नगर परिषद प्रशासन संचनालय

नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे कार्यक्षेत्र

नगर परिषद प्रशासन संचालनालय हे नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय कार्यालय आहे. राज्यातील नगरपरिषदांच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र संचालनालयांची गरज विचारात घेऊन या संचालनालयासाठी स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. संचालक पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती दि.०७/१२/१९९३ पासून करण्यात येते. दि.०७/१२/१९९३ पूर्वी सचिव, नगर विकास विभाग हेच पदसिध्द संचालक होते. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अन्वये महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांचे कामकाज नियंत्रीत केले जात आहे. महाराष्ट्रात आज अस्तित्वात असलेल्या महानगरपालिका व अ, ब व क वर्ग नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती खालीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्रप्रकार एकूण संख्या
महानगरपालिका२७
अ वर्ग नगर परिषद १८
ब वर्ग नगर परिषद ७८
क वर्ग नगर परिषद १४१
नगर पंचायत १३४
एकूण ३९८

नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाकडील महत्वाची कार्य

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या वतीने प्रामुख्याने खालील प्रमाणे कार्ये पार पाडली जातात.

  • राज्यातील नगरपरिषदांच्या आस्थापनेवरील पदांना मंजूरी देणे.
  • राज्यातील नगरपरिषदांच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्ती विहीत करणे.
  • नगरपरिषदांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
  • नगरपरिषदांच्या वार्षिक प्रशासकीय तपासणी करणे व क्षेत्रीय पातळीवर अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
  • NULM ( राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान ) योजनेवर सुनियंत्रण ठेवणे.
  • मुख्याधिकारी संवर्गातील श्रेणी-१, श्रेणी-२ व श्रेणी-३ मुख्याधिकाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी
  • प्रशासकीय कामकाज.
  • शासनामार्फत नगर परिषदांना विविध अनुदान वितरीत करणे.
  • मुख्याधिकारी संवर्गातील श्रेणी-१, श्रेणी-२ व श्रेणी-३ यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
  • नगरपरिषद प्रशासनामध्ये सुधारणा प्रकल्प :
    • e.g. लेखा पध्दती व लेखापरीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन सुधारणा, संगणकीकरण, बी.ओ.टी.तत्वावरील प्रकल्प अंमलबजावणी इत्यादी
  • राज्यातील महानगरपालिका  नगर परिषदांमध्ये Accrual Based Double Entry Accounting System लागू करणे.
  • महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियमाखालील कामे.
  • राज्यातील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक वेतनश्रेण्या मंजूर करण्यात आलेल्या होत्या. त्या कलम ३२० नुसार पुनर्विलोकन करुन कार्यवाही करणेबाबत.
  • घनकचरा व्यवस्थापन
  • केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाची कामे.
  • नगर परिषदांमध्ये सुरु असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यपध्दतीची इतर नगरपरिषदांना माहिती उपलब्ध करुन देणे व त्याची अंमलबजावणी इतर नगर परिषदांमध्ये करणे.
  • नगर परिषद अधिनियमातील कलम ३१८ अन्वये सुनावणीचे शासनाकडे असलेले अधिकार शासनाने अधिसूचना क्रमांक एमएमए १५६८/६०२५४-ए, दि. १६/१०/१९६८ अन्वये संचालक, नगरपरिषद प्रशासन यांचेकडे सुपूर्द केलेले आहेत.
  • लहान व मध्यम शहरांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास कार्यक्रम (UIDSSMT) राबविणे.
  • महाराष्ट सवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना राबविणे.
कार्यासन क्र.विषय ई-मेल
कार्यासन क्र. १संचालनालयाची आस्थापना – अधिकारी कर्मचारी सर्व सेवाविषयक बाबी व व्यवस्थापन, माहिती अधिकार अर्ज , अपिल समन्वय, विधानसभा कामकाज समन्वय, नोंदणी शाखा, न्यायालयीन प्रकरणे इत्यादी [email protected]
कार्यासन क्र. २मुख्याधिकारी आस्थापना – मुख्याधिकारी आस्थापना सर्व सेवाविषयक बाबी , मुख्याधिकारी  पदाधिकारी बाबत निवेदन  तक्रारी[email protected]
कार्यासन क्र. ३राज्यस्तरीय नगर परिषद संवर्ग कर्मचारी आस्थापना – संवर्ग कर्मचारी सर्व सेवाविषयक बाबी.[email protected]
कार्यासन क्र. ४नगरपरिषद कर्मचारी आस्थापना – संवर्ग कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त नगर परिषद कर्मचारी सर्व सेवाविषयक बाबी , कर्मचाऱ्यांबाबत निवेदन  तक्रारी, नगर परिषद कर्मचारी संघटना बैठक समन्वय इत्यादी .[email protected]
कार्यासन क्र. ५सर्व प्रकारची अनुदान बाबत .[email protected]
कार्यासन क्र. ६BOT व संकीर्ण – BOT , न.प उत्पन्न , खर्च , मालमत्ता कर व इतर , संकीर्ण- सर्व बैठका , अन्य कार्यासनास वाटप न केलेले विषय[email protected]
कार्यासन क्र. ७सर्व योजना विषयक कामकाज व घनकचना व्यवस्थापन[email protected]
कार्यासन क्र. ८E-Governance – EGovernance बाबत सर्व कामकाज व GIS Survey , Online तक्रार केंद्र शासन – (PG Portal) , राज्य शासन – (आपले सरकार) समन्वय.[email protected]
कार्यासन क्र. ९रोखशाखा , १५ वित्त आयोग [email protected]
कार्यासन क्र. १०Double Entry System , १४ वित्त आयोग [email protected]
कार्यासन क्र. ११DAY NULM[email protected]
सूचना : काळानुरूप कार्यासन किंवा ई-मेल मध्ये बदल होऊ शकतो .

७४ वी घटना दुरुस्तीन्वये अपेक्षित कामे

नगर परिषदांना त्यांच्या हद्यीत विकासाला संधी मिळावी, महिला व बालकल्याणकारी योजनेकडे विशेष लक्ष पुरविले जावे, दुर्बल घटक व मागासवर्गीयांना विशेष प्रतिनिधीत्व मिळावे व त्याचा विकास व्हावा या उद्देशाने ७४ वी घटना दुरुस्ती सन १९९२ मध्ये अस्तित्वात आली. त्याप्रमाणे खालीलप्रमाणे महत्वाची कामे करणे अपेक्षित आहे.

  • नगर परिषदांचे वर्गीकरण आणि मागासवर्गीयांची लोकसंख्या विचारात घेऊन त्यानुसार सदस्यांच्या जागा आरक्षित करणे.
  • त्याचप्रमाणे महिलांसाठी सुध्दा जागा आरक्षित करणे,
  • नगर परिषद क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन त्यानुसार नगर परिषदांचे वर्गीकरण करणे.
  • नगर परिषद सदस्यांचा कालावधी ठरविणे.
  • ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा विकास समितीवर नागरी क्षेत्रातील संस्थांना प्रतिनिधीत्व देण्याबाबत तरतूद असूनही अद्यापपावेतो नगर परिषद अध्यक्षांना या समित्यांवर नामनिर्देशनाची कार्यवाही झालेली नाही.
  • नगर परिषदेने आकारावयाचे सक्तीचे कर आणि ऐच्छिक करामध्ये सुधारणा करणे.
  • पथकराविषयी माहिती उपलब्ध करणे.
  • राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे.
  • नगर परिषद निवडणूका संबंधी सुधारणा करणे.

राज्यामधील नगरपरिषदांना वितरीत होणा-या विविध अनुदानासंदर्भात संक्षिप्त माहिती

  1. नगरपालिका सहायक अनुदान : नगर परिषदांना देण्यात येणारे जकात व महागाई भत्ता अनुदान बंद करुन शासनाने नगरपालिका सहायक अनुदान सन २००९-१० पासून देण्यास सुरुवात केली. सदरचे अनुदान नगरपरिषद कर्मचा-यांचे वेतन व निवृत्ती वेतनासाठी दिले जाते. तसेच शासन नगर विकास विभाग निर्णय दि. २५/०८/२०१४ नुसार ज्या नगरपरिषदांची मालमत्ता व इतर करांची वसुली ९०% किंवा जास्त असल्यास त्या नगरपालिकांच्या वेतनांसाठी १००% अनुदान देण्याचे शासनाने धोरण निश्चित केले आहे.
  2. मुख्याधिकारी वेतन व भत्ते अनुदान : राज्यातील क वर्ग नगर परिषदांना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या धोरणानुसार अशा नगरपरिषदांच्या मुख्याधिका-यांच्या वेतन व भत्त्याची रक्कम नगर परिषदांना अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.
  3. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्था नवि दिल्ली यांना अदा करण्यात येणारी सदस्यत्व फी केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम ही संस्था करते. सदर अनुदान हे वाषिर्क सदस्यत्व फी म्हणून दिले जाते.
  4. महाबळेश्वर नगरपालिकेस रस्ता अनुदान – महाबळेश्वर नगरपरिषदेस सिमेवाहेरिल विवक्षित रस्त्यांची व पुलांची व्यवस्था ठेवण्यासाठी रु.१००००- इतके टक अनुदान देण्यात येते.
  5. मुद्रांक शुल्क अनुदान – महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १४७ खालील तरतूदीनुसार नगरपरिषद क्षेत्रात स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील जमा झालेली एक टक्का अधिभाराची रक्कम मुद्रांक शुल्क अनुदान म्हणून नगरपरिषदांना देण्यात येते.
  6. करमणूक कर अनुदान – राज्यातील नगर परिषद क्षेत्रात शासनाला करमणूक करापासून मिळणा-या उत्पन्नातील काही भाग नगर परिषदांना अनुदान स्वरुपात दण्यात येतो.
  7. जमिन महसूल अनुदान – राज्यातील नगर परिषद क्षेत्रात जमिन महसूल व विनशेतसारा ७५०० दराने नगर परिषदांना अनुदान स्वरुपात देण्यात येतो.
  8. गौण खनिज अनुदान – राज्यातील क वर्ग नगर परिषदांना आर्थिक सहाय्य म्हणून नगर परिषद क्षेत्रात शासनाला गौण खनिजा पासून मिळणारे स्वामित्व धन पाच लाख रुपयांच्या मांदपर्वत क वर्ग नगरपरिषदांना अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.
  9. यात्रा कर अनुदान – शासनाने सन १९८७ पासून यात्रेकरूंकडून यात्रा कर वसूली बंद करुन यात्रा कर अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. हे अनुदान राज्यातील त्रिंबक, आळंदी, जेजूरी, पंढरपूर तुळजापूर, रामटेक, पैठण या सात नगरपरिषदांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने देण्यात येते.
  10. १४ वा वित्त आयोग– १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा पहिला व दुसऱ्या हप्ता अनुदानाची रक्कम संबधित महानगरपालिका नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांना वितरित करण्यात आली आहे. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.टिएफसी ८०१५/ प्र.क्र.१०६ /नवि-४, दि. ०३/०८/२०१५ मधील परिच्छेद II (I) (अ) अन्वये १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त मुलभूत अनुदानातून आवश्यक कर्तव्यावर खर्च करताना खर्चाचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणं नमूद केला आहे. नमूद केलेल्या कामांवर किमान ५० % रक्कम खर्च करणं बंधनकारक आहे तसंच परिच्छेद क्र II (LD (क) अन्वये स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत अभिप्रेत असलेली सर्व कामे होऊन शहर स्वच्छ घोषित झाले असल्यास व अभियाना अंतर्गत कामांना वाव नसल्यास संचालक , राज्य अभियान संचनालय यांची नाहरकत घेऊन अट क्र. ड मध्ये नमूद कामांना निधी वापरता येईल .
    1. घनकच-याचे संकलन, वाहतूक व त्यावरील प्रक्रीया
    2. शौचालय
    3. नागरी वनीकरण

स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्य संख्या

पालिका क्षेत्राचा वर्गनिवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची संख्या
अ वर्ग निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 38 असेल आणि 1,00,000 पेक्षा अधिक असलेल्या लोकसंख्येपैकी प्रत्येक 8,000 लोकसंख्येकरिता निवडून आलेला एक जादा पालिका सदस्य असेल तथापि अशा रितीने निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची एकुण संख्या 65 हून अधिक असणार नाही.
ब वर्ग निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 23 असेल आणि 40,000 हुन अधिक असलेल्या आलेला एक जादा पालिका सदस्य असेल तथापि अशा रितीने निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची एकुण संख्या 37 इन अधिक असणार नाही.
क वर्ग निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 17 असेल आणि 25,000 हुन अधिक असलेल्या लोकसंख्येपैकी प्रत्येक 3,000 लोकसंख्येकरिता निवडून आलेला एक जादा पालिका सदस्य असेल तथापि अशा रितीने निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची एकुण संख्या 23 हून अधिक असणार नाही

अर्थसंकल्प मध्ये किमान शिल्लक

प्रवर्गअर्थसंकल्प मध्ये किमान शिल्लक
50 लाखांपेक्षा अधिन उत्पन्न नसलेली५०,०००/-
50 लाखापेक्षा अधिन परंतु 1 कोटी पेक्षा अधिक उत्पन्न नसलेली१,००,०००/-
1 कोटीपेक्षा अधिन उत्पन्न असलेली२,००,०००/-

किमान रोख शिल्लक रक्कम याचा अर्थ, नगर परिषदेकडे असलेली स्वतंत्र शिल्लक रक्कम असा आहे म्हणजेच सर्वसाधारण प्रयोजनासाठी जिचा विनियोग करता येत नाही अशा सर्व सांविधिक निधी ठेवी अनुदानांचा न वापरण्यात आलेल्या शिल्लक रकमा आणि विशिष्ट प्रयोजनां करिता ची कर्जे राखीव निधीच्या शिल्लक रकमा इ.वगळून असलेल्या रकमा होय.

संगणकीकरण

नगर विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८ जुलै २००९ अन्वये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने विकसीत केलेल्या संगणक प्रणालीची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व ड वर्ग महानगरपालिका (जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुर्ननिर्माण अभियानात समाविष्ट महानगरपालिका वगळून), नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत शासन निर्णय दिनांक १८/१०/२००५ अन्वये प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (Project Management Consultant) म्हणून आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका यांची नियुक्ती केलेली आहे. सदर प्रकल्पाचा एकूण खर्च रु.१०७,४९,८७.९०४- इतका असून शासनाचा भार रु.९२,८६,४०,७४७- इतका आहे.
शासन निर्णय दिनांक २८/७/२००९ अन्वये संगणक प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी वित्तीय आकृतीबंधास तत्वत मान्यता देण्यात आलेली आहे.

सदर संगणकीकरणाच्या संभाव्य खर्चामध्ये संगणक प्रणालीचा किंमत, हार्डवेअर, सी.एफ.सी. , सर्वर रुम, डेटा एन्टी, प्रशिक्षण यांचा खर्च समाविष्ट आहे. शासन निर्णय दिनांक ३०/o५/२००५ अन्वये सदर प्रकल्पांतर्गत कार्यक्रम व्यवस्थापक (Programme Manager) म्हणून
Price water house coppers pvt.ltd. यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पात एकूण २३१ मनपा / नपाचा समावेश असून प्रकल्पांतर्गत महानगरपालिका नगर परिषदांना संगणकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या हार्डवेअरचा पुरवठा संचालनालयाकडून करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्पातर्गत महानपा ,नपाच्या कर्मचा-यांना यशदा संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी सी.एफ.सी. व सर्वर रुम तयार करणे, लॅन तयार करणे, डेटा एन्टी करणे, एसी व जनरेटर खरेदी करणे इ. कामे मनपा नपांनी त्यांचे स्तरावर करावयाची आहेत. अ व व वर्ग नगरपरिषदांनी ऑनलाइन व ऑफलाईन युपीएसची खरेदी त्यांच्या स्तरावर करावयाची आहेत. सदर प्रकल्पांतर्गत एबीएम कंपनी मार्फत साफ्टवेअरचा पुरवठा करण्यात आला असून खाली नमुद केलेले मॉड्यूल्स मनपा नपांना पुरवण्यात आले आहेत.

  •  MAINet Birth & Death
  • MAINet Assessment
  • MAINet Water Billing & Accounting
  • MAINet Marriage Registration 
  • MAINet Market License
  • MAINet Accounts
  • MAINet CARE (Compliants  Grievance Redressal Management)
  • MAINet UWMS(User Workflow Management System)
  • MAINet EIP (Enterprise Information Portal)- with services as operational at KDMC
  • MAINet CFC(Citizen Facilitation Centre)
  • MAINet Town Planning

G.I.S. प्रणाली

राज्यातील नागरी स्थानीक स्वराज्य संस्थांचे नकाशे डिजिटाईस्ड करुन MRSAC या संस्थे मार्फत G.IS. आज्ञावली विकसीत करण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेला निधी MRSAC या संस्थेस वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच राज्यातील एकूण ६१ नगर परिषदांचे नगर भूमापन (सिटी सर्वे ) झालेले नाहीत. त्याबाबत सदर नगर परिषदांचे भूमापन होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १२ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून रक्कम रु.२५.०० कोटी राखीव ठेवण्यात आले असून जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून सदर काम करण्यात येत आहे. या कामाकरीता सर्व विभागीय कार्यालयास रु.१९.०० कोटी वितरीत करण्यात आलेले आहे. जमाबंदी आयुक्त पुणे व MRSAC नागपूर यांचे मार्फत नगरपालिका महानगरपालिकांचे डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

२० कलमी कार्यक्रम

राज्यातील नगर परिषदांचा सर्व व्यापक विकास होण्यासाठी ज्या नगर परिषदा मालमत्ता कर, पाणी कर वसुल करणे, उद्योगधंदे आकर्षित करणे, प्रशासन लोकाभिमुख व गतीमान करणेसाठी प्रयत्नशील रहातील त्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी या संचालनालयाने नगर परिषदांसाठी २० कलमी कार्यक्रम विहित केला आहे. या अंतर्गत नगर परिषदांच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करुन प्रतवारी करण्यासाठी एकूण २००० गुण विहित करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत विभागनिहाय माहितीचे संकलन व गुणानुक्रमे नगर परिषदांची प्रतवारी विभागीय आयुक्ता तथा प्रादेशिक संचालक यांचे कार्यालयाकडून करण्यात येते.
नगर परिषदेणे केलेल्या कामगिरीची विभागीय स्तरावर आयुक्त कार्यालयात मासिक आढावा बैठकीमध्ये विभागातील अन्य स्तरावरील तीन नगर परिषदांचे अभिनंदन केले जाते . व चांगले काम करण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. याशिवाय निम्न सरावरील तीन नगर परिषदांच्या कामगिरी मध्ये सुधारणा करणे साठी सहायक प्रादशिक संचालकांना निरिक्षण अधिकारी नेमुन व आवश्यक त्या सूचना करून सुधारणा घडवून आणली जाते. 

 372 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: