प्रश्नोत्तरे – नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, बडतर्फी, निलंबन) नियम १९८१

नागरी सेवा (पदग्रहण , निलंबन , पदावधी ) नियम

आपल्या जुन्या पदाचा कार्यभार सोडून दिल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची रजा न उपभोगता नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी लागणारा अवधी म्हणजे पदग्रहण अवधी. (नियम ९)
लोकहिताच्या कारणास्तव बदली झाली असेल तर पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असतो. (नियम १०) 1) पूर्वींच्या पदाचा कार्यभार सोडून दिल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची रजा न उपभोगता घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यास त्याच ठिकाणी किंवा अन्य ठिकाणी नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी पदग्रहण अवधी मिळतो. ॥) १८० किंवा त्यापेक्षा कमी दिवसांची रजा उपभोगून आल्यानंतर नवीन ठिकाणी हजर होण्यासाठी पदग्रहण अवधी मिळतो. ॥) कर्मचारी १८० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या रजेवर असेल आणि त्यास बदली संबंधी पुरेशी सुचना मिळाली नसेल तर अशा वेळी नवीन ठिकाणी हजर होण्यासाठी पदग्रहण अवथी मिळतो.
एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदली झाली असेल अशा बाबतीत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या पदग्रहण अवधीची कमाल मर्यादा ३० दिवसांची आहे. रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्या धरून सात दिवसांचा कालावधी तयारीसाठी व प्रत्यक्ष प्रवासाच्या कालावधीची गणना खालीलप्रमाणे - (नियम १२ ते २२) १. त्याच जिल्ह्यामध्ये किंवा लगतच्या जिल्ह्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी बदली झाली असता प्रवासासाठी १ दिवस. २. लगतचा जिल्हा सोडून इतर बदली झाल्यास प्रवासासाठी दोन दिवस. प्रत्यक्ष प्रवासाचे दिवस मोजताना रविवार धरला जात नाही. परंतु सार्वजनिक सुट्टी मात्र धरली जाते. ३. एका पदावरून दुसऱ्या पदावर रुजू होण्याच्या संक्रमण काळात जर शासकीय कर्मचाऱ्याची एखाद्या नवीन पदावर नियुकती झाली तर त्याचा पदग्रहण अवधी त्याला नियुक्‍ती आदेश ज्या दिवशी मिळाला त्याच्या दुसर्‍या दिवसापासून सुरू होतो. पण त्याला तयारीसाठी सात दिवसांची दुसरी मुदत दिली जाणार नाही. ४. एका पदावरून दुसर्‍या पदावर रुजू होण्याच्या संक्रमण काळात शासकीय कर्मचाऱ्याने रजा घेतली असेल तर त्याने आपल्या पूर्वींच्या पदाचा कार्यभार ज्या दिवशी सुपूर्द केला त्या दिवसापासून जितका काळ जाईल तितका काळ त्याच्या रजेत समाविष्ट केला जाईल. परंतु नेहमीचा पदग्रहण अवथी घेतल्यानंतर वैद्यकिय कारणास्तव रजा घेतली असेल तेव्हा अशा प्रकरणामध्ये प्रथम पदग्रहण अवधी व नंतर रजा अशी अनुपस्थितीच्या कालावधीची विभागणी होईल. ५. जेव्हा भारताबाहेर १८० दिवसांहून अधिक मुदतीची रजा उपभोगल्यावर परत आलेला शासकीय कर्मचारी आपल्या पदावर रुजू होण्यापूर्वी पदग्रहण अवथी घेईल तेव्हा त्याचा पदग्रहण अवधी तो जहाजाने येणार असेल तर भारतातील बंदराच्या ठिकाणी आल्याच्या तारखेपासून सुरू होईल व जर विमानाने येणार असेल तर भारतातील पहिल्या नेहमीच्या विमानतळावर येईल त्यानंतरच्या दिवसापासून सुरू होईल आणि अशा बंदरापासून / विमानतळापासून तो अवथी मोजला जाईल. परंतु जेथे ते उतार बंदर / विमानतळ महाराष्ट्र राज्यात नसेल तर शासकीय कर्मचाऱ्याला मुख्यालयास येईपर्यंतच्या प्रवासात त्याने व्यतीत केलेल्या कालावधी इतका परंतु जास्तीत जास्त तीन दिवसापर्यंत पदग्रहण अवधी मंजूर करता येईल. ६. १८० दिवसांहून अधिक नाही इतक्या मुदतीच्या रजेवर असताना शासकीय कर्मचाऱ्याची नवीन पदावर नियुक्ती केली असेल तर त्याचा पदग्रहण अवधी पूर्वीच्या मुख्यालयापासून नवीन मुख्यालयापर्यंत मोजला जाईल. ७. जर शासकीय कर्मचाऱ्यास मुख्यालयाव्यरिरीक्त अन्य ठिकाणी एखाद्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करण्यात अधिकृत केले असेल त्यावेळी पदग्रहण अवधी कार्यभार सुपूर्द करण्याच्या ठिकाणापासून सुरू होईल. ८. दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यास सुटीच्या अखेरीस नवीन पदावर रुजू होता येते. ९. दीर्घ सुट्टी व त्यास जोडून रजा असेल तर रजा संपल्यावरत्यास नवीन पदावर रुजू होता येईल. १०. जेव्हा कार्यभारामध्ये विविध भांडारे व विखुरलेली कामे किंवा कार्यालये अंतर्भूत असतील तेव्हा सक्षम प्राधिकाऱ्याला हस्तांतरण पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असेल तेवढ्या कालावधीने पदग्रहण अवधी वाढवून द्यावा. तथापि कमाल मर्यादा ३० दिवसांच्या आतच तो असला पाहिजे.
१. नियुक्तीमध्ये बदल झाला असता प्रत्यक्ष कार्यालयात बदल होत नाही. तेव्हा पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसतो.(नियम २८) २. कार्यालय हलविल्यामुळे मुख्याल्याचे ठिकाणा बदलल्याच्या कारणावरून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी संपूर्ण कर्मचारी वर्गासोबत पाठविण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसतो. ३. स्वत:च्या विनंतीवरून बदली झाल्यास पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसतो.
पदग्रहण अवधी शासन खालील परिस्थितीमध्ये वाढवून देईल.(नियम २६, २७) १. जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याला नेहमीच्या साधनांचा वापर करणे शक्‍य झालेले नसेल किंवा आपल्या परीने वाजवी दक्षता घेऊनही त्याने प्रवासात नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ खर्च केलेला असेल. २. जेव्हा शासकीय सोयीसाठी किंवा अनावश्यक अथवा केवळ औपचारिक बदलीमुळे होणारी शासकीय खर्च व बचत करण्यासाठी अशी मुदतवाढ आवश्यक वाटत असेल. ३. जेव्हा कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात हे नियम जाचक होतात उदा. कर्मचाऱ्याचा काहीही कसूर नसताना त्याची बोट चुकते किंवा तो प्रवासात आजारी पडतो.
ज्या सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्याला भारताच्या एकत्रित निधी व्यतिरिक्त असणाऱ्या उत्पन्नातून शासनाच्या मंजूरीने वेतन मिळते अशी सेवा. (नियम ९)
१. बदली झाल्यानंतर पार पाडावयाची कर्तव्येही सार्वजनिक कारणास्तव एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने पार पाडली पाहिजेत अशा स्वरूपाची असतील तरच स्वीयेत्तर सेवेत बदली अनुज्ञेय आहे. (नियम ३५) २. बदली होणारा स्थायी किंवा अस्थायी कर्मचारी बदलीच्या वेळी राज्याच्या एकत्रित निधीमधून वेतन दिले जाणारे पद धारण करीत असेल तरच त्याची बदली स्वीवेत्तर सेवेत अनुज्ञेय आहे. ३. शासकीय कर्मचाऱ्याची स्वत:ची स्वीयेत्तर सेवेत जाण्याची इच्छा असेल तरच स्वीयेत्तर सेवेत बदली अनुज्ञेय आहे. ४. रजेवर असताना स्वीयेत्तर सेवेत बदली झाली तर अशा बदलीच्या तारखेपासून तो रजेवर नाही असे मानले जाईल व त्याला स्वीयेत्तर सेवेत रुजू व्हावे लागेल. ५. स्वीयेत्तर सेवेतील शासकीय कर्मचारी आपल्या पदाचा कार्यभार सोडून दिलेल्या तारखेपासून स्वीयेत्तर नियोक्त्याकडून वेतन घेईल.
१. भारतामध्ये स्वीयेत्तर सेवेत शासकीय कर्मचाऱ्याची बदली मंजूर करण्यात येईल तेव्हा बदली मंजूर करणाऱ्या आदेशामध्ये अशा सेवेत मिळणारे वेतन नियोक्ता विर्निदीष्ठित करील. २. आणि असे वेतन त्याच्या प्रत्यक्ष वेतनापेक्षा खूप जास्त असता कामा नये. संस्थेवर अनावश्यक बोजा पडता कामा नये. ३. आदेशात नमूद केलेल्या वेतनापेक्षा जास्त वेतन घेण्याचा शासकीय कर्मचाऱ्यास अधिकार नाही. आदेशात उल्लेख नसलेली कोणतीही रक्‍कम शासकीय कर्मचाऱ्यास स्विकारता येणार नाही. ४. स्वीयेत्तर नियोक्त्यास रजावेतन आणि निवृत्तीवेतन यांच्या अंशदानाचे विनियम करणाऱ्या नियमान्वये अंशदान देणे. ५. स्वीयेत्तर नित्याच्या नियमानुसार प्रवास भत्ता आणि कायम प्रवास भत्ता किंवा वाहन भत्ता देणे. ६. दौर्‍यावर असताना तंबू, बोटी व प्रवासाची साथने यांचा वापर करणे. ७. सुसज्ज असू शकेल अशी विनामूल्य निवास व्यवस्था मंजूर करणे. ८. मोटारी, वाहने व जनावरे यांचा वापर. वरील काही बाबी सर्वांसाठी नसून स्थानिक प्रथेला थरून व स्वीयेत्तर नियोक्त्याच्या इच्छेनुसार असतील. उपरोक्त सवलतींशिवाय इतर कोणतीही सवलत असेल तर त्यास शासनाची मंजूरी आवश्यक असेल. (नियम ३९)
१. शासकीय कर्मचाऱ्याची स्वीयेत्तर सेवेमधील बदली किंवा सेवेमधील मुदतवाढ मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याने अशा मंजूर आदेशाची एक संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याला आणि लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याला पाठविणे आवश्यक आहे. २. स्वतः शासकीय कर्मचाऱ्याने संबंधीत मंजूरी आदेशाची एक प्रत त्याच्या वेतनाची लेखापरीक्षा करणाऱ्यांना ताबडतोब पाठविली पाहिजे. ३. स्वीयेत्तर सेवेत बदली झालेल्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यास स्वीयेत्तर सेवे मधील नियमांची परिपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. ४. स्वीयेत्तर सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे वेतन आणि सेवेच्या इतर शतीं विनियमित करणारे नियम व आदेश यांचे पालन करण्याची दक्षता नियोक्त्या प्राथिकार्‍याने घेणे आवश्यक आहे. ५. रजा वेतन, निवृत्तीवेतन अंशदान देण्याची दक्षता नियोक्त्या प्राधिकाऱयाने घेणे आवश्यक आहे. ६. जास्तीत जास्त चार वर्षे स्वीवेत्तर सेवेत शहता येते व त्यानंतरची मुदत वाढ देण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. (नियम ४०)
निलंबन कालावधी नियमित करताना खालील बाबींचा विचार केला जातो. १. ज्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते, काढून टाकण्यात आले होते किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले होते त्याला संपूर्णत: दोषमुक्त करण्यात आले आहे काय. २. संपूर्णत: दोषमुक्त करताना गुणावगुणांवरून केले आहे की तांत्रिक बाबींवरून केले आहे. ३. शिस्तभंग कारवाई चालू असताना शासकीय कर्मचाऱ्यामुळे त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी विलंब लागलेला आहे काय. ४. शासकीय कर्मचाऱ्यास गुणावगुणांवरून दोषी ठरविले आहे काय. ५. न्यायालयाने शासकीय कर्मचाऱ्यास दोषमुक्त केलेले आहे. तथापि सदरचा निर्णय न्यायालयाने तांत्रिक गोष्टींचा विचार करून घेतला आहे किंवा गुणावगुणांवरून घेतला आहे. ६. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यास दोषी ठरविले आहे काय. ७. शिस्तभंग कारवाई चालू असताना कर्मचारी मयत झालेला आहे काय.उपरोक्त सात बाबींचा विचार निलंबन कालावधी नियमित करताना केला जातो. म. ना. से. (पदग्रहण अवथी / स्वीयेत्तर सेवा / निलंबन, बडतफीं इ. काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम ७०, ७१ व ७२ अन्वये कालावथी नियमित केला जातो.
शासकीय कर्मचारी अर्थवेतनी रजेवर असता तर त्याला जितके रजा वेतन मिळाले असते त्या रजा वेतनाइतकी निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम आणि त्या व्यतिरिक्त त्याला अशा रजा वेतनावर आधारलेला महागाई भत्ता देय आहे. निलंबन कालावथी ६ महिन्यांपेक्षा अधिक असेल तर ज्या प्राधिकाऱ्याने निलंबनाचा आदेश काढला असेल तो प्राधिकारी खालीलप्रमाणे निर्वाहभत्त्यात बदल करेल. १. जर प्राधिकाऱ्याच्या मते निलंबनाचा कालावथी लांबण्यासाठी जी कारणे आहेत त्या कारणांचा प्रत्यक्ष संबंध शासकीय कर्मचाऱ्याशी जोडता येण्यासारखा नसेल तर ती कारणे लेखी नमूद करून पहिल्या सहा महिन्यांच्या कालवधीमध्ये देय असलेल्या निर्वाहभत्त्याच्या जास्तीत जास्त ५०% मयदिपर्यंत निर्वाह भत्ता वाढवील आणि त्या कारणांचा प्रत्यक्ष संबंध शासकीय कर्मचाऱ्याशी जोडता येण्यासारखा असेल तर ती कारणे लेखी नमूद करून पहिल्या सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये देय असलेल्या भत्त्याच्या जास्तीत जास्त ५०% मयदिपर्यंत निर्वाहभत्ता कमी करेल. २. महागाई भत्त्याचा दर निर्वाहभत्ता वाढविलेल्या रकमेवर किंवा कमी केलेल्या रकमेवर आधारीत असेल. ३. इतर कोणतेही पूरक भत्ते ज्या खर्चासाठी मिळत होते ते खर्च निलंबनाधीन असतानाही त्यास करावे लागत आहेत अशी सक्षम प्राधिकार्‍याची खात्री झाल्यास ते पूरक भत्ते चालू राहतील. अन्यथा बंद होतील. ४. शासकीय कर्मचाऱ्यास न्यायालयाने दोषी ठरविल्यास व त्याला कारावासाची शिक्षा दिली तर त्याच्या निर्वाहभत्त्याची रक्‍कम अपराध सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून कमी करून ती नाममात्र १ रुपया याप्रमाणे देण्यात येईल. ५. न्यायलयाने दोषी ठरविलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास अपिल न्यायालयाने निदोष ठरविले तर त्याचा निर्वाहभत्ता पूर्वीप्रमाणे चालू राहिल. अशारितीने निलंबनाथीन काळातील निर्वाह भत्ता देय आहे. बडतर्फी सेवेतून काढून टाकणे किंवा सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई अपिलाच्या किंवा पुनर्विलोकनाच्या निकालानुसार रद्द ठरविण्यात येऊन शासकीय कर्मचाऱ्यास सेवेत पुन्हा घेण्यात आले असेल त्यावेळे म. ना. से. (पदग्रहण अवधी स्वीयेत्तर सेवा निलंबन बडतर्फी नियम १९८१ मधील नियम ७० नुसार त्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा निलंबन कालावधी किंवा अनुपस्थितीचा कालावथी नियमित केला जाईल.
1) अपिल किंवा पुनर्विलोकनात संपूर्णत: दोषमुक्त करण्यात आले आहे असे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे मत असेल तेव्हा संपूर्ण कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून नियमित केला जाईल. ॥) अपिल किंवा पुनर्विलोकनाचा निर्णय देताना फक्त तांत्रिक बाबींचा विचार करून निर्णय दिलेला आहे असे सक्षम प्राधिकार्‍याचे मत झाल्यास सदरचा कालावधी देय अनुज्ञेय रजा म्हणून नियमित केला जाईल. बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकण्याची किंवा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई न्यायालयाने रद्द ठरवून सेवेत पुन्हा घेण्यात आले असेल तेव्हा म. ना. से. पदग्रहण, निलंबन इ. नि. १९८१ मथील नियम ७१ अन्वये खालीलप्रमाणे कालावथी नियमित केला जाईल. 1) न्यायलयाने संपूर्णत: दोषमुक्त केले असे सक्षम प्राधिकारी चे मत असेल तेव्हा संपूर्ण कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून नियमित केला जाईल. २) न्यायलयाने दिलेला निर्णय हा फक्त तांत्रिक बाबींचा विचारकरून दिलेला आहे असे सक्षम प्राधिकाऱयाचे मत झाल्यास सदरचा कालावधी देय अनुज्ञेय रजा म्हणून नियमित केला जाईल. निलंबनामधील शासकीय कर्मचारी त्याच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली शिस्तभंगाची किंवा न्यायालयीन कारवाई समाप्त होण्यापूर्वी मरण पावला तर त्याचा निलंबनाचा संपूर्ण कालावधी हा म. ना. से. पदग्रहण, निलंबन इ. नि. १९८१ मधील नियम ७२ अन्वये कर्तव्य कालावधी म्हणून नियमित केला जाईल.
प्रत्यक्ष निर्वाहभत्त्यामधून येणे रकमांची वसुली करताना सक्तीच्या वजाती खालील प्रमाणे आहेत. I) आयकर व व्यवसायकर ॥) लायसन फी व संलग्न आकार म्हणजे वीज, पाणी, फर्निचर इत्यादी. ॥) शासनाकडून घेतलेली कर्जे व अग्रीमे.

 203 total views,  1 views today

Share This On :

5 thoughts on “प्रश्नोत्तरे – नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, बडतर्फी, निलंबन) नियम १९८१”

  1. सेवा निवृत्त सफाई कामगार यांच्या वारसा कशा प्रकारे घेता येईल याची कार्य पद्धती

    Reply
    • कृपया नगर परिषद कमर्चारी लिंक मधील लाड पागे समितीचे शासन निर्णय बघावे

      Reply
  2. वैद्यकिय रजेला जोडून पदग्रहण अवधी उपभोगता येतो का?

    Reply

Leave a Comment

error: