पार्श्वभूमी
१. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत (National Public Procurement Policy) खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. शासकीय विभाग, संस्थांकडून वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने Governmente-Marketplace (GEM) हे पोर्टल विकसित केले आहे. GeM पोर्टलवर खरेदी करतांना खरेदीदार विभागाच्या गरजेनुसार निविदा फॉर्म वस्तू निहाय बदल करण्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध असून, पोर्टल द्वारे राबविण्यात येणारी खरेदी पद्धती हि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असून संपूर्ण online पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. यामुळे खरेदी पद्धतीत पारदर्शकता येऊन नेमक्या व योग्य नामांकित दाच्या वस्तूंचा पुरवठा वाजवी किंमतीत उपलब्ध होणार आहे.
२. Government e-Marketplace (GeM) या पोर्टलच्या वापरामुळे शासकीय विभागाद्वारे होणाऱ्या खरेदी प्रक्रियेच्या कालावधीमध्ये बचत उत्कृष्ट वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.
३. केंद्र शासनाने खरेदी धोरणात अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासकीय ई मार्केट प्लेस हे पोर्टल विकसित केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या विविध विभागातर्फे होणारी खरेदी देखील या शासकीय ई मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टलच्या कार्य पद्धतीनुसार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ४. Online वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या सारखे हे पोर्टल असून सरकारी संस्थांना वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. या पोर्टल वरील उत्पादनाचे दर प्रचलित बाजारभावाच्या किरकोळ किंमतीपेक्षा १० ते २० % कमी असू शकतात.
५. GeM प्रणालीमधून वस्तू व सेवांची खरेदी करतांना खरेदीदार विभागांनी पुरवठादारांकडून हमी कालावधीसाठी सुरक्षा ठेव किवा अनामत रक्कम घेण्यासाठी मुभा राहील. खरेदीदार विभागास GeM पोर्टलवर वस्तूंची खरेदी करतांना मोठ्या प्रमाणात देशपातळीवरील पुरवठादार उपलब्ध होतील, पर्यायाने उच्च गुणवत्तेच्या वस्तू व सेवा स्पर्धात्मक दरामध्ये उपलब्ध होतील.
६. खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ व सुटसुटीत होऊन कमी कालावधीत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. GeM पोर्टलवर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांची दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरवठादार असतील तर सदरच्या वस्तू व सेवांची GeM पोर्टलवर खरेदी करण्यास, खरेदी धोरण दिनांक ०१/१२/२०१६ मधील परिच्छेद 2.४ मध्ये नमूद केलेल्या लक्ष्यांकित विभागांना / कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात येत आहे.
सर्व साधारण आर्थिक नियम २०१७
नियम १४९ – GOVERNMENTe-MARKET PLACE (GeM) :
DGS&D किंवा सरकारद्वारे अधिकृत करण्यात आलेली कोणतीही अन्य संस्था सामान्य वापर वस्तू आणि सेवांसाठी online सरकार ई-बाजारपेठ प्रस्तुत केले आहे. DGS&D संभाव्य पुरवठादारांसाठी GeM द्वारे खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या नियतकालिकेतील जाहिरातीसह पुरेशी प्रसिद्धी प्रदान करेल. GeM वर उपलब्ध वस्तू किंवा सेवांसाठी मंत्रालये किंवा विभाग यांच्याद्वारे वस्तू आणि सेवांची खरेदी करणे अनिवार्य असेल.
GeM वरील पुरवठादारांचे श्रेय DGS&D द्वारे प्रमाणित केले जाईल. प्राप्य अधिकारी दरांच्या कारणांनुसार प्रमाणित करतील. GeM पोर्टलचा वापर थेट खरेदीसाठी सरकारी खरेदी द्वारे करण्यात येईल.
| दिनांक | विषय |
| 24/08/2017 | ई मार्केटप्लेस GeM पोर्टल ची कार्यपद्धती राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदी साठी स्वीकृत करणे बाबत |
| GeM पोर्टल अटी व शर्ती | |
| GeM पोर्टल Buyer Registration V1.2 |
- GeM वर उपलब्ध कोणत्याही पुरवठादारामार्फत रु. ५०,०००- पर्यंत आवश्यक गुणवत्ता तपशील आणि वितरण कालावधी पूर्ण करणे.
- GeM विक्रेताद्वारे रु. ५०,०००- आणि रु. ३०,००,०००- पर्यंत कमीतकमी तीन वेगवेगळ्या उत्पादकांची GeM वर आवश्यक किंमत, वैशिष्ट्य आणि वितरण कालावधी पूर्ण करणे.
- जर सक्षम प्रधीकारीने ठरविले तर खरेदीदारांना वापरण्यासाठी काही साधने online bidding आणि online reverse auction GeM वर उपलब्ध करू शकतात.
- GeM वर पुरविलेल्या online bidding आणि online reverse auction साधनांचा वापर करून बोली धारकांना अनिवार्यपणे बोली प्राप्त केल्यानंतर आवश्यक गुणवत्ता, तपशील आणि वितरणाचा काळ पूर्ण करणारे पुरवठादार यांच्याकडून किमान ३० लाख रुपयापेक्षा अधिक रक्कम मिळू शकते.
- GeM च्या अटी व शर्ती नुसार, online e-bidding आणि online reverse auction चे आमंत्रण पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या सर्व विद्यमान विक्रेते किंवा इतर विक्रेत्यांना उपलब्ध असेल आणि जे कोणी त्यांच्या उत्पादनांची सेवा श्रेणीची मागणी विशिष्ट उत्पादन सेवाश्रेणीनुसार प्रदान करतील.
- GeM दवारे खरेदी करण्यासाठी फक्त वरील उल्लेख केल्यानुसार Monetary Ceiling लागू आहे. जर कोणतेही GFR RULES लागू होत असतील तर ते GEM च्या बाहेर असतील.
- मंत्रालये किंवा विभाग OPEX मॉडेल किंवा CAPEX मॉडेलवर त्यांच्या आवश्यकते नुसार सुसंगततेनुसार वस्तू आणि सेवांची त्यांच्या खरेदी आवश्यकतांची पूर्तता करतील आणि अर्थसंकल्पीय मंजुरी च्या 30 दिवसांच्या आत त्यांच्या वार्षिक वस्तूंची खरेदी योजनाची वस्तू आणि सेवां या GeM पोर्टलवर सादर करतील.
- सरकारी खरेदीदार मागणी करण्यापूर्वी GeM वर उपलब्ध असलेल्या व्यावसायिक विश्लेषणाच्या साधनांचा उपयोग करून मागील खरेदी किंमती विभागाच्या मागील स्वतःच्या किमतींशी सध्याच्या योग्य किमंती पडताळू शकतात इ.
- वस्तूंची मागणी जी -8 वर खरेदी-विक्री बोली रिव्हर्स लिलावाद्वारे विकत घेणे टाळण्यासाठी तुकड्या-तुकड्या मध्ये खरेदी करण्यासाठी छोट्या प्रमाणामध्ये विभागली जाणार नाही किंवा एकूण मागणीच्या अंदाजे मूल्याच्या संदर्भात आवश्यक असलेल्या वरिष्ठ अधिका-यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
GeM Portal वरील कार्यपद्धती
2,629 total views, 5 views today