स्थानिक स्वराज्य परिचय

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :

आधुनिक भारतातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रारंभ व विकास ब्रिटिश राजवटीत झाला. या संदर्भातील महत्त्वाच्या घटना खालीलप्रमाणे-

(१) इ. स. १६८७-८८ मध्ये भारतातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे स्थापन करण्यात आली.

(२) इ. स. १७२६ मध्ये बॉम्ब (मुबई) आणि कलकत्ता (कोलकाता) येथे महानगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या.

(३) आर्थिक विकेंद्रीकरणासंदर्भातील लॉर्ड मेयोच्या १८७० मधील ठरावात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाची संकल्पना रेखाटली होती.

(४) इ. स. १८८२ मधील लॉर्ड रिपनचा ठराव ही भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सनद (मॅग्ना कार्टा) मानली जाते.

(५) इ. स. १९०७ मध्ये विकेंद्रीकरणासंदर्भातील शाही आयोग (Royal Comrnission) स्थापन करण्यात आला आणि १९०९ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. हॉबहाऊस हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते.

(६) प्रांतांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या भारत सरकार कायदा १९१९ अनुसार द्विस्तरीय शासन योजनेत स्थानिक स्वराज्य हा भारतीय मंत्र्याला उत्तरदायी असलेला हस्तांतरित विषय होता.

(७) इ. स. १९२४ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने कँटोन्मेंट कायदा संमत केला.

(८) भारत सरकार कायदा १९३५ ने लागू केलेल्या प्रांतिक स्वायत्तता योजनेनुसार शहरी स्वराज्य संस्था हा प्रांतिक विषय ठरविण्यात आला.

संविधान साठी प्रयत्न :

  • पहिला प्रयत्न :

ऑगस्ट, १९८९ मध्ये राजीव गांधी सरकारने (६५) पासष्टावे घटनादुरुस्ती विधेयक (नगरपालिका विधेयक) लोकसभेत मांडले. नगरपालिका संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन त्यांच्यात सुधारणा घडवून त्यांना मजबूत बनविणे हा विधेयकाचा उद्देश होता. जरी विधेयक लोकसभेत संमत झाले तरी ऑक्टोबर, १९८९ मध्ये राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही, त्यामुळे ते लोप पावले.

  • दुसरा प्रयत्न :

व्ही. पी. सिंग यांच्या राष्ट्रीय आघाडी सरकारने लोकसभेत सप्टेंबर, १९९० मध्ये पुन्हा सुधारित नगरपालिका विधेयक मांडले. परंतु हेही विधेयक संमत झाले नाही आणि लोकसभा विसर्जित झाल्याने अखेर लोप पावले.

  • तिसरा प्रयत्न :

पी. व्ही. नरसिंगराव यांच्या सरकारने सप्टेंबर, १९९१ मध्ये लोकसभेत सुधारित नगरपालिका विधेयक मांडले. अखेर ते चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२ अन्वये कायदा बनले. १ जून, १९९३ पासून संबंधित कायदा लागू झाला.

( ७४ ) चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२ :

या कायद्याने भारतीय राज्यघटनेत नवीन भाग ९-ए चा समावेश करण्यात आला. नगरपालिका असे याचे शीर्षक उपकलम २४३-पी ते कलम २४३-झेडजी आहेत. याशिवाय या कायद्याने घटनेत नवीन परिशिष्ट १२ चा समावेश करण्यात आला. या नगरपालिकांचे १८ कार्यकारी विषय आहेत. हा कायदा कलम २४३-डब्ल्यूशी संबंधित आहे.

या कायद्याने नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा देण्यात येऊन घटनात्मक न्यायकक्षेतही आणण्यात आले. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार नगरपालिकांची नवीन प्रणाली स्वीकारणे हे आता राज्य सरकारांवर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. स्थानिक सरकारचे एकक म्हणून प्रभावीपणे कार्य करण्याच्या उद्देशाने शहरी सरकारांना पुनरुज्जीवित करून सामर्थ्यवान बनवणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये :

या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे-

प्रत्येक राज्यामध्ये खालील तीन प्रकारच्या नगरपालिका संघटित करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

(१) ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रात संक्रमित होत असलेल्या क्षेत्रासाठी नगर पंचायत (कोणत्याही नावाने ओळखली जाऊ शकते.)

(२) छोट्या नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद.

(३) मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका.

याबाबत विधेयक लोकसभा व राज्यसभा यानी डिसेंबर, १९९२ मध्ये संमत केले. त्यानंतर या विधेयकाला आवश्यक तितक्या राज्य सरकारांनी संमती दिली. एप्रिल, १९९३ मध्ये राष्ट्रपतीने विधेयकाला मान्यता दिली. संक्रमणीय क्षेत्र, छोटे नागरी क्षेत्र आणि मोठे नागरी क्षेत्र म्हणजे खालील घटक विचारात घेऊन राज्यपालाने सार्वजानक सुचनेन्वये सूचित केलेले क्षेत्र समाविष्ट आहेत.-

(अ) क्षेत्राची लोकसख्या

(ब) (दाट) लोकसंख्येचे प्रमाण

(क) स्थानिक प्रशासन साठी उभारलेला महसल

(ड) कषी व्यतिरिक्त इतर रोजगारीचे प्रमाण

(ई) आर्थिक महत्व किंवा राज्यपाल ठरवील तो इतर घटक

नगरपालिका संबधी कलमे :

कलमे विषय
२४३ – पी (p)व्याख्या
२४३ – क्यू (Q)नगर पालिकांची स्थापना
२४३ – आर (R)नगर पालिकांची संरचना
२४३ – एस (S)प्रभाग समित्या इत्यादी स्थापना आणी संरचना
२४३ – टी (T)जागांचे आरक्षण
२४३ – यु (U)नगर पालिकांचा कालावधी
२४३ – व्ही (V) सदस्यत्वासाठी पात्रता
२४३ – डब्ल्यू (W) नगरपालिका अधिकार , प्राधिकार व जबाबदा-या
२४३ – एक्स (X)नगरपालिकाचे कर आकारण्याचे आणी निधी संबधीचे अधिकार
२४३ – वाय (Y)वित्त आयोग
२४३ – झेड (Z) नगरपालिकाचे लेखा परीक्षण
२४३ – झेड ए (ZA)नगरपालिका निवडणुका
२४३ – झेड बी (ZB)केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करणे
२४३ – झेड सी (ZC)काही क्षेत्रांना घटनेचा हा भाग लागू नाही
२४३ – झेड डी (ZD)जिल्हा नियोजन बाबत समिती
२४३ – झेड इ (ZE)महानगर नियोजन बाबत समिती
२४३ – झेड एफ (ZF)नगरपालिका आणी सध्याचे कायदे लागू राहणे
२४३ – झेड जी (ZG)निवडणुकी बाबत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयावर बंदी

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार :

नागरी क्षेत्राच्या प्रशासनासाठी भारतात खालील आठ प्रकारच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत-

(१) महानगरपालिका

(२) नगरपालिका

(३) सूचित क्षेत्र समिती

(४) नागरी क्षेत्र समिती

(५) छावणी मंडळ

(६) नागरी संकुल

(७) बंदर न्यास

(८) विशेष उद्देश संस्था

 

 जिल्हा नियोजन समिती :

जिल्ह्यातील पंचायतींनी आणि नगरपालिकांनी बनविलेल्या योजनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आणि सपूर्ण जिल्ह्यासाठी विकास योजनांचा आराखडा बनविण्यासाठी प्रत्येक राज्य जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समिती स्थापन बाबतीत तरतुदी करील :

(१) अशा समित्यांची संरचना.

(२) अशा समित्यांतील सदस्यांच्या निवडणुकीची पद्धती.

(३) जिल्हा नियोजनाच्या संदर्भात अशा समितीची कार्ये.

(४) अशा समित्यांच्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीची पद्धती.

जिल्ह्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांचे निर्वाचित सदस्य त्यांच्यामधन जिल्हा नियोजन समित्याच्या चार-पचमाश सदस्याचा निवड करतील, असे कायद्यात म्हटले आहे. समितीतील या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी लोकसख्यच्या प्रमाणात असेल.अशा समितीचा अध्यक्ष विकास योजना राज्य सरकारकडे पाठवील.

विकास योजनांचा मसुदा आराखडा बनविताना जिल्हा नियोजन समिती  खालील बाबी विचारात घेईल :

1) जागेचे नियोजन, पाणी आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक संसाधनांची विभागणी, पायाभूत सोयींचा एकात्मिक विकास, पर्यावरणाचे जतन आणि पंचायती व नगरपालिका यांच्या समान हितांचे विषय.

2) आर्थिक व इतर संसाधने यांची उपलब्धता- त्याचे प्रकार व स्तर.

3) राज्यपाल नमूद करील त्या संस्था व संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करील.

४) सध्या भारताच्या दहा राज्यांत अनुसूचित क्षेत्रे आहेत. ती राज्ये पुढीलप्रमाणे- आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, झारखंड, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा व राजस्थान.

5) सध्या पुढील चार राज्यांत मिळून दहा आदिवासी क्षेत्रे (स्वायत्त जिल्हे) आहेत  :

 आसाम ३, मेघालय ३, त्रिपुरा १ आणि मिझोराम ३.

महानगर विकास समिती :

विकास योजनेचा मसुदा आराखडा बनविण्यासाठी प्रत्येक महानगर क्षेत्रासाठी महानगर विकास समिती असेल. राज्य विधिमंडळ खालील बाबतीत तरतुदी करील-

(१) अशा समित्यांची संरचना.

(२) अशा समित्यांतील सदस्यांच्या निवडणुकीची पद्धती.

(३) अशा समित्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि इतर संघटनांचे प्रतिनिधित्व.

(४) महानगर क्षेत्रासाठी नियोजन आणि समन्वय या संदर्भात अशा समित्यांची कार्य.

(५) अशा समित्यांच्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीची पद्धती.

महानगर क्षेत्रातील नगरपालिकांचे निर्वाचित सदस्य आणि पंचायतींचे अध्यक्ष त्यांच्यामधून महानगर नियोजन समितीतील दोन-तृतीयांश सदस्य निवडील असे कायद्यात म्हटले आहे. समितीतील या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायती यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असेल.अशा समित्यांचे अध्यक्ष विकास योजना राज्य सरकारकडे पाठवतील.विकास योजनांचा मसुदाआराखडा बनविताना महानगर नियोजन समिती खालील बाबी विचारात घेईल :

1) महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायती यांनी बनविलेल्या योजना.

2) जागेचे नियोजन, पाणी आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक संसाधनांची विभागणी, पायाभूत सुविधांचा एकात्मिक विकास आणि पर्यावरणाचे जतन आणि पंचायती व नगरपालिका यांच्या समान हितांचे विषय.

3) भारत आणि राज्य सरकार यांनी ठरविलेली उद्दिष्टे व प्राधान्यक्रम.

4) भारत सरकार आणि राज्य सरकारद्वारा महानगर क्षेत्रात अपेक्षित असलेल्या गुंतवणुकीचे स्वरूप आणि स्तर आणि आर्थिक किंवा उत्तर संसाधनांची उपलब्धता. 5) राज्यपाल नमूद करेल त्या संस्था व संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करील.

वित्त व्यवस्था :

राज्य विधिमंडळ खालील बाबतीत तरतुदी करील-

(१) नगरपालिकांना योग्य कर, शुल्क, टोल यांची आकारणी, संकलन व विनियोग करण्याचे अधिकार देणे.

(२) राज्य सरकारने आकारलेला व संकलित केलेला कर, शुल्क व टोल नगरपालिकांकडे सोपविणे.

(३) राज्याच्या संचित निधीतून नगरपालिकांना अनुदान देण्याची तरतूद करणे.

(४) नगरपालिकांना मिळणारा सर्व निधी जमा करण्यासाठी निधीची संरचना करणे.

वित्त आयोग  पंचायतींसाठी स्थापन करण्यात आलेला वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी नगरपालिकांच्या वित्तीय परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि खालील बाबींसंबधी राज्यपालाला शिफारशी करील.

(अ) राज्याने आकारलेले कर, शुल्क व टोल यांच्या निव्वळ उत्पन्नाची राज्य व नगरपालिका यांमध्ये विभागणी

(ब) नगरपालिकांकडे सोपविण्यात येणारे कर, शुल्क टोल ठरविणे.

(क) राज्याच्या संचित निधीतून नगरपालिकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबतची तत्त्वे ठरविणे.

(२) नगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे.

(३) नगरपालिकांच्या सुयोग्य वित्त व्यवस्थेसाठी राज्याने सोपविलेला इतर कोणताही मुद्दा

राज्यपाल आयोगाच्या शिफारशी व केलेली कारवाई याचा अहवाल राज्य विधिमंडळाला सादर करील. नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक ठरण्यासाठी राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय वित्त आयोग राज्याच्या संचित निधीत वृद्धी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवील.लेखा परीक्षण  नगरपालिकांनी लेखा ठेवणे व त्याचे परीक्षण करणे याबाबत राज्य विधिमंडळ तरतुदी करील.

कायद्याचे प्रादेशिक क्षेत्र :

संघराज्य प्रदेशांना लागू करण्याबाबत  या कायद्याच्या तरतुदी कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशाला लाग करण्याबाबत राष्ट्रपती आदेश देतील. असे करताना त्यात काही बदल किंवा अपवाद असल्यास राष्ट्रपती ते नमूद करील.

समित्या आणि आयोग :

नागरी स्थानिक सरकारच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समित्या व आयोग खालील तक्त्यात दर्शविले आहेत.

अनु. क्रमांक स्थापना वर्ष विषय अध्यक्ष
१९४९-५१स्थानिक वित्त चौकशी समिती पी.के. वात्ताल
१९५३-५४कर प्रणाली चौकशी समिती जॉन मथाई
१९६३-६५नगर पालिका कर्मचारी प्रशिक्षणा सबंधी समिती नूरउद्दीन अहमद
१९६३-६६ग्रामीण शहरी संबध समिती ए.पी. जैन
१९६३शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आर्थिक संसाधनाच्या वृद्धीसाठी मंत्री समिती रफिक झकारिया
१९६५-६८नगर पालिका कर्मचारी सेवा शर्ती संबधी समिती निरंक
१९७४नगरपालिका प्रशासनातील अंदाजपत्रक सुधारणा समिती गिरीजा पती मुखर्जी
१९८२शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणी महानगरपालिका यांचे कायदे , अधिकार व संरचना याबाबत अभ्यासगट के. एन. सहाय
१९८५-८८शहरीकरणा बाबत राष्ट्रीय आयोग सी.एम. कोरिआ

स्थानिक स्वराज्य संरचना :

  नगरपालिकेतील सर्व सदस्य नगरपालिका क्षेत्रातील जनतेने थेट निवडन दिलेले असतील. यासाठी नगरपालिका क्षेत्र क्षेत्रीय मतदारसंघात विभागले जाईल. राज्य विधिमंडळ नगरपालिकेच्या अध्यक्षाच्या निवडीची पद्धती ठरवील. खालील नगरपालिकेत प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूदही राज्य विधिमंडळ करील.

१) नगरपालिकेच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार नसलेली नगरपालिका प्रशासनाविषयी विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेली व्यक्ती.

(२) पूर्णत किंवा अंशत नगरपालिका क्षेत्रातील मतदार संघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभेचे सदस्य.

३) नगरपालिका क्षेत्रात मतदार म्हणून नोंदणी असलेले राज्यसभा सदस्य आणि विधानपरिषद सदस्य.

४) प्रभाग समित्या वगळता इतर समित्यांचे अध्यक्ष.

प्रभाग समित्या :

     तीन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेच्या क्षेत्रात एका किंवा अधिक प्रभागांसाठी प्रभाग समिती स्थापन केल्या जातात. प्रभाग समितीचे क्षेत्र व संरचना आणि त्यातील पदे भरण्याची पद्धती यासंबंधी राज्य विधिमंडळ तरतूद शकते. प्रभाग समित्यांशिवाय इतर समित्यांच्या संरचनेबाबतही राज्य विधिमंडळ तरतुदी करू शकते.

जागांचे आरक्षण: 

नगरपालिका क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणानुसार प्रत्येक नगरपालिकेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागा असतील अशी कायद्यात तरतूद आहे. एकूण जागांपैकी किमान एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील अशी तरतूद आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकीही एक-तृतीयांश जागा या जाती-जमातींतील महिलांसाठी राखीव असतात. (महाराष्ट्रात महिलांसाठी निम्म्या किंवा ५० टक्के जागा राखीव आहेत, हेही येथे लक्षात ठेवावे.)

न्यायालयांच्या हस्तक्षेपावर बंदी :

या कायद्याने नगरपालिकांतील निवडणुकीच्या मुद्द्यांबाबत न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास बंदी केली आहे. या कायद्यानुसार मतदारसंघाचे परिसीमन आणि अशा मतदारसंघांना जागा वाटून देणे याबाबत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. राज्य विधिमंडळाने ठरविलेल्या प्रक्रियेने आणि ठरविलेल्या अधिकाऱ्याला सादर केलेल्या निवडणूक संबंधी अर्जाव्यातिरिक्त कोणत्याही नगरपालिकेच्या निवडणुकीला आव्हान देता येणार नाही, अशीही तरतूद त्यात केली आहे.

नगरपालिका कर्मचारी पद्धती :

नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या भारतात तीन पद्धती आहेत. नागरी स्थानिक शासनाच्या सेवेत यांपैकी एका किंवा तिन्ही पद्धतीतून

कर्मचारी येतात. या पद्धती खालीलप्रमाणे-

१) स्वतंत्र कर्मचारी पद्धती : या पद्धतीमध्ये प्रत्येक नागरी स्थानिक संस्था आपले कर्मचारी नियुक्त करते; त्यांचे प्रशासन व नियंत्रण पाहते. त्याची इतर स्थानिक संस्थांत बदली होत नाही. ही सर्वाधिक प्रचलित पद्धत आहे. या पद्धतीत स्थानिक स्वायत्तता तत्त्वाचे जतन होते आणि संपूर्ण निष्ठा सुनिश्चित होते.

(२) एकत्रित कर्मचारी पद्धती : या पद्धतीमध्ये राज्य सरकार नगरपालिका कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करते, प्रशासन आणि नियंत्रण पाहते. म्हणजेच, राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक शासन संस्थांसाठी राज्यसेवा स्थापन केली जाते. या कर्मचाऱ्यांची राज्यातील कोणत्याही नागरी स्थानिक शासन संस्थांमध्ये बदली होते. ही पद्धती आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश अस्तित्वात आहे.

 स्थानिक स्वराज्य उत्पन्न :

(१) मालमत्ता कर , पाणीपट्टी कर  असे विविध प्रकारचे कर/शल्क आकारते. बहुतेक राज्यामध्य जकात कर (उपभाग, वापर किंवा विल स्थानिक क्षेत्रामध्ये माल येणे) रद्द करण्यात आला आहे. मालमत्ता कर हा नगरपालिकेचा सर्वांत महत्त्वाचा कर आहे.

(२) करेतर उत्पन्न : यामध्ये नगरपालिकेच्या मालमत्तेचे भाडे, शुल्क आणि दड, सपदा शुल्क, लाभ व वापराबद्दलचे शुल्क व संकीर्ण महसूल यांचा समावेश होतो. वापराबद्दलच्या शुल्कामध्ये (सार्वजनिक सेवांसाठीचे शुल्क) स्वच्छता शुल्क, सांडपाण्यासाठीचे शुल्क यांचा समावेश होतो.

(३) अनुदान : यामध्ये विविध विकास कार्यक्रम, पायाभूत सोयींच्या योजना, नागरी सुधारणा उपक्रम इत्यादींसाठी नगरपालिका ला केंद्र व राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा समावेश होतो.

(४) सोपविलेले स्रोत : यामध्ये राज्य सरकारांनी नगरपालिकांकडे हस्तांतरित केलेल्या निधीचा समावेश होतो. निधीचे है, राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केले जाते.

(५) कर्ज : भांडवली खर्च करण्यासाठी नागरी स्थानिक संस्था राज्य सरकार तसेच वित्तीय संस्थाकडून कर्ज उभारतात. या संस्था केवळ राज्य सरकारच्या मान्यतेनेच वित्तीय संस्था किंवा इतर संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्था सार्वजनिक उपक्रम व कामे :

परिशिष्ट १२ मध्ये नगरपालिकांच्या अधिकारक्षेत्रांत सोपविण्यात आलेली पुढील १८ कार्ये नमूद आहेत-

(१) नगर नियोजनासह नागरी क्षेत्र विनियोजन.

(२) जमिनीचा वापर आणि इमारतींची बांधणी यांचे नियमन.

(३) आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे नियोजन.

(४) रस्ते आणि पूल.

(५) घरगुती, औद्योगिक आणि व्यापारी उद्दिष्टांसाठी पाणीपुरवठा.

(६) सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, सफाई आणि घनकचरा व्यवस्थापन,

(७) अग्निशमन सेवा.

(८) नागरी वनीकरण, पर्यावरणाचे जतन आणि पारिस्थितिकीय घटकांचे प्रवर्धन,

(९) अपंग व मतिमंद व्यक्तीसहीत समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितांचे संरक्षण करणे.

(१०) गलिच्छ वस्ती सुधारणा व तिचा दर्जा सुधारणे.

(११) नागरी दारिद्रय निर्मूलन,

(१२) उद्याने, बागा, क्रीडांगणे अशा नागरी सेवा व सोयी पुरविणे.

(१३) सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि कलात्मक पैलूंना चालना देणे.

(१४) दफन व दफन भूमी; दहन, दहनभूमी; आणि विद्युत दाहिनी.

(१५) जनावरांसाठी कोंडवाडा, पशुसंबंधी क्रौर्यावर बंदी आणणे.

(१६) जन्म व मृत्यू यांची नोंदणी व जीवनविषयक आकडेवारी, |

(१७) रस्त्यावरील दिवाबत्ती, वाहनतळे, बस थांबे आणि सार्वजनिक सुविधा अशा सार्वजनिक सोयी-सुविधा.

(१८) कत्तलखाना आणि कातडी कमावण्याचे कारखाने यांचे नियोजन.

नगरपालिका

छोट्या शहराच्या आणि नगराच्या प्रशासनासाठी नगरपालिकांची स्थापना केली जाते. महानगरपालिकांप्रमाणे याची स्थापना मध्ये संबंधित राज्याच्या विधीमडळाच्या कायद्यान्वये व संघराज्य प्रदेशामध्ये भारतीय संसदेच्या कायद्यान्वये होते. नगरपरिषद , नगरसमिती, नगरमंडळ, नगरपालिका, शहरपालिका इत्यादी विविध नावांनी नगरपालिका ओळखली जाते.

महानगरपालिका प्रमाणे नगरपालिकेत सुद्धा परिषद, स्थायी समित्या, स्थायी समित्या आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे तीन प्राधिकारीवर्ग असतात.

परिषद हे नगरपालिकेचे विचारविनिमय करणारे आणि कायदे करणारे अंग आहे. यामध्ये जनतेने प्रत्यक्ष निवडलल नगरसेवक असतात. परिषदेच्या प्रमुखपदी अध्यक्ष असतो. त्याच्या साहाय्याला उपाध्यक्ष असतो. परिषदेच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषावण अध्यक्षाचे मुख्य काम आहे. महानगरपालिकेच्या महापाराची प्रशासनामध्ये महत्त्वाची भूमिका नसली तरी नगरपालिकेचा अध्यक्ष नगरपालिकेच्या प्रशासनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तो प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी असतो. परिषदेच्या बैठकांच्या अध्यक्षस्थानी असण्याबरोबरच त्याला कार्यकारी अधिकारही असतात.

परिषदेचे काम सुलभ व्हावे म्हणून स्थायी समित्यांची स्थापना केली जाते. या समित्या सार्वजनिक बांधकाम, कर, आरोग्य, वित्त इत्यादी विषय हाताळतात. नगरपालिकेच्या दैनंदिन सर्वसाधारण प्रशासनाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मख्य नगरपालिका अधिकारी याच्यावर असते. राज्य सरकारमार्फत त्यांची नियुक्ती केली जाते.

छावणी मंडळे

सध्या देशामध्ये ६२ छावणी मंडळे आहेत. नागरी लोकसंख्येनुसार त्याचे ४ वर्ग करण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे

अनु.क्रमांक वर्ग लोकसंख्या
वर्ग -१२,५०० पेक्षा कमी
वर्ग -२ २,५०० ते १०,०००
वर्ग -३१०,००० ते ५०,०००
वर्ग -४५०,००० पेक्षा जास्त

छावणी मंडळात काही निर्वाचित व काही नामनिर्देशित सदस्य असतात. निर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षे असतो. नामनिर्देशित सदस्य (पदसिद्ध सदस्य) त्या ठिकाणी पदावर असेपर्यंत सदस्य असतात. त्या ठिकाणचा प्रमुख सैनिकी अधिकारी छावणी मंडळाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो आणि मंडळाच्या बैठकांच्या अध्यक्षस्थानी असतो. निवाचित सदस्य त्यांच्यापैकी एकाला छावणी मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी पाच वर्षांसाठी निवडतात.

वर्ग १ च्या छावणी मंडळामध्ये खालील सदस्य असतात-

(१) त्या ठिकाणचा मुख्य सैनिकी अधिकारी

(२) छावणीतील कार्यकारी अभियंता

(३) छावणीतील आरोग्य अधिकारी

(४) जिल्हा न्यायाधीशाने नामनिर्देशित केलेला वर्ग १ चा न्यायाधीश

(५) मुख्य सैनिकी अधिकाऱ्याने नामनिर्देशित केलेले तीन सैनिकी अधिकारी

(६) छावणी क्षेत्रातील जनतेने निवडलेले आठ सदस्य

(७) छावणी मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

छावणी मंडळ नगरपालिकेसारखीच कामे करते. या कामांचे कायद्यान्वये अनिवार्य कामे व ऐच्छिक कामे असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. करांपासून मिळणारे उत्पन्न व इतर उत्पन्न हे छावणी मंडळाच्या उत्पन्नाचे स्रोत असतात. राष्ट्रपती छावणी मंडळाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करतो. कार्यकारी अधिकारी मंडळाच्या आणि मंडळाच्या समित्यांच्या निर्णयांची आणि ठरावांची अंमलबजावणी करतो. या उद्दिष्टासाठी स्थापन केलेल्या केंद्रीय सेवेचा तो सदस्य असतो.

सूचित क्षेत्र समिती

औद्योगिकीकरणामुळे झपाट्याने वाढत असलेले नगर आणि नगरपालिका स्थापन करण्याचे निकष पूर्ण करीत नसलेले मात्र राज्यसरकारला महत्त्वाचे वाटत असलेले नगर अशा दोन प्रकारच्या क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी सूचित क्षेत्र समिती स्थापन केली जाते.

सरकारच्या राजपत्रात सूचना देऊन याची स्थापना होत असल्या कारणाने याला सूचित क्षेत्र समिती (Notified Area Committee ) असे संबोधले जाते.

 3,223 total views,  7 views today

Share This On :
error: