१५ वा वित्त आयोग

प्रस्तावना

सन २०२०-२१ या वर्षापासुन १५ वा वित्त आयोग लागु झालेला आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना Million Plus Cities व Non-Million Plus Cities या साठी स्वतंत्र निधी मंजुर करण्यात आला आहे.

वाचा अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे Million Plus Cities व Non – Million Plus Cities या गटात वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटासाठी Ambient Air Quality , Improving conservation, supply and management of water and efficient solid waste management measures यासाठी निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे.
वाचा अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये १५ वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील Non-Million Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता प्राप्त अनुदानाचे वितरण व विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली असुन Million Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता प्राप्त अनुदानाच्या वितरणची व विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.

शासन निर्णय :

१५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरीता प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणाची व विनियोगाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

अ ) निधी वितरणाचे निकष

१ ) १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities घटकासाठी खालील दोन प्रकारासाठी बंधनकारक अनुदान (Tied Grants) प्राप्त होणार आहे.
अ) वातावरणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बंधनकारक अनुदान (Tied Grants for Ambient Air Quality)

ब) पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी बंधनकारक अनुदान Tied Grants for

improving conservation Supply and management of water and efficient solid waste management)
२ ) Air Quality साठी सन २०२०-२१ साठीच्या अनुदानाचे वितरण नागरी समुहांना करण्यात आलेले असुन नागरी समुहात समावीष्ठ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय वितरणाबाबत केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार वितरण व विनीयोगाची कार्यपद्धती यथावकाश स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येईल .
३ ) पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी बंधनकारक अनुदानाचे नागरी समुहात समावीष्ठ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय वितरण सन २०११ च्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार करण्यात येईल.

ब ) १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी प्राप्त अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे :

अ) पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा ( सांडपाणी व मलनिस्सारणासह ) (Improving conservation, supply and management of water including waste water  sewerage).
ब) प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन ( Efficient solid waste management measures ).
क) वरील ( अ ) व (ब ) या दोन्ही घटकासाठी प्रत्येकी ५०% याप्रमाणे निधीचा विनियोग करता येईल
ड) कोणत्याही एका घटकासाठी गरज पुर्ण झाली असेल तर उर्वरीत निधी दुसऱ्या घटकासाठी वापरता येईल.
इ) वरील (अ ) व ( ब ) या दोन्ही घटकामध्ये पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा प्रकल्पामधील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा उभारण्यासाठी देखील निधीचा वापर करता येईल.

क ) १५ व्या वित्त आयोगाच्या Million Plus Cities गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी बंधनकारक अनुदानाच्या ( Tied Grants for Improving conservation, supply and management of water and efficient solid waste management )

प्रशासकीय मंजरीची कार्यपध्दती :

अ ) महानगरपालिका – १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातील उपरोक्त अनुदानातून घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रस्तांवाना प्रशासकीय मंजूरी देण्याचे अधिकार महानगरपालिकांच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना असतील.
ब ) नगर परिषदा / नगरपंचायती –
१ ) १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातील उपरोक्त अनुदानातून घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रस्तांवाना प्रशासकीय मंजूरी देण्याचे अधिकार अ वर्ग नगर परिषदेच्या बाबतीत रु.३०`लाख, ब वर्ग नगर परिषदेच्या बाबतीत रु २० लाख व क वर्ग नगर परिषद नगरपंचायतीच्या बाबतीत रु १० लाख या मर्यादेत संबंधित नगर परिषद  नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना असतील.

२ ) या व्यतीरिक्त सर्व कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील.

क ) कटकमंडळे –
१५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातील उपरोक्त अनुदानातून घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रस्तांवाना प्रशासकीय मंजूरी देण्याचे अधिकार कटकमंडळांच्या बाबतीत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असतील.

ड ) Air Quality साठी सन २०२०-२१ साठीच्या अनुदानाचे वितरण नागरी समुहांना करण्यात आलेले असुन नागरी समुहात समावीष्ठ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय वितरणाबाबत केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार वितरण व विनीयोगाची कार्यपद्धती यथावकाश स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येईल. 

DateSubject
03/05/202115 वा वित्त आयोग Million Plus City अनुदान कार्यपद्धती
09/03/202115 वा वित्त आयोग अनुदान 2 रा हप्ता
10/11/202015 वा वित्त आयोग अनुदान 1 ला हप्ता
26/05/202015 वा वित्त आयोग मुलभुत अनुदान
01/11/201915 वा वित्त आयोग अहवाल

 494 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: