राज्य स्तरीय संवर्ग बाबत

राज्यस्तरीय नगर परिषद संवर्ग बाबत

राज्यातील नगर परिषदेमधील दैनंदिन काम व विकास कामांचे सुसत्रीकरण व्हावे , त्यांच्या सेवा शर्ती व वेतनश्रेणी यांच्यात समानता असावी व विहित शैक्षणिक अर्हता पात्र जबाबदार अधिकारी नगर परिषद प्रशासनात उपलब्ध व्हावेत म्हणून शासनाने खालील सहा पदांचे सेवाशर्ती नियम महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग अधिसुचना क्र.एमसीओ-१२०३ / १२४६ सीआर-१७५ / ०३ नवि-१४, दि. ११/०१/२००७ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरे अधिनियम राज्यसेवा (समावेशन, सेवा प्रवेश व सेवा शर्ती) नियम, २००६ अंतिम प्रसिध्द केलेले आहेत.

• महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा
  • अ) स्थापत्य , ब) विद्युत , क) संगणक
• महाराष्ट्र नगर परिषद जलदाय , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा
• महाराष्ट्र नगर परिषद लेखापरिक्षक व लेखापाल सेवा
• महाराष्ट्र नगर परिषद कर निधारक व प्रशासकिय सेवा
• महाराष्ट्र नगर परिषद अग्निशमन सेवा
• महाराष्ट्र नगर परिषद नगर रचनाकार आणि विकास सेवा

राज्यात सद्यस्थितीत एकूण २३७ नगरपरिषदा, १३४ नगरपंचायती व २७ महानगरपालिका अशा एकूण ३९८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत ६९७ मंजूर पदांपैकी ५३९ मुख्याधिकारी, ४२३० मंजूर पदांपैकी सुमारे २७४४ राज्य संवर्ग कर्मचारी व सुमारे ७०,००० नगरपरिषद आस्थापनेवरील कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

अ.क्र	संवर्ग	मंजूर पदे	कार्यरत पदे	रिक्त पदे
१	मुख्याधिकारी संवर्ग	६९७	५३९	१५८
२	कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा	१३५७	९१९	४३८
३	संगणक अभियांत्रिकी सेवा	१९९	१३६	६३
४	स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा	७३८	३९८	३५९
५	विद्युत अभियांत्रिकी सेवा	१६८	११२	५६
६	पाणीपुरवठा , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा	२२६	१५८	६८
७	लेखापरीक्षक व लेखापाल सेवा	१२११	९८०	२३१
८	अग्निशमन सेवा	३३१	६०	२७१
	एकूण	४९२७	३२८३	१६४४

वित्त विभागाच्या दि. १०/०९/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक नगर परिषदेतील पदांचा आढावा घेण्याबाबत संचालनालयाच्या दि. २८/०३/२००२ च्या पत्रान्वये सर्व नगर परिषदांना सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व नगर परिषदांनी नगर परिषदांच्या आस्थापनेवरील महाराष्ट्र नगर परीषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम १९६५ चे कलम ७६(१) व (२) नुसार मंजूर करण्यात आलेल्या पदांचा सर्वकष आढावा घेवून राज्यातील सर्व नगर परिषदांनी आपला अहवाल संचालनालयास सादर केला होता. त्यानुसार या संचालनालयाने सर्व नगरपरिषदांच्या मंजूर पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता दिलेली आहे.
नगर परिषदांच्या मंजूर पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करताना संचालनालयाने वर नमूद केलेल्या ६ संवर्गातील पदांना मंजूरी दिलेल्या पदांवर उपरोक्त सेवा शर्ती अधिनियमातील नियम-५, पोट नियम (२) अन्वये प्रथम राज्यस्तरीय संवर्गात नगर परिषद कर्मचाऱ्यांमधून समावेशनाने नियुक्त्या द्यावयाच्या आहेत. समावेशनाने नियुक्त्या देण्याबाबत अधिनियमातील नियम – ६ अन्वये समावेशन प्राधिकरणाची खालीलप्रमाणे स्थापना केलेली आहे.

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन	अध्यक्ष
अध्यक्षांने निश्चित करावयाचा विभागातील एका जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी	सदस्य
विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील उप आयुक्त ( सर्वसाधारण )	सदस्य
अध्यक्षांने निश्चित करावयाचा विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील गट-अ अधिकारी	सदस्य
विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील सहाय्यक प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन	सदस्य

समावेशनाने नियुक्ति देण्याबाबत एक समिती गटीत केलेली होती. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून उर्वरित पदांवर सरळसेवेने भरती करण्यासाठी संचालनालयाच्या दि. २२/०२/२०१६ च्या परिपत्रकाने सर्व विभागिय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक व सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या होत्या .

राज्य संवर्ग कर्मचारी यांचे रजा बाबत

आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांना महाराष्ट्र नगरपरिषद सेवा अंतर्गत विविध श्रेणी संवर्गाचे नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून असलेल्या अधिकारांचे पुनःप्रत्यायोजन :
१ ) कोणत्याही प्रकाराच्या किंवा कालावधीसाठी संबधित कर्मचारी यांनी आपल्या रजेचे आवेदन हे मुख्याधिकारी यांचे कडेच सादर करणे आवश्यक आहे.
२ ) मुख्याधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकार मर्यादेपेक्षा अधिकच्या कालावधीसाठी रजा मंजुरी साठी मुख्याधिकारी यांनी शिल्लक रजेचा तपशिल तसेच आपले सुसपष्ट अभिप्राय यासह प्रस्ताव जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचे कडे प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. तसेच उपसंचालक यांच्या अधिकार मर्यादेतील रजा मंजुरी प्रमाणे जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांच्या मार्फत त्यांच्या स्पष्ट अभिप्रायसह पाठविण्यात यावेत.
3 ) आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांचकडे प्रस्ताव सादर करतांना तो जिल्हा प्रशासन अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचालक यांचे मार्फतच सादर करावा. त्यांनी प्राप्त प्रस्ताव तपासून त्यांचे अभिप्राय नमूद करुन शिफारासीसह प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करावा.
४ ) वरिष्ठ प्राधिकारी याचेकडे रजा मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करताना शिल्लक रजेची गणना करुन त्यासंबधी प्रमाणपत्र प्रस्तावा सोबत सादर केले पाहिजे.
५ ) सक्षम प्राधिकारी यांनी रजा मंजुरीचे आदेश पारीत केल्या नंतर शक्य तितक्या लवकर त्यासंबधी नोंदी सेवा पुस्तकात करुन रजेचा हिशोब
अद्यायावत करण्यात यावा.
६ ) बदली झालेल्या कर्मचाऱ्याबाबत त्यांचे सेवा पुस्तक बदली झालेल्या नगर परिषदा , नगरपंचायत कडे हस्तांतरीत करतांना रजेच्या सर्व नोंदी
अदयावत करुन शिल्लक रजेचा हिशोब पुर्ण करुन तो स्वाक्षरीत करावा.
७ ) नगर परिषद, नगरपंचायत स्तरावर प्रत्येक कर्मचारी यांचे सेवापुस्तकातील रजे संबधीत नोंदी अद्यावत ठेवणेची जबाबदारी प्रशासन अधिकारी किंवा अस्थापना विषयक बाबी हाताळणारा विभाग प्रमुख यांची असेल. 

महाराष्ट्र नगरपरिषद सेवा अंतर्गत सर्व श्रेणी संवर्गातील कर्मचारी यांना विशेष विकलांगता रजा आणि अध्ययन रजा अध्ययन रजा व्यतिरिक्त विशेष प्रकारच्या रजा या व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करणे	महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवा( रजा ) नियम 1981 – नियम 27	१ ) 60 दिवसा पर्यंत संबंधित नगर परिषद / नगरपंचायत मुख्याधिकारी २ ) 60 दिवसा पेक्षा अधिक परंतु 120 दिवसापेक्षा कमी संबंधित जिल्हाचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी 3 ) 120 दिवसा पेक्षा अधिक – संबंधित प्रादेशिक संचालक,नगर परिषद प्रशासन
रजा संपल्या नंतर अनुपस्थित राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची वाढीव रजा मंजूर करणे	नियम 48	वरील प्रमाणे
रजेशिवाय अनुपस्थित राहिल्याचा कालावधी भूतलक्षी प्रभावाने असाधारण रजेमध्ये परावर्तीत करणे	नियम 63 (6)	वरील प्रमाणे
परिवीक्षाधीन कर्मचाऱ्याची रजा मंजूर करणे	नियम 64	वरील प्रमाणे
अ) पुढील सेवा करण्यास संपूर्णपणे व कायमचा असमर्थ म्हणून घोषित केलेल्या शासकीय कर्मचायाला रजा ब) कामावर पुन्हा रुजू होण्यासाठी पात्र ठरण्याची शक्यता नसलेल्या शासकीय कर्मच्या-यास दयावयाची रजा	नियम 43	प्रादेशिक उपसंचालक , नगर परिषद प्रशासन
असाधारण रजा मंजूर करणे	नियम 63 – (1) व (2)	१ ) नियम 63 (2) – अनुसार तीन महिन्यांच्या कालावधी पर्यंत जिल्हा प्रशासन अधिकारी २ ) नियम 63 (2) (ब) (क)व (ड) नुसार प्रादेशिक उप संचालक, नगर परिषद प्रशासन संबधित विभाग 3 ) नियम 63 (2) इ व फ नुसार अनुक्रमे 18 महीने ते 2 वर्षाच्या कालावधी पर्यंत प्रादेशिक उप संचालक नगर परिषद प्रशासन,
अध्ययन रजा मंजूर करणे	नियम 80	अ) अग्निशमन सेवेत कार्यरत कर्मचारी यांना त्यांचे विषयातील वरिष्ठ पाठ्यक्रम पुर्ण करणेसाठी संबधित प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन ब) ब वरील व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकरणे आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन

सेवा निवृत्ती बाबत

पुढील सहा महिन्यात नियमत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होणा-या कर्मचारी यांना सेवा निवृत्तीबाबत पूर्वसूचना देणे , निवृत्ती वेतन विषयक कागदपत्र पुर्ण करणे	महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम 1982 – नियम 118 ते 121	संबधीत मुख्याधिकारी
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या किंवा ज्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वेच्छा सेवानिवृत्ता , रुग्णता सेवानिवृत्ती होण्याची परवानगी दिलेली आहे किंवा सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचारी यांच्या सेवेची व सेवापुस्तकाची पडताळणी साठी वेतन पडताळणी पथकाकडेस सादर करून पडताळणी करुन घेणे.	नियम १२१ – ( १ ) अ	संबधित नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांनी वेतन पडताळणीसाठी सेवा पुस्तक संबधित विभागाचे वेतन पडताळणी पथक स्थानिक निधी लेखा परिक्षा कार्यालय यांचेकडे पाठविणे.
1) पुढील नियम सहा महिन्यात नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होणाऱ्या किंवा ज्याना सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वेच्छा निवृत्ती , रुग्णता सेवानिवृत्तीस मान्यता प्रदान केलेली आहे अशा कर्मचारी यांना सेवा निवृत्तीविषयक लाभ प्रदान करणेसाठी ते यापुर्वी कार्यरत असलेल्या कार्यालयाकडुन नादेय प्रमाणपत्र तसेच ना चौकशी प्रमाणपत्र मागविणे. 2.प्राप्त नादेय प्रमाणपत्र तसेच ना चौकशी प्रमाणपत्र आधारे एकत्रित नादेय प्रमाणपत्र तसेच ना चौकशी प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र देणे.	नियम -119 , 121, 125	1.संबधीत मुख्याधिकारी ज्या नगरपरिषदेस यापुर्वी सदर कर्मचारी कार्यरत होता अश्या नगरपरिषदेचा मुख्याधिकारी 2.संबधीत जिल्हा प्रशासन अधिकारी एकत्रित नादेय प्रमाणपत्र तसेच ना चौकशी प्रमाणपत्र देईल.
भविष्य निर्वाह निधीमधून रक्कम काढण्यास किंवा परतावा योग्य अग्रिम काढण्यास निवृत्ती पुवी 90 टक्के पर्यंत रक्कम काढणे यास मंजुरी देणे.	नियम क्र -16, 17, 18	जिल्हा प्रशासन अधिकारी,संबधित जिल्हा
कर्मचारी गट विमा योजनेंतर्गत विविध प्रकारची प्रदाने करणे	नियम 1984 व महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ) नियम 1981 चे नियम क्र – 33	जिल्हा प्रशासन अधिकारी,संबधित जिल्हा

 57 total views,  1 views today