नाविन्यपूर्ण योजना

Table of Contents :

प्रस्तावना

१. ) जिल्हा नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्हयात “जिल्हा नियोजन समिती” कार्यरत आहे. प्रत्येक जिल्हयाच्या वार्षिक योजनेचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करुन वितरीत करण्यात येतो. शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करणे, वितरीत करणे तसेच वार्षिक योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, याबाबतची सुधारीत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील निधीपैकी ९५% निधी नियमित योजनांवर, ४.५% निधी नाविन्यपूर्ण योजनांवर व ०.५% निधी मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री, इ. योजनांवर खर्च करण्याच्या सूचना वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत.
२. ) राज्यात स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिलची स्थापना वरील संदर्भ क्र.१२ येथील दि.४/३/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आल्याने, नाविन्यपूर्ण योजनेवरील ४.५% निधीपैकी ०.५% निघी स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिलसाठी राज्य स्तरावरील कार्यालयास व ०.५% निधी संदर्भ क्र.१४ येथील दि. १४/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन झालेल्या जिल्हा इनोव्हेशन कौन्सिलसाठी जिल्हा स्तरावरील कार्यालयास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय वरील संदर्भ क्र.१३ येथील दि. २७/६/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. या विविध निर्णयांनुसार जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी जिल्ह्याला वितरीत होणारा निधी सध्या पुढीलप्रमाणे खर्ची पडत आहे. 

जिल्हावार्षिक योजनेतील नियमित योजना९५ %
जिल्हा वार्षिक योजनेतील विविध योजनांव्यतिरिक्त , नाविन्यपूर्ण योजना३.५ %
स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिल ०.५ %
जिल्हा इनोव्हेशन कौन्सिल०.५ %
मुल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री०.५ %
एकूण१००%

३.) राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी जास्त असल्याने, काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात टंचाई परिस्थिती उद्भवत असते. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील निधीचा वापर अतिवृष्टी तसेच टंचाई असलेल्या भागात तातडीच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी करण्याबाबत वेळोवेळी सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर सूचना सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील निधीपुरत्या आणि एका विशिष्ट कालावधीसाठी मर्यादित होत्या. तथापि, अशी परिस्थिती वारंवार उद्भवत असल्याने, जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थिती, टंचाई इ. सारख्या अत्यंत तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजनांवर खर्च करण्याबाबत अनेक जिल्हयांकडून मागणी होत असते. तसेच
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सुध्दा यासंबंधी वारंवार चर्चा उपस्थित करुन या सूचना पुनश्च: लागू करुन त्याची कालमर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली जाते. या पार्वभूमीवर आतापर्यंत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या विविध शासन निर्णयांचे (सुधारणांसह) एकत्रिकरण करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनांबाबतचे, तसेच अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थिती, टंचाई इत्यादींवर करावयाच्या उपाययोजनांबाबतचे यापूर्वीचे संदर्भ क्र. (३) ते (११) येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत जिल्हयांच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाचा विनियोग खालील प्रमाणे करण्यात यावा :

(अ) नाविन्यपूर्ण योजना व मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री – ५ %

(ब) जिल्हा वार्षिक योजनेच्या इतर नियमित योजनांवर करावयाचा खर्च – ९५ %

एकूण = १०० %

तथापि, एखाद्या जिल्ह्यात अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थिती तसेच टंचाईग्रस्त परिस्थिती उद्भवल्यास, अशा परिस्थितीत करावयाच्या अत्यंत तातडीच्या उपाय योजनां करितां नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ९५% निधीमधून पुढीलप्रमाणे निधी पुनविर्नियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देता येईल.

(१) अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना – ५ %

(२) टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना – ५ %

शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्र. सीएलएस ५९८३/ २४८३६१/ प्र.क्र.८२०/ म-३ दि. ३१.०१.१९८३ मध्ये नमूद केल्यानुसार २४ तासांत एकूण ६५ मि.मी. पाऊस पडल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूरपरिस्थितीने बाधित गावांमध्ये उपरोक्त झासन निर्णया मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट, टंचाई इ. संदर्भात उपाय योजना करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक/आदेश इ. ची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१ ) नाविन्यपुर्ण योजना व मुल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री :

जिल्हयांना वितरीत करण्यात येणा-या निधीतून नाविन्यपूर्ण योजनांवर पुढील प्रमाणे खर्च अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :

अ) नाविन्यपूर्ण योजना :

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबवावयाच्या नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी संबंधित जिल्ह्याला मंजूर असलेल्या एकूण नियतव्ययाच्या ३.५% इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत निधी अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. नाविन्यपूर्ण योजनांची कार्यपध्दती, अनुज्ञेय बाबी व अनुज्ञेय नसलेल्या बाबी, अनुज्ञेय नाविन्यपूर्ण योजनांची नमुना यादी याबाबतच्या सविस्तर सूचनांचे “परिशिष्ट -अ” सोबत जोडले आहे. 

ब) स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिल :

शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: एसआयसी-२११३/प्र.क्र.१/ २०१३/ का.१४७१, दिनांक ४/३/२०१४ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिलकरितां संबंधित जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजूर असलेल्या एकूण नियतव्ययाच्या ०.५% इतका निधी शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-१०१४/प्र.क्र.६८/का.१४८१, दिनांक २७/६/२०१४ अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सबब, सदर निधी संबंधित जिल्ह्याने राज्यस्तरीय कार्यालयाकडे हस्तांतरीत करावा. सदरचा निधी उपसचिव तथा समन्वयक, स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिल, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नांवे उघडण्यात आलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात मा3 अथवा बँक ड्राफ्टने पाठविण्यात यावा. या निधीमधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ व लेखापरिक्षण याबाबतची जबाबदारी समन्वयकाची राहील.

क) जिल्हा इनोव्हेशन कौन्सिल :

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थापन करण्यात येणा-या जिल्हा इनोव्हेशन कौन्सिलकरितां संबंधित जिल्ह्याला मंजूर असलेल्या एकूण नियतव्ययाच्या ०.५% इतका निधी शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: डिएपी-१०१४/प्र.क्र.६८/का.१४८१, दिनांक २७/६/२०१४ अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आला असून, सदर शासन निर्णयातील सूचनांनुसार हा निधी संबंधित जिल्ह्याने जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा इनोव्हेशन कौन्सिलच्या समन्वयाकडे हस्तांतरीत करावा.

ड) मुल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री :

जिल्हा नियोजनाच्या व्याप्ती व आकारमानामध्ये मागील काही वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात व अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग निर्माण करण्यामध्ये अडचणी आहेत. काही ठिकाणी व्यवसायिक व्यकती/संस्थांकडून आराखडे तयार करुन घेण्याची आवश्यकता असते. तसेच योजनांतर्गत खर्चाची परिणामता/उपयोगिता तपासण्यासाठी योजनांचे मूल्यमापन वेळोवेळी करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. या संबंधी सर्व जिल्हयांची गरज लक्षात घेऊन अशा बाबींसाठी जिल्हयांच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या कमाल ०.५% इतका नियतव्यय मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री यासाठी खर्च करावयाचा आहे. याबाबतच्या सविस्तर सूचनांचे “परिशिष्ट – ब” सोबत जोडले आहे.

२ ) जिल्हा वार्षिक योजनेतील नियमित योजना :

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकुण मंजूर नियतव्ययाच्या ९५% इतका नियतव्यय जिल्हा वार्षिक योजनेत राबविण्यात येणा-या नियमित योजनांसाठी आहे. या निधी संदर्भात संदर्भ क्र. (१) येथिल शासन निर्णय, नियोजन विभाग, दि.१६/२/२००८ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

अ ) अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थिती :

जिल्हयात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट यामुळे गंभीर परिस्थिती उद्भवल्याचे शासनाने घोषित केल्यास, आणि शासनाकडून (संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून) या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध होण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता विचारांत घेता, तातडीची उपाययोजना म्हणून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या ५% इतक्या मर्यादेत निधी अशा परिस्थितीत खर्च करण्यासाठी जिल्हयास मुभा राहील. मात्र यासंदर्भात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट इ. परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांसाठी तातडीने निधी मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणजे पालकमंत्री यांना असतील. तथापि, सदर कार्यवाहीस नजीकच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेणे आवश्यक राहील. या बाबत च्या सविस्तर सूचनांचे “परिशिष्ट – क” सोबत जोडले आहे.

ब) टंचाईग्रस्त परिस्थिती :

जिल्हयात टंचाईग्रस्त परिस्थिती उद्भवल्याचे शासनाने घोषित केल्यास, आणि शासनाकडून (संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून) या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध होण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता विचारांत घेता, तातडीची उपाययोजना म्हणून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या ५% इतक्या मर्यादेत निधी अशा परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांसाठी खर्च करण्याची जिल्हयास मुभा राहील. टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांसाठी तातडीने निधी मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणजे पालकमंत्री यांना असतील. तथापि, सदर कार्यवाहीस नजीकच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेणे आवश्यक राहील. याबाबतच्या सविस्तर सूचनांचे “परिशिष्ट – ड'” सोबत जोडले आहे.

वरील ३ (अ) व (ब) येथील नमूद नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीनुसार निधीची अधिक प्रमाणात आवश्यकता असल्यास, जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण नियतव्ययाच्या कमाल १०% पर्यंतच्या मर्यादेत निधी सदरहू उपाययोजनांसाठी खर्च करता येईल. जर 

एखाद्या जिल्हयात एका आर्थिक वर्षात प्रथम टंचाई तसेच नंतर अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व गारपीट या दोन्ही बाबी उद्भवल्यास, व त्या जिल्हयात टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ५% मर्यादेपेक्षा कमी खर्च झाल्यास, त्यातील उर्वरित शिल्लक निधी अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट परिस्थितीच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वापरता येऊ शकेल. या सर्व कार्यवाहीसाठी जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे, एखादया जिल्हयात फक्त टंचाई किंवा फक्त अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व गारपीट अशी परिस्थिती उद्भवल्यास, त्यावरील उपाययोजनांसाठी १०% मर्यादेपर्यंत खर्च करण्याची मुभा जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने राहील. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ही मर्यादा जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकुण निधीच्या १०% पेक्षा जास्त असणार नाही. अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट तसेच टंचाईच्या परिस्थितीत परिशिष्ट (क) व (ड) येथे नमूद केलेल्या तातडीच्या उपाययोजनांवर खर्च करतांना गाभ क्षेत्र/बिगर गाभा क्षेत्र असे बंधन राहणार नाही. त्याच प्रमाणे याबाबतच्या खर्चाचा स्वतंत्र हिशोब/ लेखे ठेवण्यात यावेत.

४. अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट व टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनांवर करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत मदत व पुनर्वसन विभाग आणि पाणी पुरवठा विभाग यांना सादर करणे आवश्यक राहील. या उपाययोजनांवर करण्यात येणारा खर्च “इतर जिल्हा योजना” या लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने जिल्हा योजनेचे पुनर्विनियोजन करण्याचे अधिकार मा. पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकारी यांना असतील. मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत याची मान्यता जिल्हा नियोजन समितीकडून घेण्यात यावी.

५. जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करतांना वरील तरतुदी लक्षात घेऊन, तसेच जिल्हयातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करुन, प्रत्येक जिल्हयाने जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करावा.

६. सदर शासन निर्णयातील तरतुदी दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत लागू राहतील व त्यानंतर त्या आपोआप संपुष्टात येतील. तथापि, सदर तरतुदी पुढे चालू ठेवायच्या असल्यास, सर्वकष आढावा घेऊन त्यानुसार स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 

विवरणपत्रे :

१ ) नाविन्यपुर्ण योजना

अ ) उद्देश :

राज्यातील जिल्हयांमध्ये विविधता असून, प्रत्येक विभागाच्या/जिल्हयांच्या समस्या व गरजा वेगवेगळया आहेत. सबब, जिल्हा योजनेचा आराखडा तयार करतांना नियमित योजनांबरोबरच त्या त्या विभागाच्या अडीअडचणी दूर करुन गरजा पूर्ण करण्यास वाव रहावा, तसेच स्थानिक स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना काही नवीन योजना राबविण्याची संकल्पना असल्यास त्या राबविण्यास वाव असावा, या उद्देशाने शासनाने नाविन्यपूर्ण योजनांची संकल्पना सुरु केलेली आहे. एकूण जिल्हा नियतव्ययाचा कमाल ३.५% इतका नियतव्यय नाविन्यपूर्ण योजनांवर खर्च करण्यात यावा.

ब )  नाविन्यपूर्ण योजनांचे निदचित स्वरुप:

नाविन्यपूर्ण योजनांचा उद्देश, उद्दिष्ट, अंमलबजावणीची पध्दत, अंमलबजावणी यंत्रणा, लाभार्थी पात्रता व निवडीचे निकष, योजनेचा कालावधी इ. बाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. याबाबतची पुरेशी खात्री जिल्हाधिकारी यांनी करणे आवश्यक आहे. सदर ३.५% निधीतून अनेक योजना न घेता एका वर्षात साधारणत: चार ते पाच योजना राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात यावे.

क ) सदर निधीतून प्रामुख्याने खालील स्वरुपाच्या योजना राबविण्यात याव्यात :

१) राज्य स्तरावरुन निश्‍चित केलेल्या समान योजनांमध्ये (सध्या १६६ जिल्हास्तरीय योजना आहेत) न बसणाऱ्या व स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक असलेल्या योजना.
२) अशा योजनेतून जिल्हयांमध्ये कायम स्वरुपी मालमत्ता निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
३ ) प्रत्यक्षपणे अशा योजनांतून सर्वसाधारण व मोठया प्रमाणात लाभार्थ्यांना सामुहिक लाभ मिळत असावा. नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये वैयक्तिक अनुदान इत्यादी देण्याची योजना घेता येणार नाही व सामुहिक लाभ देण्याची योजना घेण्याचे ठरले असेल तर प्रति लाभार्थी
खर्च ₹५०००/- पेक्षा कमी असावा.

४ ) कर्मचाऱ्यांची कौशल्यवृध्दी व उत्पादकता वाढविणाऱ्या योजना (उदा. बायोमेट्रीक हजेरी)

५ ) जिल्हा नियोजन समिती/जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही चांगल्या योजनांची नमूना यादी उदाहरणादाखल सोबतच्या विवरणपत्र-१ मध्ये दिली आहे.

 ड ) सदर निधीतून खालील स्वरुपाच्या योजना कोणत्याही परिस्थितीत घेता येणार नाहीत:

१) केंद्र, राज्य किंवा अन्य स्रोताअंतर्गतच्या योजनेतून अनुज्ञेय खर्च/बाबी.
२) अन्ययोजनांसाठी पूरक हिस्सा.
३) कार्यालयीन खर्चासंबंधीच्या योजना.
४) दुरुस्ती व देखभाल व योजनेतर खर्च.
५) वैयक्तिक अनुदान स्वरुपाच्या योजना.
६) दोनवर्षात पूर्ण न होणाऱ्या योजना, मोठया खर्चाच्या योजना.
७) कोणत्याही स्वरुपाची वाहन खरेदी.
८) कार्यक्रम, समारंभ, उत्सव, मेळावा, खेळाच्या स्पर्धा, संमेलन, इ. बाबी.
९) खाजगी संस्थेसाठी कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य/खर्च.
१०) आवर्ती खर्चासंबंधीच्या योजना.
११) ठराविक जाती/जमातीच्या समुहाच्या मालकीच्या धार्मिक जागांवरील कामे.
१२) खाजगी जागेवर मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या योजना.
१३) पदनिर्मिती किंवा करार पध्दतीने पदे भरणे व शासनावर कायम स्वरुपी दायित्व निर्माण करणारे खर्च.


इ ) योजनेची निवड , प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता :

वरील परिच्छेद (४) व (५) मध्ये नमूद केलेल्या योजनांपैकी विहित अटींची पूर्तता करीत असलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांची निवड करून त्यास प्रशासकिय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी यांना असतील. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेनंतर योजनेची अंमलबजावणी करावी. योजनेच्या पात्रतेबद्दल काही शंका असल्यास, योजनेच्या सविस्तर माहितीसह प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये नियोजन विभागाकडे पाठवावा. नियोजन विभागाकडून अशा प्रस्तावांची छाननी करुन व शंका असल्यास, संबंधित प्रशासकीय विभागाचे मत घेऊन योजनेच्या मंजूरीबाबत जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेल्या योजनांना जिल्हाधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. योजनेस आवश्यकतेनुसार तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. योजनेशी संबंधित असणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

ई ) नाविन्यपूर्ण योजना निधीचे पुनर्नविनियोजन :

एका नाविन्यूपर्ण योजनेवरील तरतुदीचे पुनर्विनियोजन अन्य योजनांसाठी करण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी यांना असतील. मात्र जिल्हा योजनेच्या मंजूर नियतव्ययाच्या एकूण ३.५% च्या मर्यादेतच पुनर्विनियोजन असावे.

८. नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत घेण्यात येणारे प्रस्ताव हे नियमित योजनेचे duplication नसून ते खरोखरच नाविन्यपूर्ण आहेत व खरोखरच सर्वसामान्य लोकांच्या फायद्याचे आहेत, याची खात्री करुनच प्रस्ताव मान्य करावा.

९. प्रत्येक प्रस्तावावर योजनांचे duplication होत नाही किंवा योजना व्यवहार्य व उपयुक्त असून लोकापयोगी आहे किंवा कसे?, याबाबत संबंधित जिल्हास्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेकडून अभिप्राय घेऊन त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा.

१०. योजनेचा लाभ कसा व कोणाला होणार आहे? याबाबत विचार करुन, योजनेच्या भौगोलिक व्याप्तीचाही विचार करावा. तसेच नाविन्यपूर्ण योजनेमुळे मानव विकास निर्देशांकात कशा प्रकारे वाढ होण्यास मदत होणार आहे, याचाही विचार करावा. 

११. एखाद्या आर्थिक वर्षामध्ये राबविलेली नाविन्यपूर्ण योजना, पुढील आर्थिक वर्षात पुन्हा राबविण्याचे प्रस्तावित असल्यास, मागील वर्षाचा अनुभव, योजनेची सफलता (फलनिष्पत्ती), इत्यादींचा अभ्यास करुन निर्णय घ्यावा. तसेच दरवर्षी, मागील वर्षी राबविलेल्या तत्सम योजनांच्या फलनिष्पत्तीचा अभ्यास करुन निर्णय घ्यावा.

१२. आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व नाविन्यपूर्ण योजनांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात यावे व त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा.

१३. नाविन्यपूर्ण योजनांवर ३.५% पर्यंत खर्च अनुज्ञेय आहे. तथापी सदर खर्च होणार नसल्यास, तो नियमित योजनांवर खर्च करता येईल. तसेच आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व नाविन्यपूर्ण योजनांचे मूल्यमापन चालू वर्षी करुन, त्यांचे अहवाल शासनास सादर करण्यात यावेत.

१४. लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून, जिल्हा नियोजन समितीने नाविन्यपूर्ण योजनांचे प्रस्ताव विचारांत घेतांना, प्रथम संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य व त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी असा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा. तसेच अंमलबजावणी करतांना ज्या लोकप्रतिनिधींनी काम आधी सुचविले आहे, अशा कामांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.

उ ) नाविन्यपूर्ण योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापन:

नाविन्यूपर्ण योजनांचा आढावा घेऊन समाधानकारक प्रगती असल्यास, त्याबाबतचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन समितीसमोर सादर करुन ती योजना पुढील वर्षी सुरु ठेवावी. योजनेची फलनिष्पत्ती समाधानकारक नसल्यास योजना त्वरीत बंद करण्याची कार्यवाही करावी. ज्या योजनेचा फायदा चांगल्या प्रकारे मिळत आहे व ती योजना राज्यव्यापी राबविणे योग्य वाटते, अशा सर्व नाविन्यपूर्ण योजनेबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी एक सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा व त्यात योजनेतून प्रत्यक्ष झालेले फायदे, इ. बाबी सविस्तरपणे नमूद कराव्यात. 

ऊ ) काही अनुज्ञेय नाविन्यपुर्ण योजना

१) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी व्हेंटिलेटर्स खरेदी करणे
२) अपंगांना सहाय्यक उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य
३) राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालय इमारत बांधकाम
४) शासकीय धान्य गोदाम येथे आवार भिंतीचे बांधकाम करणे
५ जिल्हा कारागृह येथे पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे
६) जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे
७) ग्रामीण भागातील जनतेकरिता इंटरनेट संपर्क यंत्रणा
८) अनाथ मुलांना स्वंयरोजगार प्रशिक्षण
९) स्पर्धापरिक्षा केंद्रामार्फत विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ मार्गदर्शकामार्फत मार्गदर्शन व इतर अनुषंगिक खर्च
१०) लेक वाचवा अभियान
११) क्षारपड/ चिपड जमीन सुधारणा
१२) कृषि विकास परिषद
१३) प्राथमिक शाळांना बेंचेस पुरविणे
१४) निष्कासित उष्णतेवर आधारित वॉटर हिटर निर्मिती
१५) खारफुटी जंगलाचे संवर्धन
१६) जिल्हा माहिती कार्यालयाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आव्यक यंत्रसामुग्री
१७) महिला बचत गट योजनेसाठी इमारत बांधणे
१८) गावांचा झोन प्लॅन तयार करण्यासाठी उपग्रहांच्या माध्यमातून प्राप्त नकाशाच्या आधारे सर्वेक्षण करणे
१९) प्रयोगशाळा बळकटीकरण करणे
२०) मातामृत्यु प्रमाण कमी करणे
२१) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम

२२) न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा करणे

२३) भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी थेडोलाईट मशीन खरेदी करणे

२४) सामान्य नागरिकांना सार्वजनिक शौचालय सुविधा देणे

२५) शासकीय कार्यालयात सौरउर्जा पद्धतीचा विकास करणे

२६ बायोमेट्रीक हजेरी सुविधा सुरु करणे

२७) शासकीय रुग्णालय व इतर झासकीय संस्थासाठी सौरउर्जा

२८) साहसी खेळांचे आयोजन

२९) विज्ञान प्रदर्शन भरविणे

३०) पारधी पुनर्वसन – व्यवसाय प्रशिक्षण

३१) अवकाश निरिक्षण

३२) राज्य पोलीस दलासाठी सी.सी.टी.व्ही. सर्व्हेलन्स्‌ यंत्रणा व व्हेईकल ट्रॅकिंग प्रणाली खरेदी करणे (या योजनेबाबत मार्गदर्शक सूचंनाचा धोरणात्मक शासन निर्णय गृह विभागाकडून निर्गमित करण्यात आल्यावर सदर योजनेस नाविन्यपूर्ण योजनेतून मान्यता व निधी देता येईल).

३३) टंचाईच्या कालावधीत पेयजल पुरवठा करण्यासाठी जुन्या व नादुरुस्त टँकर्स ऐवजी नवीन टँकर्स विहित पध्दतीने खरेदी करणे (जुने नादुरुस्त टँकर्स दुरुस्त करुन घेणे व्यवहार्य/शक्य नाही असे प्रमाणपत्र घेऊन अशा टंचाईग्रस्त तालुक्यासाठी किमान एक नवीन टँकर खरेदीस नाविन्यपूर्ण योजनेतून मान्यता देता येईल. तथापि, टँकरची देखभाल व दुरुस्ती, इंधन, चालकाचे वेतन, इ. आवर्ती खर्च नाविन्यपूर्ण योजनेतून अनुज्ञेय राहणार नाही). 

विवरणपत्र

२ ) मुल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री

अ ) उद्देश :

जिल्हा नियोजनाच्या व्याप्ती व आकारमानामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये वाढ झालेली आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात व अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग निर्माण करण्यामध्ये अडचणी आहेत. काही ठिकाणी व्यवसायिक व्यक्ती/संस्थांकडून डिझाईन (आराखडे) तयार करुन घेण्याची आवश्यकता असते. तसेच योजनांतर्गत खर्चाची परिणामता/उपयोगिता तपासण्यासाठी वेळोवेळी योजनांचे मूल्यमापनही करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. वरील बाबीसंबंधात सर्व जिल्हयांची गरज लक्षात घेऊन, अशा बाबींसाठी जिल्हयांनी जिल्हयासाठी मंजूर असलेल्या एकूण नियतव्ययाच्या कमाल ०.५% इतका नियतव्यय मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री, इ.साठी खर्च करावयाचा आहे.

ब ) सदरचा निधी खालील बाबींसाठी खर्च करता येईल:

१) खाजगी/बाहय संस्थांद्वारे योजनांतर्गत योजनांचे मूल्यमापन करुन घेणे. (याबाबत नियोजन विभागाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे).
२) जिल्ह्यामध्ये घेण्यात येणाऱ्या विविध बांधकामांसाठी खाजगी आर्किटेक्टचर कडून आराखडे (टाईप प्लॅन) तयार करुन घेणे (अशा टाईप प्लॅनसाठी आवश्यक मोबदला द्यावा व एकदा टाईप प्लॅन तयार केल्यानंतर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार आराखडे तयार करावेत व त्यानुसार संनियंत्रण करावे).
३) पर्यटनाच्या दृष्टीने आकर्षण असलेल्या ठिकाणांचे विकास आराखडे तयार करुन घेणे.
४) काही विशिष्ट कामांसाठी सल्लागाराची नेमणूक करणे. 

५) योजनांतर्गत योजनांची प्रसिध्दी/माहिती पुस्तिका तयार करणे/माहितीचे बोर्डस्‌ तयार करुन ते जिल्हाधिकारी/तहसिलदार/जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिका कार्यालयात लावणे.

६) वरील कार्यालयांत सार्वजनिकदृष्टया आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविणे.

७) जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयातील आवश्यक बाबींवरील खर्च जसे, डाटा एन्ट्री खर्च, साधनसामुग्री, संगणक इ. (एकूण अनुज्ञेय रकमेच्या १० % च्या मर्यादेत).

८) जिल्हयांमध्ये योजनांतर्गत योजनेमधून खरेदी करावयाच्या बाबींसाठी दरकरार निश्‍चित करणे.

९) सार्वजनिक संस्थांचे लेखे परिक्षण/लेखे तयार करुन घेणे.

क ) तज्ज्ञांचे पॅनेल तयार करणे :

ग्रामपंचायत/नगरपालिका यांना मदत करण्यासाठी खालील तज्ज्ञ व्यक्तींचे पॅनेल तयार करावे. मात्र ज्या कामांसाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली आहे, त्याचा मोबदला मात्र त्या कामासाठी मंजूर केलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा.
अ) अभियंते,
आ) लेखापाल,
इ) आर्किटेक्ट,
ई) वेगवेगळया विकास कामांसाठी स्वयंसेवी संस्था

ड ) पॅनेलवरील व्यक्तींच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी यांची समिती स्थापन करावी. पॅनेलमधील निवडीसाठी प्रथम किमान आवश्यक पात्रता स्पष्टपणे निश्‍चित करणे आवश्यक राहील. वर्षातून किमान एकदा व्यापक प्रसिध्दी देऊन पात्र व्यकती / संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात यावेत. पॅनेलवरील लोकांची यादी कायमस्वरुपी नसावी व त्यामध्ये गरजेनुसार किमान पात्रता पूर्ण करणाऱ्या नवीन नावांचा समावेश करण्यात यावा. 

५. पॅनेलवरील व्यक्तींच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकारी हे आवश्यक ती जाहिरात प्रसिध्द करतील. जाहिरातींच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या नावांमधून पात्र व योग्य व्यक्तींची निवड वरील समिती करील. सदर समिती पॅनेलवरील व्यक्तींची निवड करुन शिफारस करताना खालील बाबी विचारांत घेईल:-

अ) अर्जदार व्यक्तींची शैक्षणिक पात्रता व त्यांचा त्या क्षेत्रातील व्यवसायिक पुर्वानुभव.
ब) पॅनेलवर सदस्यत्वाची मुदत, मुदतवाढ.
क) पॅनेलवरील व्यक्तीस कार्यकालात द्यावयाचे मानधन.

६. पॅनेलवरील लोकांना विहित करुन देण्यात आलेल्या कामांची माहिती ठेवण्याची कार्यपध्दत समितीकडे असणे आवश्यक आहे. पॅनेलवरील एका किंवा ठराविक लोकांकडेच अधिकाधिक कामे न सोपविता, सर्वांना पुरेश्या प्रमाणात कामे सोपविण्यात आलेली आहेत, याची समितीने खात्री करुन घेणे आवश्यक राहील.

७. पॅनेलवरील प्रत्येक व्यक्तीने केलेल्या कामाची गुणवत्ता तपासण्याची पध्दत समितीने ठरविणे आवश्यक आहे. पॅनेलवरील एखादी व्यकती भ्रष्ट पध्दतीमध्ये गुंतलेली असेल किंवा तशी शंका आल्यास, अशा व्यक्तीस तात्काळ पॅनेलवरून काढण्यात यावे.

ड ) निधी अर्थसंकल्पित करणे:-

“नाविन्यपूर्ण योजना व योजनांचे मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री करणे” या नावाने स्वतंत्र लेखाशिर्ष प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत उघडून देण्यात आलेले आहे. जिल्हयात सर्व नाविन्यपूर्ण योजना सदर लेखाशिर्षाखाली घेता येतील. परंतु, प्रत्येक योजनेकरीता मुख्य योजनेखाली उपयोजना असे समजून त्याबाबतची माहिती योजना माहीती प्रणालीवर भरण्यात यावी व प्रत्येकाचा खर्च इ. माहिती स्वतंत्रपणे देण्यात यावी. 

३ ) अतिवृष्टी , पूर परिस्थिती , गारपीट इत्यादी प्रसंगी करावयाच्या उपाय योजना

शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्र. सीएलएस ५९८३/ २४८३६%/ प्र.क्र.८२०/ म-३ दि.३१.०१.१९८३ मध्ये नमूद केल्यानुसार २४ तासांत एकूण ६५ मि.मी. पाऊस पडल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूरपरिस्थितीने बाधित गावांमध्ये उपरोक्त शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट इ. संदर्भात उपायोजना करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक/ आदेश इ. ची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

संबंधित प्रशासकिय विभागांकडून करण्यात येणा-या उपाययोजनांसाठी काही वेळा तातडीने निधी उपलब्ध होत नाही किंवा आवश्यक ती मान्यता त्वरीत मिळत नसल्यास, अशा अडचणीच्या परिस्थीतीत , जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिनस्थ असलेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतून खालील नमूद तातडीच्या उपायोजनांवर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकुण नियतव्ययामधुन कमाल ५% मर्यादेपर्यंत खर्च करता येईल.

१) आपत्कालीन परिस्थितीतील लोकांचा शोध घेणे/त्यांची सुटका करणे, प्रत्यक्ष/अपेक्षित आपत्तीग्रस्त लोकांचे स्थलांतर करणे.

२) तात्काळ मदत पुरविण्यासाठी बोट भाड्याने घेणे.

३) आपत्कालीन परिस्थितीत सापडलेल्या/स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या व्यक्तींची मदत कॅम्पमध्ये तात्पुरती निवासव्यवस्था करणे, त्यांना अन्न, कपडे, वैद्यकीय सुविधा इ. उपलब्ध करून देणे.

४ जीवनावश्यक वस्तुंचा हवेतून पुरवठा करणे.

५) ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तात्काळ व्यवस्था करणे.

६ सार्वजनिक जागांवरील घनकचरा काढणे.

७) आपपत्तीग्रस्त ठिकाणांतील अतिवृष्टीमुळे साचलेले पाणी काढून टाकण्यासाठी उपाययोजना करणे.

८) मृत व्यक्तींची/ प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे.

९) प्राण्यांच्या छावणीमध्ये वैरण, खाद्य, पाणी व औषध पुरवठा करणे.

१०) छावणीबाहेरील जनावरांसाठी चाऱ्याची वाहतूक करणे/चारा डेपो उघडणे.

११) मत्स्यव्यावसायिकांना बोटीच्या, जाळ्यांच्या, अन्य साहित्यांच्या दुरुस्तीसाठी/ बदलण्यासाठी मदत देणे.

१२) मत्स्यतलावांसाठी मदत.

१३) आपदुग्रस्त भागात तात्काळ विद्युत पुरवठा सुरु करणे.

१४) ग्रामीण कारागीरांना खराब झालेल्या हत्यारांऐंवजी नविन हत्यारे घेण्यासाठी मदत व त्यांच्या कच्च्या/तयार झालेल्या मालासाठी नुकसान भरपाई देणे.

१५) नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या नळ वितरण व्यवस्थेची दुरुस्ती/पाणी पुरवठ्याच्या विद्युतपंपाची/ टाक्यांची दुरुस्ती, हातपंपाची व क्षतीग्रस्त प्लॅटफॉर्मची दुरुस्ती करणे, पाणी पुरवठा विहिरीची दुरुस्ती व गाळ काढणे.

१६) अतिवृष्टी व पूरामुळे नुकसान झालेल्या रस्ते, पुल व साकवांची विशेष दुरुस्ती. १७) अतिवृष्टी व पूरामुळे नुकसान झालेल्या माजी मालगुजारी व २५० हे. पेक्षा कमी क्षमतेच्या लघुपाटबंधारे तलावांची विशेष दुरुस्ती.

१८) प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये व अन्य शासकीय रुग्णालये/दवाखाने यांना जोडणारे रस्ते, त्यांच्या इमारती व विद्युत पुरवठ्यासंबंधीत सर्व बाबींची दुरुस्ती.

१९) गावांतर्गत रस्ते/रस्त्यांवरील दिवाबत्ती/गटार व सांडपाणी व्यवस्था इ. बाबींची दुरुस्ती.

२०) प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, सामाजिक सभागृहे, ग्रामपंचायतींच्या इमारती इ. बाबींची तात्पुरती दुरुस्ती.

२१) पूर प्रभावित शहर व गावांमध्ये संरक्षण भिंत बांधणे.

२२) महात्मा फुले जलभुमी अभियानांतर्गत नाल्यांचे खोलीकरण (मशीनरी व ड्रेझर वापरून). 

क ) जिल्हा योजनेतून अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट सारख्या परिस्थितीत करावयाच्या उपरोक्त उपाययोजनांवर विहित करण्यात आलेल्या मर्यादेनुसार खर्च करतांना खालील सुचनांचे पालन करण्यात यावे :-

(१) सदरच्या योजना राज्य शासनाने अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट परिस्थिती म्हणुन अनुज्ञेय केलेल्या भागात राबविण्यात याव्यात.

(२) नियमित राज्य योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध असल्यास, जिल्हा योजनेचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये.

(३) संबंधित आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा योजनेची असणारी बचत प्राथम्याने वरील उपायोजनांच्या कामांसाठी वळती करावी. त्यानंतर केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून, अन्य योजनांमध्ये झालेला खर्च व उर्वरीत निधीची आवश्यकता विचारात घेऊन, प्रत्येक योजनेवरील तरतूदीत कपात करून, उर्वरीत आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. अशा प्रकारे निधी उपलब्ध करून देताना गाभा क्षेत्र / बिगर गाभ क्षेत्र असे बंधन राहणार नाही.

(४) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनां संबंधी कामांच्या गावनिहाय/ कामनिहाय आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. परंतु जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या पुर्वपरवानगीने तातडीच्या बाबींवरील खर्च “लहान गटाच्या” मान्यतेने करण्यास शासनाची हरकत राहणार नाही. मात्र लहान गटाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत ठेऊन त्यास “कार्योत्तर मान्यता” घेण्यात यावी.

(५) परिच्छेद क्र.२ खालील नमूद योजनांच्या मंजूरीसाठी केंद्र / राज्यस्तरीय योजनांसाठी जे निकष/ नियम/अटी व शर्ती लागु आहेत, तेच निकष/ नियम/अटी व शर्ती जिल्हा योजनेतून मंजुर करावयाच्या कामांसाठी लागु राहतील.

(६) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट सारख्या परिस्थितीत करावयाच्या वरील उपायोजनांसंबंधीच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा योजनेच्या अधिकारांप्रमाणे राहतील. 

(७) अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट सारख्या परिस्थितीत करावयाच्या उपायोजनांवर करण्यात येणारा खर्च “इतर जिल्हा योजना” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. सदर लेखाशिर्षाअंतर्गत खर्च करण्यासाठी आवश्यक असलेली खर्चाची उद्यीष्टे अर्थसंकल्पीय पुस्तकात उपलब्ध नसल्यास, असा खर्च नाविन्यपुर्ण योजनेच्या लेखाशिर्षातूनही करता येईल. मात्र नाविन्यपूर्ण योजनेवरील खर्च व अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट सारख्या परिस्थितीत करावयाच्या उपायोजनांवर करण्यात येणारा खर्च हा विहित मर्यादेतच करण्यात यावा व त्याचा स्वतंत्र हिशोब/लेखे ठेवण्यात यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत या उपाययोजनांसाठी अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी

(८) अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती, गारपीट परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांवर होणारा योजनानिहाय खर्चाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत मदत व पुनर्वसन विभाग व पाणी पुरवठा विभाग यांना पाठवावा. 

४ ) टंचाई प्रसंगी करावयाच्या उपाय योजना

टंचाईसंदर्भात उपायोजना करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक/ आदेश इ. ची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

संबंधित प्रशासकिय विभागांकडून करण्यात येणा-या उपाययोजनांसाठी काही वेळा टंचाई निवारणार्थ तातडीने निधी उपलब्ध होत नाही किंवा आवश्यक ती मान्यता त्वरीत मिळत नसल्यास, अशा अडचणीच्या परिस्थीतीत , जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिनस्थ असलेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतून खालील नमूद टंचाईच्या तातडीच्या उपायोजनांवर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकुण नियतव्ययामधून कमाल ५% मर्यादेपर्यंत खर्च करता येईल.

१) तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना.

२) नवीन विंधन विहिरी घेणे.

३) बुडक्या घेणे.

४) नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती.

५) विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती.

६ पाणी पुरवठयासाठी टँकर्स खरेदी.

७) टॅकर्स/बैलगाडया भाडयाने लावणे, टँकर्ससाठी डिझेल पुरविणे यावर होणारा खर्च.

८) विहिरी अधिगृहित करणे.

९) पाणीपुरवठा विहिरी खोल करणे/गाळ काढणे.

१०) तात्पुरती पाणी साठवण व्यवस्था करणे (टाकी बांधणे) किंवा सिंटेक्स्‌ टाकी बसविणे.

११) चारा छावण्या/डेपो यावरील खर्च.

१२) पाणी पुरवठा योजनांसाठी फिडर बसविणे. 

उपाययोजनांवर खर्च करताना खालील सूचनांचे पालन करण्यात यावे :

१. सदरच्या योजना राज्य शासनाने टंचाई परिस्थिती म्हणुन अनुज्ञेय केलेल्या भागात राबविण्यात याव्यात.

२. नियमित राज्य योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध असल्यास, जिल्हा योजनेचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये.

३. संबंधित आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा योजनेची असणारी बचत प्राथम्याने वरील उपाययोजनांच्या कामांसाठी वळती करावी. त्यानंतर केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून,अन्य योजनांमध्ये झालेला खर्च व उर्वरीत निधीची आवश्यकता विचारात घेऊन, प्रत्येक योजनेवरील तरतूदीत कपात करून, उर्वरीत आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. अशा प्रकारे निधी उपलब्ध करून देताना गाभ क्षेत्र / बिगर गाभ क्षेत्र असे बंधन राहणार नाही.

४. टंचाईच्या कामांसाठी शक्यतो जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मुळ आराखडयातच तरतूद करण्यात यावी किंवा ते शक्य नसल्यास, केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून , अन्य योजनांसाठी निधीची आवश्यकता विचारात घेऊन, प्रत्येक योजनेवरील तरतूदीत कपात करून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच सदरचा खर्च टंचाई घोषित केलेल्या व पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष असलेल्या भागातच करण्यात यावा.

५. पाणी पुरवठयासाठी टँकर्स, बैलगाडया भाडयाने लावणे, टँकर्ससाठी डिझेल पुरविणे, चारा छावण्या, डेपो सुरू करणे यावरील खर्च नियमित राज्य योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध होण्यामध्ये निर्माण झालेल्या अडचणीच्या कालावधीतच करता येईल. उर्वरीत कालावधीत सदरचा खर्च नियमित राज्यस्तरीय योजनेतून करणे आवश्यक राहील.

६. टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी करावयाच्या कामांच्या गावनिहाय/ कामनिहाय आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. परंतु जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या पुर्वपरवानगीने तातडीच्या बाबींवरील खर्च “लहान गटाच्या” मान्यतेने करण्यास शासनाची हरकत राहणार नाही. मात्र लहान गटाने घेतलेल्या निर्णयाची माहीती जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत ठेऊन त्यास “कार्योत्तर मान्यता” घेण्यात यावी.

७. परिच्छेद क्र. १ खालील नमुद १२ उपाययोजनांच्या मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय योजनांसाठी जे निकष/ नियम लागु आहेत, तेच निकष/ नियम जिल्हा योजनेतून मंजुर करावयाच्या सदर कामांसाठी लागु राहतील.

८. टंचाईच्या वरील उपायोजनांसंबंधीच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा योजनेच्या अधिकारांप्रमाणे राहतील.

९. टंचाईच्या उपाययोजनांवर करण्यात येणारा खर्च “इतर जिल्हा योजना” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. सदर लेखाशिर्षाअंतर्गत खर्च करण्यासाठी आवश्यक असलेली खर्चाची उद्यीष्टे अर्थसंकल्पीय पुस्तकात उपलब्ध नसल्यास, असा खर्च नाविन्यपुर्ण योजनेच्या लेखाशिर्षातूनही करता येईल. मात्र नाविन्यपूर्ण योजनेवरील खर्च (३.५%) व टंचाईच्या निवारणासाठी करण्यात येणारा खर्च हा विहित मर्यादेतच करण्यात यावा व त्याचा स्वतंत्र हिशोब/लेखे ठेवण्यात यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत या उपाययोजनांसाठी अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी.

१०. टंचाईच्या उपाययोजनांवर होणारा योजनानिहाय खर्चाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत मदत व पुनर्वसन विभाग व पाणी पुरवठा विभाग यांना पाठवावा. 

संबधित शासन निर्णय :

दिनांक विषय
27/08/2014नाविन्यपूर्ण योजना शासन निर्णय

 508 total views,  3 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: