प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रस्तावना

देशाला स्वातंत्र्य मिळून सन २०२२ पर्यंत ७५ वर्षे पूर्ण होत असून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज व पोहोच रस्ता या सुविधांसह पक्के घर असायला हवे. असे विचारात घेऊन पंतप्रधान महोदयांच्या सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे. या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे . केंद्र शासनाने सदर योजना ही विशेषरित्या नागरी क्षेत्राकरिता लागू केली असून त्याअनुषंगाने सदर योजना राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या सर्वांसाठी घरे २०२२ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील चार घटक समाविष्ट आहेत :

१ ) जमिनीचा साधनसंपती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्टयांचा ‘ आहे तेथेच ‘ पुनर्विकास करणे
२ ) कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकष्टया दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे.
३ ) खाजगी भागीदारी द्वारे परवडणा-या घरांची निर्मिती करणे.
४ ) आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी द्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान
.

वरीलपैकी घटक क्र. २ हा कर्ज संलग्न व्याज वरील अनुदानासंबंधी असून या घटकाची अमलबजावणी या आदेशाच्या दिनांकापासून राज्यातील सर्व शहरांमध्ये लागू करण्यात येईल. इतर घटक म्हणजेच घटक क्र १, ३, ४ व विवरण पत्र अ मध्ये नमूद ५१ नागरी स्वराज्य
संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात लागू करण्यासही या द्वारे शासन मान्यता देत आहे.
घरकुलाचे किमान आकारमान हे नॅशनल बिल्डिंग कोड ( NBC ) ने पुरविलेल्या मानकांप्रमाणे असेल. तथापी जमीनी चे क्वषेत्रर पुरेसे नसेल तर लाभार्थी चे समंतीने राज्य स्तरीय मान्यता व सनियंत्रन समिती च्या मान्यतेने कमी क्षेत्रफळाचे घर बांधता येईल . असे करतांना घरामध्ये
शौचालय सुविधा आवश्यक राहील. 

  • अभियानांतर्गत बांधण्यात येणारी घरे ही कुटुंबातील कर्त्या महिलेच्या किंवा कुटुंबातील कर्ता पुरुष व महिला यांच्या संयुक्त नावावर असतील आणि कर्ती महिला सदस्य नसेल त्या ठिकाणी कर्ता पुरुषांच्या नावे घर राहिल.
  • अभियानांतर्गत बांधण्यात येणा-या घराची सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे व लाभधारकांना सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
  • लाभार्थी कुटुंबामध्ये पति-पत्नी व अविवाहित मुले (Children) यांचा समावेश असेल.
  • अभियानांतर्गत केंद्राकडून अनुदान  सहाय्य प्राप्त करुन घेण्याकरीता. देशातील कोणत्याही भागात लाभार्थी कुटुंबातील व्यक्तीच्या मालकीचे पक्के घर नसावे.
  • या योजनेअंतर्गत लाभार्थीची पात्रता प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्वासाठी घरे – (नागरी) च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राहील.
  • प्रस्तुत योजना अभियान स्वरुपात (कर्ज संलग्न व्याज सबसिडी घटक वगळता) केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

अभियानाच्या घटकांच्या अमलबजावणीची कार्य पद्धती

परीच्छेद २ मध्ये नमूद केलेले अभियानाखालील ४ घटक खालील कार्यपध्दतीने राबविण्यांत येतील.

घटक क्रमांक १ : जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्टयांचा ‘ आहे तेथेच ‘ पुनर्विकास करणे

या घटकामध्ये जमिनीचा वापर साधनसंपत्ती म्हणून करुन झोपडयांचा विकास करणे अपेक्षित आहे. राज्यात महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ अंतर्गत याच तत्वावर मुंबई , पुणे , पिंपरी-चिंचवड , नागपूर व ठाणे येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजना स्वयंसहाय्यित आहेत. ज्या नागरी स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापित करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत
आहे व भविष्यात ज्या नागरी स्वराज्य संस्थेच्या कार्यकक्षेत ही योजना नव्याने लागू केली जाईल त्या सर्व ठिकाणी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (SRA Scheme) यापुढेही राबविले जाईल. त्या शहरांबाबतीत घटक क्रमांक १ साठी केन्द्र किंवा राज्य शासनाचा हिस्सा अनुज्ञेय राहणार नाही. या व्यतिरिक्त राज्यातील विवरणपत्र अ मध्ये नमूद अन्य नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये या योजनेखाली केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त राज्य शासनाचे अनुदान म्हणून रुपये १ लक्ष प्रति घरकूल इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील.

केंद्र शासनाच्या सर्वांसाठी घरे २०२२ या अभियाना मधील घटकासाठी निश्चित केलेली कार्यपध्दती व या शासन निर्णयात नमूद राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणे प्रत्येक अमलबजावणी यंत्रणेस बधंनकारक राहील.  ‘ सर्वासाठी घरे कृती आराखडा ‘ व ‘ वार्षिक अमलबजावणी आराखडा ‘ नागरी स्वराज्य संस्था करतील व नमूद केलेल्या राज्य स्तरीय समिती व सनियंत्रन समिती समोर सादर करतील .

विकासाकरिता तयार करण्यात येणारे प्रकल्प वर्धनक्षम होण्यासाठी सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावली तरतुदी अधिनियमामध्ये बदल करणे आवश्यक असल्यास असे बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमामधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करुन मान्य करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थांची राहील. राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण
समितीस राज्य शासनाने मंजूर केलेला प्रति घरकुल राज्याच्या हिश्यांमध्ये प्रकल्पाच्या सुसाध्यतेसाठी २५ % पर्यंत बदल करण्याचे अधिकार राहतील.

घटक क्रमांक २ : कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकष्टया दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे.

सदर घटकांतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजना घरकुलाच्या निर्मितीकरिता व संपादनाकरिता असून यामध्ये कमी व्याज दरावर १५ वर्षाकरिता विवक्षित बैंका , गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या व इतर संस्था उपलब्ध करण्यात येईल. व्याजाच्या अनुदानाचा दर रुपये ६ लक्ष पर्यंत ६.५० % इतका राहणार असून १५ वर्षांचा कालावधी लक्षात घेऊन सदर व्याज अनुदानाची सध्याची किंमत (Net Present Value) संबंधित बँकांकडे केंद्र शासकीय यंत्रणांमार्फत थेट जमा करण्यांत येणार आहे. सदर अनुदानासह असणा-या कर्जाची कमाल मर्यादा रु.६ लक्ष इतकी असून त्यापुढील कर्ज हे अनुदान विरहीत असेल.

सदर घटकाचे संनियंत्रण व आढावा हा केंद्र शासनाद्वारे घेण्यात येईल. ही योजना केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बँकांमार्फत राबविण्यात येईल. राज्यस्तरावर समन्वयाचे काम स्टेट लेव्हल बैंकर्स कमिटी व जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षते खालील जिल्हास्तरीय बैंकर्स समिती
त्या त्या जिल्हयातील घटक क्र. २ मधील योजनांची अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करतील. राज्यस्तरीय बैंकर्स समिती व जिल्हास्तरीय बैंकर्स
समितीच्या बैठकीत सदर योजनाचा अंमलबजावणीचा आढावा नियमितपणे घेण्यात यावे असे शासनाचे आदेश देण्यात येत आहेत.

घटक क्रमांक ३ : खाजगी भागीदारी द्वारे परवडणा-या घरांची निर्मिती करणे

सदर घटकांतर्गत आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकातील व्यक्तींकरीता शासकीय यंत्रणा व खाजगी संस्थांशी भागीदारी करुन घरकुलांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकल्पांकरीता केद्र शासनाकडून रुपये १.५० लक्ष प्रति घरकुल इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या घटका खाली ३० चौरस मिटर चटई क्षेत्रापर्यंतची घरकुले अनुज्ञेय आहेत. या घटकाखाली राज्य शासनामार्फर प्रति घरकुल रु १ लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील.
या घटकांतर्गत सादर करण्यात येणा-या प्रकल्पामध्ये किमान २५० घरकुले असणे आवश्यक असून यातील किमान ३५ % घरे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी खाजगी , तसेच शासकीय , निमशासकीय संस्था स्वतंत्रपणे देखील सहभागी
होऊ शकतील. सदर योजने खाली घरकुलाचे क्षेत्रफळ , किमत इ. बाबी निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीस राहतील. या घटकाखाली प्राप्त प्रकल्पांना राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समिती व केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समिती यांचे मान्यतेने राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

घटक क्रमांक ४ : आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी द्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान.

आर्थिक दृष्टया दुर्बल गटातील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या स्वतच्या मालकीच्या जागेवर नवीन घरकुल बांधण्यास अथवा राहत्या घराची वाढ करण्यास केंद्र शासनाडून रुपये १.५० लक्ष पर्यंत अनुदान उपलब्ध करण्यात येईल. परंतु अशा लाभार्थ्यांचा समावेश सर्वासाठी घरे या कृती आराखड्यात समावेश असणे आवश्यक आहे. या घटकाखाली राज्य शासनाचे अनुदान रु.१ लक्ष पर्यंत राहील. अनुदानाची रक्कम राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समिती मान्य करील. पात्र लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह नागरी स्वराज्य संस्थांकडे सादर केल्यानंतर नागरी स्वराज्य संस्थांद्वारे योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार छाननी केली जाईल व लाभार्थ्यांची आर्थिक क्षमता विचारात घेऊन शहर विकास आराखड्याशी
अथवा सर्वांसाठी घरे कृती आराखडयाशी सुसंगत असणारे प्रस्ताव एकत्र करुन राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करतील.

लाभार्थी निविडी बाबत सर्व साधारण अटी :

अ ) घटक क्र. १ साठी लाभार्थी म्हणून पात्रता महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु. नि. व पु.) अधिनियम, १९७१ मधील तरतूदीनुसार राहील.
ब ) गृहनिर्माण विभागाच्या दि. २४.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तीकरिता आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित केलेल्या आहेत. या केंद्र शासनाद्वारे या योजने मध्ये विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहेत. राज्य शासनाद्वारे निशित केलेल्या मर्यादेशी केंद्र शासनाचा समतोल आणण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने विहित केलेल्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत राज्य शासनाने निशित केलेल्या मर्यादेत खालीलप्रमाणे वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

केंद्र राज्य राज्यासाठी सुधारित आर्थिक मर्यादा
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी रु ३,००,००० पर्यत रु १,८०,००० पर्यंत रु ३,००,००० पर्यत
अल्प उत्पन्न घटकातील लाभार्थी रु ३,००,००१ ते ६,००,०००रु १,८०,००१ ते ४,८०,००० पर्यंत रु ३,००,००१ ते ६,००,०००

संबधित शासन निर्णय :

दिनांक विषय
01/08/2019BLC खालील पात्र लाभार्थींना महाराष्ट्र निवारा निधीतून १ लक्ष देणे बाबत
14/03/2018२०० मि आतील अकृषक जमिनी वापर बाबत
11/09/2019शासकीय अनुदानातून दुसरे घर न देणे बाबत
18/08/2016प्रधानमंत्री आवास पुर्नविक्री बंधन व आधार लीकिंग बाबत
17/12/2018प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सुविधा शुल्क आकारणे बाबत सूचना
09/12/2015प्रधानमंत्री आवास योजना अमलबजावणी बाबत

 1,971 total views,  5 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: