# प्रधानमंत्री आवास योजना

स्वातंत्र्यानंतर शरणार्थींच्या पुनर्वसनासह देशात सार्वजनिक गृहनिर्माण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आणि तेव्हापासून दारिद्र्य निर्मूलनाचे साधन म्हणून हे सरकारचे मुख्य केंद्र राहिले. इंदिरा आवास योजना ( IAY ) नावाचा ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रम १ जानेवारी १९९६ मध्ये स्वतंत्र कार्यक्रम म्हणून सुरू करण्यात आला. इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भागातील घरांच्या गरजा भागवत असला तरी २०१४ मधील एकत्रीत मूल्यांकन आणि भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक परिक्षक (कॅग) च्या कार्यक्षमता ऑडिट दरम्यान काही कमतरता आढळल्या. या कमतरता म्हणजेच घरांची कमतरता, लाभार्थींच्या निवडीत पारदर्शकता नसणे, घराची निकृष्ट दर्जा आणि तांत्रिक बदलांचा अभाव, समन्वयाचा अभाव, लाभार्थ्यांना पतपुरवठा नसणे आणि देखरेखीची कमकुवत व्यवस्था याचा विपरित परिणाम झाला.

गृहनिर्माण कार्यक्रमातील या उणीवा दूर करण्यासाठी आणि २०२२ पर्यंत “सर्वांना घरे” देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे पालन करण्यासाठी, इंदिरा आवास योजनेचे १ जानेवारी २०१६ पासून पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण (पीएमजीवाय-जी) मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. आणी 25 जून 2015 रोजी पासून पंतप्रधान आवास योजना शहरी (पीएमजीवाय-एस )

पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दीष्ट म्हणजे शहरी किंवा ग्रामीण भागातील घरे देशातील कमकुवत उत्पन्न गटांना पुरविणे. त्याअंतर्गत 31 मार्च 2022 पर्यंत देशात 2 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य आहे. या फ्लॅगशिप योजनेंतर्गत पहिल्यांदा घर खरेदीदारांना सीएलएसएस ( CLSS )किंवा क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी दिली जाते. म्हणजेच घर विकत घेण्यासाठी गृह कर्जावर व्याज अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जास्तीत जास्त 2.67 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. आपणही या योजनेस पात्र असल्यास आपण त्याचा लाभ घेऊ शकता. 25 जून 2015 रोजी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही प्रायोजित योजना आहे.

ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 ते 2022 पर्यंत 7 वर्षे पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. या योजनेत भारत सरकारने 43.43 अब्ज रुपयांहून अधिक गुंतवणूकीचा अंदाज लावला आहे.

या योजनेंतर्गत 4 प्रवर्ग आहेत.

१) आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट ( EWS ) – वार्षिक उत्पन्न ३ लाख पर्यंत

२) निम्न उत्पन्न गट ( LIG ) – वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ते ६ लाख

३) मध्यम उत्पन्न गट १ (MIG १) – वार्षिक उत्पन्न ६ लाख ते १२ लाख

४) मध्यम उत्पन्न गट २ (MIG २) – वार्षिक उत्पन्न १२ लाख ते १८ लाख

या योजने अंतर्गत कोणाला फायदा घेता येईल ?
१) अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावाने पक्की घर भारतात कोठेही असू नये.
२) सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ कुटूंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी घेतलेला नसावा .
३) विवाहित जोडपे असतील तर दोघांनाही अविवाहित आणि संयुक्त मालकीची परवानगी आहे. परंतु दोन्ही पर्यायांसाठी केवळ 1 अनुदान उपलब्ध आहे.
४) आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट (EWS), लोअर इनकम गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (CLSS) सीएलएसएससाठी पात्र आहेत.
५) या योजनेंतर्गत, लाभार्थ्यांना केवळ नवीन निवासी मालमत्ता खरेदी करण्यास किंवा बांधकाम करण्यास परवानगी आहे.
६) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक
७) महिला (कोणत्याही वंश किंवा धर्माची)
८) अनुसूचित जाती व जमाती

लाभार्थी यादी कशी तयार केली जाते ?
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत लाभार्थींची ओळख पटविण्यासाठी सरकार सामाजिक आर्थिक जनगणना २०११ अर्थात सामाजिक आर्थिक जात जनगणना २०११ यादी मधील नावाचा विचार करते . याशिवाय अंतिम यादीचा निर्णय घेण्यासाठी शासनामध्ये ग्रामीण भागासाठी तहसील व पंचायतंचा समावेश करते तर शहरी भागासाठी नगरपालिका , नगर पंचायत किंवा महानगरपालिका यांचे तर्फे सर्वेक्षण करण्यात येते .

आपण अर्ज केल्यास नाव कसे तपासायचे ?
ग्रामीण यादी :

१) सर्वप्रथम rhreporting.nic.in/netiay/Benificedia.aspx या वेबसाइटला भेट द्या.
२)नोंदणी क्रमांक असल्यास, तो प्रविष्ट करा आणि क्लिक करा, त्यानंतर तपशील उघड होईल.
३)नोंदणी क्रमांक नसल्यास ‘प्रगत शोध’ वर क्लिक करा.
४)यानंतर येणारा फॉर्म भरा.
५)मग सर्च ऑप्शनवर क्लिक करा.
जर आपले नाव पीएमएवाय-जी यादीमध्ये असेल तर संबंधित सर्व तपशील दृश्यमान असतील.

शहरी यादी :

१)पीएमएवाय च्या अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in वर भेट द्या.
२)आपल्याला लाभार्थी शोध मेनू दिसेल. त्यामध्ये ‘नावानुसार शोध’ वर क्लिक करा.
३)आपल्या नावाची पहिली तीन अक्षरे लिहा.
४)’शो’ बटणावर क्लिक करा आणि पंतप्रधान आवास योजनेची यादी पहा.

 1,645 total views,  5 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: