प्रश्न तुमचे ?…उत्तर आमचे !!

१) लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी आपल्या प्रत्यक्ष कृत्याने अथवा कर्तव्यात कसूर करून हेतुपरस्पर गुन्ह्यात सामील असेल तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरज पडणार नाही. २) लोकसेवकास अथवा शासकीय कर्मचारीस फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) चे संरक्षण केवळ शासकीय कर्तव्य करत असताना केलेल्या गुन्ह्याबाबतच आहे. ३) फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्रे अथवा सह्या करणे हे शासकीय कर्मचारीचे ‘शासकीय कर्तव्य’ नाही म्हणून अशा गुन्ह्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगी (Sanction) घेण्याची गरज नाही- सर्वोच्च न्यायालय. ४) सामान्य जनता लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी हा गुन्ह्यात थेट सामील असणे अथवा असे कर्तव्यात कसूर करून कट कारस्थानानात सामील असणे असे प्रकार करीत असेल तर त्याविरोधात थेट फौजदारी तक्रार करू शकतात व त्यावर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगी (Sanction)ची गरज नाही. 

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीविरोधात फौजदारी गुन्ह्यासंबंधी भारतीय दंड संहिता १८६० (Indian Penal Code 1860) मधील महत्वाची कलमे खालीलप्रमाणे -

• कलम १०७ - एखाद्या गोष्टीचे अपप्रेरणा देणे Abetment of a thing
• कलम ११९ - ज्यास प्रतिबंध करणे हे आपले कर्तव्य आहे तो अपराध करण्याचा बेत लोकसेवकाने लपविणे (Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent),
• कलम १२० - कारावासाच्या शिक्षेत पात्र असलेला अपराध करण्याचा बेत लपविणे (design to commit offence punishable with impris­onment),
• कलम १२० क - फौजदारी कट (criminal conspiracy),
• कलम १६६ - कोणत्याही व्यक्तीला क्षति पोहोचविण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने कायद्याचे अवज्ञा करणे (Public servant disobeying law, with intent to cause injury to any person),
• कलम २०२ - अपराधाची माहिती देण्यास विधितः बाध्य असलेल्या व्यक्तीने माहिती देण्याचे हेतुपूर्वक टाळणे (Intentional omission to give information of offence by person bound to inform )
• कलम २१७ - व्यक्तीला शिक्षेपासून अथवा मालमत्ता जप्तीपासून वाचविण्यास लोकसेवकाने चुकीच्या अभिलेखाची किंवा लेखाची मांडणी करणे (Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture).

FIR म्हणजे काय ? FIR केंव्हा व कसा नोंदवता येतो ?

याला मराठीत प्राथमिक माहिती अहवाल असेसुद्धा म्हणता येईल. हा भारतात दखलपात्र गुन्ह्याच्या प्राथमिक माहितीसंदर्भात नोंदविला जातो.

FIR हा Cr.P.C. कलम १५४ मध्ये नमूद आहे.

• दखलपात्र गुन्हा म्हणजे Cr.P.C.च्या १ल्या परिशिष्ठात नमूद केलेले गुन्हे जे गंभीर स्वरूपाचे असतात तसेच या गुन्ह्यामध्ये पोलीस विना वॉरंट अटक करू शकतात.

• मूलतः FIR. हा पीडित व्यक्तीने नोंदविलेल्या तक्रारींपासून उगम पावतो. FIR पीडित व्यक्ती किंवा पीडित व्यक्तीच्या वतीने वा इतर कोणीही नोंदवू शकते.

• अदखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत पोलीस डायरीमध्ये नोंद केली जाते.

• FIR मुळे तपास सुरु होतो असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. FIR ही दखलपात्र गुन्हा घडल्याबाबत माहितगार इसम वा पोलीस अधिकारीसुद्धा नोंदवू शकतात.

• FIR तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात नोंदविता येते.ती जर तोंडी स्वरूपात दिली गेली तर नोंदविणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याने ती लिखित स्वरूपात घेऊन तिच्यावर ती देणाऱ्या व्यक्तीचे हस्ताक्षर घ्यावे,तसेच ती वाचून दाखविण्याची सोयही आहे. व एक प्रत त्या व्यक्तीस द्यावी.

• तसेच जर गुन्हा महिला संबंधित असेल तर FIR नोंदविणारी कर्मचारी महिला असावी.

• जर पीडित व्यक्ती ही शाररिकदृष्ट्या असमर्थ वा तात्पुरती वा ठार वेडी असेल तर पोलीस एक तर त्या व्यक्तीच्या घरी वा त्या व्यक्तीच्या सोयीनुसार नोंदवू शकतात.

• FIR मध्ये घटनेची तारीख,वेळ,वार,जागा,घटनाक्रम,व्यक्तींची वर्णन केलेले असते.

जर पोलिसांनी FIR नोंदवून घेण्यास नकार दिला तर पीडित व्यक्ती याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे याबाबत माहिती पुरवू शकतात(लेखी स्वरूपात आणि पोस्टाने) व अधीक्षकांचे याबाबत समाधान झाले की असा एखादा दखलपात्र गुन्हा घडलेला आहे तर ते स्वतः चौकशी करू शकतात वा तसे निर्देश देऊ शकतात. असे निर्देश दिलेल्या अधिकाऱ्याकडे ठाणे प्रभारी अधिकार्याचे सर्व अधिकार असावेत(त्या गुन्ह्याचे चौकशी संदर्भात) थोडक्यात Sr. P.I. दर्जाचा अधिकारी आणि जेथे गुन्हा घडलेला आहे ते ठिकाण त्याच्या अखत्यारीत येते

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत समजावयाचे झाले तर औद्योगिक घराण्यांची सामाजिक बांधिलकी हा विषय सगळ्यांनीच गांभीर्याने घेण्याचा आहे. मध्यंतरी सोशल नेटवर्कवर एक प्रश्न विचारण्यात आला होता की, रतन टाटांचे नाव जगातील श्रीमंतांच्या यादीत अंबानी, मल्ल्यांसारखे का झळकत नाही? याचे उत्तरही ‘सीएसआर’मध्येच आहे. ‘टाटा सन्स’ या मुख्य कंपनीची अधिकतर मालकी टाटांनी स्थापन केलेल्या सामाजिक ट्रस्टकडे असून रतन टाटांकडे म्हणजे कोणा एका व्यक्तीकडे नाही. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात ‘सीएसआर’ हे एखाद्या निसर्गचक्राप्रमाणे असते. जे काही समाज, पर्यावरणाकडून मिळाले तेच पुन्हा त्यांना अर्पण करणे हे त्याचे उदात्त तत्त्व असते. ‘सीएसआर’चे दृश्य स्वरूप खालीलप्रमाणे असू शकते –

• १) लोकांसाठी स्वस्त दरातील स्पेशालिटी रुग्णालयांची सोय – उदा. टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटल.
• २) एखादी महापालिकेची शाखा दत्तक घेणे – उदा. ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीने घेतलेली पवई येथील पालिकेची शाळा.
• ३) निराधार मुलांना कपडेलत्ते पुरवणे – उदा. रेमंडचे कोणतेही लोकरी कपडे ग्राहकांनी खरेदी केल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यातून निराधार मुलांना कपडे मोफत पुरविण्याचा उपक्रम.
• ४) आपल्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या घरी असलेल्या कपडे, स्टेशनरी यासारख्या अधिकच्या वस्तू दुर्बल, उपेक्षित सामाजिक घटकांसाठी अत्यावश्यक असतात. अशा वस्तू एकत्र करून गरजू व्यक्तींना पुरवणे. उदा. कॅपजेमिनी कंपनीतील ‘वुई केअर’ प्रोग्राम.
• ५) समाजाचे आरोग्य जपणारे उपक्रम. उदा. कोलगेट कंपनीचा फ्री डेंटल चेक अप प्लॅन किंवा ‘एल. अ‍ॅण्ड टी.’ व कॅपजेमिनीतील रक्तदानाचा उपक्रम.
• ६) एखादे खेडे दत्तक घेऊन तेथील पेयजलाचा प्रश्न सोडवणे, वृक्षारोपण करणे, सौर ऊर्जेच्या आधारे ते गाव स्वयंपूर्ण बनविण्यात हातभार लावणे. पण ‘सीएसआर’मधील गुंतवणूक ही कंपनी व समाजासाठी दोघांसाठी विन-विन परिस्थिती असली पाहिजे. कारण ते तसे नसल्यास कंपनीचा ‘सीएसआर’मधील रस लगेच आटू शकतो. म्हणूनच बघू या ‘सीएसआर’साठी आवश्यक असलेली तत्त्वे.

‘सीएसआर’साठी आवश्यक तत्त्वे

• १) ‘सीएसआर’ धोरण बनविण्यापूर्वी समाजाचे अंतर्मन जाणून घ्या. त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या अपेक्षा समजून घ्या. त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टींचा ‘सीएसआर’ धोरणामध्ये समावेश करा.
• २) ‘सीएसआर’संकल्पनेबद्दल ज्यांना मनापासून जिव्हाळा आहे, असे कर्मचारी शोधा. पण यामध्ये एक धोका असतो की, ती व्यक्ती समाज, पर्यावरण यांना अतिरेकी महत्त्व देऊन कंपनीच्या हिताला दुय्यम महत्त्व देऊ शकते तेव्हा ‘सीएसआर’ मधून कंपनीचे हित जोपासणाऱ्या व्यवस्थापकाची निवड करा. उदा. मार्केटिंग मॅनेजर, फॅसिलिटी मॅनेजर किंवा पॅकिंग मॅनेजर.
• ३) ‘सीएसआर’फक्त कंपनीबाहेरच्या समाजासाठी नसावी तर कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांसाठीही असावी. उदा. रासायनिक खतांऐवजी जैविक खतांचा वापर करून पिकविलेल्या भाज्या व फळे यांनाच कॅन्टीनच्या मेनूमध्ये फॅसिलिटी मॅनेजरने प्राधान्य द्यावे.
• ४) ‘सीएसआर’ संदर्भात कर्मचाऱ्यांसाठी खास अ‍ॅवॉर्ड असावे. उदा. पॅकेजिंग मटेरिअलमध्ये रिसायकल मटेरियल वापरणाऱ्या व्यक्तीस, ५० वेळा रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तीस, कॅन्टीनमधील अन्नाची नासाडी वाचविणाऱ्या व्यक्तीस वगैरे. यामुळे समाजाप्रती वचनबद्धता दिवसागणिक वाढत जाते.
• ५) संवाद – कंपनी ‘सीएसआर’ अंतर्गत काय काय उपक्रम करत आहे, त्याचे फायदे कसे दिसत आहेत, त्यातील अडचणी काय आहेत, याबाबत कर्मचारी व समाजाशी वरचेवर संवाद साधावा. त्यासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल, फेसबुक, कंपनी वेबसाइट यांचा वापर करावा.
• ६) ‘सीएसआर’ मधील गुंतवणूक दीर्घकालीन असते व त्याचे दृश्य परिणाम/ फायदे दिसल्यास वेळ लागतो याची जाणीव असावी. ‘सीएसआर’ अंतर्गत ठरविलेली उद्दिष्टय़े सहजसाध्य असावीत व त्यांची प्रगती सहज मोजता यावी अशी असावी. उदा. पाच वर्षांत एक लाख झाडांचे वृक्षारोपण व संवर्धन, दोन वर्षांत गावातील चार पाझर तलावांची निर्मिती,
• ७) ‘सीएसआर’ आपल्या प्रमुख व्यवसायाशी निगडित असावी. उदा. शीतपेये बनविणारी कंपनी जर वारेमाप भूजल वापरत असेल तर त्याची क्षती भरून काढण्यासाठी ‘सीएसआर’ अंतर्गत कंपनीने जलसंधारणाची कामे करावीत, सॅनिटरी पॅड बनविणाऱ्या कंपनीने पौगंडावस्थेतील मुलींसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत. तात्पर्य काय, तर ‘सीएसआर’ म्हणजे ‘कंपनी सक्सेस रेट’ वाढविण्याचे साधन म्हणूनही वापरावे.

सोर्स. लोकसत्ता दैनिक

• कोणतीही जागा बिगर शेती करणेसाठी सर्वप्रथम ती जागा कोणत्या ( ZONE ) विभागामध्ये स्थानिक ( R. P. ) रिजनल प्लॅन म्हणजेच प्रादेशिक योजना च्या विभागामध्ये मोडते ते महत्वाचे आहे. प्रादेशिक योजनेतील विभागानुसारच त्या जमिनीचा वापर करणे अनुज्ञेय आहे.
  • उदा. एखाद्या जागेचा झोन हा तेथील प्रादेशिक योजनानुसार रहिवासी मध्ये येत असेल तर त्या जागेचा वापर हा रहिवास कारणास्तव होऊ शकतो , म्हणजेच सदर जागा हि तुम्हास बिगर शेती करता येते. जर तुमची जागा हि शेती व ना विकास या झोन मध्ये येत असेल तर शेती अथवा शेतीविषयक वापर तसेच शासनाच्या एम. एल. आर. सी. ऍक्ट नुसार ( महाराष्ट्र जमीन अधिनियम कायदा ) अनुज्ञेय वापर सूची मध्ये नमूद केले प्रमाणे परवानगी प्राप्त करता येते. असे विविध प्रकारचे झोन / विभाग याचे आयोजन सदर संबंधित प्रादेशिक योजना मध्ये केलेले असते , प्रथम ते पाहावे आणि मग त्या नुसार त्या जागेचा वापर करण्याचे नियोजन करावे. हे झाले ज्या त्या जमिनीच्या झोन आणि वापरासंबंधीची थोडक्यात माहिती.

• आता जमीनचा सत्ता प्रकार थोडक्यात पाहूया , सत्ता प्रकार म्हणजे त्या जमिनीची वर्गवारी उदा. जमीन हि भोगवटा वर्ग १ मध्ये असली पाहिजे नसल्यास तुम्हास ती प्रथम महसूल अधिकारी प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार यांचे मार्फत ती वर्ग १ मध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे असते. आता भोगवटा १ मध्ये येणारी व रहिवासी झोन / विभागामध्ये असणारी जमीन बिनशेती / बिगरशेती वापर कशी करायची तिची माहिती.

• जमीन बिगरशेती करण्याचे अधिकार हे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधीकारी म्हणजेच कलेक्टर यास असते. आता मा. कलेक्टर हे आपले बिनशेती करण्याचे अधिकार गाव , तालुका अथवा महसुली वर्गवारी नुसार इतर महसूल अधिकारी यांना प्रदान करू शकतात. उप - विभागीय अधिकारी ( प्रांत अधिकारी ) तहसीलदार यांना प्रदान करू शकतात. त्यामुळे तुम्हास तुमची जमीन बिगरशेती करणे कमी कोणाच्या अधीकार क्षेत्रात येत आहे ते पाहावे लागेल. त्या नुसार बिगरशेती करणेच प्रस्ताव हा तुम्हास त्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे दाखल करावा लागेल.

• बिनशेती प्रस्ताव दाखल करताना विषयांकित जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणजे
  • सदर जमिनीचा चालू ७/१२ उतारा / प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड याच्या मूळ किमान ७ प्रति
  • मागील दोन वर्षातील सरकारी मोजणी नकाशा ७ प्रति
  • विहित नमुना अर्ज ( अनुच्छेद ४३ व ४४ ) त्यातील माहिती भरून त्यास रु. १० चे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावे
  • सदर जमिनीच्या वापराचे नियोजन दर्शविणारा नोंदणीकृत वास्तुविशारद यांनी तयार केलेला व साक्षांकित केलेला आरेखन आराखडा
  • जमिनीचा खाते उतारा , सर्व जुने ५० वर्षाचे ७/१२ उतारे व त्या वरील फेरफार उतारे
• असा संच जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल करावा लागतो . तो सादर केल्यावर सदर प्रकरण हे जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडून इतर संबंधित कार्यालयाकडे चौकशी साठी पाठविले जातात . त्यावर त्या सर्व कार्यालयाकडून सकारात्मक टिपणी , अभिप्राय , मत ( योग्य ती शहानिशा , जागा पाहणी , पंचनामा ) करून ते परत जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे पाठविला जातो. आणि मग त्याची योग्य ती छाननी , टिपणी ( शहानिशा ) होऊन माननीय जिल्हाधिकारी सदर / विषांकित जागेस बिनशेती वापर परवाना ( अटी - शर्थी नमूद करून ) बिगरशेती आदेश प्रदान करतात. सदर बिगर शेती करणे कामी लागणार सरकारी उल्लेख कालावधी सुमारे ४५ दिवसांचा असतो परंतु प्रत्येक प्रस्तावातील बाबी नुसार सदर कालावधी कमी - जास्त होऊ शकतो.

FSI म्हणजे काय ?

आपल्याला ज्यावेळी नवीन बांधकाम करायचं असतं त्यावेळी ग्रामपंचायत असेल किंवा नगरपालिका,महानगरपालिका यांच्या  बांधकाम विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते, त्यानंतर आपण बांधकाम सुरू करू शकतो. शासनामार्फत बांधकामासाठी ठराविक नियम ठरवलेले असतात.बांधकामाची कमाल मर्यादा ठरवून दिलेल्या असतात. किती जागेत किती बांधकाम करायचं हे देखील ठरवून दिलेले असते. यामध्ये FSI चा वापर केला जातो.

• FSI म्हणजे बांधकामाचे क्षेत्र व जमिनीचे क्षेत्र यांचे प्रमाण होय.

• FSI = Built-up Area ÷ Area of Plot

• आपल्याला FSI शासनामार्फत ठरवून दिलेला असतो.

• त्यामुळे FSI कलक्युलेशन करायची गरज नसते. दिलेल्या FSI वरून बांधकामाचे क्षेत्र काढायचे असते.तेवढे बांधकाम आपण करू शकतो.

• जर बांधकाम जास्त मजली करायचे असेल तर कमी एरिया चे जास्त मजले आपल्याला करता येतात.

FSI जमिनीचा एरिया ,शहराची लोकसंख्या,लाईट व्यवस्था, शासनाचे नियम-धोरणे यानुसार ठरवला जातो. प्रीमियम टॅक्सेस भरून FSI वाढवून घेता येतो.

होय , राज्य शासकीय कर्मचारी प्रमाणेच नगर परिषद संवर्ग कर्मचारी यांच्या साठी नगर परिषद प्रशासन संचनालाय यांनी सेवेचे नियम तयार केलेले आहेत. यामध्ये नगर परिषद कर्मचारी यांचे संवर्ग मध्ये समावेशन धोरण , संवर्ग कर्मचारी यांचे नेमणूक करावयाची पद्धती , त्यांची शैक्षणिक पात्रता ,त्यांचे पदनाम , ग्रेड पे व सेवेच्या अटी याबाबत विस्तृत विवरण दिलेले आहे. सविस्तर तपशील साठी खालील लिंक वरील अध्यादेश पहावा.

• नगर परिषद, नगर पंचायत संवर्ग कर्मचारी साठी नागरी सेवा ( समावेशन , नेमणूक, सेवेच्या शर्ती ) नियम २०१७

• 👉 सापळा रक्कम कोणाकडून पुरविली जाते? ☑️ सापळा रक्कम तक्रारदाराकडून पुरविली जाते.
• 👉 कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्याचा तपास ACB कार्यालयामार्फत केला जातो? ☑️ शासकीय नोकराने लाचेची मागणी, लाच स्वीकारणे, शासकीय नोकरास लाच देणे, अपसंपदा व पदाचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार.
• 👉 अपसंपदा प्रकरण म्हणजे काय? ☑️ शासकीय नोकराने भ्रष्टाचारामार्फत मोठ्या प्रमाणात स्वतःचे नावे किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीकडे, पद धारण करण्याच्या कालावधीतील कोणत्याही वेळी तो समाधानकारक हिशोब देऊ शकणार नाही अशा आर्थिक साधन संपत्तीचा किंवा त्याच्या प्राप्तीच्या ज्ञात साधनांचा विसंगत प्रमाणात मालमत्ता जमविणे.
• 👉 तक्रारदार कोणाविरुद्ध लाचेची मागणी संदर्भात तक्रार देवू शकतो? ☑️ लोकसेवक किंवा खाजगी इसम जो लोकसेवकाच्या वतीने लाचेची मागणी करील व स्विकारेल त्याच्या विरोधात तक्रार देऊ शकतो.
• 👉 लाचेच्या मागणी संदर्भात तक्रार कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध देता येते का? ☑️ ज्या लोकसेवकाकडे तक्रारदाराचे कायदेशीर काम प्रलंबित आहे अशा लोकसेवकाविरुद्ध तसेच त्याच्याकडे काम प्रलंबित नसतानाही स्वतःच्या फायद्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करील अशा लोकसेवकाविरुद्ध.
• 👉 सापळा कारवाई म्हणजे काय? ☑️ लाचेची मागणी, लाच स्विकारताना व लाच देताना ऐसीबी मार्फ़त सरकारी नोकरास रंगेहाथ पकडणे.
• 👉 सापळा रक्कम तक्रारदारास परत मिळते का? ☑️ होय. सापळा रक्कम तक्रारदारास लवकरात लवकर परत केली जाते.
• 👉 लाचेच्या मागणीची तक्रार केव्हा देता येते? ☑️ सरकारी नोकराकडून कायदेशीर काम करण्याकरीता तसेच कायदेशीर काम न करण्याकरीता पैशाची/इतर गोष्टींची मागणी होत असेल तेव्हा.
• 👉 सापळा करावाईकारता तक्रारदारास अेसीबी कार्यालयात हजर रहावे लागते का? ☑️ होय, सापळा कारवाईत तक्रारदाराचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याने कार्यालयात हजर राहणे आवश्यक आहे.
• 👉 अेसीबी कार्यालयाची वेबसाईट कोणती आहे? ☑️ www.acbmaharashtra.gov.in, www.facebook.com/MaharashtraACB
• 👉 तक्रारदारांची ओळख अेसीबी गुप्त ठेवते का? ☑️ होय, लाचेचा सापळा वगळता इतर सर्व गुन्ह्यामध्ये तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवली जाते.
• 👉 सापळा कारवाईनंतर आरोपी लोकसेवाकाकडून तक्रारदारास धमकी प्राप्त होत असल्यास? ☑️ अेसीबी मार्फत आरोपी विरुद्ध पुरावे जमा करून आरोपी लोकासेवाकाचा जामीन रद्द होण्याकरिता न्यायालयास विनंती केली जाते.
• 👉 लाचलुचपत विभागात खाजगी व्यक्ती समाविष्ट होऊ शकतो का? ☑️ नाही, भ्रष्ट अधिकाऱ्याची माहिती कोणीही अेसीबी कडे देऊ शकतो.
• 👉 प्रत्येक जिल्ह्यात अेसीबी कार्यालय उपलब्ध आहेत काय? ☑️ होय.
• 👉 तक्रार कोठे नोंदविता येईल तक्रारदार राहतो त्या ठिकाणी की आरोपी लोकसेवक काम करतो त्या ठिकाणी? ☑️ कोठेही, १०६४ क्रमांकाद्वारे.
• 👉 अेसीबी कोणाच्या देखरेखीखाली कार्य करते? ☑️ महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
• 👉 तक्रार नोंदविण्याकरिता कोणता टोल फ्रि क्रमांक उपलब्ध आहे का? ☑️ होय, १०६४ व १८०० २२२ ०२१
• 👉 तक्रार कशी नोंदविता येते? ☑️ वेबसाईट मार्फत, फेसबुक पेज मार्फत, मोबाईल app मार्फत, टोल फ्रि क्रमांक १०६४, लेखी अर्ज. तसेच लाचेची तक्रार देण्याकरीता तक्रारदाराने स्वतः एसीबी कार्यालयात हजार राहणे गरजेचे आहे.
• 👉 सापळा कारवाईनंतरही फिर्यादीचे काम प्रलंबित राहिल्यास अेसीबी मार्फत कोणती पावले उचलली जातात? ☑️ अेसीबी मार्फत संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे कायदेशीर काम पूर्ण होण्याकरिता पाठपुरावा केला जातो.
• 👉 अपसंपदा प्रकरणामध्ये आरोपीच्या मालमत्तेचे पुढे काय होते? ☑️ अपसंपदा प्रकरणामध्ये गुन्हा नोंदविल्यानंतर मा. न्यायालयाद्वारे लोकसेवकाची मालमत्ता गोठविली जाते.
• 👉 गुन्हा दाखल झाल्यावर तक्रारदारास न्यायालयात हजर रहावे लागते का? ☑️ न्यायालयीन प्रक्रिये दरम्यान न्यायालयात साक्षीकामी हजर राहणे आवश्यक असते.
• 👉 अपसंपदे संदर्भात तक्रार कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध देता येते का? ☑️ होय. ज्या लोकसेवकाने भ्रष्ट्राचारामार्फत मोठ्या प्रमाणात स्वतःचे नावे किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीकडे पद धारण करण्याच्या कालावधीतील कोणत्याही वेळी तो समाधानकारक हिशोब देऊ शकणार नाही अशा आर्थिक साधन संपत्तीच्या किंवा त्याच्या प्राप्तीच्या ज्ञात साधनांच्या विसंगत प्रमाणात मालमत्ता जमविलेली आहे अशा लोकसेवकाविरुद्ध. ज्या लोकसेवकाने भ्रष्टाचार करून मोठया प्रमाणात अपसंपदा जमा केली आहे अशा लोकसेवाकाविरुद्ध.
• 👉 ओनलाईन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे का? ☑️ होय, www.acbmaharashtra.gov.in वरील तक्रार या सदराखाली व www.facebook.com/MaharashtraACB या फेसबुक पेज वर lodge a complaint या सदराखाली.
• 👉 लोकसवकाने घटनास्थळीच लाचेची मागणी केली किंवा लाच स्विकारली तर ऐसीबी काय कारवाई करील ?(उदा. रेल्वे टीसी., ट्राफीक पुलिस, महानगरपालिकाचे नाका कर्मचारी, कोर्ट कर्मचारी यांचेकडून शपथपत्र दाखल करण्यासाठी, ई.) ☑️ अशा लाचेच्या घटनांची माहितीबाबत मोबाईल/केमेरामध्ये ऑडिओ/व्हिडिओ टीपूण घेऊन ती एसीबीचे www.acbmaharashtra.net या मोबाइल app वरील तक्रार पॅनल मधून पोस्ट करावी.
• 👉 लोकसेवकाने वरील नमुद केलेल्या घटनांवर आळा बसण्यासाठी व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी ऐसीबी काय पावले उचलत आहे. तसेच त्याकारीता ऐसीबीला जनतेकडून कोणत्या सहकार्याची अपेक्षा आहे? ☑️ होय. लाचेच्या घटनांची माहितीबाबत मोबाईल/केमेरामध्ये ऑडिओ/व्हिडिओ टीपूण घेऊन ती एसीबीचे www.acbmaharashtra.net या मोबाइल app वरील तक्रार पॅनल मधून पोस्ट करावी.

शासना मार्फत सरकारी कार्यालय , निमशासकीय कार्यालय यांच्या साठी प्रत्येक वर्षी दैनिक किंवा नियतकालिक वर्तमानपत्र यांची दर सुधारणा करण्यात येते . तसेच नवीन वर्तमानपत्र समाविष्ट किंवा रद्द केले जातात. तर काही वर्तमानपत्राचा श्रेणी बदलण्यात येते . सदर वर्तमान पत्राची श्रेणी , त्याचे जाहिरात दर इत्यादी बाबी शासकीय निविदा , जाहिरात किंवा जन जागृती कार्यक्रम सूचना देताना काळजीपूर्वक बघून त्याच्या उद्देशाप्रमाणे वर्तमानपत्र निवडावे लागते . शासनाच्या खाली दिलेल्या पोर्टल वर याबाबत सर्व शासन निर्णय व जाहिरात दर दिलेले आहेत.

• शासनमान्य वर्तमानपत्र जाहिरात दर व नियमावली बाबत शासन आदेश

• शासनमान्य वर्तमानपत्र राज्य व जिल्हानिहाय यादी

तसेच लिंक वर जिल्हानुसार अधिकृत यादी पाहता येते . व वेळोवेळी अद्यावत केलेले वर्तमानपत्र जाहिरात दर दिलेले आहेत.

शासकीय कर्मचा-यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी करण्यात आलेले भारतीय दंड संहिता कायदे.

• शासकीय सरकारी कामात अडथळा आनणे.  (IPC 353 )                       -     २ वर्ष सश्रम कारावास
• शासकीय कर्मचाऱ्यांची वाद घालणे किंवा अपशब्द वापरणे.(IPC. 504)  -     २ वर्ष सश्रम कारावास
• शासकीय कर्मचाऱ्यास धमकी देणे.(IPC 506)                                         -     ३ ते ७ वर्ष सश्रम कारावास
• शासकीय कर्मचाऱ्यास मारहाण करणे (IPC 232&333)                         -     ३ ते १० वर्ष सश्रम कारावास. सहा महिने जामीन मिळत नाही.
• शासकीय कर्मचाऱ्यास खंडणी मागणे/ब्लॅकमेल करणे.(IPC 383,384,386) -  २ ते १० वर्ष सश्रम कारावास.
• शासकीय कार्यालयात जोरजबरदस्तीने प्रवेश/परवानगीशिवाय प्रवेश (IPC 427) - २ वर्ष सश्रम कारावास.
• शासकीय मालमत्तेस नुकसान करणे.(IPC 378,379)                                -      ३ वर्ष सश्रम कारावास.
• शासकीय मालमत्तेची/दस्तावेजाची चोरी करणे.( IPC 378,379)               -      ३ वर्ष सश्रम कारावास.
• शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे.(IPC 378,379)                                -  ३ वर्ष सश्रम कारावास.
• शासकीय कार्यालयावर किंवा आवारात अनधिकृतरित्या नुकसानासाठी/हिसंक जमाव गोळा करणे.(IPC 141,143) -  ६ महिण्यापासुन २ वर्षापर्यंत सश्रम कारावास.
• शासकीय कार्यालयात कामकाजात अर्वाच्च किंवा गोंधळ करुन अडथळा निर्माण करणे.(IPC 146,148,150)  -  ६ महिण्यापासुन २ वर्षापर्यंत सश्रम कारावास.

• अर्हताकारी सेवेचा कालावधी                                -  मृत्यु उपदानाचा दर
• १) एक वर्षापेक्षा कमी                                            -  वेतन ग्रेड पे २
• २) एक वर्ष किंवा जास्त परंतु पाच वर्षापेक्षा कमी    -  वेतन ग्रेड पे ६
• ३) पाच वर्ष किंवा जास्त पंरतु वीस वर्षापेक्षा कमी   -  वेतन * ग्रेड पे * १२
• ४) वीस वर्ष किंवा त्याहुन जास्त                              -   १/२ वेतन ग्रेड पे *सहामाही कालावधी (वेतन* ग्रेड पे अहर्ताकारी सेवा) किंवा                                                                                   वेतन ग्रेड पे ३३ किंवा सात लाख यापैकी जी कमी एकुण असेल ती रक्कम.

• दहा वर्ष सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाशिवाय सेवा उपदानही मिळते.
• त्यांची गणना खालील प्रमाणे केली जाते
• १) 1/4 * (वेतन + ग्रेड पे) + सेवेचा सहामाही कालावधी
• २) किंवा वेतन + ग्रेड पे + 16.5 किंवा रू. 7,00,000/- यापैकी जी कमी रक्कम असेल ती मिळेल.

सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाल्यास सेवा कालावधी कुटुंब निवृत्तीवेतन दर / प्रमाण मिळण्याचा कालावधी.

• ७ वर्षापेक्षा कमी मुळ दर = (अंतिम वेतन+ ग्रेड पे ) x 30 % हयात किंवा पात्र असे पर्यंत
• ७ वर्षापेक्षा अधिक
• A) 1.01.2006 नंतर कर्मचाऱ्यास मृत्यु आला असेल तर मृत्युच्या दुसऱ्या दिवसापासून १० वर्षार्यंत मुळ दराच्या दुप्पट किंवा अंतिम वेतनाच ५०% यात जी कमी असेल ती रक्कम व त्यानंतर मुळ दराने ( अंतिम वेतन + ग्रेड पे x 30% ) हयात किंवा पात्र असेल तोपर्यंत.
• B) 01.01.2006 पुर्वी जर मृत्यु आला असेल तर कर्मचाऱ्याच्या वयाच्या 65 वर्षापर्यंत किंवा 7वर्षापर्यंत जे अगोदर असेल तो पर्यंत मुळ दराच्या दुप्पट किंवा अंतिम वेतनाच ५०% यात जी कमी असेल ती रक्कम व त्यानंतर मुळ दराने ( अंतिम वेतन + ग्रेड पे x 30% ) हयात किंवा पात्र असेल तोपर्यंत.

निवृत्तीवेतन धारकाचा मृत्यु झाल्यानंतर:- *एखादा निवृत्तीवेतन धारक निवृत्ती वेतन घेत असताना मुत्यु पावल्यास त्याच्या कुटूंबियांना निवृत्तीवेतन दिले जाते.*

• ६५ वर्षानंतर मृत्यु   झाल्यास :                                                                                                                                                                       मुळ दराने (अंतिम वेतन ग्रेड पे) x 30%       >>          *तहहयात किंवा पात्र असेपर्यंत*
• ६५ वर्षाच्या आत  झाल्यास :                                                                                                                                                                        मुळ दराच्या दुप्पट किंवा अंतिम वेतनाच्या ५०% किंवा तो घेत असलेले निवृत्तीवेतन यापैकी कमी असेल ती रक्कम.

*मृत्युनंतर ७ वर्ष किंवा निवृत्तीवेतन धारकांच्या वयाची ६५ वर्ष पुर्ण झाली असेल अशी तारीख यातील अगोदरची असेल त्या तारखेपर्यंत व त्यानंतर मुळ दराने तह हयात किंवा पात्र असेपर्यंत.*

निवृत्ती वेतन धारकाला हयातीचा दाखला वर्षातून एकदा नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा कोषागार कार्यालयास सादर करावा लागतो. हयातीचा दाखला प्राप्त झाला नाही तर, निवृत्ती वेतन बंद करण्यात येते. या वर्षी 15 जानेवारी पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.हयातीचा दाखला व्यक्तीगतरित्या जिल्हा कोषागरात पोस्टाद्वारे किंवा विविध बँकामध्ये व्यक्तीगतरित्या हजर राहून सादर करावा लागतो. पोलिसस्टेशनचा फौजदार किंवा ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, दंडाधिकाऱ्यामार्फत देऊ शकतो.

 वेतन पडताळणी बाबत संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे का ?

जीवन प्रमाण प्रणाली या वर्षी विकसीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरात बसून बायोमॅट्रिक डिव्हायसेसद्वारे पाठवू शकतो. www.jivanpraman.gov.in वर आपण जाऊ शकतो. www.mahakosh.in या वेबसाइटवर वेतन पडताळणी साठी वेतनिका म्हणून आहे त्या वेतनिकेवरती कर्मचारी व कार्यालयाला कोणते सेवा पुस्तक तपासून झाले कोणते नाही याची माहिती तसेच पुढच्या वर्षी कोण निवृत्त होणार याची माहिती मिळते.

Digital Life Certificate म्हणजे काय ?

केंद्र शासनाचे असे धोरण आहे की, सर्व शासकीय सोयी-सुविधा ह्या भारतीय नागरिकाला सहजगत्या उपलब्ध व्हाव्यात. डिजीटल इंडिया अन्वये निवृत्तीवेतन धारकांनाही हयातीचा दाखला डिजीटल पद्धतीने सादर करता यावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी ही एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध केली आहे. Digital Life Certificate साठी निवृत्तीवेतनधारकाचे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे.

निवृत्तीवेतनधारक Digital Life Certificate कशा पद्धतीने सादर करु शकतो ?

निवृत्तीवेतनधारक हा स्वत:च्या एन्ड्रायड मोबाईलवरुन/ वैयक्तिक विंडोज संगणकावरुन बायोमॅट्रीक डिव्हायसेसच्या आधारे (Finger Print किंवा आयरिस संयंत्रे) किंवा Citizen Service Center/ NIELIT (National Institute of Electronics and Information Technology च्या Center मधून तसेच जिल्हा कोषागराद्वारे, उपकोषागाराद्वारे विविध बँकाद्वारे, सेतू/ महा-ई सेवा केंद्राद्वारे Digital Life Certificate सादर करु शकतो.

Digital Life Certificate सादर करण्यासाठी कोणती कार्यप्रणाली वापरण्यात येते ?

• एन्ड्रायड मोबाईल व वैयक्तिक विंडोज संगणकावर ही प्रणाली www.jeevanpraman.gov.in या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करुन घ्यावयाची आहे.
• त्यानंतर त्याच्यावर ई-मेलची नोंद करुन घेऊन त्यावर I Agree या बटणावर क्लीक करावे सदर प्रणाली 64 बीट व 32 बीट दोन्हींसाठी उपलब्ध आहे.
• Digital Life Certificate सादर करताना निवृत्तीवेतन धारक ज्या कोषागारातून निवृत्तीवेतन घेत आहे ते कोषागार निवडावे, स्वत:चे संपूर्ण नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक, निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश क्रमांक, बँक खाते क्रमांक इत्यादी माहिती भरावयाची आहे.
• Finger Print आणि आयरिस स्कॅनरद्वारे बायोमॅट्रीक ऑथॅन्टीकेशन करुन स्वताला रजिस्टर करुन घेण्यात यावे. त्यानुसार निवृत्तीवेतनधारक स्वत:च्या निवासस्थानातून बायोमॅट्रीक ऑथॅन्टीकेशन स्वत: करु शकतील व जीवन प्रमाण पत्र कोषागारास सादर करु शकतील.
• प्रणालीचा वापर केल्यावर निवृत्तीवेतन धारकाला तात्पुरते Digital Life Certificate मिळते. त्यावर संबंधीत कोषागार कार्यालय ते प्रमाणपत्र मान्य किंवा अक्षेपीत करते. सदर बाबतचा SMS निवृत्तीवेतनधारकाला प्राप्त होईल. तसेच निवृत्तीवेतन धारक जीवनप्रमाण प्रणालीवर जाऊनही आपल्या Digital Life Certificate बाबतची सद्यस्थिती जाणून घेऊ शकतो.
• त्यासाठी त्याला जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर निवृत्तीवेतनधारक/ कुटूंब निवृत्तीवेतनधारक यांनी जीवन प्रमाण संकेतस्थळावर Pensioner Sign in वर जीवनप्रमाण ID किंवा आधार कार्ड क्रमांक नोंदवून माहिती प्राप्त करुन घेऊ शकतो.
• अधिक माहिसाठी जीवनप्रमाण प्रणालीमध्ये डाऊनलोड या बटणावरती क्लिक केले असता माहिती डाऊनलोड होते. निवृत्तीवेतन धारकाच्या जवळ असलेले Citizen Service Center/ NIELIT Center ची यादी जीवनप्रमाण पोर्टलवर उपलब्ध आहे.