राज्य सरकार द्वारा अपंग व्यक्तींना अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ च्या तरतुदी नुसार अंध व अपंग व्यक्तींना जमिनी सवलती देणे बाबत अध्यादेश काढून मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत . या अध्यादेशा नुसार
- निवासी घरे बांधण्यासाठी किंवा वाटपासाठी संस्था ना ३ % घरे अपंग साठी राखीव ठेवावे .
- वाणिज्य किंवा औद्योगिक कामासाठी जमिनी बाजार मूल्याच्या ५% इतकी कब्जेह्क्काची किंमत आकारून जमीन कब्जेहक्काने देण्यात यावी .
- अपंग शाळेसाठी जमिनी बाजार मूल्याच्या ५% इतकी कब्जेह्क्काची किंमत आकारून जमीन कब्जेहक्काने देण्यात यावी .
तसेच अपंग कल्याण निधी अंतर्गत ३% निधी राखीव ठेवला जातो . नागरी भागात सदर निधी पुढील कामासाठी वापरला जाऊ शकतो.
- शालेय शिक्षण / उच्च शिक्षण / खेळाडू करिता शिष्यवृत्ती
- घरकुल साठी अर्थसहाय्य
- उदरनिर्वाह/ व्यवसाय / साहित्य खरेदी साठी अपंग व्यक्तींच्या मागणी नुसार निधी थेट लाभार्थी खात्यात देणे
- वैद्यकीय खर्चासाठी
- प्रवास सवलत देणे .
- स्टोल उभारणी साठी अर्थ सहाय्य
- व्हील चेअर साठी सहाय्य
- अंध अपंगां करिता ऑडिओ लायब्ररी तयार करणे
- व्यायाम शाळा बांधणे
- अपंग लग्नाकरिता , बचत गट अर्थ सहाय करणे
- रात्र निवारा उभारणे
- पेन्शन योजना , बेरोजगार भत्ता देणे
- तसेच अपंग कल्याण करीता प्रचार , प्रसार साठी खर्च करणे
- तसेच स्थानिक परिस्थिती नुसार काम प्रस्तावित करणे .
सदर निधीचा वापर करताना अपंग व्यक्तीचा प्राधान्य क्रम हा
- ८० ते १०० अपंग व्यकी
- ६० ते ८० अपंग व्यक्ती
- ४० ते ६० अपंग व्यक्ती
असा ठेवावा . तसेच सदर निधी कोणत्या कामासाठी उपयोग मध्ये आणावयाचा आहे हे सर्वस्वी तेथील स्थानिक प्रशासन वर अवलंबून आहे.
1,819 total views, 3 views today