EPF ( कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी )

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

१९२५ साली तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने फक्त शासकीय कर्मचा-या साठी प्रोविडेंट फंड कायदा सुरु केला होता, तो गैर शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतर प्रायव्हेट उद्‌योगां मध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना, मजुरांना लागू नव्हता . औद्योगिक कामगारांसाठी , श्रमिकांसाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यां मध्ये सुधार करण्यासाठी , त्यांचेही भविष्य सूरक्षित करण्यासाठी आणी सामाजिक सुरक्षा संबंधी नवे कायदे बनवण्याची गरज लक्षात घेता विचार मंथन करण्यासाठी १९४०, १९४१ आणी १९४२ साली तीन कामगार परिषदा आयोजित करण्यात आल्या होत्या . परंतु या तिन्ही परिषदां मध्ये एक मोठी उणीव होती , ती म्हणजे या परिषदां मध्ये फक्त सरकारचे प्रतिनिधी बोलावण्यात आले होते , त्यामध्ये उद्योजकांचे प्रतिनिधी किंवा कामगारांचे प्रतिनिधी यांना बोलावण्यात आले नव्हते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर १९४२ ते १९४६ दरम्यान व्हाइसरॉय कार्यकारी मंडळामध्ये मजूरमंत्री म्हणून
कार्यरत होते, ऑगस्ट १९४२ ला त्यांनी चौथी कामगार परिषद आयोजित केली होती , या परिषदेची दोन मुख्य वैशिष्ट्य होती –

१) पहिले म्हणजे यामध्ये सरकारच्या प्रतिनिधी सोबतच उद्योगांचे प्रतिनिधी आणी कामगारांचे प्रतिनिधी यांना सुदधा आमंत्रित करण्यात आले होते.

२) दुसरे म्हणजे हया त्रिपक्षीय यंत्रणे च्या परिषदा नियमित स्वरूपात होण्यासाठी स्थायी व्यवस्था करण्यात आली होती . याच परिषदे मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते ” औद्योगिक कामगारांच्या कल्याणाचे प्रश्‍न तोवर सुटू शकत नाहीत जो पर्यंत शासन , उद्योजक आणी कामगार एकमेकां प्रति जबाबदारी चा दृष्टीकोन ठेवणार नाहीत , एकमेकांना सम्मान देणार नाहीत आणी सहमतीच्या भावनेने एकत्र काम करणार नाहीत “.

याचा परिणाम असा कि आज औद्योगिक कामगारां संदर्भात जेवढेही राज्याचे वा केंद्रांचे कायदे आहेत त्या सर्वा मध्ये ही त्रिपक्षीय यंत्रणा दिसून येते. याच वर्षी १९४३ मध्ये “अंशदायी भविष्य निधी” ( Contributory Provident Fund ) च्या नियमांचे प्रारूप तयार करण्यात आले , त्यानंतर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर धनबाद , राणीगंज येथील कोळश्याच्या खदानी मध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची जोखमीची परिस्थिती बघण्यासाठी ४०० ते १००० फूट खोल खाणीं मध्ये उतरले आणी पाहणी केली . १९४४ मध्ये कोळसा खदान मध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी कामगार कल्याण अध्यादेश ( Coal Mines Labour Welfare Ordinance ) जारी करण्यात आला ज्याचे पुढे १९४८ मध्ये रूपांतर Coal Mines Provident fund Act मध्ये झाले.

भविष्य निधी कायदा हा सर्वप्रथम कोळसा खदानी मध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी लागू करण्यात आला आणी त्याच धर्तीवर मार्च १९५२ साली इतर उद्योगातील कामगारांसाठी Employees Provident Fund Act पारित करण्यात आला. भारतीय संविधानाच्या नीती निदेशक तत्वांना ( Directive Pricipal of State Policy ) आणी त्या मध्ये नेमके कलम ४१ च्या प्रवधानांना कार्यान्वित करण्यासाठी EPF कायदा बनविण्यात आला होता . कलम ४१ हे बेरोजगारी , वृद्धावस्था, आजारपण, अपंगत्व, आणी अन्य आवश्यक परिस्थिती मध्ये नागरिकांना साहाय्य पुरवण्याचे निर्देश राज्याला देते.

या कायद्या अंतर्गत ” भविष्य निधी योजना ” ही १ नवंबर १९५२ ला अमलात आली, त्यामुळे १ नवंबर हा EPF स्थापना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. सुरुवातीला हा कायदा फक्त सहा उद्योगांना लागू केला होता , ते सहा उद्योग होते – सिमेंट, सिगारेट,कागद, टेक्सटाईल (कापड), लोखंड व स्टील , अभियांत्रिकी उत्पादने . या मध्ये सुदधा फक्त त्याच कारखान्यांना हा कायदा लागू होता ज्या मध्ये ५० पेक्षा जास्त कामगार आहेत आणी जे कारखाने तीन वर्षा पेक्षा जास्त काळापासून कार्यरत आहेत. आणी या सहा उद्योगातील सर्वच कामगारांना भविष्य निधी योजना लागू नव्हती, ही योजना फक्त त्याच कामगाराना लागू होती ज्यांचे वेतन ३०० रूपये महिना किंवा त्यापेक्षा कमी होते आणी ज्याची एक वर्ष सेवा / नौकरी पूर्ण झाली होती. इतर कामगार या योजने साठी पात्र नव्हते. तेव्हा नियोक्ता / कंपनी मालक आणी कामगार दोघांनाही एक आना दर रुपया असे अंशदान भरावे लागत होते.

सुरवातीला EPF कायद्या अंतर्गत फक्त “भविष्य निधी योजना” हीच होती, १९७१ साली “कर्मचारी कुटुंब पेन्शन योजना ” लागू झाली, या मध्ये सेवे दरम्यान / नौकरी करताना जर कामगाराचा मृत्यु झाला तर त्याच्या पत्नीला / पतीला आणी मुलांना मासिक पेन्शन देण्याची तरतूद होती परंतु कामगार जर सेवेतून निवृत्त झाला तर त्याला मासिक पेन्शन देण्याची सोय नव्हती , अशा कामगाराला एक रकमी लाभ दिल्या जात होता. या योजने मध्ये , भविष्य निधी योजनेच्या अंशदाना सोबत कामगार , नियोक्ता / कंपनी / संस्था आणि केंद्र शासन यांना प्रत्येकी १.९६ % (मूळ पगार अधिक महागाई भत्ता वर) या दराने अंशदान करावे लागत होते.

१९७६ ला “ कर्मचारी बिमा योजना ” लागू झाली. EPF कायद्या अंतर्गत ही तिसरी योजना होती , या मुळे खऱ्या अर्थाने कामगारांच्या व त्यांच्या कृटुंबांच्या भवितव्याची सुरक्षा परिपूर्ण झाली . या योजने मध्ये
कामगाराला त्याच्या वेतनातून कोणतेही योगदान करण्याची गरज नव्हती , नियोक्ता / कंपनी / उद्योजक
यांना ०.५% आणी केंद्र सरकार यांना ०.२५% एवढी रकम कामगारांच्या विम्या साठी अतिरिक्त भरावी
लागत होती. १९९५ नंतर केंद्र सरकार ने त्यांचे योगदान बंद केले . जो कामगार भविष्य निधी योजनेचा
EPF चा सदस्य असेल तो विमा योजनेचा पण सदस्य बनेल अशी तरतूद केल्या गेली. या योजने अंतर्गत जर कामगाराचा सेवेत / नौकरीत असताना कोणत्याही कारणांनी मृत्यु झाला तर त्याच्या वारसाला PF च्या राशी सोबतच विमा योजनेची राशी सुद्धा मिळायला सुरुवात झाली , अशा स्थिती मध्ये पत्नीला / पतीला व लहान मुलांना पेन्शन देखील मिळत असे आणी अशा प्र॒कारे कुटूंबातील कमावत्या व्यक्तीचा जर मृत्यू झाला तरी तीनही योजने (भविष्य निधी योजना, कुटुंब पेन्शन योजना आणी बीमा योजना) दारे त्यांच्या कुटूंबाला पुढचे जीवन जगण्यासाठी एक भक्कम सोय करण्यात आली.

दिनांक १६/१४/१९९५ पासून “कृटूंब पेन्शन योजने” च्या जागी “कर्मचारी पेन्शन योजना” सुरु करण्यात आली ज्या मध्ये १९७१ च्या योजनेमध्ये मिळणाऱ्या फायद्या सोबत कामगाराला निवृत्ती नंतर मासिक पेन्शन ची व्यवस्था करण्यात आली . या योजने मध्ये कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे योगदान करण्याची गरज नव्हती , संस्थेच्या / मालकाच्या हिस्श्यातून मोठा हिस्सा पेन्शन फंडा मध्ये वळविण्यात आला.

१९५२ ला तर कायदा त्याच उद्योगांना / संस्थांना लागू होता जे तीन वर्षा पासून कार्यरत आहेत आणी
ज्यांची कामगार संख्या ५० च्या वर आहे, १९६० पासून हा कायदा त्या उद्योगांना / संस्थांना लागू करण्यात आला ज्यांची कामगार संख्या २० पेक्षा जास्त आणी ५० च्या कमी आहे , परंत्‌ असे उद्‌योग/संस्था पाच वर्षांपासून कार्यरत असण्याची अट होती. १९८८ पासून कामगार संख्या २० पेक्षा जास्त आणी तीन वर्षा पासून जे उद्योग /संस्था कार्यरत आहेत अश्याना हा कायदा लागू करण्यात आला . १९९७ पासून तीन वर्ष कार्यरत राहण्याची अट रद्द करण्यात आली आणी ज्या दिवसा पासून कामगार संख्या २० झाली त्या दिवसा पासूनच कायदा लागू करण्यात आला.

उद्योगाला / संस्थेला कायदा लागू झाल्यानंतर तो सर्व्याच कामगारांना लागू होत नव्हता, कायदा कोणत्या
प्रकारच्या कामगारांना आणी कधी लागू होणार याचे दोन निकष होते. एक म्हणजे त्याच्या सेवेचा / नौंकरीचा कार्यकाळ आणी दूसरे म्हणजे कामगाराचे वेतन
. १९५२ मध्ये हा कायदा फक्त त्याच कामगाराना लागू होती ज्यांचे वेतन ३०० रूपये महिना होते आणी ज्याची एक वर्ष सेवा / नौकरी पूर्ण झाली होती. पुढे हे दोन्ही निकष कसे बदलत गेले आणी जास्तीत जास्त कामगारांना याचा फायदा कसा झाला हे पुढील तक्ता मधून स्पष्ट होणार. 

कालावधी नोकरी मध्ये रुजू झाल्यांनतर किती दिवसा नंतर कायदा लागू
१९५२ ते १९७४एक वर्षानंतर
१९७४ ते १९८१सहा महिन्यानंतर
१९८१ ते १९९०तीन महिन्यानंतर
१९९० पासून पुढे रुजू झाल्यांनतर पहिल्या दिवसा पासून
कालावधी कायदा लागू होण्यासाठी कामगाराचे वेतन
१९५२ ते १९५७ ३०० पेक्षा कमी
१९५७ ते १९६२५०० पेक्षा कमी
१९६२ ते १९७६१००० पेक्षा कमी
१९७६ ते १९८५१६०० पेक्षा कमी
१९८५ ते १९९०२५०० पेक्षा कमी
१९९० ते १९९४३५०० पेक्षा कमी
१९९४ ते २००१५००० पेक्षा कमी
२००१ ते २०१४६५०० पेक्षा कमी
ऑगस्ट २०१४ पासून १५००० पेक्षा कमी

EPF कायदा बाबत माहिती

1) भारतीय संविधानाच्या नीती निदेशक तत्वांना ( Directive principal of State Policy ) आणी त्या
मध्ये नेमके कलम ४१ च्या प्रावधानांना कार्यान्वित करण्यासाठी EPF कायदा बनविण्यात आला आहे.
2) कलम ४१ हे बेरोजगारी, वृद्धावस्था, आजारपण, अपंगत्व, आणी अन्य आवश्यक परिस्थिती मध्ये
नागरिकांना सहाय्य पुरवण्याचे निर्देश राज्याला देते.
3) epf कायदा हा केंद्र शासनातील (भारत सरकार ) श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचा कायदा आहे.
4) epf कायद्याची अंमलबजावणी आणि कार्यान्वन ची जबाबदारी ही केंद्र शासनातील श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ची आहे.
5) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन -EPFO ची सर्व राज्यात (जम्मू कश्मीर वगळता ) 135 क्षेत्रीय कार्यालये आणि 117 जिल्हा कार्यालये आहेत.
6) ह्या कायद्या अंतर्गत कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी तीन योजना बनविण्यात आल्या आहेत

  • १) कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२
  • २) कर्मचारी वीमा योजना १९७६
  • 3) कर्मचारी पेंशन योजना १९९५

7) “कर्मचारी भविष्य निधी योजना” ही १ नवंबर १९५२ ला अमलात आली, त्यामुळे १ नवंबर हा EPFO स्थापना दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

8) EPF कायदा त्या अनुसूचित (शैडूल्ड) व अधिसूचित (नोटिफाईड) कारखाने, उद्योग, कंपन्या, संस्थान , हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, शाळा, कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटी, दुकाने, शोरूम, सिनेमा थिएटर्स, मॉल्स, प्रिंट मीडिया,

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , बांधकाम क्षेत्र, शासकीय विभागात सेवा देण्यासाठी नियुक्त केलेले कंत्राटदार /

एजेन्सी , कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर इत्यादी याना लागु होतो ज्यांची कामगारांची संख्या २० किंवा २० पेक्षा

जास्त आहे.

9) EPF- कायदा सर्व प्रकारच्या कामगारांना लागू होतो – नियमीत कामगार, रोजंदारी कामगार, ठेकेदार

कामगार, बदली कामगार, हंगामी कामगार जे कंपनी / संस्था च्या कामासाठी लावले आहेत आणि ज्यांचे

मासिक वेतन /पगार 15,000 किंवा त्या पेक्षा कमी आहे.

10) EPF कायदा कामगार रुजू होण्याच्या पहिल्या दिवसा पासूनच लागू होतो . नौकरीच्या पहिल्या महिन्या पासून कामगारांच्या एकूण वेतन / पगारा मधील – मूळ वेतन, महागाई भत्ता, रिटेनिंग अलाउंस याच्या 12% रकम भविष्य निधी अंशदाना च्या स्वरुपात कपात केली जाते.
11) कारखाने, उद्योग, कंपन्या, संस्थान यांच्या मालकाना , नियोक्ताना सुद्धा 12% अंशदान (3.67%
भविष्य निधी मध्ये आणि 8.33% पेंशन योजने मध्ये) आणि कर्मचारी बीमा योजने साठी 0.5% अंशदान
भरावे लागते. या व्यतिरिक्त मालकाना, नियोक्ताना 0.5% प्रशासकीय शुल्क सुद्धा भरावे लागते.
12) कामगाराचे 12% आणि मालक । नियोक्ता यांचे 13% असे एकूण 25% रकमेचे ऑनलाइन चलन
महिन्याच्या १५ तारखे पर्यन्त भविष्य निधि कार्यालाच्या EPFO च्या बँक खात्या मध्ये जमा करावयाचे
असते.
भविष्य निधी कायद्या अंतर्गत अंशदानाचे दर

कर्मचारी वर्गणी / अंशदान संस्था / कंत्राटदार अंशदान प्रशासकीय शुल्क
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ( EPF )१२ %३.६७ %०.५ %
कर्मचारी पेन्शन योजना ( EPS )निरंक ८.३३ %निरंक
कर्मचारी विमा योजना (EDLI )निरंक ०.५ %निरंक
एकूण १२ %१२.५ %०.५ %

वरील प्रमाणे नियोक्ता / कंपनी / कंत्राटदार / संस्था यांनी स्वतःचे 13% आणि कामगाराच्या वेतनातून कपात केलेले 12% एवढी रकम इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न (६०२) दवारे ऑनलाईन पदधतीनेच भ्रविष्य निधी कार्यालयाच्या खात्यामध्ये दर महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत जमा करायचे आहे.

कंपनी / संस्था / कंत्राटदार जबाबदारी

१. आपली संस्था / कंपनी चे epfindia.gov.in या वेबसाइट वर ऑनलाईन नोंदणी करणे.
२. संस्था / कंपनी मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या ज्या तारखे पासून २० किंवा २० च्या वर झाली त्या तारखे पासूनच नोंदणी करणे.
३. मालकीचे रिटर्न / रिटर्न ऑफ ओनरशिप (फॉर्म 5 A) मध्ये स्वतःची माहिती, पद / हृद्‌दा, पत्ता, ई-मेल, फोन नंबर देणे. या रिटर्न मध्ये जर consultant / agent / middleman याची माहिती दिल्यास तो गुन्हा ठरतो.
४. ज्या कर्मचाऱ्याचा पगार १५,००० पेक्षा कमी आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना PF खाता नंबर व UAN युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर देणे.
५. जर कोणता कामगार नवीन लागला आहे तर त्याच्या आधीच्या सेवेची माहिती फॉर्म नंबर ११ मध्ये भरून घेणे व UAN- युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर च्या माध्यमातून त्याची आधीची सेवा चालू सेवे मध्ये जोडणे.
६. त्यां कामगाराने जर आधी कुठेही नौकरी केली नसल्यास त्याच्या नंबर सोबतच UAN – युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर काढणे , UAN ला आधार, PAN , बँक अकाउंट सोबत जोडणे व॒ DSC द्वारे अधिकृत करणे.
७. कामगारांना त्यांचा UAN सक्रिय करण्यासाठी मदत करणे.
८. सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारातून १२ टक्के कपात करणे , स्वतःच्या हिश्याचे १२ टक्के व प्रशासकीय शुल्क देणे आणी इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न दारे ही रकम भविष्य निधी कार्यालयाच्या खात्या मध्ये जमा करणे.
९. ही देय रकम पुढच्या महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत भविष्य निधी कार्यालयाच्या खात्या मध्ये जमा करणे.
१०. पेन्शन फॉर्म 10C, पेन्शन योजना प्रमाणपत्र फॉर्म 10D, मृत्यु दावा फॉर्म 20, बीमा दावा फॉर्म 5-IF दाव्यांची तपासणी करणे , योग्य कागदपत्र जोडणे, दाव्यां वर नियमा प्रमाणे हस्ताक्षर करून ते दावे भविष्य निधी कार्यालया मध्ये जमा करणे.
११. संस्था / कंपनी मध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून जर कामगार लावले असतील आणी कंत्राटदार EPF मध्ये नोंदणीकृत न्नसेल. तर अशा कामगारांचा सुदधा EPF खाते व UAN काढणे, स्वतःच्या कामगारां प्रमाणे त्यांच्या मासिक पगारातून १२ टक्के कपात करणे , स्वतःच्या हिश्याचे १२ टक्के व प्रशासकीय शुल्क देणे आणी इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न दारे ही रकम भविष्य निधी कार्यालयाच्या खात्या मध्ये जमा करणे.

१२. कंत्राटदार जर॒ epf मध्ये नोंदणीकृत असेल तर त्याचे बिल मंजूर करण्यापूर्वी त्याने त्याच्या कामगारांचा epf जमा केला कि नाही हे तपासणे.

१३. कंत्राटदाराची माहीती epfo च्या पोर्टल वर अपलोड करणे.

१४. भविष्य निधी कार्यालयाचे अधिकारी चौकाशी / तपासणी साठी आल्यास त्यांनी मागितलेली माहिती आणी दस्तावेज पुरवणे. 

 739 total views,  5 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: