देयक सादर करणेची पद्धती
अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांकडे देयके पारित करण्यासाठीचे अधिकार अमर्याद नाहीत. त्यांचे सर्व कार्य हे मुख्यत्वे करुन महाराष्ट्र कोषागार नियम व शासकीय इतर आर्थिक नियम व शासनाचे अनुषंगिक आदेश यांनी मर्यादित केलेले आहेत. त्या सर्व आदेशांचे काटेकोरपणे पालन ही सदर कार्यालयांची प्रधान जबाबदारी आहे. शासकीय आर्थिक नियम, अधिनियम व विविध आदेश पाळण्याची जबाबदारी प्रथमत: आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची आहे. त्यांनी या विविध नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले किंवा नाही या मर्यादेतच अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांना देयकांची तपासणी करावयाची आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000
आजच्या तंत्रज्ञान युगात सर्वांना कोणतीही गोष्ट अधिक जलद व कमी कष्ट करता व्हावी असे वाटते . त्याचाच परिणाम म्हणा किंवा गरज म्हणून इंटरनेट आधारित e-commerce पोर्टल , वेगवेगळ्या सेवा सुविधा पुरविणा-या संस्था यांनी त्यांची संकेतस्थळ तयार केली . काहींनी अँप तयार केली तर काहींनी मनोरंजन साठी गेम अँप तयार केली. हि अँप किंवा पोर्टल वापरा साठी अतंत्य सोयीची असल्याकारणाने खूप प्रसिद्ध झाली परंतु याचाच फायदा घेऊन काही हँकर्स नि फेक अँप किंवा पोर्टल द्वारे लोकांची वैयक्तिक माहिती किंवा आर्थिक लुबाडणूक करू लागले. याकरिता भारत सरकार ला वेळेचे महत्व ओळखून माहिती तंत्रज्ञान संबधी कायदा बनवण्याची ठरवलेव त्या दिशेने पावले उचलली .
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन द्वारे स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी वैयक्तिक शौचालय उपलब्धता आणि त्याचा वापर या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान 12 हजार रूपये इतके करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. केंद्र आणि राज्यस्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे नामकरण ‘स्वच्छ भारत मिशन’ असे करण्यात आले आहे. या मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने 7 नोव्हेंबर 2014 रोजी घेतला आहे. या बारा हजार रूपयात केंद्राचा हिस्सा 75 टक्के म्हणजे नऊ हजार रुपये तर राज्याचा हिस्सा 25 टक्के म्हणजे तीन हजार रूपये इतका राहणार आहे.
दिव्यांग ( अपंग ) व्यक्ती करीता योजना
राज्य सरकार द्वारा अपंग व्यक्तींना अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ च्या तरतुदी नुसार अंध व अपंग व्यक्तींना जमिनी सवलती देणे बाबत अध्यादेश काढून मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत . या अध्यादेशा नुसार निवासी घरे बांधण्यासाठी किंवा वाटपासाठी संस्था ना ३ % घरे अपंग साठी राखीव ठेवावे . वाणिज्य किंवा औद्योगिक कामासाठी जमिनी बाजार मूल्याच्या ५% इतकी कब्जेह्क्काची किंमत आकारून जमीन कब्जेहक्काने देण्यात यावी . अपंग शाळेसाठी जमिनी बाजार मूल्याच्या ५% इतकी कब्जेह्क्काची किंमत आकारून जमीन कब्जेहक्काने देण्यात यावी .
प्रधानमंत्री आवास योजना
स्वातंत्र्यानंतर शरणार्थींच्या पुनर्वसनासह देशात सार्वजनिक गृहनिर्माण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आणि तेव्हापासून दारिद्र्य निर्मूलनाचे साधन म्हणून हे सरकारचे मुख्य केंद्र राहिले. इंदिरा आवास योजना ( IAY ) नावाचा ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रम १ जानेवारी १९९६ मध्ये स्वतंत्र कार्यक्रम म्हणून सुरू करण्यात आला. इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भागातील घरांच्या गरजा भागवत असला तरी २०१४ मधील एकत्रीत मूल्यांकन आणि भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक परिक्षक (कॅग) च्या कार्यक्षमता ऑडिट दरम्यान काही कमतरता आढळल्या. या कमतरता म्हणजेच घरांची कमतरता, लाभार्थींच्या निवडीत पारदर्शकता नसणे, घराची निकृष्ट दर्जा आणि तांत्रिक बदलांचा अभाव, समन्वयाचा अभाव, लाभार्थ्यांना पतपुरवठा नसणे आणि देखरेखीची कमकुवत व्यवस्था याचा विपरित परिणाम झाला.
E – Auction
स्थानिक स्वराज्य संस्थानि त्यांच्या मालकीच्या जमिनी भाडे तत्वावर देताना , कायम स्वरूपी देताना तसेच संबधित जमिनीचा विकास करताना करावयाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ज्या प्रकरणामध्ये शासनाची मान्यता आवश्यकता तेथे मान्यता घ्यावी. तसेच अधिनियमातील तरतुदी नुसार जमिनी भाडे तत्वावर देताना , कायम स्वरूपी देताना तसेच संबधित जमिनीचा विकास करताना करावयाची देताना घेण्यात येणारी रक्कम ही बाजार मूल्य पेक्षा कमी असता कामा नये.ज्या साठी जागा आरक्षित आहे त्यानुसार काम होत आहे की नाही याची दक्षता घ्यावी.जागा देण्याचा करार करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे हीत पूर्णपणे जोपासले जाईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच जागा हस्तांतरण करण्यापूर्वी करारनामा प्रारूपास आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन यांच्याकडून मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
E-Tender
ई-प्रोक्युरमेंट सेलची समिती करण्यासाठी नोडल ऑफिसरसह आणि 2 ते 3 सदस्यांची आवश्यकता असते. ही समिती निविदा पुस्तिका तयार करण्यासाठी आणि निविदा नियमांच्या पुनरावृत्ती, कार्यकारी सूचना जारी करणे, अर्थ व कायदेशीर बाबी, अधिसूचना जारी करण्यासह ई-निविदा प्रक्रियेसंबंधी सर्व बाबींवर निर्णय घेईल.
कर आकारणी
कर म्हणजे काय ? कर हे नगरपालिकेचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. कर म्हणजे जनतेला सेवा पुरवल्याबद्दल शासनाला देण्याचा एक मोबदला होय. कराच्या मोबदल्यात शासनाकडून त्या प्रमाणात सेवा किंवा वस्तू मिळतीलच, अशी आशा किंवा इच्छा न ठेवता शासनाला कायदेशीयृदृष्ट्या दिली जाणारी रक्कम म्हणजेच कर होय. कर म्हणजे सक्तीचे देणे होय.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम - 2015
महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तीना पारदर्शक , कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरिता आणि त्तसंबंधीत व तदानुषणगीक बाबीकरिता तरतूद करण्यासाठी सदर अधिनियम करण्यात आला. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व अभिकरणांमध्ये आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आणि तत्संबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती. आणि, म्हणून त्यांनी दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ प्रख्यापित केला होता
प्लास्टिक पिशव्या नियम २००६
(१) प्लास्टीक पिशव्यांचे (कॅरी बॅग्ज) उत्पादन व पुनर्चक्रीकरण यासंबंधात राज्य व प्रदूषण निवंत्रण मंडळ व राज्य शासनाचा उद्योग विभाग ही. सक्षम प्राधिकरणे असतील. (२) प्लास्टीक पिशव्यांचा (करी बॅग्ज) वापर. विक्री. संग्रह, विलगीकरण. वाहतूक व विल्हेवाट यासंबंधात. (3) संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये, महानगरपालिका आयुक्त किंवा महानगरपालिका आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला, सहायक महानगरपालिका आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा , नसलेला. इतर कोणताही अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी असेल : संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी : (४) कोणत्याही गावाने संबोधल्या जाणा-या स्थानिक प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्ये, त्या स्थानिक प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी कार्यपद्धती
या अधिनियमान्वये त्याच्यावर विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत आणि या जबाबदाऱ्यांचे पालन करत असताना, त्याच्याकडून कुचराई झाली तर त्याला शिक्षा होऊ शकते. जन माहिती अधिकारी म्हणून त्याला काही अधिकारही दिलेले आहेत. माहितीच्या अर्जावरील निर्णय देताना त्याला सम-न्यायिक अधिकारी म्हणून त्याला काम करायचे आहे. त्यामुळे जन माहिती अधिकाऱ्याच्या दृष्टीने, या कायद्याचा अभ्यास काळजीपूर्वक करणे व त्याच्या तरतुदी अचूकपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. जन माहिती अधिकाऱ्याने खालील बाबींचे विशेष भान, ह्या कायद्या मधील तरतुदी राबवितांना, जन माहिती अधिकाऱ्याने ठेवले पाहिजे.
980 total views, 2 views today
नगर विकास महाराष्ट्र शासन सर्व परिपत्रके बाबत माहिती.
मिळण्याची विंनती आहे.
कृपया >> शासन निर्णय व अध्यादेश मेनू मध्ये नगर विकास विभागामार्फत आतापर्यत निर्गमित केलेले नगर परिषद विभागानुसार शासन निर्णय, परिपत्रके, आदेश देण्यात आलेले आहे.