१४ वा वित्त आयोग

शासन निर्णयः

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीरनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरीता प्राप्त होणा-या अनुदानाच्या वितरणाची व विनियोगाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

अ ) निधी वितरणाचे निकष :

१४ व्या वित्त आयोगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता निधी वितरित करण्यासाठी ज्या निकषांची शिफारस केली आहे, त्याचा विचार करुन राज्य शासनाने खालील निकषांच्या आधारे राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१ ) मुलभूत अनुदान :

अ ) निकष क्रमांक १ – (पात्रता) : राज्यातील सर्व ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगर परिषदा, व सर्व नगरपंचायती सदर अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील.

ब ) निकष क्रमांक २ – (लोकसंख्या) : पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सदर अनुदानाच्या ९०% निधी त्यांच्या सन २०११ च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करण्यात येईल.

क ) निकष क्रमांक ३ – (क्षेत्रफळ) : पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सदर अनुदानाच्या १० % निधी त्यांच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात वाटप करण्यात येईल.

२ ) कार्यात्मक अनुदान :

अ ) राज्यातील सर्व ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगर परिषदा, व सर्व नगरपंचायती सदर अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील.
ब ) १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यात्मक अनुदान मिळण्यासाठी राज्य शासनाने ठरवावयाचे पात्रता निकष शासनाकडून यथावकाश ठरविण्यात येतील. कार्यात्मक अनुदानाच्या बाबतीत मुलभूत अनुदानाप्रमाणेच लोकसंख्या ( २० % ) व क्षेत्रफळ ( १० % ) या आधारे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अनुदानातील हिस्सा ठरविण्यात येईल. ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यात्मक अनुदान मिळण्यासाठी च्या पात्रता निकषांची पूर्तता करतील त्यांना कार्यात्मक अनुदानातील त्यांच्या हिश्याचे वाटप करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पात्रता निकषांची पूर्तता केली नसेल त्यांच्या हिश्श्याची कार्यात्मक अनुदानाची रक्कम, समान प्रमाणात, पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वितरित केली जाईल.

ब ) १४ व्या वित्त आयोग प्राप्त निधीतून हाती घ्यावयाची कामे :

१ ) मुलभूत अनुदानातून करावयाची कामे :

१४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त मुलभूत अनुदान, महानगरपालिकांच्या बाबतीत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ मध्ये नमूद केलेल्या आवश्यक कर्तव्यांकरिता व नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या बाबतीत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक
नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ४९ (२) मध्ये केलेल्या आवश्यक कर्तव्यांकरिता खर्च करणे पुढील अटीच्या अधीन राहून अनुज्ञेय राहील-

I ) वर नमूद केलेल्या आवश्यक कर्तव्यांवर खर्च करताना खर्चाचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे राहील :

१) घनकच-याचे संकलन, वाहतूक व त्यावरील प्रक्रिया
२) शौचालये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक शौचालयांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. तथापि, त्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:चा पूरक हिस्सा देणे आवश्यक असते. असा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पूरक हिस्सा (वैयक्तिक शौचालयांसाठी कमाल मर्यादा रु.५,०००- प्रति सीट व सार्वजनिक शौचालयांसाठी कमाल मर्यादा रु.२५,०००- प्रति सीट) या अनुदानातून देता येईल.
३) नागरी वनीकरण – उदा.हरित पट्टे. वृक्ष लागवड इत्यादि

II ) वर नमूद केलेल्या कामावर किमान ५०% रक्कम खर्च करणे बंधनकारक राहील.(वरील कामांवर ५०% हून अधिक रक्कम खर्च करावयाची असल्यास त्यासाठी मुभा राहील.)
III ) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत अभिप्रेत असलेली सर्व कामे पूर्ण होऊन शहर स्वच्छ घोषित झाले असल्यास व या अभियानांतर्गत कामांना वाव नसल्यास संचालक, राज्य अभियान संचालनालय यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन खालील अट क्र. (ड) मध्ये नमूद कामासाठी निधी वापरता येईल. 

IV ) उर्वरित ५० % रक्कम खर्च करताना खर्चाचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे राहील :

अ ) शासनाकडून अथवा हुडको ,  भारतीय आयुर्विमा महामंडळ इत्यादी वित्तीय संस्थांकडून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी महानगरपालिका  नगर परिषदेने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी होणारा खर्च. (सदर कर्जाची परतफेड संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने केली नाही तर शासन, त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस १४ व्या वित्त आयोगाच्या देय निधीतून, अशा कर्जाच्या परतफेडीकरिता आवश्यक रक्कम परस्पर वळती करू शकेल.)
ब ) केंद्र व राज्य योजनांतर्गत मंजूर पायाभूत सुविधा प्रकल्पावरील लोकवर्गणी, महानगरपालिका  नगर परिषदेचा हिस्सा व असे प्रकल्प पूर्ण करण्याकामी आवश्यक ठरणारा अतिरिक्त खर्च. (जर प्रकल्प मान्यतेच्या प्रक्रियेत असेल तर अशा प्रकल्पाच्या बाबतीत लोकवर्गणीच्या हिश्शाची रक्कम राखून ठेवता येईल.)
क ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील पाणीपट्टी व वीज बिले ( दंड सोडून ) भरण्याचा खर्च

V ) उपरोक्त (अ) च (ड) मध्ये नमूद बाबींवर खर्च करण्यास वाव नसल्यास प्राप्त अनुदानातील उर्वरित शिल्लक रक्कम संबंधित कायद्यातील आवश्यक कर्तव्यांपैकी अन्य कर्तव्यावर खर्च करणे अनुज्ञेय राहील.

२ ) कार्यात्मक अनुदानातून साध्य करावयाची कामे :

अ ) लेखापरिक्षित लेख्या द्वारे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न व खर्च यासंबंधी विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करणे,
ब ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतःच्या उत्पन्नात वाढ करणे ( मात्र उत्पन्नातील वाढीची गणना करताना जकात व प्रवेश कर विचारात घेतले जाणार नाहीत. )
क ) मुलभूत सेवांसाठी सर्विस लेव्हल बेंच मार्कची गणना करुन ते प्रसिध्द करणे.

क ) १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या विनियोगाची कार्यपध्दती :

१ ) प्रशासकीय मंजरीची कार्यपध्दती :

अ ) महानगरपालिका :१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधी अंतर्गत कामांच्या प्रस्तांवाना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार महानगरपालिकांच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना असतील.
ब ) नगर परिषदा / नगरपंचायती : वरील परिच्छेद क्र.I , II (अ) मधील अ.क्र. १ व ३ येथे नमूद केलेल्या कामांच्या प्रस्तावांना तसेच परिच्छेद (२) मधील अ.क्र. अ ते क येथील बाबी वगळता महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ४९(२) मध्ये नमूद केलेली आवश्यक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी हाती घ्यावयाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील,

वरील परिच्छेद क्र. I ते V (अ) मधील अ.क्र. २ व परिच्छेद I(ड) मधील अ.क्र. ( I) ते (III) येथे नमूद केलेल्या कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित नगरपरिषद  नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना असतील.
मात्र प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी खालील बाबींची पूर्तता झाल्याची खात्री करण्यात यावी :

१) प्रस्तावित कामे ही १४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कामांपैकीच असावी.
२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सर्वसाधारण सभेच्या ठरावान्वये संबंधित कामाची शिफारस केली असावी.
३) सदर कामांना सक्षम प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजूरी असणे आवश्यक आहे.
४) ज्या प्रस्तावात बांधकामे अंतर्भूत आहेत अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामा खालील जमिनीची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असावी.
५) सदर प्रस्तावातील बांधकामे ही शहराच्या विकास आराखडयाशी सुसंगत आहेत किंवा कसे याबाबतचे नगररचना कार्यालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल.
६) अग्निशमन वाहने उपकरणे व इतर अग्निशमन यंत्रसामुग्री खरेदी करताना संचालक अग्निशमन सेवा यांची तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

२ ) निधी वितरण विषयक कार्यप्रणाली :

१४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत प्राप्त होणारे अनुदान हे नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाकडून संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर सिस्टीमचा वापर करन एन.इ.एफ.टी ( NEFT ) किंवा एन.इ.सी.एस. ( NECS ) सुविधा द्वारे संबंधित महानगरपालिका , नगरपालिका , नगरपंचायतीच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे. एन. इ. एफ. टी. ( NEFT ) व्दारे प्रदान करण्यासाठी बँकेच्या आय. एफ. एस. सी .कोङ ( IFSC ) (इंडियन फायनान्सियल सिस्टीम कोड) संकेतांकाची आवश्यकता असते व एन.इ.सी.एस. ( NESC ) व्दारे प्रदान करण्यासाठी बँकेच्या एम.आय.सी.आर. ( MICR ) (मॅग्नेटीक इंक कॅरेक्टर रेकग्निशन कोड) संकेतांकाची आवश्यकता असते.

त्याकरिता सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीकरिता राष्ट्रीयकृत बँकेच्या किंवा अॅक्सीस बँक , आय.सी.आय.सी.आय बँक , एच.डी.एफ.सी. बँक या तीन खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या ज्या शाखांना आय.एफ.एस.सी . ( IFSC )कोङ व एम.आय.सी.आर. ( MICR ) कोड आहेत, अशाच स्थानिक बँक शाखेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडणे व सदरच्या खाते क्रमांकासह तपशिलवार माहिती विनाविलंब नगर परिषद प्रशासन संचालनालयास कळविणे बंधनकारक राहील.

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा हप्ता वरिलप्रमाणे वितरित केल्यानंतर नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने संबंधित बँकेस सूचित करावे. ज्या बँकेच्या शाखेत खाते उघडलेले आहे त्या शाखेच्या व्यवस्थापकाने संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस निधी जमा झाल्याबाबत तात्काळ ई-मेल व पत्राव्दारे कळविणे आवश्यक राहील. तद्नंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सदर निधी प्राप्त झाल्याची लेखी पुष्टी तात्काळ ई-मेल व पत्रा द्वारे नगर परिषद प्रशासन संचालनालयास करणे बंधनकारक राहील. 

 ३ ) विनियोग प्रमाणपत्र सादर करणे :

केंद्र शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी जून व ऑक्टोबर या दोन महिन्यात प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे अनुदानाच्या पुढील हात्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यासाठी किमान 100 % खर्चाचे विनियोग प्रमाणपत्र दर वर्षी दि. १५ मे व दि. १५ सप्टेंबर पर्यंत
नगर परिषद प्रशासन संचालनालया मार्फत शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून विनियोग प्रमाणपत्रे संकलित करुन एकत्रित विनियोग प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे ही संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांची जबाबदारी राहील.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वरीलप्रमाणे विनियोग प्रमाणपत्र आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांना सादर केले नाही तर ते निधीचा विनियोग करण्यास सक्षम नाहीत, असे समजून सदर निधी ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा विहित कालावधीत विनियोग केला आहे. अशा गरजू नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी. १४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणा या पहिल्या आर्थिक वर्षातील निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केल्यानंतरच पुढील आर्थिक वर्षातील अनुदान केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय अनुदानाचा तातडीने विनियोग करुन
अधिकाधिक केंद्रीय अनुदान प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने विनियोग समय मर्यादित कालावधीत करण्याची जबाबदारी संबधित आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी यांची राहील .

दिनांक विषय
24/02/202114 व्या वित्त आयोग अनुदान वरील व्याज खर्च बाबत
28/03/2020कोविड-१९ करिता १४ वित्त आयोग मधून खर्च करण्याच्या तरतूद बाबत
20/03/2017१४ वा वित्त आयोग अनुदान वितरण व विनियोग कार्यपद्धती
03/08/2015१४ वा वित्त आयोग कार्यपद्धती

 1,985 total views,  7 views today

Share This On :

2 thoughts on “१४ वा वित्त आयोग”

    • कृपया शासकीय सेवा tab मधील बिंदुनामावली पेज वरील माहिती बघावी .

      Reply

Leave a Comment

error: