आजच्या तंत्रज्ञान युगात सर्वांना कोणतीही गोष्ट अधिक जलद व कमी कष्ट करता व्हावी असे वाटते . त्याचाच परिणाम म्हणा किंवा गरज म्हणून इंटरनेट आधारित e-commerce पोर्टल , वेगवेगळ्या सेवा सुविधा पुरविणा-या संस्था यांनी त्यांची संकेतस्थळ तयार केली . काहींनी अँप तयार केली तर काहींनी मनोरंजन साठी गेम अँप तयार केली. हि अँप किंवा पोर्टल वापरा साठी अतंत्य सोयीची असल्याकारणाने खूप प्रसिद्ध झाली परंतु याचाच फायदा घेऊन काही हँकर्स नि फेक अँप किंवा पोर्टल द्वारे लोकांची वैयक्तिक माहिती किंवा आर्थिक लुबाडणूक करू लागले. याकरिता भारत सरकार ला वेळेचे महत्व ओळखून माहिती तंत्रज्ञान संबधी कायदा बनवण्याची ठरवलेव त्या दिशेने पावले उचलली .
Table of Contents
पार्श्वभूमी :
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० :
भारतात वर्ष १९७८ पासून इलेक्ट्रॉनिक विभाग कार्यरत करण्यात आलेला होता . परंतु त्याअंतर्गत सायबर बाबी समाविष्ट नव्हत्या म्हणून त्याकरिता १६ डिसेंबर १९९८ ला संसदेत एक बिल आणून त्यावर चर्चा करण्यात आली. त्या चर्चेचे फलित म्हणजे त्यानंतर दीड वर्षांनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय स्थापन करण्यात आले . आणि या मंत्रालय नि माहिती तंत्रज्ञान कायदा तयार करण्यासाठी प्रयन्त करण्यात आले. आणि त्यावर एक बिल तयार करून स्थायी समिती पुढे ठेवण्यात आले त्यावर काही दुरुस्त्या करून नंतर ते बिल पुढे संसदेत मांडण्यात आले.
- १३ मे २००० रोजी मंत्रीमंडळ मंजुरी प्राप्त झाली .
- १७ मे २००० रोजी लोकसभा व राज्यसभा मध्ये बहुमताने बिल मंजूर झाले .
- जून २००० ला राष्ट्रपती द्वारे अद्यादेश वर स्वाक्षरी करून मंजुरी प्रदान करण्यात आली .
- १७ ऑक्टोबर २००० रोजी संपूर्ण भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० म्हणून अमल सुरु झाला .
याच कायद्याला आपण सायबर सेक्युरिटी कायदा, आयटी कायदा असे देखील संबोधले जाते. या कायद्या मध्ये एकूण १३ भाग असून ९४ पोटभाग आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान सुधारित कायदा २००८ :
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील काही दुरुस्ती तसेच त्यामध्ये काही नवीन गोष्टी , नवीन सुधारणा करण्यासाठी एक समिती २००५ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती . त्या समितीचे अध्यक्ष ब्रिजेशकुमार मेहता हे होते तसेच त्यांना मदत करण्यासाठी NSCOM चे तत्कालीन किरण कर्णिक यासारखे सदस्य देखील होते. या सुधारित कायद्यात १३ भाग व ९० पोटभाग करण्यात आलेले होते.
सदर सुधारित कायदा २७ ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आणल्या गेला आहे .
भाग नुसार तरतुदी :
| भाग २ | घटनेशी संबधित व्यक्ती , कोणीही घटना ची चौकशी करू शकते |
| भाग ३ | घटनेशी संबधित कागदपत्रे, प्रिंट केलेले साहित्य ,अशा प्रकारची माहिती उपलब्ध होऊ शकते .तसेच यामध्ये डिजिटल सिन्गेन्च्र्र ग्राह्य असेल . |
| भाग ४ | डिजिटल सर्टिफिकेट देणा-या अधिका-याची नियमावली असेल |
| भाग ७ | जे व्यक्ती या कायद्याचा वापर करतील त्यांची कर्त्यव्य या भागात नमूद केलेली आहे. |
| भाग ८ | या भागात काही गैरव्यवहार झाले असे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर दोषारोप ठेवून शिक्षा करण्याची तरतूद आहे . |
| भाग ९ | या भागात सायबर क्राईम हकिंग , डेटा चोरणे , फिशिंग , व्हायरस सोडणारे स्पायवेअर याबाबत तरतूद केलेली आहे. |
| भाग १० | या भागात सायबर चे फायदे , तसेच एखाद्या व्यक्तीला अपील करायचे असल्यास त्याची तरतूद केलेली आहे. |
कलम नुसार तरतुदी :
१.) Hacking :
Hacking यामध्ये संगणक किंवा इंटरनेट चालवणा-या कुठल्याही device ला छेडखानी करणे , त्याचा उपयोग दुस-याची माहिती चोरून किंवा अप्रत्यक्षपणे (अंधारात ठेऊन ) घेणे किंवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्था चे संगणक मध्ये बिघाड निर्माण करणे तसेच हि माहिती घेताना physical access किंवा remote access चा वापर करणे या बाबिचा समावेश होतो .
| IT Act २००८ | ४३A , ६६ | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु ५ लाख दंड |
| IPC Act | ३६९, ४०६ | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु ५ लाख दंड |
२.) Data Stealing :
एकाद्या व्यक्तीची माहिती त्याच्या नकळत चोरल्यास किंवा त्याची माहिती विकल्यास होणारी शिक्षा पुढीलप्रमाणे
| IT Act २००८ | ४३B , ६६ E, 77C | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
| IPC Act | ३६९, ४०५,४२० | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
३.) Virus Spyware Spreader :
इंटरनेट माध्यमातून मुद्दामहून virus किंवा spyware पसरविणे .
| IT Act २००८ | ४३C , ६६ , 77C | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
| IPC Act | 268 | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
| International terrorist cyber act | 66F | गैरजमानती अटक |
४.) Identification Theft :
यामध्ये ओळखीच्या पुरावा , क्रेडीट कार्ड ,डेबिट कार्ड , आधार कार्ड किंवा इतर डिजिटल माहिती ची चोरी चा समावेश होतो .दुस-या चे ओळखीचा वापर स्वत साठी करणे .
| IT Act २००८ | ४३ , ६६ C | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
| IPC Act | ४१९ | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
५.) Email phishing, spoofing:
| IT Act २००८ | 66D , 77B | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
| IPC Act | 417,419,420,465 | ३ वर्ष शिक्षा किंवा रु २ लाख दंड |
6.) Pornography :
| IT Act २००८ | 66A | १) पहिली शिक्षा ५ वर्ष किंवा रु ५लाख दंड २) दुसरी शिक्षा ७ वर्ष किंवा रु १० लाख दंड |
| IPC Act | 292, 293, 295, 500, 506, 509 | १) पहिली शिक्षा ५ वर्ष किंवा रु ५लाख दंड २) दुसरी शिक्षा ७ वर्ष किंवा रु १० लाख दंड |
3,771 total views, 3 views today