जिल्हा प्रशासन कक्ष

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र पुरस्कृत सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वीत झाली त्यावेळी ( डिसेंबर 1997 ) प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) या पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. 31 मार्च 2014 रोजी SJSRY ही योजना बंद झाली त्या बरोबर सदर योजने करीता कार्यरत असलेले जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( DPO ) हे पद व्यपगत झाले , परंतु तत्पुर्वी राज्य शासनाकडून दि. 10 ऑक्टोंबर 2013 च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन अधिकारी ( DAO ) व आवश्यक कर्मचारी वर्ग या पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने जिल्हयातील सर्व नगरपरिषदा , महानगरपालिका यांचे कामकाजाचे संनियंत्रण करण्याचे काम नगरविकास शाखेतील जिल्हा प्रशासन अधिकारी ( DAO ) व त्यांचे कार्यालयामार्फत होणे अभिप्रेत आहे.

जिल्हा प्रशासन कक्ष यांची कार्ये

  • लेखा विषयक कामकाज
  • नगर परिषदांचे निवडणूक विषयक कामकाज.
  • शासनाचे विविध योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावांचे प्रशासकीय मान्यता.
  • जिल्हास्तरावर आयोजित बैठकांचे कामकाज
  • नगर परिषदांच्या अर्थसंकल्प मंजुरी विषयक कामकाज
  • आस्थापना विषयक कामकाज.
  • शासनाकडे सादर करावयाचे विविध निधी मागणी विषयक प्रस्ताव.
  • नगर परिषदांचे महाराष्ट्र न.प.अधिनियम 1965 चे कलम 308 अंतर्गत प्रकरणे
  • महाराष्ट स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता कायदा 1986 अंतर्गत दाखल होणारी प्रकरणे.
  • लोकशाही दिन, माहितीचा अधिकार लोकायुक्त संदर्भ, नागरिकांचे तक्रारी अर्ज, तारांकित / अतारांकित प्रश्न, कपात सुचना, लक्षवेधी सुचना इ. 

लेखा विषयक कामकाज

  • टोकन रजिस्टर मधील नोंद शासनाकडून नगर परिषदां करीता अनुदान मंजूर झाल्यानंतर सदर अनुदानाचे देयक तयार करुन कोषागारात सादर करणे.
  • बिल नोंदवहीत नोंद
  • EFT नोंदवहीत नोंद
  • कोषागाराकडून देयक मंजूर झालेनंतर सदर अनुदानाचे नगर परिषदांना NEFT व्दारे वितरण करणे.
  • दुबार देयक नोंदवहीतील नोंद
  • अनुदान वितरणानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुढीलप्रमाणे नोंदी ठेवणे
  • धनादेश नोंद वहीतील नोंद
  • कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे Income Tax Return बाबत कार्यवाही करणे.
  • अनुदान वितरण नोंदवहीतील नोंद 

जिल्हा प्रशासन कक्ष कामकाज

  • विविध शासकीय योजनांतर्गत प्रशासकीय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणे त्याचप्रमाणे शासनाकडे मंजुरीकरीता पाठविण्याचे प्रस्ताव तयार करणे. नगर परिषदांचे अर्थसंकल्प मंजुरीचे प्रस्ताव, वेतन राखीव निधीतून निधी काढणे करीताचे प्रस्ताव इ.
  • लेखाविषयक कामकाज : निधी वितरण आदेश तयार करणे, कोषागारात सादर करावयाचे देयक तयार करणे, देयक पारित झालेनंतर NEFT द्वारे अनुदान न.प.वितरीत करणे, यानंतर कार्यालयातील याबाबतच्या सर्व नोंदी अद्ययावत करणे, U.C.शासनाकडे सादर करणे, विविध लेखाशिर्षांचे Online Reconciliation करुन अहवाल शासनाला व महालेखाकार कार्यालयाला सादर करणे इ.
  • आस्थापना व शासनाकडे सादर करावयाचे निधी मागणीचे प्रस्ताव : संवर्गातील पदांचे भरती प्रक्रिया राबविणे, निवड व नियुक्तीनंतर त्यांची अस्थापना ठेवणे, रजा , निलंबन, विभागीय चौकशी, बदली इ.विषयीचे कामकाज आणि मुद्रांक शुल्क, गौण खनिज, करमणूक कर, मुख्याधिकारी वेतन व भत्ते, जमीन महसूल व बिनशेती सारा इ. चे मागणी प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर करणे.
  • कलम 308 अन्वये दाखल होणारे प्रस्ताव, अनर्हता प्रकरणी दाखल होणारी प्रकरणे इ.
  • मासिक – त्रैमासिक बैठका व शासनाला सादर करावयाची सर्व प्रकारची माहिती ( जिल्ह्याची एकत्रित माहिती ) : प्रत्येक महिन्याला जिल्हास्तरावर न.प.च्या सर्व विषयांची आढावा बैठक होते. त्याकरीता बैठकीची विषयपत्रिका तयार करणे , बैठकीची एकत्रित टिपणी तयार करणे , बैठक झालेनंतर त्याचे इतिवृत्त तयार करणे, ते कार्यवाही करीता सर्व न.प.कडे पाठविणे , पुढील बैठकीपूर्वी त्या इतिवृत्तावरील कार्यवाही अहवाल तयार करणे इ.
  • निवडणूक विषयक कामकाज व नागरिकांचे तक्रार अर्ज, लोकशाही दिन, लोकायुक्त संदर्भ, तारांकित अतारांकित प्रश्न, आश्वासने,ठराव, लक्षवेधी सूचना, कपात सूचना , माहितीचा अधिकार इ.
  • सार्वत्रिक निवडणूक,पोटनिवडणूक,विषय समिती सभापती निवडणूक,विषय समिती सदस्य निवड इ. 

 132 total views,  3 views today

Share This On :

Leave a Comment