आश्वासित प्रगती योजना (10,20,30)

दिनांक विषय 26/02/2021 संवर्ग कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगती योजना (१०, २० ,३०) योजना लाभ देणे बाबत आदेश जिल्हा वाशीम 03/03/2016 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (वाहनचालकाच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याबाबत) 23/12/2015 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( पहिला / दुसरा अथवा दोन्ही लाभ मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या अथवा पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या लाभाची वसूली …

Read moreआश्वासित प्रगती योजना (10,20,30)

 166 total views,  10 views today

Share This On :

परिभाषित अंशदान ‍ निवृत्तीवेतन योजना ( DCPS )

पार्श्वभूमी : दि. २२ डिसेंबर २००३ रोजी दिनांकित अधिसूचना, अर्थ मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग यांनी केंद्र सरकारच्या सेवेत १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांना नवीन अंशदान पेन्शन योजना म्हणजेच “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” लागू केली. भारत सरकारने देखील जाहीर केले आहे की उपरोक्त नवीन अंशदान पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय राज्य सरकारांना …

Read moreपरिभाषित अंशदान ‍ निवृत्तीवेतन योजना ( DCPS )

 146 total views,  6 views today

Share This On :

वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती

पार्श्वभूमी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे नियम महाराष्ट्र राज्य सेवा ( वैद्यकीय देखभाल ) नियम १९६१ अन्वये व त्यानंतर त्यात केलेल्या सुधारणा नुसार विहित केलेले आहेत. सदर नियमान्वये अ) रुग्ण म्हणजे :१. शासकीय कर्मचारी किंवा त्याच्या कुटंबातील कोणतीही व्यक्ती.२. रजेवर किंवा निलंबित असलेले शासकीय कर्मचारी.३. पूर्ण वेळ शासकीय सेवेत कार्यरत असलेला कायम अथवा तात्पूरता शासकीय …

Read moreवैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती

 150 total views,  4 views today

Share This On :

विषय नुसार शासन निर्णय

मुख्याधिकारी सेवा विषयक दिनांक विषय 25/02/2021 मुख्याधिकारी यांच्या रजा मंजुरी बाबत 19/10/2020 मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी मंजूर पदसंख्या चिन्हांकित करणे बाबत 09/07/2020 मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल महापार ( mahapar ) प्रणाली मध्ये भरणे बाबत 16/08/2018 मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल प्रतीवेदन व पुनर्विलोकन साठी सुधारित सूचना 19/05/2017 मुख्याधिकारी यांनी मुख्यालयी राहणे बाबत निधी वितरण , मंजरी व …

Read moreविषय नुसार शासन निर्णय

 268 total views,  4 views today

Share This On :

प्लास्टिक पिशव्या ( उत्पादन व वापर ) नियम २००६

व्याख्या : या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर.(क) “पिशव्या (कैरी बॅग्ज) * याचा अर्थ, झबला प्लास्टीकच्या पिशव्या या नावाने परिचित असलेल्या व हातात धरण्यास सोयीच्या असलेल्या, वेस्ट टाईप किंवा “ डी” अक्षराच्या आकाराचे छिद्र करून हाताच्या मुठीत धरण्यायोग्य बनविलेल्या प्लास्टीकच्या पिशव्या, असा आहे,(ख) “वस्तू” यामध्ये भाजीपाला, फळे, रसायने, खत, कापड व त्यासारख्या वस्तूंचा …

Read moreप्लास्टिक पिशव्या ( उत्पादन व वापर ) नियम २००६

 134 total views

Share This On :

नाविन्यपूर्ण योजना

प्रस्तावना १. ) जिल्हा नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्हयात “जिल्हा नियोजन समिती” कार्यरत आहे. प्रत्येक जिल्हयाच्या वार्षिक योजनेचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करुन वितरीत करण्यात येतो. शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करणे, वितरीत करणे तसेच वार्षिक योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, याबाबतची सुधारीत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. जिल्हा …

Read moreनाविन्यपूर्ण योजना

 245 total views,  6 views today

Share This On :

१५ वा वित्त आयोग

प्रस्तावना सन २०२०-२१ या वर्षापासुन १५ वा वित्त आयोग लागु झालेला आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना Million Plus Cities व Non-Million Plus Cities या साठी स्वतंत्र निधी मंजुर करण्यात आला आहे. वाचा अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे Million Plus …

Read more१५ वा वित्त आयोग

 259 total views,  4 views today

Share This On :

जिल्हा प्रशासन कक्ष

प्रस्तावना महाराष्ट्र राज्यात केंद्र पुरस्कृत सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वीत झाली त्यावेळी ( डिसेंबर 1997 ) प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) या पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. 31 मार्च 2014 रोजी SJSRY ही योजना बंद झाली त्या बरोबर सदर योजने करीता कार्यरत असलेले जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) हे …

Read moreजिल्हा प्रशासन कक्ष

 275 total views,  4 views today

Share This On :

नगर परिषद कर्मचारी बाबत

रोजंदारी कर्मचारी नेमणुका बाबत अ ) दि १०/०३/१९९३ पूर्वीचे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्या बाबत प्रादेशिक संचालकांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेत. ब ) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. २५/०८/२००५ व त्यात नमुद मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेवून दि. १०/०३/१९९३ ते दि. २७/०३/२००० या कालावधीतील नगर परिषद आस्थापनेवरील कार्यरत असलेले अनियमित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद आस्थापनेवर नियमित …

Read moreनगर परिषद कर्मचारी बाबत

 397 total views,  10 views today

Share This On :

केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)

केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम ( (Urban Infrastructure Development Scheme for Small  Medium Towns) केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT) ही योजना ३ डिसेंबर २००५ रोजी सुरु करण्यात आली आहे. योजनेचा कालावधी सन २००५-२००६ ते सन २०११-१२ असुन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी रु ९५२.३५ कोटी इतकी …

Read moreकेंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)

 199 total views,  4 views today

Share This On :
error: