जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी कार्यपद्धती

प्रास्ताविक :

सार्वजनिक प्राधिकरणामधील जन माहिती अधिकारी, नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळवून देताना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जन माहिती अधिकारी हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासन व नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत असतो. मूळ पदाच्या जबाबदाऱ्यांबरोबरच, त्याला जन माहिती अधिकारी म्हणूनही अत्यंत कार्यक्षमतेने जबाबदारी पेलावी लागते. या दोन्ही जबाबदाऱ्यांचा कुशलतेने मेळ घालणे, यातच त्याचे कौशल्य सामावलेले आहे.

या अधिनियमान्वये त्याच्यावर विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत आणि या जबाबदाऱ्यांचे पालन करत
असताना, त्याच्याकडून कुचराई झाली तर त्याला शिक्षा होऊ शकते. जन माहिती अधिकारी म्हणून त्याला काही अधिकारही दिलेले आहेत. माहितीच्या अर्जावरील निर्णय देताना त्याला सम-न्यायिक अधिकारी म्हणून त्याला काम करायचे आहे. त्यामुळे जन माहिती अधिकाऱ्याच्या दृष्टीने, या कायद्याचा अभ्यास काळजीपूर्वक करणे व त्याच्या
तरतुदी अचूकपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. जन माहिती अधिकाऱ्याने खालील बाबींचे विशेष भान, ह्या कायद्या मधील तरतुदी राबवितांना, जन माहिती अधिकाऱ्याने ठेवले पाहिजे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत कलम १९ (१) नुसार प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याचे पदनिर्देशन केलेले आहे. अर्जदाराने मागितलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत पुरविता आली नाही, किंवा ती अपुरी, चुकीची व दिशाभूल करणारी असेल तर अर्जदाराला प्रथम अपिलाद्वारे प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे दाद मागता येते.अशा वेळी प्रथम अपिलीय प्राधिकारी जनमाहिती अधिकाऱ्याला अचूक व पूर्ण माहिती,पुरविण्यासाठी सांगू शकतो. असा अपिलीय प्राधिकारी हा कार्यालयीन बाबतीत जनमाहिती अधिकाऱ्याचा वरिष्ठ अधिकारी असल्यामुळे, तो त्याच्यावर प्रशासकीय अधिकाराखाली कारवाई करू शकतो. त्यामुळे अर्जदाराला माहिती मिळवून देण्याच्या कामी अपिलीय प्राधिकारी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. ही जबाबदारी जर अपिलीय प्राधिकाऱ्याने योग्यरितीने पार पाडली नाही, तर अर्जदार द्वितीय अपीलाद्वारे माहिती आयुक्तांकडे दाद मागू शकतो. यामुळे माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपिलांचे प्रमाण वाढू शकते, यामुळे परिणामत: न्याय मिळण्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अपिलीय
प्राधिकाऱ्याची भूमिका माहिती अधिकार अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.

विनाशुल्क आलेले अर्ज :

एखाद्या अर्ज मिळाल्यानंतर लगेच अर्जदाराने योग्य ते शुल्क भरले आहे किंवा नाही अथवा तो दारिद्र्यरेषेखालील गटात मोडतो की नाही याची खातरजमा जन माहिती अधिकाऱ्याने करून घेतली पाहिजे. जर विहित शुल्क अथवा दारिद्र्यरेषेखालील गटात असल्याचा कुठलाही पुरावा अर्जदाराने जोडला नसेल तर अशा अर्जाचा विचार माहितीचा
अधिकार कायद्यान्वये केला जाणार नाही. तरीही अशा वेळेस जन माहिती अधिकाऱ्याने, अर्जाचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून, अशा अर्जाद्वारे मागणी केलेली माहिती पुरविण्याचा प्रयत्न करावा. 

अर्जांचे हस्तांतरण :

सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे काही वेळेस माहिती मिळण्याची विनंती करणारे अर्ज येतात व त्या अर्जातील माहिती ही संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे नसते किंवा त्या माहितीचा काही भाग सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असतो आणि उर्वरित किंवा संपूर्ण माहिती अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या किंवा अनेक प्राधिकरणांच्या कामकाजाशी अधिक संबंधित असते.

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ६ (१) अन्वये कोणतीही माहिती मिळवण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे विनंती करू शकते. कलम ६ (३) असे सांगते की, एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे जर माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यात आला असेल व ही माहिती अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असेल; किंवा त्या माहितीचा विषय अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजाशी अधिक संबंधित असेल, त्याबाबतीत ज्याच्याकडे असा अर्ज करण्यात आला आहे, ते सार्वजनिक प्राधिकरण असा अर्ज किंवा त्यास योग्य वाटेल असा त्याचा भाग, अशा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करील. या अधिनियमाच्या कलम ६ मधील पोटकलम (१) व पोटकलम (३) नुसार, माहिती इच्छुक व्यक्तीने आपला अर्ज संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यालाच दिला पाहिजे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये अर्जदार पुरेशी काळजी न घेता, जिथे अर्ज केला आहे, त्याच सार्वजनिक प्राधिकरणात माहिती मिळेल हे गृहीत धरतात,
प्रत्यक्षात ती माहिती ही अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात असते. अशा प्रकरणात अर्जदार योग्य सार्वजनिक प्राधिकरणाला अर्ज करण्याची स्वत:ची जबाबदारी पूर्ण करत नाही.

काही प्रकरणामध्ये खाली दिलेली परिस्थिती उद्‌भवू शकते आणि अशा वेळी जन माहिती अधिकाऱ्याने पुढीलप्रमाणे कृती करण्याची आवश्यकता असते.
अ) एखाद्या व्यक्तीने अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती ही अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजाशी अधिक संबंधित असेल, तर अशा प्रकरणात जन माहिती अधिकारी माहितीशी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अर्ज हस्तांतरित करील आणि अशा हस्तांतरणाबाबत अर्जदारास तात्काळ माहिती देईल. अर्जदाराने मागितलेली माहिती
ही, आपल्या सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित नाही, हे जन माहिती अधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्याने सर्वतोपरी प्रयत्न करून देखील, मागितलेली माहिती ही कोणत्या सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित आहे, हे तो शोधू शकला नाही तर त्याने अर्जदाराला तसे कळवावे. हे कळवताना सदर माहिती ही आपल्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे
उपलब्ध नसून ती, अन्य कोणत्या सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित आहे, याचा तपशील माहित नाही, हे संबंधित अर्जदारास कळवावे. मात्र जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जर अपील दाखल झाले तर संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाचा शोध घेण्याचा आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केला होता, हे सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी या जन माहिती अधिकाऱ्याची असते.
ब) जर एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज केला आणि या मागितलेल्या माहितीचा काही भाग, ज्याच्याकडे असा अर्ज करण्यात आला आहे, त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आहे व उर्वरित भाग अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असेल, अशा बाबतीत जन माहिती अधिकाऱ्याने स्वत:च्या सार्वजनिक
प्राधिकरणाशी संबंधित माहिती अर्जदाराला देऊन, अर्ज अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावा आणि अशा हस्तांतरणाबाबत अर्जदारास तात्काळ कळवावे.

क) एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे माहिती मिळविण्याकरिता अर्ज केला, त्याला हव्या असलेल्या माहितीचा काही भाग संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असतो तर, उर्वरित माहिती ही वेगवेगळ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे विखुरलेली असते. अशा बाबतीत ज्याच्याकडे असा अर्ज करण्यात आला आहे, त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाचा जन माहिती अधिकारी, त्याच्याकडे असलेली माहिती अर्जदारास देऊन, उर्वरित माहिती
मिळविण्याकरिता संबंधित सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे वेगवेगळे विनंती अर्ज दाखल करण्याची सूचना अर्जदारास करेल. जर अर्जदाराला अपेक्षित माहिती, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नसेल तर, अर्जदाराला योग्य त्या सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे वेगवेगळे विनंती अर्ज करण्याची सूचना अशा जन माहिती अधिकाऱ्याने
करावयाची आहे. इथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावयाची आहे की, सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती अर्जदाराला पुरविणे या कायद्याला अपेक्षित आहे. आपल्या नियंत्रणात नसलेली माहिती इतर प्राधिकरणांकडून एकत्रित करणे व ती अर्जदाराला पुरवणे , या कायद्याला अपेक्षित नाही. त्याचप्रमाणे उपलब्ध माहिती ज्यावेळी केवळ एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे नसून, विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे असते त्यावेळी कलम ६ च्या पोटकलम (३) नुसार अर्ज दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित नाही.

इथे हे लक्षात घेणे समर्पक ठरेल की, कलम ६ (३) मध्ये “अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण“असा उल्लेख आहे, “अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणे” असा उल्लेख नाही. या संदर्भात कायद्यातील उल्लेख एकवचनी आहे, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

ड) एखाद्या व्यक्तीने राज्य शासन अथवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित माहिती, केंद्रशासनाच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे मागितली तर, ज्याच्याकडे असा अर्ज करण्यात आला आहे त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाचा जन माहिती अधिकारी, ही माहिती संबंधित राज्य सरकारच्या
अथवा केंद्रशासित प्रदेशाकडे असू शकते, असे अर्जदाराला कळवेल. अशा परिस्थितीत असा अर्ज संबंधित राज्य सरकारला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला हस्तांतरित करण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

थोडक्यात, एखादा अर्जाबरोबर विहित शुल्क जोडले असेल किंवा दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र जोडलेले असल्यास, जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्जातील माहितीचा विषय अथवा त्याचा काही भाग अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित आहे का, हे तपासून पाहावे. जर अर्जातील विषय अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजाशी अधिक संबंधित असेल, तर अर्ज त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावा. जर अर्जाचा काही भागच अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित असेल तर त्या अर्जाची प्रत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे पाठवावी. ही प्रत पाठवताना, त्यातील कोणता भाग संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाशी निगडीत आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करावे. अशा प्रकारे अर्जाचे हस्तांतरण करताना किंवा त्या अर्जाची प्रत पाठवताना , संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाने , अर्जदाराने अर्जाचे विहित शुल्क भरले आहे हे ही कळवावे. अर्जदाराला अर्जाच्या हस्तांतरणाबाबत तसेच ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अर्ज किंवा त्याचा काही भाग हस्तांतरित करण्यात आला आहे त्याचा तपशील कळवावा.

अर्जाचे हस्तांतरण किंवा त्याचा भाग, यथास्थिती, व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर करण्यात येईल परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून पाच दिवसांपेक्षा अधिक विलंबाने करण्यात येणार नाही. जर जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्ज मिळाल्यापासून पाच दिवसानंतर अर्ज हस्तांतरित केला तर जितके अधिक दिवस तो अर्ज
निकाली काढण्याकरिता विलंब लावेल तेवढ्या दिवसांच्या विलंबाकरीता त्याला जबाबदार धरले जाईल.

ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज हस्तांतरित करण्यात आला आहे, तो अधिकारी संबंधित अर्ज ५ दिवसांच्या मुदतीमध्ये त्याच्याकडे हस्तांतरित झाला नाही या कारणास्तव अर्ज स्वीकारण्यास नकार देऊ शकत नाही.

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण आवश्यक असतील तेवढ्या जास्तीत जास्त जन माहिती अधिकाऱ्यांना पदनिर्देशित करेल. एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये एकापेक्षा अधिक जन माहिती अधिकारी कार्यरत असल्यास, तिथे अर्ज संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याऐवजी दुसऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे दिला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणात, तात्काळ, शक्‍यतो त्याच दिवशी त्या जन माहिती अधिकाऱ्याने संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज सुपूर्त करणे आवश्यक आहे. अर्जाच्या हस्तांतरणासाठी ५ दिवसांची मुदत ही केवळ एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अर्ज हस्तांतरित करण्यासाठी असते. मात्र, एकाच सार्वजनिक प्राधिकरणातील जन माहिती अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज हस्तांतरित करण्यासाठी ही मुदत लागू होत नाही.

अर्जदारांना साहाय्य करणे :

माहितीचा अधिकार अधिनियमान्वये, प्रत्येक जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीला योग्य ते साहाय्य करणे, हे कर्तव्य आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणतीही माहिती मिळवण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा अर्ज ज्या क्षेत्रात करण्यात येत असेल, त्या क्षेत्राच्या
राजभाषेमध्ये लेखी स्वरूपात अर्ज करता येईल. जर माहिती मिळवण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीला, जेव्हा अशी विनंती लेखी स्वरूपात करता येऊ शकत नसेल, अशा बाबतीत जन माहिती अधिकारी मौखिक विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस, ती लेखी स्वरूपात आणण्यासाठी योग्य ते साहाय्य करेल.

जेव्हा अभिलेखाची किंवा त्याच्या भागाची माहिती या अधिनियमान्वये उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल आणि जिला ती माहिती उपलब्ध करून द्यावयाची आहे, अशी व्यक्ती ज्ञानेंद्रियांच्या दृष्टीने विकलांग असेल त्याबाबतीत जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळवण्यास साहाय्यभूत होईल असे साहाय्य देईल; तसेच पाहाणी करण्यासाठी
उचित असेल असे साहाय्यही देईल. 

जन माहिती अधिकाऱ्यांना मिळणारे साहाय्य :

प्रत्येक जन माहिती अधिकाऱ्यास त्याची किंवा तिची कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी कलम ५ च्या पोटकलम ४ नुसार, त्याला किंवा तिला आवश्यक वाटेल अशा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याचे साहाय्य मागता येईल. असा अधिकारी त्याचे किंवा तिचे साहाय्य मागणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्यास, संपूर्ण साहाय्य करील आणि या
अधिनियमाच्या तरतुदींच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या प्रयोजनार्थ, कलम ५च्या पोटकलम ५ नुसार, तो राज्य जन माहिती अधिकारी असल्याचे समजण्यात येईल. जन माहिती अधिकाऱ्याने, साहाय्य मागण्याच्या वेळेस, ज्या अधिकाऱ्याचे साहाय्य घेतले आहे, त्याला वरील तरतुदीविषयी कळविणे उचित ठरेल.

या अधिनियमातील वरील तरतुदींच्या आधारे जन माहिती अधिकारी त्यांच्याकडे माहिती मिळविण्याकरिता आलेल्या अर्जातील माहिती, ज्या जन माहिती अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणात आहे, त्याला ती स्वत:च्या ताब्यात, शक्य तितक्या लवकर किंवा जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत देण्याविषयी निर्देश देऊ शकतात. असा अधिकारी मानीव (डिमडू) जन माहिती अधिकारी मानला जातो. अर्थात या अधिनियमान्वये अर्जदाराला माहिती पुरविण्याची अंतिम जबाबदारी सार्वजनिक प्राधिकरणाने पदनिर्देशित केलेल्या जन माहिती अधिकाऱ्यांची आहे. त्याने अर्जदाराला माहिती द्यावी किंवा कलम ८ व ९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही कारणासाठी फेटाळावी. हा अधिनियम माहिती
इच्छुक व्यक्तीला माहिती पुरविण्यासाठी, जन माहिती अधिकाऱ्याला अन्य अधिकाऱ्याचे साहाय्य घेण्याची मुभा देतो. परंतु तो अन्य अधिकाऱ्याला जन माहिती अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करू शकत नाही, तसेच अर्जदाराला थेट माहिती पाठवण्यासाठी त्याला निर्देश देऊ शकत नाही. या तरतुदीतील महत्त्वाची बाब अशी की, जर जन माहिती
अधिकाऱ्याने एखाद्या अधिकाऱ्याचे साहाय्य मागितले व त्या अधिकाऱ्याने आवश्यक ते साहाय्य त्याला दिले नाही तर, माहिती आयोग अशा अधिकाऱ्यावर शास्ती लादेल किंवा ज्या प्रमाणे आयोग शास्ती लादते त्याप्रमाणे शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करेल किंवा जन माहिती अधिकार्‍याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करेल.

माहितीचा पुरवठा :

जन माहिती अधिकाऱ्याने, माहिती मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, मागितलेली माहिती किंवा त्याचा काही भाग कलम ८ व ९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कारणांनुसार वगळण्यात येऊ शकतो का हे तपासावे. अर्जातील या संदर्भातील माहितीचा भाग वगळून उर्वरित माहिती शक्‍य तितक्या शीघतेने द्यावी किंवा विहित
करण्यात येईल अशा शुल्काचे प्रदान केल्यावर यथास्थिती, देण्यात येईल.

विनंतीचा अर्ज फेटाळण्यात आला असेल त्या बाबतीत जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस खालील बाबी कळवील
१) असा विनंतीचा अर्ज फेटाळण्याची कारणे ;
२) असा विनंतीचा अर्ज फेटाळण्याविरुद्ध ज्या कालावधीत अपील करता येईल तो कालावधी आणि ;
३) अपील प्राधिकरणाचा तपशील ; 

शुल्क व आकारणी नियमानुसार, विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस माहिती देण्याचा खर्च दर्शवणारे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार असेल तर, जन माहिती अधिकाऱ्याने खालील बाबी त्याला कळवाव्यात :
१) प्रदान करण्याचा जादा शुल्काचा तपशील
२) ही जादा रक्‍कम कशाच्या आधारे निश्‍चित करण्यात आली त्याचा हिशेब
३) आकारलेल्या शुल्काच्या रकमेसंबंधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी अर्जदाराला असलेला अपिलाचा अधिकार ४) या अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल त्याचा तपशील; आणि
५) अपील करण्यासाठी असलेली कालमर्यादा.

पृथक्करण :

जी माहिती मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे, त्या माहितीचा काही भाग हा प्रकट करण्यास अपवाद करण्यात आला होता, अशा माहितीशी संबंधित असल्यास व काही भाग प्रकट करण्यास अपवाद नसलेल्या माहितीमध्ये अंतर्भूत होत असल्यास, अशा अपवाद नसलेल्या माहितीचा भाग, अपवाद केलेल्या माहितीचा समावेश असलेल्या कोणत्याही भागापासून तो व्यवस्थितपणे पृथक करून अर्जदाराला माहितीचा/अभिलेखाचा भाग पुरविण्यात येईल. अभिलेखाच्या एखाद्या भागातील माहिती देण्यात आली आहे अशा प्रकरणात जन माहिती अधिकारी अर्जदारास कळवेल की, मागणी करण्यात आलेल्या अभिलेखांपैकी जी प्रकट करण्यापासून अपवाद करण्यात आला आहे, अशी माहिती अंतर्भूत असणारा अभिलेख पृथक केल्यानंतरचा उर्वरित भाग पुरविण्यात येत आहे. हे कळवताना, जन माहिती अधिकारी वस्तुस्थितीसंबंधातील कोणत्याही महत्त्वपूर्ण प्रश्नावरील कोणत्याही निष्कर्षासह ते निष्कर्ष ज्या सामग्रीवर आधारलेले होते, त्या सामग्रीचा निर्देश करून निर्णयाच्या कारणांची माहिती देईल. अशा प्रकरणात जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती पुरवण्यापूर्वी योग्य त्या प्राधिकाऱ्याची समंती घेणे आवश्यक आहे तसेच, निर्णय देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि पदनाम यांची माहितीही अर्जदाराला कळवणे आवश्यक आहे.

माहिती पुरवण्याकरिता विहित कालावधी :

जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज मिळाल्यावर, विनंती केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत माहिती पुरविली पाहिजे. परंतु जर मागितलेली माहिती, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य यासंबंधातील असेल, तर विनंतीचा अर्ज मिळाल्यापासून अट्टेचाळीस तासांच्या आत ती देण्यात येईल. जर माहिती मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज साहाय्यक जन माहिती अधिकाऱ्यास देण्यात आला असेल तर, विनंती केल्यापासून सर्वसाधारण परिस्थितीत ३५ दिवसांच्या आत माहिती पुरविली पाहिजे. परंतु जर मागितलेली माहिती, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य यांसंबंधातील असेल, तर ४८ तास अधिक ५ दिवस या कालावधीत माहिती पुरवली पाहिजे.

जर एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अर्ज हस्तांतरित करण्यात आला असेल तर, अशा प्रकरणात संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाने विनंती अर्ज मिळाल्यापासून सर्वसाधारण परिस्थितीत ३० दिवसांच्या आत माहिती पुरवावी आणि परंतु जर मागितलेली माहिती, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य
यासंबंधातील असेल, तर विनंतीचा अर्ज मिळाल्यापासून अट्टेचाळीस तासांच्या आत ती देण्यात यावी.

या अधिनियमातील दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना यांसारख्या केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संघटनांतील जन माहिती अधिकाऱ्यांकडे भ्रष्टाचार व मानवी हक्कांचे उल्लंघन याच्याशी संबंधित विनंती अर्ज येऊ शकतात. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंदर्भात माहिती मागितलेली असल्यास, ती
माहिती केंद्रीय माहिती आयोगाची मान्यता मिळाल्यावरच पुरवण्यात येईल. अशी माहिती विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देण्यात येईल. भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती पुरवण्यासाठी देखील विहित कालमर्यादा अन्य प्रकरणांप्रमाणेच आहे.

जेव्हा अर्जदाराला अतिरिक्त शुल्क भरावयाची सूचना पाठवण्यात येते तेव्हा, उक्त सूचना पाठविल्याच्या व फीचे प्रदान केल्याच्या दरम्यानचा कालावधी हा तीस दिवसांच्या कालावधीची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ वगळण्यात येईल. उदाहरणार्थ जन माहिती अधिकाऱ्याकडे १ ऑक्टोबरला अर्ज आला, ४ ऑक्टोबरला त्याने अर्जदाराला माहितीचे शुल्क भरण्याविषयी कळवले. त्यानंतर अर्जदाराने १५ दिवसांनी माहितीचे शुल्क भरले
तर जन माहिती अधिकाऱ्याच्या दृष्टीने तो केवळ पाचवा दिवस असेल. व त्याच्या हातात ३० दिवसांपैकी एकूण २६ दिवस असतील.
जन माहिती अधिकाऱ्याने तीस दिवस मोजताना “कॅलेंडर डे ‘ मोजणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये अर्ज निकाली काढण्याकरिता लागणारा अधिकतम कालावधी खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे

अ.क्र परिस्थिती अर्ज निकाली काढण्याची कालमर्यादा
सर्वसाधारण परिस्थितीत माहिती पुरविणे३० दिवस
जर माहिती व्यक्तीच्या जीवित व स्वातंत्र्याशी सबंधित माहिती पुरवणे ४८ तासाच्या आत
सहाय्यक जन माहिती अधिकाऱ्याच्या द्वारे आलेला माहिती मिळवण्यासाठीचा विनंती अर्ज अ. क्र. १ व २ मध्ये दर्शवलेल्या कालावधीमध्ये पाच दिवसांचा कालावधी
मिळवण्यत येईल.
जर विनंती अर्ज हा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण हस्तांतरित करण्यात आला प्राधिकरण यास माहिती पुरविण्याबाबत
१. सर्वसाधारण परिस्थितीत माहिती पुरविणे
संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती पुरवावी
२. जर माहिती व्यक्तीच्या जीवित व स्वातंत्र्याशी
सबंधित माहिती पुरवणे 
संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ४८ तासाच्या आत माहिती पुरवावी

त्रयस्थाच्या माहितीचे प्रकटीकरण :

वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता, व्यावसायिक गुपिते व बौद्धिक संपदा यांचा समावेश असलेली जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी जन माहिती अधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल तरच, माहिती प्रकट करावी. अन्यथा जी माहिती प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का हानी पोहोचते, अशी महिती जनं माहिती अधिकाऱ्याला प्रकट करता येणार नाही.

जर अर्जदाराने मागितलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असेल किंवा त्यांच्याकडून पुरविण्यात आलेली असेल आणि त्रयस्थ पक्ष ही माहिती गोपनीय ठेवू इच्छित असल्यास, जन माहिती अधिकारी अशी माहिती प्रकट करायची की नाही याबाबत जन माहिती अधिकारी निर्णय घेईल. अशा प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्व म्हणजे कायद्याने
संरक्षण दिलेल्या व्यावसायिक किंवा वाणिज्यिक गुपितांच्या बाबतीत असेल ते खेरीज करून जर लोकहितार्थ अशी माहिती प्रकट करणे, हे अशा त्रयस्थ पक्षाच्या हिताला होणारी कोणतीही संभाव्य हानी किंवा क्षती यापेक्षा अधिक महत्त्वाची असेल, तर ती माहिती प्रकट करण्याची परवानगी देता येईल. मात्र अशी माहिती प्रकट करण्याअगोदर
जन माहिती अधिकाऱ्याला खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा लागेल.

जन माहिती अधिकाऱ्याला त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित माहिती प्रकट करायची असेल तर, तो अशी विनंती करण्यात आल्यापासून पाच दिवसांच्या आत त्या विनंतीबाबत आणि ती माहिती किंवा अभिलेख किंवा त्याचा भाग प्रकट करण्यासाठी इच्छुक असल्याबाबत लेखी नोटीस त्रयस्थ पक्षास देईल आणि त्रयस्थ पक्षाला अशी माहिती प्रकट करावी किंवा कसे, या संबंधात लेखी किंवा मौखिक निवेदन सादर करण्यासाठी, आमंत्रित करील. अशी नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत प्रस्तावित माहिती प्रकट करण्याविषयी निवेदन करण्याची त्रयस्थ पक्षास संधी देण्यात येईल.

जन माहिती अधिकारी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्रयस्थ पक्षाने केलेले निवेदन विचारात घेऊन, माहितीच्या प्रकटीकरणांचा निर्णय घेईल. हा निर्णय विनंतीचा अर्ज मिळाल्यानंतर चाळीस दिवसांच्या आत घेण्यात येईल. असा निर्णय घेतल्यानंतर जन माहिती अधिकारी त्याच्या निर्णयाची लेखी नोटीस त्रयस्थ पक्षास देईल. या नोटिशीत,
ज्याला नोटीस देण्यात आली असेल असा त्रयस्थ पक्ष त्या निर्णयाविरूद्ध कलम १९ अन्वये अपील दाखल करण्यास हक्कदार असेल या विधानाचा समावेश असेल.

जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध, संबंधित त्रयस्थ पक्षाद्वारे करावयाचे अपील हे आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे करण्यात येईल. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाने व्यथित झाला असल्यास, त्रयस्थ पक्ष माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करू शकतो. त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्याच्या जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्रयस्थ पक्षाने अपील दाखल केले असल्यास, जन माहिती अधिकाऱ्याला अपिलाचा निर्णय होईपर्यंत माहिती प्रकट करता येणार नाही. स्वयंप्रेरणेने जाहीर करावयाची माहिती

या अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपली रचना, कार्ये, कर्तव्ये आणि इतर बाबीं स्वयंप्रेणेने जाहीर करणे, बंधनकारक आहे. या कसे, या संबंधात लेखी किंवा मौखिक निवेदन सादर करण्यासाठी, आमंत्रित करील. अशी नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत प्रस्तावित माहिती प्रकट
करण्याविषयी निवेदन करण्याची त्रयस्थ पक्षास संधी देण्यात येईल.

जन माहिती अधिकारी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्रयस्थ पक्षाने केलेले निवेदन विचारात घेऊन, माहितीच्या प्रकटीकरणांचा निर्णय घेईल. हा निर्णय विनंतीचा अर्ज मिळाल्यानंतर चाळीस दिवसांच्या आत घेण्यात येईल. असा निर्णय घेतल्यानंतर जन माहिती अधिकारी त्याच्या निर्णयाची लेखी नोटीस त्रयस्थ पक्षास देईल. या नोटिशीत,
ज्याला नोटीस देण्यात आली असेल असा त्रयस्थ पक्ष त्या निर्णयाविरूद्ध कलम १९ अन्वये अपील दाखल करण्यास हक्कदार असेल या विधानाचा समावेश असेल.

जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध, संबंधित त्रयस्थ पक्षाद्वारे करावयाचे अपील हे आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे करण्यात येईल. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाने व्यथित झाला असल्यास, त्रयस्थ पक्ष माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करू शकतो.

त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्याच्या जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्रयस्थ पक्षाने अपील दाखल केले असल्यास, जन माहिती अधिकाऱ्याला अपिलाचा निर्णय होईपर्यंत माहिती प्रकट करता येणार नाही.
स्वयंप्रेरणेने जाहीर करावयाची माहिती या अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपली
रचना, कार्ये, कर्तव्ये आणि इतर बाबीं स्वयंप्रेणेने जाहीर करणे, बंधनकारक आहे. या अशा शास्तीची एकूण रक्कम पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. परंतु जन माहिती अधिकाऱ्यास, त्याच्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल. त्याने केलेली कृती ही वाजवी होती व साक्षेपाने केलेली होती, हे साबीत करण्याची जबाबदारी जन माहिती अधिकाऱ्यावर असेल.

जन माहिती अधिकाऱ्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई :

माहिती आयोगाचे, कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी जर असे मत झाले की कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे किंवा माहिती मिळवण्यासाठीचा विनंती अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे किंवा विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत माहिती सादर केलेली नाही किंवा माहिती मिळवण्यासाठी केलेली विनंती दुष्ट हेतूने नाकारली आहे किंवा जाणून बुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, तर माहिती आयोग जन माहिती आधिकाऱ्याविरुद्ध त्याला लागू असलेल्या सेवा नियमांन्वये शिस्तभंगाची कारवाईची शिफारस करील.

सद्‌भावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण :

या अधिनियमातील कलम २१ अन्वये, या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमांन्वये सद्‌भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही. परंतु जन माहिती अधिकाऱ्याने हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, त्याने केलेली कृती ही सद्‌भावनेने केलेली होती, हे साबीत करण्याची जबाबदारी ही त्याचीच आहे.

वार्षिक अहवाल :

माहिती आयोग प्रत्येक वर्ष समाप्त झाल्यावर या अधिनियमांच्या तरतुदींच्या त्या वर्षातील अंमलबजावणीचा अहवाल तयार करील व त्याची एक प्रत संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवेल. त्या अहवालामध्ये पुढील गोष्टी नमूद केलेल्या असतील :
१. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आलेल्या विनंतीच्या अर्जाची संख्या;
२. ज्याद्वारे अर्जदार विनंतीला अनुसरून दस्तऐवज मिळण्यास हक्कदार ठरवण्यात आलेले नसतील, त्याबाबतीत अशा निर्णयांची संख्या ;
३. हे निर्णय ज्या अधिनियमांच्या तरतुदीन्वये केले जातात त्या तरतुदी आणि अशा तरतुदींचा जितक्या वेळा आधार घेण्यात आला आहे ती संख्या ;
४. या अधिनियमान्वये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने वसूल केलेल्या आकाराची रक्कम ;
५. प्रत्येक मंत्रालय किंवा विभाग त्यांच्या अधिकारितेतील सार्वजनिक प्राधिकरणासंबंधी अशी माहिती गोळा करील आणि माहिती आयोगाला पाठवून देईल. 

प्रथम अपिलीय प्राधिकारी :

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अतर्गत माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीला, अचूक व पूर्ण माहिती, विनिर्दिष्ट वेळेत पुरविणे ही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार जन माहिती अधिकारी कृती करेल असे नाही किंवा त्याच्या निर्णयाने अर्जदार समाधानी होईल असे नाही, अशा शक्‍यता निर्माण होतात. अशा परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कायद्यामध्ये दोन अपिलांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रथम अपील हे सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अंतर्गत, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाने पदनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याकडे म्हणजे प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे करता येते. प्रथम अपिलीय अधिकारी हा जन माहिती अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी असायला हवा. द्वितीय अपील माहिती आयोगाकडे करता येते.

केंद्रीय माहिती आयोगाने (अपील कार्यपद्धती) नियम, २००५ अन्वये अपील निकाली काढण्यासाठी कार्यपद्धती घालून दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने अपील कार्यपद्धती नियमांमध्ये अंतर्भूत केलेली नसली तरी, त्यासंदर्भात विविध शासन आदेश व परिपत्रके काढलेली आहेत.

प्रथम अपील :

जन माहिती अधिकाऱ्याला अर्जदाराने मागितलेली माहिती, विहित कालावधीमध्ये पुरवावी तरी लागेल किंवा फेटाळावी तरी लागेल. माहिती देण्याचा खर्च दर्शवणारे कोणतेही जादा शुल्क अर्जदाराकडून घ्यायचे ठरले असेल त्यासंदर्भात, अर्जदाराला विहित केलेल्या कालावधीत सूचित करणे आवश्यक आहे. जर अर्जदाराला विहित केलेल्या
कालावधीमध्ये, माहिती मिळाली नाही किंवा विनंती अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय मिळाला नाही किंवा अतिरिक्त शुल्क भरण्याची सूचना प्राप्त झाली नाही, तर तो प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो. जर अर्जदार, जन माहिती अधिकाऱ्याच्या माहिती देण्याच्या किंवा शुल्क देण्याच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाने व्यथित झालेला असेल, तर तो अपील करू शकतो.

जन माहिती अधिकाऱ्याच्या माहिती प्रकट करण्याच्या निर्णयाने व्यथित झाल्यामुळे, त्रयस्थ पक्षही प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो. हे अपील जन माहिती अधिकाऱ्याने, त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्यासाठी इच्छुक असल्याबाबतची नोटीस पाठविल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत करणे अपेक्षित आहे. अर्जदार प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाने व्यथित झाला असल्यास, अर्जदार माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करू शकतो.

अपील निकाली काढणे :

माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अपिलांवर निर्णय घेणे सम-न्यायिक कार्य आहे. त्यामुळे अपिलीय प्राधिकाऱ्यासाठी हे निश्‍चित करणे आवश्यक आहे की, न्याय तर दिला पाहिजेच, परंतु तो दिला गेल्याचे दिसले देखील पाहिजे. त्यासाठी अपिलीय प्राधिकाऱ्याने निर्णय देताना, निर्णयाच्या समर्थनार्थ योग्य तर्काचा समावेश असलेले,
सुस्पष्ट आदेश (स्पिकींग ऑर्डर) दिले पाहिजेत.

अपिलकर्त्याला जन माहिती अधिकाऱ्याकडून पुरविण्यात आलेल्या माहिती व्यतिरिक्त आणखी माहिती अपेक्षित आहे, या निष्कर्षावर जर एखादा अपिलीय प्राधिकारी पोहोचला असेल, तर तो एकतर (एक) जन माहिती अधिकाऱ्याला अशी माहिती पुरवण्यासाठी सांगू शकतो किंवा (दोन) अपिलकर्त्याला तो स्वत:च माहिती पुरवू शकतो. 

पहिल्या मार्गानुसार अपिलीय प्राधिकाऱ्याने हे निश्‍चित केले पाहिजे की, त्याने आदेशित केलेली माहिती, अपिलकर्त्याला लवकरात लवकर पाठवली पाहिजे. मात्र अपिलीय प्राधिकाऱ्याने आपल्या आदेशाबरोबर माहिती पाठवून देऊन, कार्यवाहीचा दुसरा मार्ग अवलंबला तर अधिक योग्य ठरेल.

अपिलीय प्राधिकाऱ्याने पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी जन माहिती अधिकारी करत नसेल आणि अपिलीय प्राधिकाऱ्याला त्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च प्राधिकाऱ्याचा हस्तक्षेप आवश्यक वाटत असेल तर, त्याने जन माहिती अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई करू शकेल, अशा सक्षम अधिकाऱ्याच्या नजरेला ही गोष्ट
लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा सक्षम अधिकाऱ्याने योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे.

अपील निकाली काढण्याची कालमर्यादा :

अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अपील मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत ते निकाली काढण्यात यावे. अपवादात्मक परिस्थितीत, अपिलीय प्राधिकारी अपील निकाली काढण्यासाठी ४५ दिवस घेऊ शकतात. मात्र अपील निकाली काढण्यासाठी ३० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लागत असेल तर अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अशा वाढविलेल्या
कालावधीसाठी लेखी कारणे नमूद करावीत. 

 913 total views,  5 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: