परिभाषित अंशदान ‍ निवृत्तीवेतन योजना ( DCPS )

पार्श्वभूमी :

दि. २२ डिसेंबर २००३ रोजी दिनांकित अधिसूचना, अर्थ मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग यांनी केंद्र सरकारच्या सेवेत १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांना नवीन अंशदान पेन्शन योजना म्हणजेच “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” लागू केली. भारत सरकारने देखील जाहीर केले आहे की उपरोक्त नवीन अंशदान पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय राज्य सरकारांना उपलब्ध होईल. या व्यतिरिक्त, या योजनेंतर्गत भारत सरकारने पेन्शन फंडाच्या व्यवस्थापन व नियमनासाठी स्वतंत्र “पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण” (पीएफआरडीए) ची स्थापना केली आहे. राज्य सरकार सेवेत नव्याने भरतीसाठी भारत सरकारच्या धर्तीवर नवीन अंशदान पेन्शन योजना सुरू करण्याचा प्रश्न या सरकारच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :

१) (अ) सरकारने आता निर्णय घेतला आहे की खाली दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या पेन्शन योजनेची जागा घेवून, नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” लागू केली जाईल किंवा ज्यात भरती झालेल्या सरकारी सेवकांना लागू केले जाईल राज्य शासकीय सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर
(ब) वरील नवीन परिभाषित योगदान पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने, हे राज्य सरकार भारत सरकारने सुरू केलेल्या वरील, नवीन परिभाषित योगदान पेन्शन प्रणालीमध्ये सामील होईल, असा निर्णय घेण्यात झाला आहे.
(क) या तरतुदीनुसार, सरकार ने असा हि निर्णय घेण्यात आला आहे कि,
(i) विद्यमान पेन्शन योजना (म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन संन्यास) नियम, १९८४
आणि
(ii) विद्यमान सामान्य भविष्य निर्वाह निधी योजना (जीपीएफ) राज्य शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या शासकीय सेवेस लागू होणार नाही.

वैशिष्ट्ये :

नवीन पेन्शन योजनेची प्रमुख ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :
(अ) या योजनेस “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” (” Defined Contribution Pension Scheme”) म्हणून संबोधले जाईल.

(ब) ही योजना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून अंमलात येईल.

(क) नवीन शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या सर्व शासकीय सेवेसाठी नवीन अंशदान पेन्शन योजना अनिवार्य असेल.
(ड) नवीन अंशदान पेन्शन योजना परिभाषित योगदानावर आधारित असेल आणि दोन स्तर असतील, म्हणजे- टायर -१ आणि टियर -२.

  • Tier I – राज्य शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर भरती होणा-या सर्व शासकीय सेवेसाठी -१ अनिवार्य असेल
  • Tier II – त्यांच्यासाठी वैकल्पिक असेल व त्यांच्या स्वेच्छा निर्णयावर अवलंबून असेल.


(इ) Tier I च्या अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचा-यांना त्याच्या ” मूळ वेतन + (महागाई वेतन जर असल्यास) + महत्ता भत्ता” च्या १०% दराने मासिक योगदान द्यावे लागेल, जे दरमहा त्याच्या पगाराच्या बिलातून वजा केले जाईल. राज्य सरकार समान बरोबरीने योगदान देईल. योगदान आणि गुंतवणूकीचे परतावे न काढता येणा-या पेन्शन टायर -1 खात्यात ठेवले जातील.
(च) Tier II च्या अंतर्गत, प्रत्येक सरकारी कर्मचार्‍याकडे, वर उल्लेखलेल्या पेन्शन टायर -१ खात्याव्यतिरिक्त, त्याच्या पर्यायावर “ऐच्छिक स्तरीय – २ पैसे काढण्यायोग्य खाते” देखील असेल. शासकीय सेवकाने दिलेला वाटा अशा स्वतंत्र खात्यात ठेवला जाईल व तो सरकारी कर्मचा-याच्या पर्यायावर पैसे काढता येईल. तथापि, सरकार या खात्यात कोणतेही योगदान देणार नाही.
(छ) नवीन पेन्शन योजनेच्या टायर -१ मधून सरकारी कर्मचारी सामान्यपणे वयाचे वय (म्हणजे 58 वर्षे / 60 वर्षे, जसे की असू शकते) मिळविल्यानंतर किंवा बाहेर पडू शकतात. तथापि, बाहेर पडताना, Annunity खरेदी करण्यासाठी (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी Authority नियोजित जीवन विमा कंपनीकडून) एकूण जमा झालेल्या निवृत्तीवेतनापैकी 40% गुंतवणूक करणे त्याला बंधनकारक असेल.
(ग ) शासकीय सेवकाच्या बाबतीत, वार्षिकीने सेवानिवृत्तीच्या वेळी सरकारी कर्मचारी आणि त्याच्या आश्रित पालक आणि आपल्या जोडीदाराच्या आयुष्यासाठी निवृत्तीवेतनाची तरतूद केली पाहिजे.
(झ)शासकीय सेवकाला उर्वरित पेन्शन संपत्तीची एकरकमी रक्कम मिळेल व ती कोणत्याही प्रकारे वापरण्यास मोकळे होईल.सरकारी कर्मचा्याला वेतन देण्याच्या वयाच्या आधी पेंशन योजना सोडण्याची लवचिकता असते (उदा. 58 वर्षे / 60 वर्षे, जसे असेल तसे). तथापि, या प्रकरणात, अनिवार्य वार्षिकी 80% पेन्शन संपत्ती असेल.

योजनेची व्याप्ती :

(अ) वर नमूद केल्यानुसार नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना राज्य शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या सरकारी सेवकांना लागू असेल.
(ब) वरील निर्णयान १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना, मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, बिगर-कृषी विद्यापीठांच्या आणि सेवेत उपरोक्त निर्णय लागू करावा, असे निर्देश देऊनही सरकार संतुष्ट आहे. संबद्ध अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठे इत्यादी, ज्यांना विद्यमान पेन्शन योजना आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे.
(क) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २८८ च्या अधिनियमाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्या दृष्टीने ते सक्षम करण्याच्या इतर सर्व अधिकारांचा उपयोग करताना, सरकार निर्णय घेण्यास अधिक खूष आहे वरील निर्णय जिल्हा परिषदांच्या सेवेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांना लागू होईल.

कर्मचारी मृत्यू झाल्यास :

१) दिनांक ०१/११/२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत
असतांना मृत्यु पावल्यास, त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायद्वेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान रु.१० लक्ष अधिक कर्मचाऱ्याच्या खाती जमा असलेली संचित रक्‍कम देण्यात यावी.
२) दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेला कर्मचारी जर परिभाषित
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य होण्यास पात्र असेल, परंतु त्याचे खाते
उघडण्याची जबाबदारी ज्या कार्यालयाची आहे, त्या कार्यालयांनी ती पार पाडली नसेल किंवा सदर कर्मचाऱ्याचा
दोष नसतांना काही अपरिहार्य कारणास्तव त्याचे खाते उघडले गेले नसेल अशा कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित
व्यक्तीस, नामनिर्देशान केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास देखील रु.१० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान
अनुज्ञेय राहील. मात्र अशा प्रकरणांना मान्यता देण्यापूर्वी वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्यक असेल.
३) जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषिंतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच कृषी विद्यापीठे व तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.
४) मात्र याबाबत स्वर्तत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही करावी

DCPS / NPS संबधित शासन निर्णय :

दिनांक विषय
21/09/2019नगर विकास विभाग आदेश dcps अंशदान जमा करणे बाबत
20/08/2019परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटूंबियांना दयावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत
19/08/2019परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटूंबियांना दयावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत..
19/01/2019 राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हे 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (NPS) अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्याबाबत
29/09/2018परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत.
25/01/2017नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना जमा झालेल्या अंशदानावर सन 2016-17 करीता व्याजदर
13/07/2016राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत शासनास शिफारशी करण्यासाठी समितीची स्थापना करणे.
29/03/2016नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना ( जमा झालेल्या अंशदानावर सन 2015-16 करिता व्याजदर)
06/04/2015राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना तसेच महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील ‍ अधिकाऱ्यांना लागू असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेबाबतची (स्तर-1) कार्यपध्दती.
27/08/2014राज्य शासनाची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत
21/08/2014राज्य शासनाची नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्याबाबत
04/10/2013नवीन IFMS प्रणालीमधील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या कार्यपध्दतीबाबत.
31/10/2005राज्यशासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत (31 ऑक्टोबर 2005)
31/10/2005परिभाषित अंशदान ‍ निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) संबधी ठळक वैशिष्ट्ये

 147 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: