संज्ञेत मानसांना राहणेसाठी घर म्हणून किंवा अन्य प्रकारे उपयोगात येत असलेले घर, उपगृह, तबेला, छपरी, झोपडी व इतर जागा किंवा संरचना मग ती चिरेबंदी असो किंवा विटा, लाकुड, चिखल, धातु किंवा इतर कोणतीही सामग्री यांची बांधलेली असो यांचा समावेश होतो. तसेच व्हरांडे, कायम बसविलेले चबुतरे, जोते, दाराच्या पाय-या, भिंती (आवाराच्या भिंती धरुन) व कुंपन व तत्सम भाग यांचाही यात समावेश होतो. मोकळ्या जमिन नगरपालिका हद्दीतील शेतजमीन वगळता इतर मोकळी जागा कर आकारणीस पात्र असेल.
Read Moreप्लास्टिक पिशव्या नियम २००६
(१) प्लास्टीक पिशव्यांचे (कॅरी बॅग्ज) उत्पादन व पुनर्चक्रीकरण यासंबंधात राज्य व प्रदूषण निवंत्रण मंडळ व राज्य शासनाचा उद्योग विभाग ही. सक्षम प्राधिकरणे असतील. (२) प्लास्टीक पिशव्यांचा (करी बॅग्ज) वापर. विक्री. संग्रह, विलगीकरण. वाहतूक व विल्हेवाट यासंबंधात. (3) संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये, महानगरपालिका आयुक्त किंवा महानगरपालिका आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला, सहायक महानगरपालिका आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा , नसलेला. इतर कोणताही अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी असेल : संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी : (४) कोणत्याही गावाने संबोधल्या जाणा-या स्थानिक प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्ये, त्या स्थानिक प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
Read More