NULM

दिनांक विषय
25/06/2021स्वयं सहायता बचत गट उद्दिष्टां बाबत
24/06/2021DAY NULM अंतर्गत काम करणा-या कर्मचारी यांना कर्तव्य बजावताना मृत्यू आल्यास विमा कवच देणे बाबत
02/02/2021नागरी बेघर करिता नवीन निवारा बांधकाम व निवारा नूतनीकरण करणे बाबत तपासणी सूची
17/07/2020प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी GR
16/07/2020प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी नगर प्रशासन सूचना
10/06/2020प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी भारत सरकार चे राज्य सरकारला पत्र
07/07/2020Letter-to-States-about digital Payment
10/07/2020प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी Radio jingles and broadcasts
24/06/2020प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी अर्ज भरण्यासाठी फी ठरविणे बाबत
15/06/2020प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी Letter-from-SLBC-to-all-Banks
30/10/2018धोकादायक तसेच कमकुवत क्षेत्रामध्ये काम करणा-या समुदायांना अभियानांचा लाभ देणे बाबत
08/06/2017बंद किंवा विस्कळीत समुदायांना प्रस्तावित स्वयसहाय्य गटात समावून घेणे बाबत
09/01/2017पथविक्रेता_उपजिवीकेचे_संरक्षण_व_पथविक्री_नियमन_योजना_2017
20/08/2015अपंगाची महानगरपालिका नगरपरिषद नगरपंचायत मधे नावनोंदणी करण्याबाबत
08/11/2010महिला बालविकास 5 % निधी वापर
30/12/2006महिला व बालविकास 5% निधी
GUIDELINES-PM-SVANidhi
प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी Additional-Information-Participating-Lending-Institution
DAY_NULM_अधिकारी_विमा_व_काम_बाबत
HUDCO-plan
Summary-sheet-format
फेरीवाला_व्यवसायाचे_विंनियमन_उपविधी_नाशिक_महानगर_पालिका
प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी अर्ज करावयाची पद्धत

राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियानाबाबत

१२ या पंचवार्षिक योजनेच्या अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्रशासनाने सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेच्या जागी, आता राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान (National Urban Livelihoods Mission) राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागाने दि. २८ आगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात ५३ शहरांसाठी राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान आणि उर्वरीत शहरांसाठी राज्य नागरी उपजिवीका अभियान लागु केलेले आहे. या अभियानाचे घटक व संक्षिप्त स्वरुपात माहीती खालीलप्रमाणे आहे.

१) लक्ष निर्धारण (राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान)
शहर व समुदाय –
अ) शहर – सन २०११ चे जनगणनेनुसार १ लक्षपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे (एकुण-४४) , सन २०११ चे जनगणनेनुसार १ लक्षपेक्षा कमी लोकसंख्या परंतु जिल्हा मुख्यालय असलेली शहरे (एकूण – ०९)

ब) (राज्य नागरी उपजिवीका अभियान) – राज्यामधील उर्वरीत शहरे

क) समुदाय – शहरी गरीब, शहरी बेघर कुटूंब.
सामाजिक अर्थिक जाती निहाय जनगणना २०११ (SECC) नुसार निश्चित करण्यात आलेले सेवार्थी, SECC ची आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत सद्याच्या दारीत्यरेषेखालील (BPL) यादीतील कुटूंबे.
राज्यातील सद्याची एकुण BPL कुटुंब संख्या १५,२०,६६७

अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे

  • नागरी गरीब लोक , त्यांच्या संस्थांची क्षमता बांधणी करणे , उपजीविकेचा विकास व नागरी दारिद्र निर्मुलन करणारी यंत्रणाची क्षमता वाढविणे.
  • नागरी गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना उपजीविका च्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे.
  • बाजाराच्या औद्योगिक गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार , विविध क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेउन नागरी गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देने त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.
  • नागरी गरीबांच्या लघुउद्योगांना चालना देणे .
  • नागरी बेघर लोकांसाठी कायम स्वरूपी व मूलभूत सोयी सुविधा असलेल्या निवा-याची सोय करणे.
  • नागरी फेरीवाल्यांच्या उपजीविका च्या समस्या सोडून त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना करणे .
Self Employment Program ( SEP )

उपांगाची माहिती

  1. सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक बांधणी : Social mobilization and Institution Building (SMD)
  2. कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता : Employment through Skill Training and Placement (EST&P)
  3. वित्तीय समावेशन व लघुव्यवसाय :  Financial Inclusion and Micro Enterprises (FIME)
  4. नागरी फेरीवाल्यांना सहाय्य : Support to Urban Street Vendor (SUSV)
  5. नागरी बेघरांना निवारा : Shelter for Urban Homeless (SUH)
  6. क्षमता बांधणी व प्रशिक्षणे :  Capacity Building and Training (CBT)

१ ) सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक बांधणी : Social mobilization and Institution Building (SMD)

अभियानाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभार्थ्यांचा सामाजीक सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने या उपांगाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. स्वयंसहाय्यसमुह (बचतगट) व त्यांच्या संघांचे प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून क्षमता वृद्धीकरण्यावर या उपांगाद्वारे भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांचे जीवनमान सुधारणे, पत व्यवस्थेचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी व्यवस्थापकीय व कौशल्य विषयक विविध प्रशिक्षण देण्यात येतात. या उपागाची अंमलबजावणी खालील त्रिस्तरीय संरचनेनुसार करण्यात आलेली आहे.

अ) प्रथम स्तर – स्वयंसहाय गट (Self Help Group)
शहरी गरीबांचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने १० ते २० महिला किंवा एकत्र येऊन सदर गट स्थापन करण्यात येते. नागरी गरीबांचे गट बनवितांना किमान ७०% नागरी गरीब व ३०% इतर सदस्य घेण्यात येतात. (SC , ST , Minority तसेच इतर गरीब यांना प्राधान्य देण्यात येते.) राज्यातील ५२ शहरांमध्ये संसाधन संस्थेद्वारे बचतगटांची स्थापना करण्यात येते. संसाधन संस्था म्हणून महिला आर्थिक विकास महामंडळ कार्य पाहते. नव्याने स्थापित व SJSRY मधील (ज्यांना फिरता निधी मिळाला नाही असे) सर्व बचत गटांना अभियानातून रु.१००००- फिरत्या निधीचे सहाय्य करण्यात येते.

ब) व्दितीय स्तर – वस्ती स्थरीय संघ (Area Level Federation)
वस्ती स्थरावरील किंवा प्रभागातील किमान १० ते २० स्वयंसहाय्यगटांचे मिळून एक वस्तीस्तर संघ स्थापित करण्यात येतात. सदर वस्ती स्तरसंघ प्रचलित नियमानुसार (संस्था नोंदणी अधिनियम १८६०) नोंदणीकृत करण्यात येते. उपक्रमाच्या योग्य अंमलबजावणीकरीता वस्तीस्तर संघाच्या अभियानाअंतर्गत विकासा साठी रूपये ५०,००० इतका फिरता निधी उपलब्ध करण्यात येतो.

क) तृतीय स्तर – शहर स्थरीय संघ (City Level Federation)
शहरातील सर्व वस्तीस्तर संघ मिळून एक शहरस्तर संघ स्थापीत करण्यात येतो. सदर शहरस्तर संघप्रचलित नियमानुसार (संस्था नोंदणी अधिनियम १८६०) नांदणीकृत करण्यात येतो. विवीध बँक , वित्तीय संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच फेरीवाले यांचा समन्वय साधने तसेच त्यांचा समाजातील स्थर उंचाविणे बाबत शहरस्थरीय संघ कार्य करतो . यासोबतच सर्व ALF चे नेतृत्व शहर स्तरीय संघाकडे असते .

२ ) कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता : Employment through Skill Training and Placement (EST&P)

अभियाना अंतर्गत शहरी गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्याकरीता आवश्यक ती उपायोजना सदरहू घटकामार्फत केली जाते. यात ७५ % शहरी गरीब व २५ % इतर लाभार्थी असतील. कौशल्य विकास प्रशिक्षणा करीता प्रशिक्षणाथीची निवड केंद्र शासनाने विहित केलेल्या निकष व अटींच्या अधीन राहून करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यां पैकी कमीत कमी ३० टक्के लाभार्थी महिला , १५ टक्के लाभार्थी अल्पसंख्याक समाजातून व ३ टक्के लाभाथी अपंग प्रवर्गातून असणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांची निवड , समुपदेशन , प्रशिक्षण पूर्व तयारी , प्रशिक्षण साहित्य, प्रशिक्षण मानधन, प्रमाणपत्र, अवजार संच, प्लेसमेंट व इतर अनुषंगिक खर्च इत्यादी बाबीवर अभियाना अंतर्गत रू. १५,००० प्रती प्रशिक्षणार्थी याप्रमाणे निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) व राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) यांचा कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अग्रणी संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

Self Help Group Meeting ( SHG )

३ ) वित्तीय समावेशन व लघुव्यवसाय :  Financial Inclusion and Micro Enterprises (FIME)

अ ) सर्वसमावेशक वित्तीय समावेशन ( Universal finical Inclusion ) या अंतर्गत सर्व शहरी गरिबांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते . बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे ,विविध कमी खर्चिक विमा योजनाचा लाभ मिळवून देणे , स्वय: सहाय्य समूहांना वित्त पुरवठा करण्यात येतो.

ब ) शहरी उपजिविका केंद्र (City Livelihoods Centre) : सदर अभियानाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सेवा व उत्पादीत मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी अभियानाअंतर्गत शहरी उपजीविका केंद्राची उभारणी करण्यात येते. अभियानाच्या अंमलबजावणी करीता प्रत्येक शहर उपजीविका केंद्रास रूपये १० लक्ष इतका अनावर्ती निधी तीन हफ्त्यांमध्ये देण्यात येतो.

दिवसेंदिवस शहरातील लोकसंख्या वाढत असून शहरातील रोजगाराची समस्या सुद्धा वाढत आहे. ज्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे त्या प्रमाणात त्यांना नोकरी उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. त्यामुळे शहरातील गरीब जनतेला स्वयंरोजगार करीता प्रेरीत करणे व त्याचे उद्योग उभे करण्यास त्यांना मदत करणे हे या उपांगाचे उद्दिष्ट आहे.

दिनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना अंतर्गत शहरी गरीबांना उद्योजकते बाबत प्रेरीत करण्यात येते व त्यांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी बँकेमार्फत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थींना ( ७ % व्याज दरावर बँक मार्फत कर्ज दिल्या जाते व ७% वरील कर्ज दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना अंतर्गत कला दिल्या जाते व महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाची त्यांनी विहित कालावधीत परतफेड केल्यास त्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज दरातील रकमेत ३% अतिरीक्त सूट देण्यात येते.

स्वयंरोजगारा अंतर्गत येणारे घटक :

 अ ) स्वयंरोजगार वैयक्तिक ( SEP – I ) :
१. लाभार्थी – कोणताही शहरी गरीब ( वैयक्तिक )
२. वय – किमान १८ वर्ष
३. प्रकल्प किंमत – कमाल २ लाख रु.

ब ) स्वयंरोजगार गट ( SEP – G ) : स्वंय सहायता गट किवा गटाचे सदस्य एकन्न येऊन गट व्यवसाय (Group enterprises) करण्याकरीता कमी व्याज दरात बँका कडून कर्ज प्राप्त करुन घेऊ शकतील.
१. लाभार्थी – गट व्यवसाया करीता किमान ५ सदस्य हवेत व त्यातील किमान ७० % सदस्य दारिद्रय रेषेखालील हवेत .
२. वय – किमान १८ वर्ष
३) प्रकल्प किंमत – कमाल १० लक्ष रु

व्याजावरील सूट देण्याची पद्धत :

  • सर्व SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (SCBs), REGIONAL RURAL BANKS (RRBs) व COOPRATIVE RANKS, जे CORE BANKING SOLUTION (CBS) अंतर्गत काम करत आहे. त्या राष्ट्रीय व राज्य नागरी उपजीविका अभियाना अंतर्गत व्याजावरील सूट देण्यास पात्र आहे.
  • लाभार्थ्याला कर्ज मिळाल्यानंतर संबंधित बैंकेची शाखा दिलेल्या कर्जाची विस्तृत माहिती INTEREST SUBSIDY च्या रकमेसोबत नागरी संस्थेला कळवेल.
  • बैंकने प्रत्येक महिन्याला अशी प्रकरणे नागरी संस्थेकडे सादर करावीत तसेच नागरी संस्थेनी व्याजावरील सुटीचे प्रकरणे दर तीन महिन्यांनी माहिती व्यवस्थित तपासून ७% वरील व्याज बैंकेला द्यावे .

स्वयंसहायता गटांतर्गत ( SHG – Bank Linkage ) :

  •  स्वयंसहायता गट राष्ट्रीय व राज्य नागरी उपजीविका अभियाना अंतर्गत सामाजिक अभिसरण व संस्थाबांधनी या घटका अंतर्गत करण्यात येईल त्यांना फिरता निधी (Revolving Fund) व बैंक सोबत लिंकेज (बँकेत खाते उघडणे) सुद्धा याच घटकाअंतर्गत करण्यात येईल.
  • स्वयंसहायता गटाला त्याच्या सेव्हिग च्या प्रमाणात कर्ज मिळेल. ( प्रमाण १ : १ ते १ : ४ )
  • शहरी गरिबांच्या स्वयंसहायता गटांना कर्जाच्या ७% व्याजावरील व्याजावर सूट मिळेल. ( ७ % वरील व्याज शासनामार्फत बँकांना दिल्या जाईल )
  • स्त्रीयांचे स्वयंसहायता गटांनि कर्जाची परतफेड योग्य वेळेत केली असेल तर त्यांना त्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरती अधिक ३ % सूट मिळेल (कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यावर).

४ ) नागरी फेरीवाल्यांना सहाय्य : Support to Urban Street Vendor (SUSV)

दीनदयाळ अंत्योदय राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत (DAY-NULM) नागरी फेरीवाल्यांचे बाजाराच्या गरजेच्या आधारावर कौशल्याचा विकास करुन त्यांच्या उपजिविकेचा दर्जा उंचावण्याचर भर दिला जाईल. त्या अनुषंगाने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांना ओळखपत्र देणे. शहर फेरीवाला आराखडा विकासीत करणे, फेरीवाला क्षेत्रांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देवुन त्यांचा आर्थिक विकास करणे हे उपांगाचे उद्दिष्ट आहे. DAY-NULM अंतर्गत एकुण उपलब्ध तरतूदीच्या ५ % एवढी रक्कम फेरीवाल्यांना सहाय्य या उपांगावर खर्च करणे अपेक्षित आहे.

  •  विक्रीसाठी नागरी नियोजन (Pro-vending Urban Platform) शहर फेरीवाल्यांचे सामाजिक व आर्थिक ( Socio economic ) सर्वेक्षण करून त्याद्वार फेरीवाल्यांचे नोंदणी करणे, ओळख पत्र देणे , डाटाबेस तयार करणे , विक्रीसाठी नागरी नियोजन करणे अपेक्षित आहे.
  • कार्य कौशल्याचा विकास आणि फेरीवाल्यांसाठी लघूव्यवसाय सहाय्य ( Skill Development and Enterprise Development Support ) या अभियानांतर्गत असलेल्या कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता या उपांगा अंतर्गत फेरीवाल्यांना कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देणे .
  • फेरीवाल्यांना पत मिळविण्याच्या दृष्टीने संबंधित बँकाना भेट देणे व क्रेडीट कार्ड मिळवून देणे अपेक्षित आहे.
  • फेरीवाल्यांसाठी बाजार पेठांचा विकास ( Development of Vendor Market ) – या उपांगा अंतर्गत विक्री क्षेत्र , विक्री योजना व बाजारपेठा इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर देणे इत्यादी.
  • सामाजिक सुरक्षेचा एक केंद्रभूमिकता ( Social Security convergence ) – या उपांगा अंतर्गत फेरीवाल्यांना केंद्र व राज्य शासना कडील सामाजिक सुरक्षितता लाभ व इतर योजनाचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. व लाभ मिळवण्यास मदत करणे.

५ ) नागरी बेघरांना निवारा : Shelter for Urban Homeless (SUH)

पार्श्वभूमी अशी की समाजातील सर्व स्तरातील गरिबांसाठी जमीन निवारा व इतर सेवा स्वस्तात उपलब्ध करून देणे, शहरी गरीब अनौपचारिक रित्या स्वस्तात मजूर म्हनून काम करतो. तरीही शहरी गरीब निवारा व इतर सामाजिक संरक्षणा पासून वंचित असतात. शहरी बेघर गरीबाला बऱ्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते जसे आरोग्य, शिक्षण, अन्न, पाणी आणि स्वच्छतेच्या बाबी. राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत, नागरी बेघरांना निवारा या उपांगा अंतर्गत शहरी बेघरांना प्राथमिक सोयी युक्त निवारे टप्या-टप्या ने उपलब्ध करणे असा आहे. नागरी बेघरांची संख्या ज्याठिकाणी आहे अशा ठिकाणी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार निवारा उभारणे व सदर निवा-या मध्ये पाणी, स्वच्छता, लाईट, सुरक्षा, सुरक्षितता उपलब्ध करणे.

  • नागरी गरिब बेघरां पैकी मुख्यत: लहान मुले, महिला, वयोवृद्ध व्यक्ती,अपंग व्यक्ती, आजारी व्यक्तींना निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करणे .
  • संबंधिताना, सामाजिक सुरक्षितता, निवृत्ती वेतन व शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ ही त्या अनुषंगाने उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे.
  • या पैकी काही निवारे असुरक्षित वर्ग जसे १) एकल माहिला परित्यक्ता , २) वयोवृद्ध , ३) अबोध बालके , ४) अपंग , ५) मानसिक रोगी इत्यादी करिता असावे.
  • निवारा व्यवस्थापन करणे करिता निवारा व्यवस्थापन समिती (SMC) स्थापन करने अपेक्षित आहे.
  • निवारा बांधकामाचा किंवा नूतनीकरणाचा आराखडा तयार करणे करिता असताना प्रती व्यक्ती ५० स्के. फुट जागा येईल या प्रमाणात ५० ते १०० व्यक्ती करिता साठी असणे आवश्यक आहे.
  • नागरी बेघरांना निवारा अंतर्गत निवाऱ्याचं देखभाल व व्यस्थापन करणे साठी ५ वर्ष शासन निधी उपलब्ध करून देणार असून तद्दनंतर निवारा शास्वत सुरु राहावा यासाठी प्रयत्न करणं अपक्षित आहे.
  • नविन निवारा बांधकाम, उपलब्ध असलेले जुने निवारे नुतनीकरण करणे व सर्व निवा-यांचे देखभाल व्यवस्थापन करणे कामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी DPR ( Detail Project report ) तयार करुन राज्य स्तरावरुन प्रकल्प मान्यता मंजुर करुन घेणे अपेक्षित आहे. 

 2,242 total views,  3 views today

Share This On :
error: