# महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015

शासन निर्णय लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

तोंडओळख :

महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तीना पारदर्शक , कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरिता आणि त्तसंबंधीत व तदानुषणगीक बाबीकरिता तरतूद करण्यासाठी सदर अधिनियम करण्यात आला. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व अभिकरणांमध्ये आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आणि तत्संबंधित व तदानुषंगिक
बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती. आणि, म्हणून त्यांनी दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ प्रख्यापित केला होता

या अधिनियमातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.

कलम (३.)(१): प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, आणि त्यानंतर वेळोवेळी, ते पुरवीत असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अधिनियमाखाली अधिसूचित करील.
(२) सार्वजनिक प्राधिकरण, त्याने पुरवावयाच्या लोकसेवांची सूची, तसेच नियत कालमर्यादा, विहित नमूना किंवा शुल्क, कोणतेही असल्यास, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी यांचा तपशील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि तसेच त्याच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर, कोणतेही असल्यास, प्रदर्शित करील किंवा प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था करील.

कलम (४.)(१): प्रत्येक पात्र व्यक्तीस. कायदेशीर, तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून,या अधिनियमानुसार राज्यातील लोकसेवा नियत कालमर्यादेच्या आत प्राप्त करण्याचा हक्क असेल.
(२) सार्वजनिक प्राधिकरणाचा प्रत्येक पदनिर्देशित अधिकारी, कायदेशीर, तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून, नियत कालमर्यादच्या आत पात्र व्यक्तीला लोकसेवा देईल :
परंतु, निवडणुकीच्या कालावधीत त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी, विहित केल्याप्रमाणे नियत कालमर्यादा राज्य शासनास वाढवता येईल.
कलम (५.)(१): लोकसेवा प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही पात्र व्यक्तीस पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येईल. अर्ज मिळाल्याची रीतसर पोच देण्यात येईल आणि अर्जदारास, असा अर्ज निकाली काढण्यासाठी नियत केलेल्या कालमर्यादेसह, असा अर्ज मिळाल्याचा दिनांक आणि ठिकाण, विशिष्ट अर्ज क्रमांक, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक साधनांमार्फत, कळविण्यात येईल. लोकसेवा प्राप्त करण्यासाठी सर्व बाबतीत परिपूर्ण असलेला
आवश्यक तो अर्ज, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला किंवा अर्ज स्वीकारण्यास जिला यथोचितरीत्या प्राधिकत केले असेल अशा एखाद्या व्यक्तीला ज्या दिनांकास मिळाला असेल त्या दिनांकापासन नियत कालमर्यादा मोजली जाईल.
(२) पदनिर्देशित अधिकारी, पोट-कलम (१) अन्वये अर्ज मिळाल्यावर नियतकालमर्यादेत एकतर थेट लोकसेवा देईल किंवा ती सेवा मंजर करील किंवा फेटाळण्याची कारणे लेखी नमुद करून अर्ज फेटाळील. पदनिर्देशित अधिकारी, अर्जदाराला, त्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा कालावधी आणि ज्याच्याकडे पहिले अपील दाखल करता येईल त्या प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम, त्याच्या कार्यालयीन पत्त्यासह, लेखी कळवील.
कलम (६.)(१): कोणत्याही लोकसेवांसाठी अर्ज केलेल्या प्रत्येक पात्र व्यक्तीला, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून एक विशिष्ट अर्ज क्रमांक देण्यात येईल, जेणेकरून जेथे ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित असेल तेथे, तो आपल्या अर्जाच्या स्थितीची, ऑनलाईन पाहणी करू शकेल.

कलम (७.): शासन, नियत कालमर्यादेत संबंधित लोकसेवा पुरविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याकरिता मज्ञानाचा सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना प्रोत्साहन व प्रेरणा देईल.
कलम(८.)(१): सार्वजनिक प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशी यथोचित कार्यपद्धती अनुसरुन, लोकसेवांसाठीचा पात्र व्यक्तींचा अर्ज फेटाळल्याच्या किंवा त्या लोकसेवा देण्यास विलंब केल्याच्या विरूद्ध तिने दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी करण्यासाठी आणि निर्णय देण्यासाठी प्रथम अपील प्राधिकारी म्हणून कार्य करण्याकरिता पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा वरिष्ठ दर्जा असलेल्या, गट “ब” दर्जाच्या किंवा त्याच्या समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करील.
(२) सार्वजनिक प्राधिकरण, प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध एखाद्या पात्र व्यक्तीने तसेच पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी करण्यासाठी आणि निर्णय देण्यासाठी द्वितीय अपील प्राधिकारी म्हणून कार्य करण्याकरिता प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा वरिष्ठ दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करील.
कलम (९.)(१) : कलम ५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये जिचा अर्ज फेटाळण्यात आला असेल किंवा जिला नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा दिली नसेल अशा कोणत्याही पात्र व्यक्तीस, अर्ज फेटाळल्याचा आदेश मिळाल्याच्या किंवा नियत कालमर्यादा समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येईल :
परंतु, जर अपीलकर्त्याला त्या मुदतीत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण होते याबाबत प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली तर, त्यास, अपवादात्मक प्रकरणी, जास्तीत जास्त नव्वद दिवसांच्या कालावधीस अधीन राहून, तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्या नंतर देखील, अपील दाखल करून घेता येईल.
(२) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यास, तो आपल्या आदेशात विनिर्दिष्ट करील अशा नियत कालमर्यादेपेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीच्या आत पात्र व्यक्तीला सेवा देण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला निदेश देता येईल किंवा त्यास अपील दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत फेटाळण्याची कारणे लेखी नमूद करून अपील फेटाळता येईल :
परंतु, अपिलावर निर्णय देण्यापूर्वी, प्रथम अपील प्राधिकारी,अपीलकर्त्याला तसेच पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला किंवा या प्रयोजनासाठी यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या कोणत्याही दुय्यम अधिकाऱ्याला, आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देईल.
(३) अपीलकर्त्यास, ज्या दिनांकास प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश मिळाला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत किंवा प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचा कोणताही आदेश मिळाला नसेल त्याबाबतीत, पहिले अपील दाखल केल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांनंतर द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याकडे
प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध दुसरे अपील दाखल करता येईल :
परंत, अपीलकर्त्याला त्या मुदतीत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण होते याबाबत द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली तर, त्यास, अपवादात्मक प्रकरणी, जास्तीत जास्त नव्वद दिवसांच्या कालावधीस अधीन राहून, तीस दिवसांचा किंवा, यथास्थिति, पंचेचाळीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतरदेखील, अपील दाखल करून घेता येईल.
(प) “नियत कालमर्यादा” याचा अर्थ, ज्या कालमर्यादेच्या आत पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने एखाद्या पात्र व्यक्तीला लोकसेवा द्यावयाची आहे अशी कलम ३ अन्वये अधिसूचित केलेली कालमर्यादा असा आहे.

कलम (१०.)(१)(क) : जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने, पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यात कसूर केली आहे. असे प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचे मत झाले असेल तर, तो त्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर, पाचशे यांपेक्षा कमी नसेल परंतु पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल एवढी, किंवा राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे वेळोवेळी सुधारणा करील अशा रकमेएवढी, शास्ती लादील.
(ख) पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने, पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा देण्यात कसूर केली आहे, असे द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याचेदेखील मत झाले असेल तर, त्यास, कारणे लेखी पट करून, प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याने लादलेली शास्ती कायम ठेवता येईल किंवा त्यात बदल करता येईल :
परंत. प्रथम अपील प्राधिकारी किंवा द्वितीय अपील प्राधिकारी, पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यापूर्वी, त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
(२) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याने, कोणत्याही पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय विनिर्दिष्ट कालावधीत अपिलावर निर्णय देण्यात वारंवार कसूर केली होती किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा गैरवाजवी प्रयत्न केला होता असे मुख्य आयुक्ताचे किंवा आयुक्ताचे मत झाले असेल तेव्हा, तो, प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर, पाचशे रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल एवढी, किंवा राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे वेळोवेळी सुधारणा करील अशा रकमेएवढी, शास्ती लादील:
परंतु, प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यापूर्वी, त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
कलम (११.): संबंधित अपील प्राधिकारी किंवा आयोग, लादण्यात आलेल्या शास्तीच्या रकमेबद्दल पदनिर्देशित अधिकाऱ्यास किंवा प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यास तसेच सार्वजनिक प्राधिकरणास लेखी कळवील. पदनिर्देशित अधिकारी किंवा, यथास्थिति, प्रथम अपील प्राधिकारी, असे कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत, शास्तीच्या रकमेचा भरणा करील व असे करण्यात कसूर केल्यास, सक्षम प्राधिकारी, संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या किंवा, यथास्थिति, प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या वेतनातून शास्तीची रक्कम वसूल करील.
कलम (१२.)(१) : सक्षम प्राधिकारी, संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने लोकसेवा देण्यामध्ये वारंवार केलेल्या कसुरीबद्दल अथवा लोकसेवा देण्यामध्ये वारंवार केलेल्या विलंबाबद्दल तसेच, अपील प्राधिकाऱ्यांच्या निदेशांचे अनुपालन करण्यात वारंवार केलेल्या कसरीबद्दल, द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याकडून माहिती मिळाल्यानंतर, पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत अशा पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर त्याच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का सुरू करण्यात येऊ नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावील. सक्षम प्राधिकारी, त्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याविरुद्ध लागू असलेल्या वर्तणूक व शिस्तभंगविषयक नियमांनुसार समुचित अशी शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करील.
(२) ज्याच्याविरुद्ध अशी नोटीस काढण्यात आली असेल त्या पदनिर्देशित अधिकान्यास. अशी नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत संबंधित सक्षम प्राधिकान्याकडे अभिवेदन सादर।

कलम (२२.): या अधिनियमाची कलमे ९, १२ आणि कलम २० चे पोट-कलम (३) यांच्या तरतुदी शासकीय.किंवा, यथास्थिति, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले, शिस्तविषयक व वित्तीय नियम आणि असे इतर सेवा नियम व विनियम यांना पूरक असतील.
कलम (२३.): जर पात्र व्यक्ती, अर्जात जाणन बजन खोटी किंवा चुकीची माहिती देत असेल किंवा अर्जासोबत खोटे दस्तऐवज सादर करीत असेल आणि अशा माहितीच्या किंवा दस्तऐवजांच्या आधारे, या अधिनियमाअन्वये लोकसेवा मिळवित असेल तर, अशा प्रकरणी, अंमलात असलेल्या दंडविधिच्या संबंधित तरतुदीअन्वये कारवाई. त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.
कलम (२४.): राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनासाठी, सर्वसाधारण सनाचा किंवा विशेष असे लेखी निदेश सार्वजनिक प्राधिकरणाला देता येतील आणि सार्वजनिक प्राधिकरणावर, अशा निदेशांचे पालन करणे व त्यानुसार कार्य करणे, बंधनकारक असेल.
कलम (२५.): या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांनुसार सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दावा, खटला अथवा संरक्षण. अन्य कायदेशीर कारवाई दाखल करता येणार नाही.
कलम(२६.): कोणत्याही दिवाणी न्यायालयास, न्यायाधिकरणास किंवा अन्य प्राधिकरणास, ज्या बाबींवर आयोगाला आणि अपील प्राधिकाऱ्यांना या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये निर्णय करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले असतील, अशा कोणत्याही बाबीच्या संबंधात निर्णय करण्याची अधिकारिता असणार नाही.
कलम (२७.): या अधिनियमान्वये अधिसूचित केलेल्या सेवांच्या आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या संबंधात, या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्या, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्यात किंवा या अधिनियमाखेरीज अन्य कोणत्याही कायद्याच्या आधारे अंमलात असलेल्या कोणत्याही नियमांमध्ये, त्याच्याशी विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, परिणामक असतील.
कलम (२८.)(१): शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीच्या अधीन राहन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा त्याहन अधिक अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीसाठी. राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागहापढे ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी कोणत्याही नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये म्हणून दोन्ही सभागृहे सहमत होतील आणि तशा आशयाचा आपला निर्णय, राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा निर्णयाची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून, केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच अंमलात येईल. किंवा यथास्थिति,मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन यामळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राहातेस बाध येणार नाही.

 2,189 total views,  5 views today

Share This On :

2 thoughts on “# महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015”

Leave a Comment

error: