देयक सादर करणेची पद्धती

प्रास्ताविक

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेतील कोषागारे हा महत्त्वाचा दुवा आहे. शासनाचे आर्थिक व्यवहार सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी शासनाने विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन शासनाच्या विविध योजना व विकास कार्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाची जबाबदारी अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांना पार पाडावी लागते. अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालये हा निधी विविध आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना त्यांनी अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांकडे सादर केलेली देयके पारित करुन उपलब्ध करुन देतात.

अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांकडे देयके पारित करण्यासाठीचे अधिकार अमर्याद नाहीत. त्यांचे सर्व कार्य हे मुख्यत्वे करुन महाराष्ट्र कोषागार नियम व शासकीय इतर आर्थिक नियम व शासनाचे अनुषंगिक आदेश यांनी मर्यादित केलेले आहेत. त्या सर्व आदेशांचे काटेकोरपणे पालन ही सदर कार्यालयांची प्रधान जबाबदारी आहे. शासकीय आर्थिक नियम, अधिनियम व विविध आदेश पाळण्याची जबाबदारी प्रथमत: आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची आहे. त्यांनी या विविध नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले किंवा नाही या मर्यादेतच अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांना देयकांची तपासणी करावयाची आहे.

कोषागारात आर्थिक व्यवहारांचे प्रारंभीचे लेखे ठेवावे लागतात व कोषागार/ उपकोषागार कार्यालयांत घडणाऱ्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे कार्योत्तर लेखा परिक्षण करण्याकरीता आवश्यक असलेली सर्व माहिती पारित देयकांव्दारे महालेखापालांना उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी कोषागारांना पार पाडावी लागते. अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागार आणि उपकोषागार कार्यालयांत सादर केलेल्या देयकांवर विविध नियमांच्या आधारे तपासणी होऊन काही वेळा यावर आक्षेप घेऊन देयके परत केली जातात.

देयके तयार करण्यासंबंधी विविध नमुने 

(पहा :- महाराष्ट्र कोषागार नियम क्रमांक २९(१), १५३ ते १५८)
कोषागारात देयक सादर करतांना वापरावयाच्या नमुन्यांबाबत आहरण संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावयाची दक्षता

१. परिशिष्ट – अ मध्ये दर्शविलेली वेगवेगळ्या प्रकारची देयके उदा. वेतन प्रवास भत्ता, आकस्मिक खर्च, निरनिराळी अग्नरिमे, अनुदान, व शिष्यवृत्या इ. तयार करण्यासाठी शासनाने वेगवेगळे नमुने विहित केले आहेत. अशी देयके तयार करण्यासाठी विविध संगणकीय प्रणाली तयार करण्यात आल्या आहेत. उदा. सेवार्थ, निवृत्तीवेतन वाहिनी, बील पोर्टल इ. सदर प्रणालीद्वारे विहित केलेल्या नमुन्याची देयके तयार होतात. तरी देयके संगणक प्रणालीमधून तयार करुन सादर केल्याची खात्री करण्यात यावी.

२. देयक संगणक प्रणालीवर तयार होत असताना त्यातील कागदपत्रांचा क्रम सुनिश्चित असावा. त्याच क्रमाने देयकांची कागदपत्रे तयार होणे व त्यावर क्रमांक नमूद होणे, याची काळजी संगणक प्रणालीद्वारे घेतली जावी.

३. अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या कामकाजावर संनियंत्रण ठेवणे आणि अधिनस्त कार्यालयाच्या खर्चाच्या प्रमाणावर आणि रोखप्रवाहावर (CASH FLOW) नियंत्रण ठेवणे, यासारख्या बाबी आता बिम्स प्रणालीद्वारे (BEAMS) शक्‍य असल्यामुळे, आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी तयार करावयाच्या देयकांवर पुन्हा नियंत्रक अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता असू नये. नियंत्रक अधिकारी त्यांचे मुख्यालय अन्य ठिकाणी असल्यामुळे, अशी स्वाक्षरी घेण्यामध्ये विलंब लागतो. त्यामुळे देयकांवर नियंत्रक अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेणे टाळण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. 

मागर्दर्शक सूचना :

१. देयके संगणकीय प्रणालीमधून तयार करण्यात यावीत.
२. देयकासोबत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीमधून तयार झालेले प्राधिकारपत्र (BEMAS Authorisation slip) जोडणे आवश्यक आहे.
३. प्रणालीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या देयकावर उपरीलेखन करण्यात येवू नये. तसे करणे आवश्यक झाल्यास आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी साक्षांकित करणे आवश्यक असेल. (म.को.नि. १५३ (५))

४. ज्या प्रकारची मागणी असेल त्यानुसार महाराष्ट्र कोषागार नियमातील खंड-२ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे योग्य तो देयकाचा नमुना वापरावा. (म.को.नि. १५४)

५. कोषागारात फाटलेल्या किंवा छिन्नविछिन्न अवस्थेतील देयके स्विकारली जात नाही. तसेच देयके अस्पष्ट नाहीत याबाबतची खात्री करण्यात यावी. कोषागार अशी अस्पष्ट देयके स्विकारण्यात येणार नाहीत. (म.को.नि. १८)

६. सर्व देयके बिल पोर्टल द्वारे तयार करण्यात येत असल्याने व अनुदान बिम्स प्राधिकारपत्र उपलब्ध होत असल्याने संगणकीय प्रणालीत तयार होणारी देयके सादर करण्यात आलेली असावीत.

७. देयक विहीत नमुन्यांत सादर करणे आवश्यक आहे.

८. देयकातील मागणी, मंजूर पदे व आहरीत मागणी योग्य असावीत. 

९. देयकासोबत संलग्न देयक बिम्स प्राधिकारपत्र योग्य टॅन क्रमांक टाकण्यात यावा. (शा. नि. दि. २२.१.२०१३ मुद्दा क्र. ६)

१०. प्राधिकार पत्राची वैधता तपासणे, लेखा योजना संकेतांक देयकाचा योग्य प्रकार, संदेशवाहकाचे नाव व स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.

११. मासिक वेतन देयकाची देय रकमेतून आयकर वजाती व इतर वजाती केल्याची खात्री करावी.

१२. महागाई भत्ता थकबाकी , वेतन थकाबाकी , सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी च्या रकमा योग्य असल्याचे तपासण्यात यावे.

१३. थकित रकमेच्या फरकाच्या विवरणपत्रावर कोषागार प्रमाणक क्रमांक, दिनांक यांच्या नोंदी प्रमाणपत्र जोडले असल्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

१४. नियमित वेतन देयकासोबत बदल तपशिल तक्ता जोडले आहे याची खात्री करणे.

१५. खालील पैकी लागू नसलेले शब्द बिम्स प्राधिकारपत्र मध्ये समावेश असून आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी या बाबी संगणक आज्ञावलीमध्ये भरव्यात.

अ) दत्तमत/ भारीत
ब) योजनांतर्गत/ योजनाबाह्य
क) एकत्रित निधी/ आकस्मिकता निधी

१६. मागणी एक वर्षापेक्षा जुनी असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याची मंजूरी आवश्यक आहे. म्हणून अशा प्रकरणी मंजूरी प्राप्त करावी व त्याची प्रत देयकाला जोडावा. तसेच मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक देयकावर नमूद करावा (मुंबई वित्तीय नियम ३९, महाराष्ट्र कोषागार नियम १५१ (१), व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ०५.११.१९९८ व ०६.११.१९९०)

१७. आहरण अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला महालेखापालांनी संबंधित कोषागारावर देयके सादर करण्यास महाराष्ट्र कोषागार नियम १५(३) नुसार परवानगी दिली असली पाहिजे. अन्यथा त्याला कोषागारातून रकमा काढता येणार नाहीत. कार्यालयाच्या पुर्नरचनेमुळे आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या पदनामात बदल झाल्यास महालेखापालांकडून नव्याने प्राधिकारपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

१८. जर आहरण अधिकारी महालेखापाल किंवा लेखापरीक्षा अधिकारी यांचेकडून महाराष्ट्र कोषागार नियम १५(३) नुसार मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर प्रथमच देयक सादर करीत असतील तर त्यांनी आपली साक्षांकित केलेली नमुना स्वाक्षरी महाराष्ट्र कोषागार नियम १७८ नुसार कोषागारात पाठवावी व ती कोषागारात प्राप्त झाली आहे याची खात्री करुन घ्यावी.

१९. सदर देयके बील पोर्टल संगणकीय आज्ञावली मधून तयार करण्यात यावीत. अशा देयकांवर व बिम्स प्राधिकारपत्र (8105) वर शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक नमूद असावा. (मुं. वि. नि. १९१(क))

२०. संगणकौय देयकावर कार्यालयाच्या संदेशवाहकाचे नाव हस्तलिखीत स्वरुपात नोंदवून आणि त्यांची स्वाक्षरी घेवून आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित करणे आवश्यक आहे.

२१. देयकावर आहरण अधिकारी पूर्ण स्वाक्षरी करेल. सदर स्वाक्षरी शाईची किंवा बॉलपेनची असावी. तथापी शाईचा रंग किंवा बॉलपेनच्या शाईचा रंग निळा, काळा किंवा काळानिळा असावा. (म.को.नि. १५३(३))

२२. वेगवेगळ्या लेखाशिर्षाखाली जर देयकातील रक्‍कम खर्ची पडत असेल तर वेगवेगळी देयक तयार करावीत. (म.को.नि. १५३(६))

२३. देयकात दाखविलेले खर्चाचे वर्गीकरण हे अर्थसंकल्पातील वर्गांकरणाशी जुळले पाहिजे. (म. को. नि. १५३(६))

२४. देयकात मागणीचा कालावधी बिनचूक नमूद करणे आवश्यक आहे.

२५. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागार कार्यालयास सादर केलेल्या नमूना स्वाक्षरीप्रमाणे स्वाक्षरी करावी. अधिकाऱ्यांचे स्वाक्षरीत फरक नसावा. (म.को.नि.१८२)

२६. आहरण व संवितरण अधिकारी/ नियंत्रक अधिकारी आदेश निर्गमित मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांची स्वाक्षांकित नमूना स्वाक्षरी विहित नमुन्यांत कोषागारात प्राप्त होणे आवश्यक आहे. (म.को.नि. १५(३), १७८)

२७. मागणी विवादास्पद असल्यास, आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी मागणी मंजूरीसाठी शासन आदेश प्राप्त करुन घेणे आवश्यक ठरते. (म.को.नि.१८)

२८. विशेष खर्चासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांचे मंजूरी आदेश देयका सोबत जोडावेत/ देयकात उद्धृत करावेत.(म.को.नि.१५३(८))

२९. देयकावर/ प्राधिकारपत्रावर अदात्याचे नोंदविण्यात आलेले नाव, खाते क्रमांक याची तपासणी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी करुनच देयके सादर करणे आवश्यक आहे.

३०. शा. नि. दि. २२.१.२०१३ अन्वये सीएमपी प्रणालीद्वारे थेट अदात्याच्या खात्यामध्ये रक्‍कम जमा करणे.

३१. सर्व त्रयस्थ अदात्यांची (मागणीदार, पुरवठादार, कंत्राटदार, अनुदानित संस्था) प्रदाने सीएमपी मार्फत परस्पर संबंधितांच्या खात्यामध्ये जमा होणार असल्याने सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सध्या त्यांच्याकडून प्रदान केले जाणारे कंत्राटदार/ पुरवठादार यांची बीम्स या प्रणालीमध्ये आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या लॉग-इन मधील third party payee या पर्यायाअंतर्गत maintance या पर्यायामधून नोंदणी करुन घ्यावी व प्रणालीमार्फत मुद्रीत आवेदन पत्र योग्य त्या कागदपत्रासह कोषागारास जमा करावे. प्रस्तावित (जे भविष्यात पुरवठा करणार आहेत ते) कंत्राटदार/ पुरवठादारांची नोंदणीही बीम्स प्रणालीवर करण्यात यावी. शासन निर्णय दि. २२ जानेवारी २०१३ नुसार, रु. ५०००/- वरील रकमांचे प्रदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करणे आवश्यक असल्यामुळे अशी देयके सीएमपी प्रणालीवदारे प्रदान होताना रक्‍कम payee bank details हे लाभाध्यांचे असल्याची खात्री करुन घेण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची आहे.

३२. पारित देयकाची माहिती सीएमपी पोर्टलला कोषागाराने अपलोड केल्यानंतर लगेचच सीएमपी मार्फत संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना लघुसंदेश सेवा sms / ई-मेल द्वारे अशी सूचना/ संदेश मिळेल. तथापि, तो संदेश प्राप्त झाला नाही तरी त्याची प्रतिक्षा न करता संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी आपले देयकाचे प्रदान आदेश सीएमपी पोर्टलला प्राप्त झाले अथवा नाहीत याची वरचेवर पोर्टलला लॉग-इन करुन खात्री करणे आवश्यक आहे.

३३. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सीएमपी पोर्टलला लॉग-इन करुन pending authorisation या पर्यायावर click केले असता कोषागाराने प्रदानार्थ संमत करुन सीएमपी पोर्टलला पाठवलेल्या देयकांची यादी दिसेल. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक देयकाचे प्रदान तपासून त्यास संमती द्यावयाची आहे. त्यासाठी यादीमधील देयक निवडावे व त्यामधील सर्व अदात्यांचा तपशील तपासून पहावा. विशेषतः खाते क्रमांक, नाव, रक्‍कम याबाबी बारकाईने तपासून एका देयकामधील सर्व प्रदाने योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर authorise या टॅबवर click करावे. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी देयकांची माहिती authorise केल्यानंतर लगेचच सीएमपी मार्फत थेट संबंधितांच्या खात्यामध्ये प्रदान वर्ग होणार आहे.

३४. कोषागार अधिकाऱ्यांनी देयक क्रमांकाची माहिती सीएमपी पोर्टलला पाठविल्यानंतर/ अपलोड केल्यानंतर १० दिवसामध्ये आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना देयकाचे प्रदान तपासून प्राधिकृत करावे लागणार आहे. विहित कालावधीत प्रदान प्राधिकृत न केल्यास सदरचे प्रदान सीएमपी प्रणालीवर अकार्यन्वित होईल व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची पुढील देयके ट्रेझरीनेट प्रणालीमध्ये स्विकृत होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत योग्य ती कारणमीमांसा करुन आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना कोषागार अधिकाऱ्यास लेखी कळवावे लागेल. त्यानंतर संबंधित कोषागार अधिकारी सदरचे देयक पुन्हा सीएमपी प्रणालीवर कार्यान्वित करतील. असे कार्यान्वित केलेले देयक कामकाजाच्या पुढील दोन दिवसापर्यंतच कार्यान्वित राहील. त्या कालावधीत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना प्रथम सीएमपी प्रणालीवरील देयकाचे प्रदान प्राधिकृत करावे लागेल, त्यानंतरच

३५. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केल्यानंतर सीएमपी प्रदान करील. प्रत्येक प्रदानासाठी स्वतंत्र क्रमांक दिसेल. खाते क्रमांकामधील तफावत वा अन्य कारणासाठी प्रदान होऊ न शकल्यास सीएमपी मार्फत संबंधित अदात्यांच्या नावे धनाकर्ष तयार करुन कोषागार कार्यालयास देण्यात येईल. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सीएमपी पोर्टलला एखादे प्रदान अयशस्वी झाल्याचे दिसत असल्यास त्याच्या धनाकर्षांची ती सीएमपी पोर्टलला पाहून ते प्रदान धनाकर्षाद्वारे
कोषागाराकडून प्राप्त करुन घ्यावे व प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच ते अदात्यास अदा करावे.

३६. वेतन देयके सादर करताना विशिष्ट महिन्यात प्रमाणपत्रे सादर करणे अथवा रकमांच्या वजाती अथवा वाढीव दराच्या वजाती करणे आवश्यक असते. उदा. फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतन देयकामध्ये अपघात विमा हप्ता वसुली करणे तसेच फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनातून वाढीव दराचा व्यवसाय कर कपात करणे,मंजूर पदांचा, रिक्त पदांचा तपशील याबाबतचे सांख्यिकी विभागाचे प्रमाणपत्र अशा विशष्ट महिन्याचे देयक तयार करतानाच सेवार्थ प्रणालीमध्ये आपोआपच या नियमाचे पालन होईल. अन्यथा देयक तयार न होणे, अशी सुविधा मिळणे उपयुक्त ठरेल. किंवा कोषागाराला ही तपासणी यादी अद्यावत करुन गाट8डप्राप्टा प्रणालौमार्फत मिळावी. 

अ ) राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन देयक

  • १. आस्थापनेची देयके योजनानिहाय तयार करणे आवश्यक आहेत. सदर दक्षता देयके योग्य त्या संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन तयार करण्यात यावीत.
  • २. सेवार्थ प्रणालीत upload करुन देयकावर मुद्रांकीत करुन घेणे आवश्यक राहील.
  • ३. आज्ञावलीतून तयार होणा-या देयकांवर मंजूर पदे व वेतनश्रेणी असणे आवश्यक आहे.
  • ४. रजा वेतन/ विशेष वेतन/ अतिरिक्त वेतन/ भत्ते याबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांचे आदेश प्रणालीमध्ये ७७1030 करुन देयकावर मुद्रित होण आवश्यक राहील.
  • ५. थकीत देयकांचे बाबतीत महाराष्ट्र कोषागार नियम २७० प्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्र नोंदवणे आवश्यक.
  • ६. जादा कामाच्या भक्त्याबाबत महाराष्ट्र कोषागार नियम २६९ नुसार प्रमाणपत्र देणे आवश्यक राहील.
  • ७. नव्यानेच सुरु झालेल्या कार्यालयाचे बाबतीत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची नमुना स्वाक्षरी विहित नमुन्यांत देयके सादर करण्यापूर्वी कोषागारात सादर करणे आवश्यक (म.को.नि. १७८)
    • कार्यभार हस्तांतरण
  • ८. म्हाराष्ट्र कोषागार नियम १५६ नुसार कार्यालय प्रमुखाने एखाद्या दुय्यम राजपत्रित अधिकाऱ्याला देयके सादर करणेचे अधिकार तात्पुरते प्रदान केले असतील तर अशा राजपत्रित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी विहित नमुन्यांत देयक सादर करण्यापूर्वी कोषागारात पाठविणे आवश्यक.
  • ९. पोलीस खात्याचे व तुरुंग कर्मचारी यांचे बाबतीत १५ दिवस अर्जित रजा उपभोगून ३० दिवसांची रजा समर्पित करता येते व आणिबाणीच्या काळात रजा न उपभोगताही ३० दिवस समर्पित रजा योग्य ते प्रमाणपत्र देऊन घेता येते.
  • १०. निवृत्ती नंतर न उपभोगलेल्या अर्जित रजा संबंधी देयके सादर करताना [ देय वेतन + महागाई भत्ता + न उपभोगलेल्या रजेचे दिवस (कमाल ३००) ] / 30 या सुत्राप्रमाणे आकारावी. त्यात वेतन व महागाई भत्ता खेरीज इतर रकमांचा समावेश असू नये.
  • ११. जुन्या देयकांच्या बाबतीत महालेखापाल यांची पूर्व लेखा परीक्षेची पध्दत बंद केली असल्याने, महाराष्ट्र शासन, वित्त विभागाचे दि. ०५.११.१९८४ च्या आदेशानुसार (महाराष्ट्र कोषागार नियम १५१) सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजूरी देयकांसोबत जोडावी व देयक कालबाह्य झाले नाही याचा आदेशात उल्लेख करणे आवश्यक.
  • १२. अतिकालिक भत्ता, मानधन, गणवेष भत्ता (पोलीस खात्यांचे अधिकाऱ्यांचे बाबतीत), सुट्टी भत्ता (पोलीस व तुरुंग कर्मचाऱ्यांचे बाबतीत), अल्पोपहार (पोलीस खात्याचे बाबतीत) इत्यादींची देयके सादर करण्यापूर्वी याबाबतीत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार योग्य ती प्रमाणपत्रे व आवश्यक तेथे सेवा पुस्तकात देयक सादर केल्याबाबतची नोंद घेतल्याची प्रमाणपत्रे आवश्यक राहील.
  • १३. प्रतीवर्षी फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन बिलासोबत आयकर नियमाप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांचा आयकर कपात केली आहे याबाबत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र जोडावे.
  • १४. मानधनाचे देयक पारित करणेस महालेखापाल यांच्या मंजूरीची जरुरी नाही. तथापी मानधनाचे आदेशावर मानधन मंजूर करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांची शाईची/ बॉलपेनची स्वाक्षरी आवश्यक. सदर देयके करुन तयार करण्यात यावीत.
  • १५. प्रतिनियुक्तीवर असल्यास भविष्य निर्वाह निधीतून उचल घेणेसाठी सक्षम अधिकाऱयांची मंजूरी आवश्यक. 

ब ) प्रवास भत्ता देयके :

  • १. कर्मचाऱ्यांनी/ अधिकाऱ्यांनी प्रवास पूर्ण झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत आपली प्रवास भत्याची/ बदली प्रवास भत्त्याची मागणी करावी .कार्यालयीन प्रमुखाकडे/ कोषागारात पाठविला नाही तर मागणी सोडून दिली आहे/ व्यपगत झाली आहे असे समजण्यात येते. म्हणून प्रवास पूर्ण झाल्याबरोबर मागणी ताबडतोब सादर करणे आवश्यक. सदर देयके संगणकीय आज्ञावली मधून तयार करणे आवश्यक आहे. विवरणपत्रातील १३ ते १८ अन. क्र. वरील देयके (मकोनि १८ब, व मकोनि १८) मागणी तीन महिन्यानंतर कोषागारात/ उपकोषागारात सादर केली असेल तर विलंबाची वाजवी कारणे देयकात नमूद करणे आवश्यक आहे.
  • २. कार्यालय प्रमुख म्हणून शासनाने घोषित केलेल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःचे प्रवासभत्ता देयक नियंत्रक अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी करुन मंजूर करता येते. शासन निर्णय वित्त विभाग, निर्णय क्र. एमआय एस-१०७६/सीआर-१३९५/एमईआर-७, दि. १९.०४.१९७७ व मुंबई नागरी सेवा नियम ६०१ अन्वये कार्यालय प्रमुखाच्या प्रवास भत्ता देयकावर (नियमात अपवाद, शासन मंजूरीने केला नसल्यास) नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्यास सक्षम आहेत. नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रवासभत्ता देयकावर प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे वित्तीय अधिकार कार्यालय प्रमुखांना त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांस प्रदान करता येत नाहीत. तसेच मुंबई नागरी सेवा नियम १९५९ च्या नियम क्र. ६०२ अन्वये नियंत्रक अधिकाऱ्यांवर सोपविलेल्या जबाबदारीचे काटेकोरपणे पालन करुन देयक  कोषागारात/ उपकोषागारात पाठविल्यास आक्षेपांचा प्रश्‍न उद्धवणार नाही.
  • ३. काही प्रवास भत्ता देयके ही विविक्षित स्वरुपाची असल्या कारणाने त्यासाठी शासनाने वेगळे नियम केलेले आहेत.अशा वेळी त्या नियमाच्या आधारेच देयके तयार करणे व मंजूर करणे उचित ठरते. मुंबई नागरी सेवा नियम १९५९, नियम २११, ५१५ या मधील तरतुदी विचारात घेता खाते निहाय परिक्षेसाठी फक्त दोन वेळाच प्रत्यक्ष प्रवास भाडे देय असते व परिक्षा जर मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद येथे असतील तर जितके दिवस प्रत्यक्ष परिक्षा असेल तेवढ्याच दिवसाचा दैनिक भत्ता देय असतो. इतर ठिकाणी मात्र दैनिक भत्ता देय नाही. परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यास प्रवासभत्ता देयकास राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेचा तपशिल नमूद करावा लागतो. अनुत्तीर्ण उमेदवाराच्या बाबतीत लोकसेवा आयोग अथवा खाते निहाय सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
  • ४. मुंबई नागरी सेवा नियम १९५९, नियम ५२६ अनुसार जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याला साक्ष देण्यासाठी दिवाणी, फौजदारी अथवा इतर खाते निहाय अधिकारी यांचेसमोर हजर रहावे लागते किंवा शासनाने नेमलेल्या समितीपुढे हजर रहावे लागते. तेव्हा अशा प्रवास भत्त्याची देयके सादर करताना देयकाला उपस्थितीचा दाखला (संबंधित न्यायालयाने/ समितीने दिलेला) जोडणे आवश्यक आहे.
  • ५. प्रवासभत्ता देयकात कर्मचाऱ्याचे नाव, पगार, महिना, प्रवासाचे कारणे, तारीख, वार, वेळेसह स्वाक्षरीत तपशिल देणे आवश्यक आहे.
  • ६. रेल्वेने पहिल्या वर्गातून प्रवास केला असल्यास तिकिट क्रमांक देयकात देणे आवश्यक आहे.
  • ७. जेथे प्रवासाची दोन्ही ठिकाणे रेल्वेने जोडलेली आहेत. टॅक्सीची सेवा आहे, अशा ठिकाणी टॅक्सी भाडे, पहिल्या वर्ग आकारापर्यंत देय होऊ शकते. ही सवलत ज्यांना पहिला वर्ग अनुज्ञेय आहे त्यांच्यासाठी आहे.
  • ८. बदली प्रवासभत्ता देयकाचे बाबतीत बदलीचे ठिकाण २० किलोमीटर अंतरापेक्षा कमी असेल, तेथे बदली प्रवास भत्ता अनुदान (ट्रांसफर ग्रँट) देय होत नाही.
  • ९. शासन निर्णय दि. १० जून २०१५ मधील कुटुंबाच्या देण्यात आलेल्या व्याख्येनुसार स्वग्राम सवलत अनुज्ञेय राहील.
  • १०. स्वग्राम सवलत खाजगी वाहन प्रवास खर्च शासन निर्णय दि. १० जून २०१५ नुसार देय राहील.
  • ११. महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलत ४ वर्षातून एकदा उपभोगता येते. 
  • अंतर २० किलोमिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास मूळ वेतनाच्या १/२ एवढी रक्कम अनुज्ञेय आहे. (शा.नि. दि. ०३.०३.२०१०)
  • १९. बदलीमुळे जर कर्मचाऱ्याच्या राहण्याच्या जागेत (निवास स्थान) बदल होत नसेल तर बदली अनुदान देय नाही.
  • २०. प्रत्येक प्रवास भत्ता देयकावर नियंत्रक अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे.
  • २१. मागणी देय झाल्यापासून तीन महिन्यांचे आत कोषागारात सादर केली नसल्याने विलंबाची कारणे देयकात अभिलिखित केलेले आहे. (म.को.नि.१५१(४))
  • २२. देयकाच्या मुखपृष्ठावर मागणीचा गोषवारा नमूद आहे. (म.को.नि. २६१)
  • २३. अग्रिम वजाती नमूना ५५ च्या संगणकीय प्रिंटच्या दोन प्रती जोडलेल्याआहेत. प्रमाणक क्रमांक व दिनांक नमूद केलेला आहे. (म.को.नि. ४७८)
  • २४. कमी अंतराच्या व स्वस्त मार्गाने प्रवास केला नसल्यास याची कारणे देयकात नमूद करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजूरी जोडण्यात आलेली आहे. (मुंबई नागरी सेवा नियम ३९७ (अ) व ४९०)
  • २५. किलो मिटर भत्त्याची आकारणी मुंबई नागरी सेवा नियम ४१४ व शा. नि. दि.०३.०३.२०१० नुसार केलेली आहे.
  • २६. राजधानी एक्सप्रेसने/ भोजनाची/ नाश्‍्ताची विनामुल्य व्यवस्था असलेल्या रेल्वे गाडीने प्रवास केला असल्याने प्रवास कालावधीत अनुज्ञेय दराच्या ५०% दैनिक भत्ता अनुज्ञेय आहे. (शा.नि. दि. ०३.०३.२०१०)
  • २७. विमान प्रवासाचा उड्डाण क्रमांक, तिकिट क्रमांक देयकात नमूद केलेला आहे.(शा. नि. वि. वि. दि.०३.०३.२०१०, २०.४.२००४, २७.९.२००५ व शा. नि.गृह विभाग ६.११.२०१६ हे विशेष आदेश)
  • २८. विभाग प्रमुख किंवा रुपये १४३००/- व त्यापेक्षा जास्त मूळ वेतन घेणारे अधिकारी स्वेच्छा निर्णयानुसार विमान प्रवास करण्यास पात्र आहेत. इतर अधिकाऱ्यांना विमान प्रवासासाठी प्रशासकीय विभागाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. (मु. ना. से. नियम १९५९ मधील नियम ४१७ ब आणि ४९०) (शा. वि. वि. दि. ३.३.२०१० मधील तरतुदीनुसार)
  • २९. भाड्याने घेतलेल्या खाजगी/ शासकीय वाहनाने प्रवास केलेला असल्यास सवलतीचे तास अनुज्ञेय नाहीत. (शा. नि. वि. वि. दि. ११.०८.१९७७) तसेच महापालिका हद्दीतील प्रवासाची गणना करताना सवलतीचे तास अनुज्ञेय नाहीत.
  • ३०. पूर्वीचा कोणताही प्रवास भत्ता अग्रिम शिल्लक नसल्याचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही/ प्रवास अग्रिम एक महिन्यांचे संभाव्य खर्चाच्या ७५% पेक्षा जास्त देय नाही/ तीन महिन्यांचे आत वसूली झाली नसल्यास ती वेतनातून एकरकमी वसूल केलेली आहे. (मुंबई वित्तीय नियम १४२(अ) खालील टिप-६)
  • ३१. दिल्ली व इतर राज्यांच्या राजधानीची शहरे/ त्या ठिकाणच्या दैनिक भत्त्याची गणना शा.नि. वि.वि. क्र.प्रवास-१०८ ३/प्र.क्र.१४२६/सेवा-५, दि. १.२.१९८४ नुसार करण्यात आलेली आहे.
  • ३२. राज्याबाहेरील दौरा ठिकाणी हॉटेलमध्ये वास्तव्य असल्यास शा. नि. वि. वि.,दि. ०३.०३.२०१० च्या तरतुदी लागू होतील.
  • ३३. मुख्यालयातून ८ किलोमिटरचे हद्दीतील प्रवासासाठी दैनिक भत्ता/ प्रवास भत्ता अनुज्ञेय नाही. तसेच महापालिका हद्दीतील ८ किलोमिटर पेक्षावरील प्रवासासाठी अनुज्ञेय साधारण दैनिक भक्त्याच्या दराच्या ५०% दराने दैनिक भत्ता देय आहे. ३० दिवसा पर्यंत मुक्काम असल्यास पूर्ण दराने व त्यानंतरच्या दिवसासाठी तीन चतुर्थांश दराने दैनिक भत्ता अनुज्ञेय आहे. (शा. नि. वि. वि., दि. ११.०८.१९७७)
  • ३४. प्रशिक्षण कालावधीत शासनातर्फे जेवण्याची/ राहण्याची विनामुल्य सोय उपलब्ध असल्याने मुक्काम भत्त्याची गणना बिनचूक केलेली आहे. परिक्षा घेणाऱ्या/ प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे पूर्ण दिवस उपस्थिती असल्याचे प्रमाणपत्र देयकास जोडण्यात आलेले आहे. मुक्काम भकत्ता/ हातखर्ची भत्ता, वैकल्पिक रजा/ नैमित्तीक रजा/ अर्जित रजा या कालावधीत अुनज्ञेय नाही. (शा. नि. वि.वि., दि. ११.०८.१९७७ व दि. ११.०१.१९८९)
  • ३५. कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय व प्रशिक्षण वर्ग एकाच नगरपालिकेच्या हद्दीत असल्याने मुक्काम भक्त्याऐवजी हातखरची भत्ता अनुज्ञेय आहे. (शा. नि. सा. प्र.वि. दि. १५.०६.१९७८)
  • ३६. बदली लोकहित व प्रशासकीय कारणास्तव केली असल्याचे प्रमाणपत्र/आदेश स्वाक्षांकित करुन जोडलेले आहे. (मुंबई नागरी सेवा नियम-४८८)
  • ३७. बदली प्रवास भत्ता देयकात कुटुंबातील व्यक्तींची नावे, वय, नाते, व ते शासकीय कर्मचाऱ्यावर सर्वस्वी अवलंबून असल्याबाबत दाखला देण्यात आलेला आहे/ अभिलिखित करण्यात आलेला आहे.
  • ३८. बदली अनुदान व बांधाबांध भक्त्या ऐवजी शासकीय कर्मचारी संयुक्त बदली अनुदान मिळणेस प्रात्र राहील. (वि. वि. पत्र दि. ०४.१२.१९९९)
  • ३९. सामान वाहतूकीचे रेल्वे दर स्वत:च्या जोखमीवर ((00७/0 1२150) नसल्याने एक चतुर्थांश जादा (२५%) मागणी अनुज्ञेय होत नाही. (शा. नि. वि. वि., दि. १०.०९.१९८५) ४०. रु. ५००/- वरील भाडे पावतोवर रक्‍कम घेणाऱ्याची रु. १/- चे महसूल मुद्रांकावर स्वाक्षरी आहे. (म.को.नि. १६ व १८२)
  • ४१. कर्मचाऱ्यांचे बदली प्रवास देयकांत स्वत:साठी अतिरिक्त प्रवास भत्त्याची मागणी का केली आहे याचे कारण देयकात नमूद केलेले आहे. अतिरिक्त प्रवास भाड्याची सवलत फक्त एकदाच अनुज्ञेय आहे. (शा. नि. वि. वि., दि. ०३.१०.१९८८)
  • ४२. बदलीच्या ठिकाणी स्वत:च्या वाहनाने स्वत: व कुटुंबाने केलेल्या प्रवासाबद्दल सडक भत्ता/ रोड किलोमिटरची मागणी योग्य दराने आकारलेली आहे. ( मुंबई नागरी सेवा नियम ४९०(अ) चा (२) टिप-३ व शा. नि. दि.०१.०३.१९६८, दि. ०२.०९.१९६८ व दि. ०४.१२.१९९९)
  • ४३. सेवा निवृत्त झालेल्या/ मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकाच्या नोंदी प्रमाणे स्वग्रामी कायम स्वरुपी राहण्याचे ठिकाण कोणते याचा दाखला कार्यालय प्रमुखाने स्वाक्षांकित करुन जोडलेला आहे. सेवा निवृत्तीनंतर/ मृत्यूनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत सामान हलविले तरच प्रवास भत्ता अनुज्ञेय आहे. (मुंबई नागरी सेवा नियम ०६(ड))
  • ४४. राहण्याचे ठिकाण महाराष्ट्र राज्याबाहेरील असल्यास महाराष्ट्र राज्यातील शेवटच्या रेल्वे स्टेशन पर्यंत प्रवास खर्च अनुज्ञेय आहे. (मुंबई नागरी सेवा नियम ५०६(ड) रिक्षा/ टॅक्सी आकार प्रवास भत्ता देयकात नमूद केलेला आहे. 

क ) आकस्मिक खर्च देयके

  • १. प्रत्येक कार्यालयाला आकस्मिक खर्च करणे आवश्यक असते आणि त्यासाठी मासिक सरासरी खर्चाच्या प्रमाणात स्थायी अग्रिम धन मंजूर केलेले असते. शासन निर्णय दि. १७.०४.२०१५ अ. क्र. २(७) अन्वये वित्तीय मर्यादेनुसार अटिंच्या अधिन राहून देयक तयार करण्यात यावे.
  • २. आकस्मिक खर्चाचे खालील प्रमाणे प्रमुख भाग पडतात.
    • ठरावीक – Contract Grant
      • नमुना २८ मध्ये देयके तयार करणे आवश्यक आहे.
    • विशेष आकस्मिक खर्च – Special Contingencies
      • नमुना २८ मध्ये देयके तयार करणे आवश्यक आहे.
    • प्रमानारूप विनियमित केलेले खर्च – Scale Regulated
      • नमुना २८ मध्ये देयके तयार करणे आवश्यक आहे.
    • प्रतीस्वाक्षरी आकस्मिक खर्च – Counter sign contingencies
      • नमुना ३१ मध्ये देयक तयार करणे आवश्यक आहे
    • अप्रतीस्वाक्षरी आकस्मिक खर्च – non Counter sign contingencies
      • नमुना २९ मध्ये देयके तयार करणे आवश्यक आहे.
    • पुरवठा व सेवा – Supply and services
      • नमुना ३१ मध्ये देयक तयार करणे आवश्यक आहे.
    • पूर्णपणे खात्री केलेला खर्च – Fully Vouched
      • नमुना २८ मध्ये देयके तयार करणे आवश्यक आहे.
  • ३. तपशिलवार देयके संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक रक्‍कम काढल्यापासून एक महिन्याचे आत महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. शा. नि.दि. १२.२.२००८ 
  • ४. वरील आकस्मिक खर्चाचे वर्गीकरण महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियमावली १९६५ जोडपत्र १ ते ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे. देयक तयार करण्यापूर्वी असा खर्च कोणत्या वर्गात बसतो हे पाहून त्याप्रमाणे वरील नमुना क्रमांक २८, २९ व ३१ याचा वापर केल्यास कोषागारातून देयक आक्षेपासह परत करण्याचा प्रश्‍न उद्धवणार नाही.
  • ५. उपप्रमाणकाच्या बाबतीत घ्यावयाची काळजी :
    • १) शिपायांना दिलेले गणवेष व पट्टे यांचा पुरवठा संचालक, शासकीय मुद्रणालय यांचेमार्फत करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र देयकासोबत पाठविणे आवश्यक.
    • २) विशेष प्रकारचे आकस्मिक खर्चाचे देयक असेल तर रुपये १,०००/- चे वरील उपप्रमाणके देयकाला जोडणे आवश्यक.
  • ६. आकस्मिक खर्चाची देयके कोषागारात / उपकोषागारात पाठविताना घ्यावयाची काळजी.
    • १) भाडे, वीजखर्च आणि खाजगी इमारती भाड्याने घेतल्या असतील तेव्हा महाराष्ट्र कोषागार नियम २८६ मध्ये नमूद केलेली प्रमाणपत्रे देणे आवश्यक.
    • २) मालमत्ता खरेदी केलेली असेल व त्यावर वस्तू व सेवाकर अधिनियमानुसार कर आकारला असेल याची खात्री करण्यात यावी.
    • ३) अल्पोपहारावरील खर्चाचे देयकाबाबंत महाराष्ट्र कोषागार नियम २८८ मध्ये नमूद केलेले प्रमाणपत्र देयकावर देणे आवश्यक.
    • ४) आवश्यक सर्व प्रमाणपत्रे संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार करण्यात येवून देयकासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच सदर देयक बिल पोर्टल मधून तयार करुन सादर करणे आवश्यक आहे. 

ड ) सहाय्यक अनुदान

सहाय्यक सहाय्यक अनुदान यामध्ये सहकारी संस्था, स्थानिक संस्था, धर्मादाय संस्था, अनुदानाची देयके धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, शिष्यवृत्त्या आणि शिशु भत्ता, प्रदर्शन आणि मेळावे यासाठी दिलेली वर्गणी तसेच ऐच्छिक अनुदानातून केलेला खर्च आणि शासकीय संवितरण कर्मचाऱ्यांना अपघाताबद्दल दिलेली नुकसान भरपाई यांचा समावेश होतो. शासनाने अधिकारी यांनी आणि दुय्यम अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या रकमा महालेखापाल यांच्या घ्यावयाची दक्षता शिवाय कोषागारात खर्च पडतात अशी देयके नमुना ४४ मध्ये तयार करावी लागतात. मंजूरी आदेश देयकामध्ये नमूद करावा लागतो.

अशा देयकावर ज्या व्यकतीला/ संस्थेला सहाय्यक अनुदान घ्यावयाचे असते. त्याने देयक तयार करुन पूर्ण केले पाहिजे आणि त्यावर मंजूरी अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी/ प्रतिस्वाक्षरी असली पाहिजे. तसेच शासनाने असे सहाय्यक अनुदान देण्याबाबत महालेखापाल यांना कळविले असले तरी महालेखापाल यांच्या स्वाक्षरी/ प्रतिस्वाक्षरी किंवा प्राधिकार पत्राची आवश्यकता नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना अपघातातील नुकसान भरपाई / नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान भरपाई करुन घ्यावयाचे असेल तर असे देयक वेतन देयकाच्या नमुन्यात तयार करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्ती आणि पाठ्यवेतन शासनाने मंजूर केलेल्या योजने व्यतिरिक्त असतील तर मात्र महालेखापाल यांच्या प्राधिकाराशिवाय कोषागारातून देयके पारित करता येणार नाहीत.

परंतू अशा प्रकारचा खर्च दुय्यम अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेला असेल आणि त्यासाठी त्यांना शक्‍्तिप्रदान केली असेल तर मात्र महालेखापालांच्या प्राधिकाराशिवाय कोषागारात खर्च घालता येईल. अशी देयके नमुना क्रमांक ४५ मध्ये अथवा सक्षम अधिकाऱ्याने महालेखापालांच्या संमतीने ठरविलेल्या नमुन्यांत काढावीत. अशा रकमा खर्च करण्यासाठी काही अटी अथवा शर्ती घातल्या असतील तर प्रतिस्वाक्षरी अधिकाऱ्यांचे घातलेल्या अटींचे पालन झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. सहाय्यक अनुदानामध्ये वैयक्तिक लाभ प्रदान करताना वैयक्तिक लाभार्थ्यांची यादी देयकासोबत जोडणे आवश्यक आहे. सहाय्यक अनुदानाची देयके कोषागारात सादर करताना सशर्त/ बिनशर्त असा शिक्का देयकावर असणे आवश्यक आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अनुदानाच्या सशर्त/ बिनशर्त या प्रकारांप्रमाणे आवश्यक ते दस्तऐवज देयकासोबत सादर करावे. 

इ ) कर्जे व अग्रिम धने

  • कर्ज व अग्रिम देयके आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने कर्जांचे देयक सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र आवर करताना कोषागार नियम नमुना ५७ मध्ये काढले पाहिजे.
  • कर्ज मंजूरीचे आदेशाची प्रत दैयकाला जोडली पाहिजे.
  • सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांच्या घ्यावयाची दक्षता देयकावर किमान जिल्हा उपनिबंधकाची स्वाक्षरी अथवा प्रतिस्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
  • सदर देयकांचे सोबत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीमधून तयार झालेले प्राधिकारपत्र असणे आवश्यक आहे.

ई ) वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची देयके

  • १. सरकारी कर्मचाऱ्याने शासकीय रुग्णालयात बाह्यरुग्ण म्हणून उपचार तपासल्या जाणाऱ्या घेतले असतील तर संबंधित प्राधिकृत शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने आवश्यक बाबी. प्रमाणपत्र “अ” भरून दिले आहे.
  • २. जर उपचारासाठी सरकारी कर्मचारी शासकीय रुग्णालयात अंतर्गत रुग्ण म्हणून भरती झाला असेल तर संबंधित प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र “ब” भरून दिले आहे. टिप :- शासकीय रुग्णालयांत, शासनाच्या नियंत्रणाखाली असणारी रुग्णालये/ दवाखाने/ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे/ अर्थ सहाय्यहित केंद्रे आणि राज्य सरकार मदत देत असलेली रुग्णालये तसेच नगरपालिका व जिल्हा परिषदांची रुग्णालये/ दवाखाने व लष्करी रुग्णालयांचा समावेश होतो.
  • ३. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी खाजगी रुग्णालयांत तातडीच्या प्रसंगी उपचार घेतले असतील तर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरने प्रमाणपत्र नमुना “क” भरुन स्वाक्षरीखाली रुग्णालयाचे नाव, डॉक्टरचे नाव, रजिस्ट्रेशन क्रमांक हे सर्व नमूद केले आहे. रुग्णालयाच्या नावाचा रबरी शिक्का किंवा लेटर हेड आहे. (शासन पत्र दि. १७.०६.१९९५)
  • ४. प्रमाणपत्र नमुना “क” सोबत नमुना “ड” जोडलेला आहे. नमुना “ड” मध्ये खर्चाचा संपूर्ण तपशिल दिलेला आहे.
  • ५. प्रमाणपत्र “अ” किंवा “क” आणि “ड” भरताना:
    • अ) प्रमाणपत्रातील सर्व मोकळ्या जागा काळजीपूर्वक भरलेल्या आहेत.
    • ब) जोडलेल्या रोखपावतीवर तारीख व रुग्णाचे नाव, संबंधीत डॉक्टरचे नाव आहे.
    • क) ज्या कालावधीसाठी उपचार घेण्यात आले तो कालावधी बिनचूक लिहिलेला आहे.
    • ड) उपचाराच्या अगोदरच्या किंवा नंतरच्या कालावधीच्या रोखपावतीच्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती मिळणार नाही.
    • इ) प्रमाणपत्रात रोगाचे नाव लिहिलेले आहे. तसेच औषधाची वर्गवारी लिहिलेली आहे.
    • फ) हॉस्पिटलचा रबरी शिक्का, डॉक्टरेच पदनाम, नाव प्रमाणपत्रात डॉक्टरच्या स्वाक्षरीखाली आहे.
  • ६. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती ची मागणी एक वर्षापेक्षा जूनी असेल तर सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजूरी आहे. (वैद्यकीय देखभाल नियम ११(१) व शा.नि.दि. २७.०७.१९६८)
  • ७. शासनाच्या दिनांक १० ऑक्टोबर १९८७ च्या निर्णयात निश्‍चित केलेल्या एकूण २३ रोगांच्या बाबतीत खाजगी रुग्णालयात आंतररुग्ण म्हणून सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीने तातडीच्या प्रसंगी घेतलेले उपचार हे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीस पात्र ठरतात. तथापी फ्रॅक्चर, नाक, कान, घसा यात काही बाहेरील वस्तू अडकल्यास तातडीच्या प्रसंगी खाजगी रुग्णालयात घेतलेले उपचार वैद्यकीय प्रतिपूर्तीस प्रात्र ठरतात.
  • ८. रुग्ण सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे असे प्रमाणपत्र देयकात दिलेले आहे. ज्या निवृत्ती वेतन धारकांचे मूळ निवृत्ती वेतन रु. ७५००/- किंवा अधिक आहे ते सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत असे समजता येणार नाही. (शा.नि. दि. २१.०८.१९९२)
  • ९. प्रत्येक रोखपावतीवर प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आवश्यक नाही. तथापी त्यावर/ रुग्णावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे नाव, रुग्णाचे नाव व तारीख आहे.
  • १०. कुटुंबाच्या आकाराबाबतचे प्रमाणपत्र आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी करुन दिलेले आहे. (वैद्यकीय देखभाल नियम १४ शा.नि. दि. २४.०६.१९८५) जे सरकारी कर्मचारी स्वत:ची देयके स्वत: स्वाक्षरी करण्यास सक्षम नाहीत अशा सर्व राजपत्रित व अरापत्रित कर्मचाऱ्यांची प्रतिपूर्तीची देयके म.को.नि. २४-अ मध्ये तयार केलेली आहे. जे अधिकारी स्वत:ची देयके स्वत: काढतात त्यांनी यासाठी म.को.नि. १८-अ वापरला आहे.
  • ११. खाजगी रुग्णालयात तातडीच्या प्रसंगी उपचार घेतले असतील व मागणीची रक्‍कम रु. २०,०००/- पेक्षा अधिक असेल तर शा.नि.सा.आ.वि., दि. १५.१०.१९९३ नुसार त्याला खास मंजूरी आहे. जर मागणी रु. २०,०००/- पर्यंत मर्यादित असेल तर खाते प्रमुखांची मंजूरी आहे. सदर मंजूरीची मूळ प्रत देयकासोबत जोडलेली आहे.
  • १२. सरकारी कर्मचाऱ्याने किंवा त्याच्या कुटुंबीयाने तातडीच्या प्रसंगी खाजगी रुग्णालयात ज्या रोगासाठी उपचार घेतले तो रोग शासनाने ठरवून दिलेल्या २३ रोगांपैकी एक आहे याचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. ३०.०७.१९८७ च्या निर्णयाने ठरवून दिलेल्या वैद्यकीय प्राधिकाऱ्याने दिलेले आहे. (शा.नि. दि. ३०.०७.१९८७ आणि दि. २१.०३.१९९०)
  • १३. तातडीच्या प्रसंगी खाजगी रुग्णालयात उपचार घेण्यापूर्वी प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही.
  • १४. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १९.१०.१९८३ च्या निर्णयानुसार खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची रक्‍कम ही पूर्णपणे मिळत नसून त्या निर्णयामध्ये विहित केल्याप्रमाणेच मिळते.
  • १५. रुग्णाच्या घरापासून सरकारी रुग्णालयाचे अंतर किंवा जवळीक हा मुद्दा तातडीच्या प्रसंगी खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचाराच्या बाबतीत गैरलागू आहे.
  • १६. रोजंदारीवर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय नाही. (वैद्यकीय देखभाल नियम २(२))
  • १७. नियंत्रक अधिकाऱ्याने प्रदानासाठी रक्‍कम संमत कलेली आहे. (वैद्यकीय देखभाल नियम ११(२))
  • १८. रोग निदानाची तारीख आवश्यक त्या प्रमाणपत्रावर नमूद केलेली आहे. (वैद्यकीय देखभाल नियम २(७))
  • १९. आवश्यक प्रमाणपत्र/ रोखपावत्या मूळ प्रतीत जोडलेल्या आहेत.
  • २०. महिला शासकीय कर्मचाऱ्यासोबत रहात असलेल्या व तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबित असलेल्या सासू-सासरे किंवा आई-वडील यांपैकी सवलतीसाठी एकाची निवड केल्याबाबत विकल्प सेवा पुस्तकात नमूद आहे असे कार्यालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र नमूद केलेले आहे. (वैद्यकीय देखभाल नियम २(३))
  • २१. शासकोौय कर्मचाऱ्यांची पत्नी किंवा पती वैद्यकीय सुविधा/ भत्ता मिळत असलेल्या शासन सेवेत/ संस्थेत सेवा करीत असल्यास विहित विकल्प सेवा पुस्तकात नमूद असल्याचे प्रमाणपत्र (कार्यालयीन प्रमुखाच्या स्वाक्षरीने) जोडलेले आहे. (शा. नि. दि. २२.११.१९७२)
  • २२. घटस्फोटीत बहिणीच्या आजारावरील उपचाराच्या प्रतिपूर्ताबाबत उत्पन्नाचे विहित प्रमाणपत्र जोडलेले आहे. (शा. नि. दि. २५.०३.१९८६)
  • २३. रोख पावत्यांवर प्रमाणकावर तारीख असणे आवश्यक/ तारखेत/ रकमेत फेर बदल केलेला असल्यास संबंधितांचे पूर्ण स्वाक्षरीने साक्षांकन केलेले आहे. (म.को.नि. १५३(५))
  • २४. शासकीय रुग्णालयातील सी.टी.स्कॅनच्या खर्चाची आकारणी शासन नियम दि. ०१.०२.१९९२ प्रमाणे केलेली आहे.
  • २५. बाहेरुन खरेदी केलेल्या औषधांची यादी विहित नमून्यांत जोडण्यात आलेली आहे. (शासन परिपत्रक, दि. ०४.०३.१९६५ च्या सोबतचे जोडपत्रे)
  • २६. कृत्रिम उपकरणांचा शासनाच्या यादीतील अनुक्रमांक, आवश्यक त्या प्रमाणपत्रात नमूद केलेला आहे. (शा. नि. दि. ३१.०४.१९९१ व दि.२४.०२.१९९३)
  • २७. श्रवणयंत्र खरेदीबाबत सक्षम वैद्यकीय प्राधिकाऱ्यांकडे शिफारसपत्र आवश्यक पुरवठा एजन्सीचे नावाने धनादेशाची मागणी केलेली आहे. (शा.नि. दि. २३.०६.१९८८)
  • २८. खाजगी/ शासकीय रुग्णालयातील खाली भाड्यांची आकारणी शासन पत्र दि. ०५.०७.१९८५ नुसार केलेली आहे.
  • २९. औषधे/ उपचार यांवरील खर्चाची आकारणी शा. नि. दि. १२.१०.१९८९ मधील परिच्छेद २ नुसार केलेली आहे.
  • ३०. परदेशात ओढवलेले आजार प्रतिपूर्तीस अनुज्ञेय नाही. (शा. नि. दि.१९.१०.१९८३)
  • ३१. खाजगी रुग्णालयातील विशिष्ट आकस्मिक आजारावरील तातडीचा उपचार आटोपल्यावर रुग्णास घरी जाण्यास परवानगी दिल्यानंतर नैमित्तीक उपचार म्हणून बाह्य रुग्ण उपचार खाजगी रुग्णालयात घेणे अनुज्ञेय नाही. (शा.नि. दि. ०१.०९.१९८७)
  • ३२. विषमज्वर, अतिरक्तदाब यावरील खाजगी रुग्णालयातील उपचारासाठी खाजगी वैद्यकीय व्यवसायींचे विहित प्रमाणपत्र जोडलेले आहे. (शा.नि.दि. २२.११.१९८ ४)
  • ३३. आकस्मिक आजार क्र. १४ प्रसूतीपूर्वी २-३ महिने अगोदर शासकीय रुग्णालयातील प्रसूतीगृहात नाव नोंदणी केल्याबाबत नोंदणी कार्ड जोडलेले आहे. (शा.नि. दि. २१.०८.१९७२ व ३१.०५.१९९१)
  • ३४. शा. नि. दि. २९.०४.१९८५ आणि दि. २३.०१.१९८९ अन्वये मान्यता दिलेल्या आजारात अंतर्भूत असलेल्या आजारासाठीच प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे.
  • ३५. अतितात्काळ बाब वगळता अन्य कोणत्याही आजारावर, शासन मान्य  खाजगी संस्थेत उपचार घेण्यापूर्वी प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे (जिल्हा शल्य चिकित्सकाची) पूर्व परवानगी घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शा.नि. दि. २९.०४.१९८५ नुसार जोडलेले आहे.
  • ३६. शासन मान्य विशेष आजार नसल्याने/ विशेष आजारावरील उपचार शासन मान्य खाजगी संस्थेत घेत नसल्याने शा. नि. दि. २१.०८.१९८५ नुसार अग्रिम अनुज्ञेय नाही.
  • ३७. अग्रिम मंजूरी आदेश विभाग प्रमुखांचे आवश्यक पतौ/ पत्नी दोघेही शासकीय कर्मचारी असल्यास एकालाच अग्रिम मंजूर करता येईल. आवश्यक प्रमाणपत्रानुसार उपचारावरील संभाव्य खर्च किंवा रु. १,५०,०००/- यापैकी कमी असेल तेवढेच अग्रिम मंजूर करता येईल. अग्रिम मंजूर केल्यापासून सहा महिन्यांवे आत अग्रिम समायोजन होणे आवश्यक, अन्यथा व्याज वसूल करणे आवश्यक. अग्रिम रकमेचा धनादेशाची मागणी शासन मान्य संस्थेच्या नावाने केलेली आहे. (शा.नि.क्र. दि. १० फेब्रुवारी, २००६)
  • ३८. परदेशामध्ये/ भारतामध्ये शासन मान्य संस्थेतील उपचार खर्च प्रतिपूर्ती मंजूरीचे अधिकार शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, परिपत्रक दि.१२.०८.१९८८ नुसार विभाग प्रमुखास आहेत.
  • ३९. कर्करोगावरील शासनमान्य खाजगी संस्थेमधील उपचार खर्च प्रतिपूर्ती टाटा मेमोरीयल रुग्णालय, मुंबई येथील खाजगी वार्डातील मान्यदराने अनुज्ञेय आहे. (शा.नि. दि. ०१.०९.१९८७)
  • ४० परदेशातील उपचारासाठी अनुज्ञेय असलेल्या शासन मान्य विशेष आजारावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई येथील दराचे अनुसूचीनुसार अनुज्ञेय आहे. (शा.नि. दि. २९.१४.१९८५) 

फ ) संगणक चिठ्ठ्या

  • संगणकीय देयकासोबत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीमधून तयार झालेले प्राधिकारपत्र प्रणालीद्वारे देयके असणे आवश्यक आहे.
  • देयकासोबत बिम्स प्राधिकारपत्र असणे आवश्यक आहे.

ग ) व्याजी / बिनव्याजी आगाऊ रकमांची देयके

  • १. व्याजी व बिनव्याजी आगाऊ रकमांचे बाबतीत योग्य त्या नमुन्यांमध्ये देयके आगाऊ रकमांची तयार करणे आवश्यक आहे. देयकासोबत स्वाक्षरी केलेल्या आदेशाची प्रत जोडणे आवश्यक.
  • व्याजी आगाऊ रकमांत खालील बाबींचा समावेश होतो.
    • १. घरबांधणी अग्रिम इत्यादी.
    • २. वाहनासाठी अग्रिम इत्यादी.
  • २. व्याजी आगाऊ रकमांचे बाबतीत निधी उपलब्धता ही महत्त्वाची बाब असून, तिचा आदेशात उल्लेख करावा. निधी उपलब्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांत घरबांधणी आगाऊ रकमेच्या बाबतीत व दोन महिन्यांत वाहन आगाऊ रकमेच्या बाबतीत कोषागारात देयक सादर करुन व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक.
  • ३. मंजूरी आदेशात एकूण किती रक्‍कम मंजूर केली व तिची वसूली किती हप्त्यांत करावयाची आहे हे नमूद केले पाहिजे. तसेच मुद्दल वसूल होताच व्याजाची वसूली करण्याचाही त्यात उल्लेख असणे आवश्यक. व्याजी/बिनव्याजी आगाऊ रकमांची देयके सेवार्थ प्रणालीद्वारे तयार करण्यात यावीत. सदर देयकांना बिल प्रणालीद्वारे तयार होणारी देयक जोडणे आवश्यक आहे. तसेच यासोबत स्वाक्षरी असलेली आदेशाची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. निधी उपलब्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांत घरबांधणी आगाऊ रकमेचे व दोन महिन्यात वाहन आगाऊ रकमांची देयके प्रणालीमधून तयार करुन कोषागार कार्यालयांत सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच मंजूरी आदेशात एकूण रक्‍कम व सदर रकमेची किती हप्त्यांत वसूली करावयाची आहे हे नमूद करणे आवश्यक असून सदर माहिती संगणक प्रणालीत नोंदविणे आवश्यक आहे.
  • बिनव्याजी आगाऊ रकमांमध्ये वेतन अग्रिम (बदली झालेवर कर्मचाऱ्याला देय होतो तो.) बदली प्रवासभत्ता अग्रिम, सण अग्रिम, दुचाकी अग्रिम, हातमाग कापड खरेदी अग्रिम इत्यादींचा समावेश होतो.
  • वेतन अग्रिमाची वसूली नवीन ठिकाणी हजर झालेवर दुसऱ्या महिन्यापासून तीन हप्त्यांत करावी. बदली प्रवासभत्ता अग्रिम हे बदली प्रवास देयकातून एकरकमी वसूल करावे लागते. उत्सव व हातमाग अग्निम हे १० समान हप्यांत वसूल करता येतात. शासन निर्णय दि. २३ ऑक्टोबर २०१८ नुसार उत्सवासाठी अग्रिम ज्यांचे ग्रेड वेतन रुपये ४८०० पेक्षा अधिक नाही अशा अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना देय आहे.
  • हातमाग अग्रिम एक महिन्याचे वेतना इतके कमाल रुपये २५००/- देता येते. पहिल्या अग्रिमाची वसूली पूर्ण झाल्याशिवाय दुसरा अग्रिम देय होत नाही.
  • एका कॅलेंडर वर्षात अग्रिम एकदाच देय आहे. (वेतन आयोगानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाकडून निर्गमित शासन निर्णयांच्या आधारे सुधारीत दर असलेली देयके तयार करावीत.)
  • सदर देयके बील पोर्टल संगणकीय आज्ञावलीतून तयार करण्यात यावीत. अशा देयकांना बिम्स प्राधिकारपत्र असणे आवश्यक आहे. यासोबतचे आदेश स्वाक्षरीसह देयकास जोडणे आवश्यक आहे.
  • घरबांधणी अग्रिम व वाहन अग्रिम मंजूरी आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत कोषागारावर सादर करणे आवश्यक. 

ह ) भविष्य निर्वाह निधी देयके

  • १. सर्वसाधारणपणे भविष्य निर्वाह निधीचे नियम क्रमांक १३ ते १६ प्रमाणे देयके सादर करताना परतावा व नापरतावा रक्‍कम भविष्य निर्वाह निधीतून नियमात तरतूद करण्यात आलेल्या कारणासाठी देता येते. अशी देयके सादर करणेपूर्वी ती घ्यावयाची दक्षता योग्य त्या नमुन्यांत व सक्षम अधिकाऱ्यांचे मंजूरी आदेशासह सादर करावीत.
  • २. वसुलीचे हप्ते बिनचूक दाखवावे व आदेशात योग्य तो तपशिल द्यावा.
  • ३. घर बांधणीसाठी आगाऊ रक्‍कम दोन किंवा अधिक हप्त्यांत द्यावी लागते. परंतू एका हप्यात मंजूर करता येते. (ना-परताव्याचे बाबतीत). (महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम दि. १४.०२.२०१७)
  • ४. ठेव संलग्न विमा शासन निर्णय सा.प्र.वि. दि. १५.०१.२०१३ मधील तरतुदींचे अधिन राहून भविष्य निर्वाह निधीतून सरासरी शिल्लक रकमेइतकी पण जास्तीत जास्त रुपये ६००००/- इतकी रक्‍कम शासकीय कर्मचाऱ्यास सेवेत असताना मृत्यू आल्यास, वारसाला देय होते. (भविष्य निर्वाह निधी नियम ३०) ही सरासरी काढताना कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू पूर्वीच्या ३६ महिन्यातील शिल्लक विचारात घ्यावी व तशा प्रकारची माहिती महालेखापालांकडून घेऊन सक्षम अधिकाऱ्यांचे मंजूरीचे आदेश जोडून अशी देयके सादर करावीत. याबाबतचे देयक नमुना क्रमांक ५२-अ मध्ये सादर करुन प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा या लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा. देयक कोषागारात सादर करण्यापूर्वी संबंधित लेखाशिर्षांखाली आर्थिक तरतूद उपलब्ध असण्याची खात्री करुन घ्यावी. या संगणक प्रणालीद्वारे सदर देयके तयार करण्यात यावीत. तसेच देयकासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
  • ७. भविष्य निर्वाह निधीतील अंतिम रक्कम कर्मचारी सेवा निवृत्त झालेस, महालेखापालांचे प्राधिकारपत्रानुसारच देता येते. व्यक्तीगत प्राधिकारपत्र असेल तर साध्या पावती नमुन्यावर मुद्रांक तिकिट लावून त्यावर स्वाक्षरी करुन, प्राधिकारपत्र जोडून देयक सादर करावे.
  • देयकाला राजपत्रित अधिकाऱ्यांची ओळख देऊन, स्वाक्षरीसह देयक सादर करावे.
  • ओळख देणारे राजपत्रित अधिकारी कोषागारावर वेतन घेणारे असावेत. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांचे नावे प्राधिकारपत्र असल्यास नमुना क्रमांक ५२ मध्ये प्राधिकारपत्रासह देयक सादर करावे. 
  • अंतिम भ.नि.नि. च्या देयकासोबत महालेखापाल कार्यालयाने अंतिम आदेशात नमूद केले नूसार परतावा/ नापरतावा अदा केले किंवा कसे ? याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन भ.नि.नि. आदेशासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

ज ) गट विमा योजना देयके

  • १. नियमानुसार गट विमा योजनेची वर्गणी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्याकडून देयके सादर करताना प्रत्येक महिन्यांत शासकीय कर्मचारी, (असाधारण रजेवर, तसेच निलंबित असला तरी सेवा निवृत्त होईपर्यंत अथवा मध्येच मृत्यू पावला असेल तर घ्यावयाची दक्षता त्या दिवसापर्यंत) वसूल करावी लागते.
  • २. कर्मचारी निवृत्त होताच, त्या दिवसापर्यंतची बचत निधीची रक्‍कम व्याजास्वाक्षरीत देय होते. सदरची रक्कम ८०११ या प्रधान लेखाशिर्षाखाली पडते. हे देयक विहित नमुन्यामध्ये तयार करुन ज्याचे नावे देय आहे त्या व्यक्तीचे नावाने त्यांची स्वाक्षरी घेऊन तयार करावे. त्यावर प्रतिस्वाक्षरी करावी. अशा देयकासोबत मंजूरी आदेश योग्य तो तपशिल दर्शवून जोडण्यात यावा.
  • ३. कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू पावला असल्यास वरील प्रमाणे बचत निधीची रक्‍कम व्याजासह मिळतेच शिवाय विम्याची निर्धारित रक्‍कम नामनिर्देशन केले असेल त्याप्रमाणे त्या त्या व्यक्‍तींना पावती घेऊन देय होते. नामनिदेशना अभावी सदरची रक्कम कायदेशिर वारसास देय होते. मंजूरी आदेशाची प्रत देयकासोबत जोडावी.
  • ४. अशी देयके नमूना मकोनि ८ मध्ये सादर करण्यात यावा. तसेच सदर देयके संगणक प्रणाली बील पोर्टल मधून तयार करण्यात यावीत. व त्यास बिम्स प्राधिकारपत्र जोडणे आवश्यक राहील. 

ल ) ठेव परतावा रकमे बाबतची देयके

ठेव परतावा देयक ज्यांचे नावे ठेवीच्या रकमा जमा झाल्या असतील त्यांचे नावे परतावा रकमा मंजूरी आदेशावर परत केल्या जातात. अशा तऱ्हेने जमा होणाऱ्या
रकमांत फौजदारी न्यायालय, अनामत, महसूल अनामत, शैक्षणिक शुल्क घ्यावयाची दक्षता जमा इत्यादींचा समावेश होतो. अशी देयके नमुना ५३ मध्ये सादर करावीत.
त्यासोबत परतावा रकमेचे मंजूरी आदेश जोडावे. मंजूरी आदेशात कोणाचे नावे रक्‍कम जमा आहे. कोणत्या शिर्षाखाली ती जमा आहे व ज्या तारखेला ती जमा आहे ह्या गोष्टी दाखविणे आवश्यक आहे. रक्‍कम सरकारी अधिकाऱ्यांचे नावे जमा असेल तर ती वेळेवर त्या अधिकाऱ्याने काढून संबंधितांना अदा करावयाची असते. वरील देयके तीन वर्षावरील असतील तर ती नमुना ५४ मध्ये सादर करावीत. देयकासोबत चलनाची मूळ प्रत जोडणे आवश्यक आहे.

य ) महसूल परतावा

महसूल परतावा देयके ज्यांचे वतीने रक्‍कम शासन लेख्यांत जमा केली त्या रकमेचा परतावा क करावयाचा असल्यास परतावा पात्र व्यक्तीने, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे तसा यांनी घ्यावयाची अर्ज करणे आवश्यक. तसा अर्ज प्राप्त झाल्यावर देयक नमुना क्रमांक ४३ काळजी मध्ये तयार करुन परतावा पात्र योग्य व्यक्तीस त्यांनी योग्य पावती दिल्यावर रक्‍कम सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करुन कोषागारातून काढता येईल. देयकासोबत चलनाची मूळ प्रत जोडणे आवश्यक आहे. 

 493 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment