प्रश्न तुमचे ?…उत्तर आमचे !!

याला मराठीत प्राथमिक माहिती अहवाल असेसुद्धा म्हणता येईल. हा भारतात दखलपात्र गुन्ह्याच्या प्राथमिक माहितीसंदर्भात नोंदविला जातो.

FIR हा Cr.P.C. कलम १५४ मध्ये नमूद आहे.

  • दखलपात्र गुन्हा म्हणजे Cr.P.C.च्या १ल्या परिशिष्ठात नमूद केलेले गुन्हे जे गंभीर स्वरूपाचे असतात तसेच या गुन्ह्यामध्ये पोलीस विना वॉरंट अटक करू शकतात.
  • मूलतः FIR. हा पीडित व्यक्तीने नोंदविलेल्या तक्रारींपासून उगम पावतो. FIR पीडित व्यक्ती किंवा पीडित व्यक्तीच्या वतीने वा इतर कोणीही नोंदवू शकते.
  • अदखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत पोलीस डायरीमध्ये नोंद केली जाते.
  • FIR मुळे तपास सुरु होतो असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. FIR ही दखलपात्र गुन्हा घडल्याबाबत माहितगार इसम वा पोलीस अधिकारीसुद्धा नोंदवू शकतात.
  • FIR तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात नोंदविता येते.ती जर तोंडी स्वरूपात दिली गेली तर नोंदविणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याने ती लिखित स्वरूपात घेऊन तिच्यावर ती देणाऱ्या व्यक्तीचे हस्ताक्षर घ्यावे,तसेच ती वाचून दाखविण्याची सोयही आहे. व एक प्रत त्या व्यक्तीस द्यावी.
  • तसेच जर गुन्हा महिला संबंधित असेल तर FIR नोंदविणारी कर्मचारी महिला असावी.
  • जर पीडित व्यक्ती ही शाररिकदृष्ट्या असमर्थ वा तात्पुरती वा ठार वेडी असेल तर पोलीस एक तर त्या व्यक्तीच्या घरी वा त्या व्यक्तीच्या सोयीनुसार नोंदवू शकतात.
  • FIR मध्ये घटनेची तारीख,वेळ,वार,जागा,घटनाक्रम,व्यक्तींची वर्णन केलेले असते.

जर पोलिसांनी FIR नोंदवून घेण्यास नकार दिला तर पीडित व्यक्ती याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे याबाबत माहिती पुरवू शकतात(लेखी स्वरूपात आणि पोस्टाने) व अधीक्षकांचे याबाबत समाधान झाले की असा एखादा दखलपात्र गुन्हा घडलेला आहे तर ते स्वतः चौकशी करू शकतात वा तसे निर्देश देऊ शकतात. असे निर्देश दिलेल्या अधिकाऱ्याकडे ठाणे प्रभारी अधिकार्याचे सर्व अधिकार असावेत(त्या गुन्ह्याचे चौकशी संदर्भात) थोडक्यात Sr. P.I. दर्जाचा अधिकारी आणि जेथे गुन्हा घडलेला आहे ते ठिकाण त्याच्या अखत्यारीत येते

 458 total views,  2 views today

Share This On :

Leave a Comment

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत समजावयाचे झाले तर औद्योगिक घराण्यांची सामाजिक बांधिलकी हा विषय सगळ्यांनीच गांभीर्याने घेण्याचा आहे. मध्यंतरी सोशल नेटवर्कवर एक प्रश्न विचारण्यात आला होता की, रतन टाटांचे नाव जगातील श्रीमंतांच्या यादीत अंबानी, मल्ल्यांसारखे का झळकत नाही? याचे उत्तरही ‘सीएसआर’मध्येच आहे. ‘टाटा सन्स’ या मुख्य कंपनीची अधिकतर मालकी टाटांनी स्थापन केलेल्या सामाजिक ट्रस्टकडे असून रतन टाटांकडे म्हणजे कोणा एका व्यक्तीकडे नाही. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात ‘सीएसआर’ हे एखाद्या निसर्गचक्राप्रमाणे असते. जे काही समाज, पर्यावरणाकडून मिळाले तेच पुन्हा त्यांना अर्पण करणे हे त्याचे उदात्त तत्त्व असते. ‘सीएसआर’चे दृश्य स्वरूप खालीलप्रमाणे असू शकते –

१) लोकांसाठी स्वस्त दरातील स्पेशालिटी रुग्णालयांची सोय – उदा. टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटल.

२) एखादी महापालिकेची शाखा दत्तक घेणे – उदा. ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीने घेतलेली पवई येथील पालिकेची शाळा.

३) निराधार मुलांना कपडेलत्ते पुरवणे – उदा. रेमंडचे कोणतेही लोकरी कपडे ग्राहकांनी खरेदी केल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यातून निराधार मुलांना कपडे मोफत पुरविण्याचा उपक्रम.

४) आपल्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या घरी असलेल्या कपडे, स्टेशनरी यासारख्या अधिकच्या वस्तू दुर्बल, उपेक्षित सामाजिक घटकांसाठी अत्यावश्यक असतात. अशा वस्तू एकत्र करून गरजू व्यक्तींना पुरवणे. उदा. कॅपजेमिनी कंपनीतील ‘वुई केअर’ प्रोग्राम.

५) समाजाचे आरोग्य जपणारे उपक्रम. उदा. कोलगेट कंपनीचा फ्री डेंटल चेक अप प्लॅन किंवा ‘एल. अ‍ॅण्ड टी.’ व कॅपजेमिनीतील रक्तदानाचा उपक्रम.

६) एखादे खेडे दत्तक घेऊन तेथील पेयजलाचा प्रश्न सोडवणे, वृक्षारोपण करणे, सौर ऊर्जेच्या आधारे ते गाव स्वयंपूर्ण बनविण्यात हातभार लावणे. पण ‘सीएसआर’मधील गुंतवणूक ही कंपनी व समाजासाठी दोघांसाठी विन-विन परिस्थिती असली पाहिजे. कारण ते तसे नसल्यास कंपनीचा ‘सीएसआर’मधील रस लगेच आटू शकतो. म्हणूनच बघू या ‘सीएसआर’साठी आवश्यक असलेली तत्त्वे.

‘सीएसआर’साठी आवश्यक तत्त्वे

१) ‘सीएसआर’ धोरण बनविण्यापूर्वी समाजाचे अंतर्मन जाणून घ्या. त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या अपेक्षा समजून घ्या. त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टींचा ‘सीएसआर’ धोरणामध्ये समावेश करा.

२) ‘सीएसआर’संकल्पनेबद्दल ज्यांना मनापासून जिव्हाळा आहे, असे कर्मचारी शोधा. पण यामध्ये एक धोका असतो की, ती व्यक्ती समाज, पर्यावरण यांना अतिरेकी महत्त्व देऊन कंपनीच्या हिताला दुय्यम महत्त्व देऊ शकते तेव्हा ‘सीएसआर’ मधून कंपनीचे हित जोपासणाऱ्या व्यवस्थापकाची निवड करा. उदा. मार्केटिंग मॅनेजर, फॅसिलिटी मॅनेजर किंवा पॅकिंग मॅनेजर.

३) ‘सीएसआर’फक्त कंपनीबाहेरच्या समाजासाठी नसावी तर कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांसाठीही असावी. उदा. रासायनिक खतांऐवजी जैविक खतांचा वापर करून पिकविलेल्या भाज्या व फळे यांनाच कॅन्टीनच्या मेनूमध्ये फॅसिलिटी मॅनेजरने प्राधान्य द्यावे.

४) ‘सीएसआर’ संदर्भात कर्मचाऱ्यांसाठी खास अ‍ॅवॉर्ड असावे. उदा. पॅकेजिंग मटेरिअलमध्ये रिसायकल मटेरियल वापरणाऱ्या व्यक्तीस, ५० वेळा रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तीस, कॅन्टीनमधील अन्नाची नासाडी वाचविणाऱ्या व्यक्तीस वगैरे. यामुळे समाजाप्रती वचनबद्धता दिवसागणिक वाढत जाते.

५) संवाद – कंपनी ‘सीएसआर’ अंतर्गत काय काय उपक्रम करत आहे, त्याचे फायदे कसे दिसत आहेत, त्यातील अडचणी काय आहेत, याबाबत कर्मचारी व समाजाशी वरचेवर संवाद साधावा. त्यासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल, फेसबुक, कंपनी वेबसाइट यांचा वापर करावा.

६) ‘सीएसआर’ मधील गुंतवणूक दीर्घकालीन असते व त्याचे दृश्य परिणाम/ फायदे दिसल्यास वेळ लागतो याची जाणीव असावी. ‘सीएसआर’ अंतर्गत ठरविलेली उद्दिष्टय़े सहजसाध्य असावीत व त्यांची प्रगती सहज मोजता यावी अशी असावी. उदा. पाच वर्षांत एक लाख झाडांचे वृक्षारोपण व संवर्धन, दोन वर्षांत गावातील चार पाझर तलावांची निर्मिती,

७) ‘सीएसआर’ आपल्या प्रमुख व्यवसायाशी निगडित असावी. उदा. शीतपेये बनविणारी कंपनी जर वारेमाप भूजल वापरत असेल तर त्याची क्षती भरून काढण्यासाठी ‘सीएसआर’ अंतर्गत कंपनीने जलसंधारणाची कामे करावीत, सॅनिटरी पॅड बनविणाऱ्या कंपनीने पौगंडावस्थेतील मुलींसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत. तात्पर्य काय, तर ‘सीएसआर’ म्हणजे ‘कंपनी सक्सेस रेट’ वाढविण्याचे साधन म्हणूनही वापरावे.

सोर्स. लोकसत्ता दैनिक

 460 total views,  4 views today

Share This On :

Leave a Comment

  • कोणतीही जागा बिगर शेती करणेसाठी सर्वप्रथम ती जागा कोणत्या ( ZONE ) विभागामध्ये स्थानिक ( R. P. ) रिजनल प्लॅन म्हणजेच प्रादेशिक योजना च्या विभागामध्ये मोडते ते महत्वाचे आहे. प्रादेशिक योजनेतील विभागानुसारच त्या जमिनीचा वापर करणे अनुज्ञेय आहे.
    • उदा. एखाद्या जागेचा झोन हा तेथील प्रादेशिक योजनानुसार रहिवासी मध्ये येत असेल तर त्या जागेचा वापर हा रहिवास कारणास्तव होऊ शकतो , म्हणजेच सदर जागा हि तुम्हास बिगर शेती करता येते. जर तुमची जागा हि शेती व ना विकास या झोन मध्ये येत असेल तर शेती अथवा शेतीविषयक वापर तसेच शासनाच्या एम. एल. आर. सी. ऍक्ट नुसार ( महाराष्ट्र जमीन अधिनियम कायदा ) अनुज्ञेय वापर सूची मध्ये नमूद केले प्रमाणे परवानगी प्राप्त करता येते. असे विविध प्रकारचे झोन / विभाग याचे आयोजन सदर संबंधित प्रादेशिक योजना मध्ये केलेले असते , प्रथम ते पाहावे आणि मग त्या नुसार त्या जागेचा वापर करण्याचे नियोजन करावे. हे झाले ज्या त्या जमिनीच्या झोन आणि वापरासंबंधीची थोडक्यात माहिती.
  • आता जमीनचा सत्ता प्रकार थोडक्यात पाहूया , सत्ता प्रकार म्हणजे त्या जमिनीची वर्गवारी उदा. जमीन हि भोगवटा वर्ग १ मध्ये असली पाहिजे नसल्यास तुम्हास ती प्रथम महसूल अधिकारी प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार यांचे मार्फत ती वर्ग १ मध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे असते. आता भोगवटा १ मध्ये येणारी व रहिवासी झोन / विभागामध्ये असणारी जमीन बिनशेती / बिगरशेती वापर कशी करायची तिची माहिती.
  • जमीन बिगरशेती करण्याचे अधिकार हे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधीकारी म्हणजेच कलेक्टर यास असते. आता मा. कलेक्टर हे आपले बिनशेती करण्याचे अधिकार गाव , तालुका अथवा महसुली वर्गवारी नुसार इतर महसूल अधिकारी यांना प्रदान करू शकतात. उप – विभागीय अधिकारी ( प्रांत अधिकारी ) तहसीलदार यांना प्रदान करू शकतात. त्यामुळे तुम्हास तुमची जमीन बिगरशेती करणे कमी कोणाच्या अधीकार क्षेत्रात येत आहे ते पाहावे लागेल. त्या नुसार बिगरशेती करणेच प्रस्ताव हा तुम्हास त्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे दाखल करावा लागेल.
  • बिनशेती प्रस्ताव दाखल करताना विषयांकित जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणजे
    • सदर जमिनीचा चालू ७/१२ उतारा / प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड याच्या मूळ किमान ७ प्रति
    • मागील दोन वर्षातील सरकारी मोजणी नकाशा ७ प्रति
    • विहित नमुना अर्ज ( अनुच्छेद ४३ व ४४ ) त्यातील माहिती भरून त्यास रु. १० चे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावे
    • सदर जमिनीच्या वापराचे नियोजन दर्शविणारा नोंदणीकृत वास्तुविशारद यांनी तयार केलेला व साक्षांकित केलेला आरेखन आराखडा
    • जमिनीचा खाते उतारा , सर्व जुने ५० वर्षाचे ७/१२ उतारे व त्या वरील फेरफार उतारे
  • असा संच जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल करावा लागतो . तो सादर केल्यावर सदर प्रकरण हे जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडून इतर संबंधित कार्यालयाकडे चौकशी साठी पाठविले जातात . त्यावर त्या सर्व कार्यालयाकडून सकारात्मक टिपणी , अभिप्राय , मत ( योग्य ती शहानिशा , जागा पाहणी , पंचनामा ) करून ते परत जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे पाठविला जातो. आणि मग त्याची योग्य ती छाननी , टिपणी ( शहानिशा ) होऊन माननीय जिल्हाधिकारी सदर / विषांकित जागेस बिनशेती वापर परवाना ( अटी – शर्थी नमूद करून ) बिगरशेती आदेश प्रदान करतात. सदर बिगर शेती करणे कामी लागणार सरकारी उल्लेख कालावधी सुमारे ४५ दिवसांचा असतो परंतु प्रत्येक प्रस्तावातील बाबी नुसार सदर कालावधी कमी – जास्त होऊ शकतो.

 462 total views,  6 views today

Share This On :

Leave a Comment

FSI म्हणजे काय ?

आपल्याला ज्यावेळी नवीन बांधकाम करायचं असतं त्यावेळी ग्रामपंचायत असेल किंवा नगरपालिका,महानगरपालिका यांच्या  बांधकाम विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते, त्यानंतर आपण बांधकाम सुरू करू शकतो.

शासनामार्फत बांधकामासाठी ठराविक नियम ठरवलेले असतात.बांधकामाची कमाल मर्यादा ठरवून दिलेल्या असतात. किती जागेत किती बांधकाम करायचं हे देखील ठरवून दिलेले असते.

यामध्ये FSI चा वापर केला जातो.

FSI म्हणजे बांधकामाचे क्षेत्र व जमिनीचे क्षेत्र यांचे प्रमाण होय.

FSI = Built-up Area ÷ Area of Plot

आपल्याला FSI शासनामार्फत ठरवून दिलेला असतो.

त्यामुळे FSI कलक्युलेशन करायची गरज नसते. दिलेल्या FSI वरून बांधकामाचे क्षेत्र काढायचे असते.तेवढे बांधकाम आपण करू शकतो.

जर बांधकाम जास्त मजली करायचे असेल तर कमी एरिया चे जास्त मजले आपल्याला करता येतात.

FSI जमिनीचा एरिया ,शहराची लोकसंख्या,लाईट व्यवस्था, शासनाचे नियम-धोरणे यानुसार ठरवला जातो. प्रीमियम टॅक्सेस भरून FSI वाढवून घेता येतो.

 464 total views,  8 views today

Share This On :

Leave a Comment

होय , राज्य शासकीय कर्मचारी प्रमाणेच नगर परिषद संवर्ग कर्मचारी यांच्या साठी नगर परिषद प्रशासन संचनालाय यांनी सेवेचे नियम तयार केलेले आहेत. यामध्ये नगर परिषद कर्मचारी यांचे संवर्ग मध्ये समावेशन धोरण , संवर्ग कर्मचारी यांचे नेमणूक करावयाची पद्धती , त्यांची शैक्षणिक पात्रता ,त्यांचे पदनाम , ग्रेड पे व सेवेच्या अटी याबाबत विस्तृत विवरण दिलेले आहे. सविस्तर तपशील साठी खालील लिंक वरील अध्यादेश पहावा.

नगर परिषद, नगर पंचायत संवर्ग कर्मचारी साठी नागरी सेवा ( समावेशन , नेमणूक, सेवेच्या शर्ती ) नियम २०१७

 466 total views,  10 views today

Share This On :

Leave a Comment

👉 सापळा रक्कम कोणाकडून पुरविली जाते?
☑️ सापळा रक्कम तक्रारदाराकडून पुरविली जाते.

👉 कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्याचा तपास ACB कार्यालयामार्फत केला जातो?
☑️ शासकीय नोकराने लाचेची मागणी, लाच स्वीकारणे, शासकीय नोकरास लाच देणे, अपसंपदा व पदाचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार.

👉 अपसंपदा प्रकरण म्हणजे काय?
☑️ शासकीय नोकराने भ्रष्टाचारामार्फत मोठ्या प्रमाणात स्वतःचे नावे किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीकडे, पद धारण करण्याच्या कालावधीतील कोणत्याही वेळी तो समाधानकारक हिशोब देऊ शकणार नाही अशा आर्थिक साधन संपत्तीचा किंवा त्याच्या प्राप्तीच्या ज्ञात साधनांचा विसंगत प्रमाणात मालमत्ता जमविणे.

👉 तक्रारदार कोणाविरुद्ध लाचेची मागणी संदर्भात तक्रार देवू शकतो?
☑️ लोकसेवक किंवा खाजगी इसम जो लोकसेवकाच्या वतीने लाचेची मागणी करील व स्विकारेल त्याच्या विरोधात तक्रार देऊ शकतो.

👉 लाचेच्या मागणी संदर्भात तक्रार कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध देता येते का?
☑️ ज्या लोकसेवकाकडे तक्रारदाराचे कायदेशीर काम प्रलंबित आहे अशा लोकसेवकाविरुद्ध तसेच त्याच्याकडे काम प्रलंबित नसतानाही स्वतःच्या फायद्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करील अशा लोकसेवकाविरुद्ध.

👉 सापळा कारवाई म्हणजे काय?
☑️ लाचेची मागणी, लाच स्विकारताना व लाच देताना ऐसीबी मार्फ़त सरकारी नोकरास रंगेहाथ पकडणे.

👉 सापळा रक्कम तक्रारदारास परत मिळते का?
☑️ होय. सापळा रक्कम तक्रारदारास लवकरात लवकर परत केली जाते.

👉 लाचेच्या मागणीची तक्रार केव्हा देता येते?
☑️ सरकारी नोकराकडून कायदेशीर काम करण्याकरीता तसेच कायदेशीर काम न करण्याकरीता पैशाची/इतर गोष्टींची मागणी होत असेल तेव्हा.

👉 सापळा करावाईकारता तक्रारदारास अेसीबी कार्यालयात हजर रहावे लागते का?
☑️ होय, सापळा कारवाईत तक्रारदाराचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याने कार्यालयात हजर राहणे आवश्यक आहे.

👉 अेसीबी कार्यालयाची वेबसाईट कोणती आहे?
☑️ www.acbmaharashtra.gov.in,
www.facebook.com/MaharashtraACB

👉 तक्रारदारांची ओळख अेसीबी गुप्त ठेवते का?
☑️ होय, लाचेचा सापळा वगळता इतर सर्व गुन्ह्यामध्ये तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवली जाते.

👉 सापळा कारवाईनंतर आरोपी लोकसेवाकाकडून तक्रारदारास धमकी प्राप्त होत असल्यास?
☑️ अेसीबी मार्फत आरोपी विरुद्ध पुरावे जमा करून आरोपी लोकासेवाकाचा जामीन रद्द होण्याकरिता न्यायालयास विनंती केली जाते.

👉 लाचलुचपत विभागात खाजगी व्यक्ती समाविष्ट होऊ शकतो का?
☑️ नाही, भ्रष्ट अधिकाऱ्याची माहिती कोणीही अेसीबी कडे देऊ शकतो.

👉 प्रत्येक जिल्ह्यात अेसीबी कार्यालय उपलब्ध आहेत काय?
☑️ होय.

👉 तक्रार कोठे नोंदविता येईल तक्रारदार राहतो त्या ठिकाणी की आरोपी लोकसेवक काम करतो त्या ठिकाणी?
☑️ कोठेही, १०६४ क्रमांकाद्वारे.

👉 अेसीबी कोणाच्या देखरेखीखाली कार्य करते?
☑️ महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

👉 तक्रार नोंदविण्याकरिता कोणता टोल फ्रि क्रमांक उपलब्ध आहे का?
☑️ होय, १०६४ व १८०० २२२ ०२१

👉 तक्रार कशी नोंदविता येते?
☑️ वेबसाईट मार्फत, फेसबुक पेज मार्फत, मोबाईल app मार्फत, टोल फ्रि क्रमांक १०६४, लेखी अर्ज. तसेच लाचेची तक्रार देण्याकरीता तक्रारदाराने स्वतः एसीबी कार्यालयात हजार राहणे गरजेचे आहे.

👉 सापळा कारवाईनंतरही फिर्यादीचे काम प्रलंबित राहिल्यास अेसीबी मार्फत कोणती पावले उचलली जातात?
☑️ अेसीबी मार्फत संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे कायदेशीर काम पूर्ण होण्याकरिता पाठपुरावा केला जातो.

👉 अपसंपदा प्रकरणामध्ये आरोपीच्या मालमत्तेचे पुढे काय होते?
☑️ अपसंपदा प्रकरणामध्ये गुन्हा नोंदविल्यानंतर मा. न्यायालयाद्वारे लोकसेवकाची मालमत्ता गोठविली जाते.

👉 गुन्हा दाखल झाल्यावर तक्रारदारास न्यायालयात हजर रहावे लागते का?
☑️ न्यायालयीन प्रक्रिये दरम्यान न्यायालयात साक्षीकामी हजर राहणे आवश्यक असते.

👉 अपसंपदे संदर्भात तक्रार कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध देता येते का?
☑️ होय. ज्या लोकसेवकाने भ्रष्ट्राचारामार्फत मोठ्या प्रमाणात स्वतःचे नावे किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीकडे पद धारण करण्याच्या कालावधीतील कोणत्याही वेळी तो समाधानकारक हिशोब देऊ शकणार नाही अशा आर्थिक साधन संपत्तीच्या किंवा त्याच्या प्राप्तीच्या ज्ञात साधनांच्या विसंगत प्रमाणात मालमत्ता जमविलेली आहे अशा लोकसेवकाविरुद्ध. ज्या लोकसेवकाने भ्रष्टाचार करून मोठया प्रमाणात अपसंपदा जमा केली आहे अशा लोकसेवाकाविरुद्ध.

👉 ओनलाईन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे का?
☑️ होय, www.acbmaharashtra.gov.in वरील तक्रार या सदराखाली व www.facebook.com/MaharashtraACB या फेसबुक पेज वर lodge a complaint या सदराखाली.

👉 लोकसवकाने घटनास्थळीच लाचेची मागणी केली किंवा लाच स्विकारली तर ऐसीबी काय कारवाई करील ?(उदा. रेल्वे टीसी., ट्राफीक पुलिस, महानगरपालिकाचे नाका कर्मचारी, कोर्ट कर्मचारी यांचेकडून शपथपत्र दाखल करण्यासाठी, ई.)
☑️ अशा लाचेच्या घटनांची माहितीबाबत मोबाईल/केमेरामध्ये ऑडिओ/व्हिडिओ टीपूण घेऊन ती एसीबीचे www.acbmaharashtra.net या मोबाइल app वरील तक्रार पॅनल मधून पोस्ट करावी.

👉 लोकसेवकाने वरील नमुद केलेल्या घटनांवर आळा बसण्यासाठी व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी ऐसीबी काय पावले उचलत आहे. तसेच त्याकारीता ऐसीबीला जनतेकडून कोणत्या सहकार्याची अपेक्षा आहे?
☑️ होय. लाचेच्या घटनांची माहितीबाबत मोबाईल/केमेरामध्ये ऑडिओ/व्हिडिओ टीपूण घेऊन ती एसीबीचे www.acbmaharashtra.net या मोबाइल app वरील तक्रार पॅनल मधून पोस्ट करावी.

 468 total views,  12 views today

Share This On :
Category: Ask Us

Leave a Comment

शासना मार्फत सरकारी कार्यालय , निमशासकीय कार्यालय यांच्या साठी प्रत्येक वर्षी दैनिक किंवा नियतकालिक वर्तमानपत्र यांची दर सुधारणा करण्यात येते . तसेच नवीन वर्तमानपत्र समाविष्ट किंवा रद्द केले जातात. तर काही वर्तमानपत्राचा श्रेणी बदलण्यात येते . सदर वर्तमान पत्राची श्रेणी , त्याचे जाहिरात दर इत्यादी बाबी शासकीय निविदा , जाहिरात किंवा जन जागृती कार्यक्रम सूचना देताना काळजीपूर्वक बघून त्याच्या उद्देशाप्रमाणे वर्तमानपत्र निवडावे लागते . शासनाच्या खाली दिलेल्या पोर्टल वर याबाबत सर्व शासन निर्णय व जाहिरात दर दिलेले आहेत.

शासनमान्य वर्तमानपत्र जाहिरात दर व नियमावली बाबत शासन आदेश

शासनमान्य वर्तमानपत्र राज्य व जिल्हानिहाय यादी

तसेच लिंक वर जिल्हानुसार अधिकृत यादी पाहता येते . व वेळोवेळी अद्यावत केलेले वर्तमानपत्र जाहिरात दर दिलेले आहेत.

 470 total views,  14 views today

Share This On :
Category: Ask Us

Leave a Comment

शासकीय कामकाज , शासन निर्णय , अध्यादेश , शासकीय सेवा विषयक माहिती , अनुकंपा , सेवा निवृत्ती , नेमणूक , निलंबन , dcps , nps इत्यादी बाबत आपल्याला कुठलेही प्रश्न असतील तर कृपया comment मध्ये विचारावे .

 457 total views,  1 views today

Share This On :

8 thoughts on “प्रश्न तुमचे ?…उत्तर आमचे !!”

  1. नगर परिषद कर्मचारी यांचे सामावेशन सन 2010 झाले असुन त्याचे सामावेशन म्हणजे पदोन्नत अथवा उन्नत असे नगरपरिषद प्रशासन संचालनायाचे पत्र सन 2018 शासनास कळविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये नमुद केले आहे. तसेच जे कर्मचारी नियुक्ती सन 1999 मध्ये झाली असत्यास त्याचे समावेशन 2010 मध्ये झाली असल्यास त्यांना 12 वर्षाची अश्वासित प्रगती योजना कधी घ्यावी तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालय नगरपरिषद प्रशासन शाखा या कार्यलयामध्ये नगरपरिषद संवर्ग कर्मचारी नियुक्त असेल तर त्या कर्मचा-याची अश्वासित प्रगती योजना कोण मंजुर करणार या बाबत संचालनालय यांनी कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाही. करीत मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती.

    Reply
    • सद्यस्थिती जिल्हाधिकारी कार्यालय , विभागीय आयुक्त कार्यालय किंवा नगर परिषद प्रशासन शाखा या कार्यलयामध्ये नगरपरिषद संवर्ग कर्मचारी हे संवर्ग नुसार मर्यादित कालावधी साठी घेण्यात आलेले आहेत. त्यांची मूळ आस्थापना ह्या नगर परिषद किंवा नगरपंचायती आहेत. त्यामुळे त्यांना अश्वासित प्रगती योजना संबधीत नगर परिषद किंवा नगरपंचायत यांनी लावणे अपेक्षित आहे. तसेच याबाबत कुठलाही शासन आदेश अजून पर्यंत निघाला नाही आहे.

      Reply
  2. महाराष्ट्र राज्यातील संवर्ग वगळून जे नगरपरिषद मध्ये 2005 नंतर नियुक्त झालेत त्यांना आत्ताची शासनाची नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू आहे का?

    Reply
    • तसेच जर ही योजना नगरपरिषद कर्मचारी यांना ही लागू असेल तर मग त्यांचे pran account बाबत कार्यवाही कधी होईल

      Reply
    • होय लागू आहे. परंतु नगर परिषद प्रशासन संचनालय यांच्या कडून आतापर्यंत अमलबजावणी बाबत सूचना प्राप्त नाही आहेत. तसेच काही जिल्ह्यातील संवर्ग कर्मचारी यांच्या कडून PRAN NO साठी कार्यवाही प्रस्तावीत केलेली आहे.

      Reply
  3. संवर्ग कर्मचारी व्यतिरिक्त नगरपरिषद कर्मचारी यांचेकरिता आकृतिबंध करण्याकरिता कोणते नियम व मापदंड आहेत. याबाबत काही नमुने आहेत काय.

    Reply
    • होय , शासन निर्णय व अध्यादेश >> मुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी tab मधील शासन धोरण मध्ये ०९/०३/२०२१ रोजीचे पत्र पाहावे .

      Reply
  4. Vaidyakiy paripurti milat nhi nagarparishad karmcharyana nimshaskiy karmchari aahet as sangat aahe asthapana vibhag

    Reply

Leave a Comment