विषय नुसार शासन निर्णय

मुख्याधिकारी सेवा विषयक दिनांक विषय 25/02/2021 मुख्याधिकारी यांच्या रजा मंजुरी बाबत 19/10/2020 मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी मंजूर पदसंख्या चिन्हांकित करणे बाबत 09/07/2020 मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल महापार ( mahapar ) प्रणाली मध्ये भरणे बाबत 16/08/2018 मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल प्रतीवेदन व पुनर्विलोकन साठी सुधारित सूचना 19/05/2017 मुख्याधिकारी यांनी मुख्यालयी राहणे बाबत निधी वितरण , मंजरी व …

Read moreविषय नुसार शासन निर्णय

 32 total views,  6 views today

Share This On :

प्लास्टिक पिशव्या ( उत्पादन व वापर ) नियम २००६

व्याख्या : या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर.(क) “पिशव्या (कैरी बॅग्ज) * याचा अर्थ, झबला प्लास्टीकच्या पिशव्या या नावाने परिचित असलेल्या व हातात धरण्यास सोयीच्या असलेल्या, वेस्ट टाईप किंवा “ डी” अक्षराच्या आकाराचे छिद्र करून हाताच्या मुठीत धरण्यायोग्य बनविलेल्या प्लास्टीकच्या पिशव्या, असा आहे,(ख) “वस्तू” यामध्ये भाजीपाला, फळे, रसायने, खत, कापड व त्यासारख्या वस्तूंचा …

Read moreप्लास्टिक पिशव्या ( उत्पादन व वापर ) नियम २००६

 36 total views

Share This On :

नाविन्यपूर्ण योजना

प्रस्तावना १. ) जिल्हा नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्हयात “जिल्हा नियोजन समिती” कार्यरत आहे. प्रत्येक जिल्हयाच्या वार्षिक योजनेचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करुन वितरीत करण्यात येतो. शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करणे, वितरीत करणे तसेच वार्षिक योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, याबाबतची सुधारीत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. जिल्हा …

Read moreनाविन्यपूर्ण योजना

 87 total views,  2 views today

Share This On :

१५ वा वित्त आयोग

प्रस्तावना सन २०२०-२१ या वर्षापासुन १५ वा वित्त आयोग लागु झालेला आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना Million Plus Cities व Non-Million Plus Cities या साठी स्वतंत्र निधी मंजुर करण्यात आला आहे. वाचा अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे Million Plus …

Read more१५ वा वित्त आयोग

 119 total views,  2 views today

Share This On :

जिल्हा प्रशासन कक्ष

प्रस्तावना महाराष्ट्र राज्यात केंद्र पुरस्कृत सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वीत झाली त्यावेळी ( डिसेंबर 1997 ) प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) या पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. 31 मार्च 2014 रोजी SJSRY ही योजना बंद झाली त्या बरोबर सदर योजने करीता कार्यरत असलेले जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) हे …

Read moreजिल्हा प्रशासन कक्ष

 131 total views,  2 views today

Share This On :

नगर परिषद कर्मचारी बाबत

रोजंदारी कर्मचारी नेमणुका बाबत अ ) दि १०/०३/१९९३ पूर्वीचे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्या बाबत प्रादेशिक संचालकांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेत. ब ) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. २५/०८/२००५ व त्यात नमुद मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेवून दि. १०/०३/१९९३ ते दि. २७/०३/२००० या कालावधीतील नगर परिषद आस्थापनेवरील कार्यरत असलेले अनियमित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद आस्थापनेवर नियमित …

Read moreनगर परिषद कर्मचारी बाबत

 187 total views,  2 views today

Share This On :

केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)

केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम ( (Urban Infrastructure Development Scheme for Small  Medium Towns) केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT) ही योजना ३ डिसेंबर २००५ रोजी सुरु करण्यात आली आहे. योजनेचा कालावधी सन २००५-२००६ ते सन २०११-१२ असुन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी रु ९५२.३५ कोटी इतकी …

Read moreकेंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)

 95 total views

Share This On :

राज्य स्तरीय संवर्ग बाबत

राज्यस्तरीय नगर परिषद संवर्ग बाबत राज्यातील नगर परिषदेमधील दैनंदिन काम व विकास कामांचे सुसत्रीकरण व्हावे , त्यांच्या सेवा शर्ती व वेतनश्रेणी यांच्यात समानता असावी व विहित शैक्षणिक अर्हता पात्र जबाबदार अधिकारी नगर परिषद प्रशासनात उपलब्ध व्हावेत म्हणून शासनाने खालील सहा पदांचे सेवाशर्ती नियम महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग अधिसुचना क्र.एमसीओ-१२०३ / १२४६ सीआर-१७५ / ०३ …

Read moreराज्य स्तरीय संवर्ग बाबत

 197 total views,  2 views today

Share This On :

नगर परिषद प्रशासन संचनालय

नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे कार्यक्षेत्र नगर परिषद प्रशासन संचालनालय हे नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय कार्यालय आहे. राज्यातील नगरपरिषदांच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र संचालनालयांची गरज विचारात घेऊन या संचालनालयासाठी स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. संचालक पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती दि.०७/१२/१९९३ पासून करण्यात येते. दि.०७/१२/१९९३ पूर्वी सचिव, नगर विकास विभाग हेच पदसिध्द संचालक …

Read moreनगर परिषद प्रशासन संचनालय

 173 total views,  2 views today

Share This On :