माहितीचा अधिकार 2005

अ.क्रकलमेविषय सारांश
१)कलम १ या अधिनियमास, “माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005” असे म्हणावे. नामकरण
२)कलम २ तो, जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करून संपूर्ण भारतास लागू आहे. अधिकारक्षेत्र
३)कलम ३ या अधिनियमाच्या कलम 4 चे पोटकलम (1), कलम 5 ची पोटकलमे (1) व (2), कलमे 12, 13, 15, 16, 24, 27 आणि 28 ताबडतोब अंमलात येतील आणि त्याच्या उर्वरित तरतुदी तो अधिनियम अधिनियमात झाल्यापासून एकशेविसाव्या दिवशी अंमलात येतील. तसेच यामध्ये वेगवेगळ्या व्याख्या स्पष्ट केलेल्या आहे.अमलबजावणी लागू होणार कालवधी
४)कलम ४ पोटकलम १)या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल.
2.)  प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, पुढील कार्यवाही करेल.
(क) या अधिनियमान्वये देण्यात आलेला माहितीचा अधिकार मिळणे सोईचे अशा रितीने आणि स्वरूपात सर्व अभिलेख योग्य रीतीने सूचिबध्द करील आणि त्याची निर्देशसूची तयार करील.
(ख) हा अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून एकशेवीस दिवसांच्या आत,
(एक) आपली रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील;
(दोन) आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये;
(तीन) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली;
(चार) स्वत:ची कार्य पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठरविण्यात आलेली मानके;
(पाच) त्याच्याकडे असलेले किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेले किंवा त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्या कर्मचारीवर्गाकडे वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्तिका आणि अभिलेख;
(सहा) त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण;
(सात) आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील;
(आठ) आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटित केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण; आणि त्या मंंडळाच्या, परिषदांच्या, समित्याच्या आणि अन्य निकायांच्या बौठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा कसे किंवा अशा बौठकीची कार्यवृत्ते जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण;
(नऊ) आपल्या अधिकाज्यंाची आणि कर्मचाज्यांची निर्देशिका;
(दहा) आपल्या प्रत्येक अधिकाज्याला व कर्मचाज्याला मिळणारे मासिक वेतन; तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याची पध्दती;
(अकरा) सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल;
(बारा) अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाज्यांचा तपशील;
(तेरा) ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील;
(चौदा) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यास उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशील;
(पंधरा) माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणाज्या सुविधांचा तपशील, तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील;
(सोळा) जन माहिती अधिकाज्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील;
(सतरा) विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती;
प्रसिध्द करील आणि त्यनंतर दरवर्षी ती प्रकाशने अद्ययावत करील;
(ग) ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना  सर्व संबंधित वस्तुस्थिी प्रसिध्द करील;
(घ) आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवील.
अधिनियम लागू होण्यापूर्वी सार्कवजनिक प्राराधिकरण यांनी करावयाची कार्यवाही
५)कलम ५ प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, हा अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून शंभर दिवसांच्या आत, या अधिनियमान्वये माहिती मिळण्याची विनंती करणाज्या व्यक्तींना माहिती देण्यासाठी, त्याच्या अखत्यारीतील सर्व प्रशासकीय युनिटामध्ये किंवा कार्यालयमध्ये आवश्यक असतील तेवढा जास्तीत जास्त अधिकाज्यांना, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करील. जन माहिती अधिकारी यांचे पदनिर्देशित करणे बाबत.
६)कलम ६ या अधिनियमान्वये कोणतीही माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती, त्याने किंवा तिने मागणी केलेल्या माहितीचा तपशील विनिर्दिष्ट करणारी, इंग्रजीमधील किंवा हिंदीमधील अथवा अर्ज ज्या क्षेत्रात करण्यात येत असेल त्या क्षेत्राच्या राजभाषेमधील लेखी स्वरूपात केलेली किंवा इलेक्ट्रॉनिक साधनाव्दारे केलेली विनंती, विहित करण्यात येईल व अशा फी सह माहिती देण्यात येईल. माहिती मागवण्यासाठी भाषेबाबत तरतूद
७)कलम ७ कलम 5 पोटकलम (2) च्या परंतुकास किंवा कलम 6, पोटकलम (3) च्या परंतुकास अधीन राहून, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, कलम 6 अन्वये माहितीन मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज मिळाल्यावर, शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि कोणत्याही परिस्थितीत विनंती केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, एकतर विहित करण्यात येईल अशा फीचे प्रदान केल्यावर माहिती देईल, किंवा कलम 8 व 9 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कारणांपौकी कोणत्याही कारणासाठी विनंतीचा अर्ज फेटाळील:
परंतु, जर मागितलेली माहिती, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र यासंबंधातील असेल तर, विनंतीचा अर्ज मिळाल्यापासून अट्ठेचाळीस तासांच्या आत ती देण्यात येईल.
माहिती चे स्वरूप नुसार कालवधी निश्चित करणे
८)कलम ८ या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही नागरिकाला पुढील माहिती पुरवण्याचे आवंधन असणार नाही,- माहिती देण्यापासून सूट
(क) जी माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युध्दतंत्रविषयक, वौज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधाना, परकीय राज्याबरोबरच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किंवा अपराधाला चिथावणी मिळेल, अशी माहिती;
(ख) कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल, अशी माहिती;
(ग) जी प्रकट केल्याने संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल, अशी माहिती;
(घ) वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासाहर्ता, व्यावसायिक गुपिते किंवा बौध्दिक संपदा यांचा समावेश असलेली जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी सक्षम प्राधिकाज्याची खात्री पटली असेल त्या माहिती व्यतिरिक्त, जी प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचेल, अशी माहिती;
(ङ) जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी सक्षम प्राधिकाज्याची खात्री पटली असेल त्या माहिती व्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वासाश्रित संबंधामुळे तिला उपलब्ध असणारी माहिती;
(च) विदेशी शासनाकडून विश्वासपूर्वक मिळालेली माहिती:
(छ) जी प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जिवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती;
(ज) ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे किंवा त्यांना अटक करणे किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी माहिती;
(झ) मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे, तसेच, मंत्रिपरिषद, सचिव व इतर अधिकारी यांच्या विचारविमशीचे अभिलेख:
 परंतु, मंत्रिपरिषदेचे निर्णय, त्याची कारणे आणि ज्या आधारावर ते निर्णय घेण्यात आले होते ती सामग्री ही, निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण झाल्यावर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल:
 परंतु आणखी असे की, या कलमामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अपवादांतर्गत असणाज्या बाबी प्रकट करण्यात येणार नाहीत;
(त्र) जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याची, राज्य जन माहिती अधिकाज्याची किंवा अपील प्राधिकाज्याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वौयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती:
 परंतु, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.
(2) शासकीय गुपिते अधिनियम, 1923 (1923 चा 19 ) किंवा पोट-कलम 71) अनुसार अनुज्ञेय असलेले कोणतेही अपवाद यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, माहिती प्रकट केल्याने साध्य होणारे लोकहित हे संरक्षित हितसंबंधास होणाज्या हानीपेक्षा अधिक असेल तर, सार्वजनिक  प्राधिकरण, ती माहिती पाहण्यास परवानगी देऊ शकेल.
(3) पोट-कलम (1) च्या खंड (क), (ग) आणि (झ) च्या तरतुदींना अधीन राहून, कलम 6 अन्वये ज्या दिनांकास विनंती केली असेल, त्या दिनांकापासून वीस वर्षापूर्वी झाली असेल, उद्भवली असेल किंवा घडली असेल अशी कोणतीही घटना, प्रसंग किंवा बाब यासंबंधातील माहिती ही, कोणत्याही व्यक्तीस, त्या कलमान्वये विनंती करण्यात आल्यावर पुरविण्यात येईल :
 परंतु, वीस वर्षाच्या उक्त कालावधीची संगणना ज्यापासून करावयाची त्या दिनांकासंबंधात कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, या अधिनियमात तरतूद केलेल्या सर्वसाधारण अपिलांना अधीन राहून, केंद्र सरकारचा निर्णय अंतिम असेल.
सार्वजनिक प्राधिकरण खालील बाबी मध्ये माहिती देण्यापासून प्रतिबंध करू शकेल
९)कलम ९ एखादी माहिती पुरविण्याच्या विनंतीमुळे जर, राज्याव्यतिरिक्त अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या कॉपीराईटचे उल्लंघन होत असेल तर, कलम 8 च्या तरतुदींना बाधा न येऊ देता, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, अशी माहिती पुरवण्याची विनंती नाकारता येईल. कॉपी राईट उल्लंघन बाबत
१०)कलम १० जी माहिती मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे ती माहिती, जी प्रकट करण्याबाबत अपवाद केला होता अशा माहितीशी संबंधित असल्याच्या कारणास्तव नाकारण्यात आली असेल तेव्हा, या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये प्रकट करण्याबाबत अपवाद केलेल्या कोणत्याही माहितीचा ज्यात अंतर्भाव नसेल आणि अपवाद केलेल्या माहितीचा समावेश असलेल्या कोणत्याही भागापासून तो व्यवस्थितपणे पृथक करता येत असेल, असा अभिलेखाचा भाग, पुरवण्यात येईल. अपवादात्मक परिस्थिती मध्ये माहिती देणे बाबत
(क) मागणी करण्यात आलेल्या अभिलेखापौकी जी प्रकट करण्याबाबत अपवाद करण्यात आला आहे, अशी माहिती अंतर्भूत असणारा अभिलेख पृथक केल्यानंतरचा उर्वरित भाग पुरविण्यात येत असल्याची:
(ख) वस्तुस्थितीसंबंधातील कोणत्याही महत्वपूर्ण प्रश्नावरील कोणत्याही निष्कर्षासह, ते निष्कर्ष ज्या सामग्रीवर आधारले होते त्या सामग्रीचा निर्देश करून, निर्णयाच्या कारणंाची;
(ग) निर्णय देणाज्या व्यक्तीचे नाव आणि पदनाम यांची;
(घ) त्याने किंवा तिने परिगणना केलेल्या फीचा तपशील आणि अर्जदारांनी जमा करणे आवश्यक असलेली फीची रक्कम यांची; आणि
(ङ) माहितीचा भाग प्रकट न करण्यासंबंधा. . .  निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याच्या बाबतीतील, त्याचे किंवा तिचे हक्क, कलम 19 च्या पोट-कलम (1) अन्वये किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडून, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या वरिष्ठ अधिकाज्याचा तपशीला, कालमर्यादा, प्रक्रिया आणि माहिती पुरविण्याचा इतर कोणताही प्रकार यांसह आकारलेल्या फीची रक्कम किंवा माहिती पुरविण्याचा प्रकार यांची; माहिती देणारी नोटीस देईल.
वेगवेगळ्या बाबी माहिती अधिकार मध्ये समाविष्ट होत नाही व माहिती देण्यापासून प्रतिबंधीत
११)कलम ११ या अधिनियमान्वये केलेल्या विनंतीवरून जेव्हा, यथास्थिति, एखाद्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असलेली किंवा त्यांच्याकडून पुरविण्यात आलेली आणि त्या त्रयस्थ पक्षाकडून गोपनीय समजली जाणारी कोणतीही माहिती किंवा अभिलेख किंवा त्याचा भाग पुरवावयाचा असेल तेव्हा, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, अशी विनंती करण्यात आल्यापासून पाच दिवसांच्या आत त्या विनंतीबाबत आणि, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, ती माहिती किंवा अभिलेख किंवा त्याचा भाग, प्रकट करण्यास इच्छुक असल्याबाबत लेखी नोटीस अशा त्रयस्थ पक्षास देईल आणि त्रयस्थ पक्षाला, अशी माहिती प्रकट करावी किंवा कसे, या संबंधात लेखी किंवा मौखिक निवेदने सादर करण्यासाठी, आमंत्रित करील आणि माहिती प्रकट करण्याचा निर्णय घेताना त्रयस्थ पक्षाचे असे निवेदन विचारात घेण्यात येईल.
परंतु, कायद्याचे संरक्षण दिलेल्या व्यावसायिक किंवा वाणिज्यिक गुपितांच्या बाबतीत असेल ते खेरीज करून, जर लोकहितार्थ अशी माहिती प्रकट करणे हे, अशा त्रयस्थ पक्षाच्या हिताला होणारी कोणतीही संभाव्य हानी किंवा क्षती यापेक्षा अधिक महत्वाचे असेल तर, ती माहिती प्रकट करण्याची परवानगी असेल.
कायदेशीर बाबी बाबत.
१८)कलम १८ या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, पुढील व्यक्तींकडून तक्रार स्वीकारणे व त्याची चौकशी करणे हे, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग यांचे कर्तव्य असेल.-
(क) एकतर, या अधिनियमानुसार कोणताही असा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला नाही या कारणास्तव किंवा केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिति, राज्य सहायक जन माहिती अधिकारी याने, ज्या व्यक्तीचा या अधिनियमान्वये माहितीसाठीचा किंवा अपिलासाठीचा अर्ज, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडे, राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडे, कलम 19 च्या पोटकलम (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वरिष्ठ अधिकाज्याकडे, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे अग्रेषित करण्यासाठी स्वीकारण्यास नकार दिला असल्याच्या कारणास्तव, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याकडे, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याकडे विनंतीचा अर्ज सादर करण्यास जी असमर्थ ठरली असेल अशी व्यक्ती;
(ख) या अधिनियमान्वये माहिती करण्यात आलेल्या कोणतीही माहिती मिळण्यास नकार मिळालेली व्यक्ती;
(ग) या अधिनियमान्वये माहितीसाठी किंवा माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या मागणीस विनिर्दिष्ट मुदतीत प्रतिसाद न मिळालेली व्यक्ती
(घ) अवाजवी वाटत असलेली फी भरण्यास जिला भाग पाडण्यात आले असेल अशी व्यक्ती;
(ङ) या अधिनियमान्वये; आपल्याला अपुरी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आली असे जिला वाटत असेल अशी व्यक्ती; आणि.
(च) या अधिनियमान्वये अभिलेख मिळविता येण्याच्या किंवा त्यासाठी विनंती करण्याच्या संबंधातील इतर कोणत्याही बाबीविषयी तक्रार करणारी व्यक्ती.
(2) एखाद्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत याबाबत जर, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री झाली असेल तर आयोग त्याबाबतची चौकशी सुरू करील.
(3) या कलमान्वये कोणत्याही बाबीची चौकशी करताना, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाला, किंवा राज्य माहिती आयोगाला पुढील बाबतीत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 चा 5) या अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित करण्यात आलेले आहेत, तेच अधिकार असतील;
(क) व्यक्तींना हजर राहण्याबाबत समन्स पाठवून त्यांना हजर करविणे आणि त्यांना शपथेवर तोंडी किंवा लेखी साक्षीपुरावा देण्यास व दस्तऐवज किंवा वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे
(ख) दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास आणि पाहणी करण्यास फर्मविणे;
(ग) शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही शासकीय अभिलेख किंवा त्याच्या प्रती यांची मागणी करणे;
(ङ) साक्षीदारांची किंवा . . . .ची तपासणी करण्याकरिता समन्स काढणे; आणि
(च) विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब;
(4) संसदेच्या, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाच्या अन्य कोणत्याही अधिनियमात विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग, या अधिनियमान्वये कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतांना, सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील ज्या अभिलेखास हा अधिनियम लागू होतो, अशा कोणत्याही अभिलेखाची तपासणी करील, आणि सार्वजनिक प्राधिकरण कोणत्याही कारणास्तव, आयोगापासून असा कोणताही अभिलेख रोखून ठेवणार नाही.
माहिती नाकारण्या बाबत
१९)कलम १९ (1) ज्या कोणत्याही व्यक्तीला, कलम 7 चे पोटकलम (1) किंवा पोटकलम (3) चा खंड (क) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत प्राप्त झाला नसेल, किंवा यथास्थिति, केंद्रीय माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्या निर्णयाने जी व्यथित झालेली असेल,  अशा कोणत्याही व्यक्तीला, अशी मुदत संपल्यापासून किंवा असा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांमधील यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अशा अधिकाज्याकडे अपील करता येईल:
परंतु, अपीलकत्र्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण हेाते, अशी त्या अधिकाज्याची खात्री पटल्यास, त्याला किंवा तिला तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर अपील दाखल करून घेता येईल.
शास्ती , दंड इत्यादी बाबत
(2) कलम 11 अन्वये, त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्याबाबत, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याने दिलेल्या आदेशाविरूध्द अपील दाखल करण्यात आलेले असेल अशा प्रकरणात, संबंधित त्रयस्थ पक्षाव्दारे करावयाचे अपील हे आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या आत करण्यात येईल.
(3) पोटकलम (1) खालील निर्णयाविरूध्दचे दुसरे अपील, ज्या दिनांकास निर्णय द्यायला हवा होता किंवा प्रत्यक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल करता येईल :
परंतु, अपीलकत्र्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास वाजवी कारण होते अशी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री पटली तर, नव्वद दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर त्याला अपील दाखल करून घेता येईल.
(4) ज्याच्या संबंधात अपील दाखल करण्यात आले असेल, असा यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याचा, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याचा निर्णय हा, त्रयस्थ पक्षाच्या माहितीच्या संबंधात असेल तर, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा राज्य माहिती आयोग त्या त्रयस्थ पक्षाला, आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
(5) कोणत्याही अपील कार्यवाहीमध्ये विनंती नाकारणे हे समर्थनीय होते हे सिध्द करण्याचा भार, ज्याने विनंती नाकारली होती त्या, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यावर, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यावर असेल.
(6) पोटकलम (1) किंवा पोटकलम (2) अन्वये केलेले अपील, ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून यथास्थिति, तीस दिवसांच्या आत, किंवा ते दाखल केल्याच्या दिनांकापासून एकूण पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही अशा वाढविलेल्या कालावधीच्या आत, कारणे लेखी नमूद करून, निकालात काढण्यात येईल.
(7) केंद्रीय माहिती आयोगाचा, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल.
(8) केंद्रीय माहिती आयोगास, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगास आपल्या निर्णय प्रक्रियेत पुढील अधिकार असतील,-
(क) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करणे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना करण्यास सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मविणे; ज्यामध्ये पुढील गोष्टीचाही समावेश असेल,-
(एक) एखाद्या विशिष्ट स्वरूपात माहिती मिळण्याची विनंती केली असल्यास त्या स्वरूपात माहिती पुरवणे;
(दोन) केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याची, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्याची नियुक्ती करणे;
(तीन) विवक्षित माहिती किंवा माहितीचे प्रवर्ग प्रसिध्द करणे;
(चार) अभिलेख ठेवणे, त्याची व्यवस्था ठेवणे व तो नष्ट करणे, यांसंबंधातील त्याच्या पध्दतीत आवश्यक ते बदल करणे;
(पाच) त्याच्या अधिकाज्यांना माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्याच्या तरतुदीत वाढ करणे;
(सहा) कलम 4 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ख) चे अनुपालन करून आयोगाला वार्षिक अहवाल सादर करणे;
(ख) कोणत्याही नुकसानीबद्दल किंवा झालेल्या अन्य हानीबद्दल भरपाई देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मविणे;
(ग) या अधिनियमामध्ये तरतूद केलेली कोणतीही शास्ती लादणे;
(घ) अर्ज फेटाळणे.
(9) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग तक्रारदाराला व सार्वजनिक प्राधिकरणाला आपल्या निर्णयाबाबत तसेच अपिलाच्या कोणत्याही हक्काबाबत कळवील.
(10) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोग, विहित करण्यात येईल अशा कार्यपध्दतीनुसार अपिलावर निर्णय देईल.
२०)कलम २० (1) केंद्रीय माहिती आयोगाने, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाने, कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, किंवा कलम 7 च्या पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत माहिती सादर केलेली नाही. किंवा माहिती मिळवण्यासाी केलेली विनंती दुष्ट हेतूने नाकारली आहे किंवा जाणूनबुजून चुकीची अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, असे आयोगाचे मत झाले असेल तर, तो, अर्ज स्वीकारीपर्यंत किंवा माहिती देईपर्यंत प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनसे पन्नास इतकी शास्ती लादेल. तथापि, अशा शास्तीची एकूण रक्कम पंचवीस हजारर रूपयांपेक्षा अधिक असणार नाही.
परंतु, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यास, किंवा यथास्थिति, राज्य जन माहिती अधिकाज्यास, त्याच्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल:
परंतु आणखी असे की, त्याने केलेली कृती ही वाजवी होती हे शाबीत करण्याची जबाबदारी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्यावर, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्यावर असेल.
(2) केंद्रीय माहिती आयोगाचे, किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयोगाचे, कोणत्याही तक्रारींवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी जर असे मत झाले असेल की, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याने, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याने, कोणत्याही वाजवी कारणांशिवाय आणि सातत्याने, माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यात कसूर केली आहे किंवा कलम 7 च्या पोटकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेवर माहिती सादर केलेली नाही, किंवा माहिती मिळवण्याची विनंती दुष्ट हेतूने नाकारलेली आहे किंवा जाणूनबुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, तर, आयोग, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याविरूध्द, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाज्याविरूध्द, त्याला लागू असलेल्या सेवानियमांन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करील.

 605 total views,  1 views today

Share This On :