सर्वसाधारण रस्ता अनुदान

प्रस्तावना

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देखरेख दुरूस्ती , रस्ता बांधणी , रस्त्यांचे डांबरीकरण, मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त झालेल्या रस्त्यांची पुर्नबांधणी, रस्ता पुल व रेल्वे पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयारी रस्ता इत्यावी रस्ता व तद्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान “” व “विशेष रस्ता अनुदान ” अशा दोन प्रकारे “रस्ता अनुदान” देण्यात येते. महापालिका वित्त आयोग व मोटार वाहन कर आकारणी चौकशी समिती यांच्या शिफारशी विचारात घेवून राज्यात दरवर्षी संकलित करण्यात येणा या मोटार वाहन कराच्या दहा टक्के रक्‍कम “ रस्ता अनुदान ” म्हणून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर करण्यात येते, याबाबतचे निकष संदर्भाधीन क्रमाक (१), (२, (३) व (४) येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले आहेत. तथापि, सदरचे निकष फारच जुने असून, परिस्थितीशी जुळत नसल्याने त्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत वित्त विभागाने सूचित केलेले होते. सबब , राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना “रस्ता अनुदान” मंजूर करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

मागील आर्थिक वर्षात संकलित होणा या मोटार वाहन कराच्या दहा टक्के रक्‍कम राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ( महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत ) यांना ” सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” व “ विशेष रस्ता अनुदान ” अशा दोन प्रकारे “रस्ता अनुदान ” म्हणून मजूर करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

१ )” सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” मंजूर करण्याची कार्यपद्धती :

अ ) पात्रतेचे निकष :

राज्यातील अस्तित्वातील सर्व महानगरपालिका / नगर परिषद / नगरपंचायत ह्या “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” मिळण्यास पात्र राहतील.

ब) निधी मंजूरीची मर्यादा :

“सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” खालील मर्यादेत दरवर्षी मंजूर करण्यात येईल.

लोकसंख्या नुसार वर्गीकरण रक्कम रु ( लक्ष )
अ + वर्ग महानगरपालिका१७५
अ वर्ग महानगरपालिका१५०
ब वर्ग महानगरपालिका१२५
क वर्ग महानगरपालिका१००
ड वर्ग महानगरपालिका७५
अ वर्ग नगर परिषद ६५
ब वर्ग नगर परिषद५०
क वर्ग नगर परिषद३५
नगर पंचायत २०

क ) कार्यान्वयन यंत्रणा :

“सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” अंतर्गत हाती घेण्यात येणा या कामांच्या अंमलबजावणीकरिता कार्यान्वयन यंत्रणा नगर परिषद / नगरपंचायत राहील.

ड ) कामे निश्चित करणे :

संबधित महानगरपालिका / मंजूर करण्यात येणा या “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” च्या मर्यादेत संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सर्वसाधारण सभा कामे निश्चित करेल.

इ ) कामांना तांत्रिक मान्यता प्रदान करणे :

सर्वसाधारण सभेत निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आयुक्त /मुख्याधिकारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/ सक्षम प्राधिका यांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी.

ई ) कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे :

“सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” अंतर्गत हाती घेण्यात येणा या कामांना सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे आयुक्‍त / मुख्याधिकारी सक्षम राहतील.

२ ) “ विशेष रस्ता अनुदान ” मंजूर करण्याची कार्यपद्धती :

पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे

अ ) पात्रतेचे निकष :

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियमित मिळणा या “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” व्यतिरिक्त “विशेष रस्ता अनुदान ” मिळण्यास अस्तित्वातील सर्व महानगरपालिका / नगर परिषद / नगरपंचायत पात्र राहतील. तथापि , “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान * मंजूर करून शिल्लक अर्थसंकल्पीय तरतूद व मागणीचे प्रस्ताव विचारात घेवून आवश्‍यकतेनुसार महानगरपालिका / नगर परिषद / नगरपंचायत यांना “विशेष रस्ता अनुदान ” मंजूर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. सदरचे अनुदान मंजूर करतेवेळी खालील बार्बीचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल.

(१) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची वित्तीय परिस्थिती

(२) स्थानिक गरज व प्राथमिकता

(३) पूरक विकास प्रकल्पाकरिता

(४) भौगोलिक परिस्थिती

(५) नैसर्गिक आपत्ती

(६) नागरीकरणाचा दर

(७) पूरक दळणवळण साधनांचा विकास

(८) हागणदारीमुक्त व स्वच्छ शहराची निर्मिती.इत्यादी

ब ) निधी मंजुरीची मर्यादा :

उपलब्ध अर्थसकल्पीय तरतूद , पात्रतेचे निकष, मागणीचे प्रस्ताव, कामांचे स्वरूप इत्यादी बाबी विचारात घेवून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थां निहाय निधी मंजूरीची मर्यादा निश्चित करण्यात येईल.

क ) कार्यान्वयन यंत्रणा :

“विशेष रस्ता अनुदान “” अंतर्गत हाती घेण्यात येणा या कामांच्या अंमलबजावणीकरिता कार्यान्वयन यंत्रणा आवश्‍यकतेनुसार शासन स्तरावरून निश्चित करण्यात येईल. ज्याप्रकरणी शासन स्तरावरून कार्यान्वयन यंत्रणा निश्चित करण्यात येणार नाहीत अशा प्रकरणी कार्यान्वयन यंत्रणा संबधित महानगरपालिका/ नगर परिषद / नगरपंचायत राहील.

ड) कामे निश्चित करणे :

मागणीचे प्रस्ताव व कामांचे स्वरूप विचारात घेवून “विशे ष रस्ता अनुदान ” अंतर्गत हाती घ्यावयाची कामे शासन स्तरावरून निश्चित करण्यात येतील. ज्याप्रकरणी शासन स्तरावरून कामे निश्चित करण्यात येणार नाहीत अशा प्रकरणी सर्वसाधारण सभा कामे निश्चित करतील.

इ ) कामांना तांत्रिक मान्यता प्रदान करणे :

“विशेष रस्ता अनुदान ” अंतर्गत मंजूर निधीच्या मर्यादेत संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आयुक्त / मुख्याधिकारी यानी कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/ सक्षम प्राधिका याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी.

ई ) कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे :

I ) “विशेष रस्ता अनुदान “ अंतर्गत सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर संबधित आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे गठीत केलेल्या समितीसमोर प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत.

महानगरपालिका अंतर्गतच्या कामांकरिता समिती :

(१) विभागीय आयुक्‍त – अध्यक्ष

(२) संबधित जिल्हाधिकारी – सदस्य

(३) कार्यान्वयन यंत्रणेचा सक्षम अधिकारी – सदस्य

(४) संबधित महानगरपालिकेचे आयुक्‍त – सदस्य सचिव

नगर परिषद / नगरपंचायत अंतर्गतच्या कामांकरिता समिती :

(१) जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष

(२) कार्यान्वयन यंत्रणेचा सक्षम अधिकारी – सदस्य

(३) संबधित नगर परिषद/नगरपंचायत मुख्याधिकारी – सदस्य सचिव

II ) “विशेष रस्ता अनुदान ” अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत हाती घेण्यात येणा या कामांकरिता आवश्‍यक असणा-या ना हरकत परवानग्या देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही संबधित आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी करावी.

३ ) रस्ता अनुदान करिता प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कार्यपद्धती :

(अ) सदरची कामे ही सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच करावीत, कामाचे स्वरुप सार्वजनिक असावे, तसेच त्यामुळे सर्वसमावेशक नागरिकांच्या प्राथमिक सोयी सुविधांमध्ये भर पडणार आहे याची खातरजमा करणे व कुठल्याही खाजगी स्वरुपाच्या कामांना मान्यता देण्यात येवू नये .

(ब) सदरची कामे सबंधित शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावली व विकास आराखडयाझी सुसंगत असल्याची खातरजमा करणे.

(क) सदरची कामे सुरू करण्यापुर्वीच्या स्थितीचे व काम झाल्यानंतरच्या कामाचे चित्र (photo) काढून ठेवणे व मागणीनुसार सादर करणे तसेच, कामांचे त्रयस्थ पक्षाकडून लेखापरिक्षण करून घेणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक करणे.

(ड) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देखरेख दुरूस्ती, डांबरीकरण, मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त झालेल्या रस्त्याची पुर्नबाधणी, रस्ता पुल व रेल्वे पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयारी रस्ता इत्यादी रस्ता व तद्अनुषंगिक बाबींचा विकासाची कामे “रस्ता अनुदान” अंतर्गत हाती घेण्यात यावीत. रस्ता विकासाव्यतिरीक्त अन्य कोणत्याही प्रकारची कामे हाती घेण्यात येवू नयेत.

(इ) सदर कामांसाठी “ई निविदा” कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. “ई निविदा” अतीचा खर्च हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्तीचा असल्यास, अशा जास्तीच्या खर्चासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्त अनुदान शासनाकडून उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही.

(ई) “रस्ता अनुदान” खाली दरवर्षी मंजूर करण्यात येणा या निधीच्या खर्चाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित प्रपत्रात संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून उपलब्ध करून घेऊन, संबंधित महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करण्याची जबाबदारी संबधित जिल्हाधिकारी याची राहील. तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचेकडे सादर करावी.

(च) विशेष रस्ता अनुदान अंतर्गत मंजूर करण्यात येणारा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरूपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करू नये.

(छ) यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र.एफ २, ३०५४, मार्ग व पूल, ०४, जिल्हा व इतर मार्ग, ८००, इतर खर्च, (०२) (०१) रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी नगर परिषदांना/महानगरपालिकांना सर्वसाधारण मार्ग अनुदान, ३१ , सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (३०५४ ००२२) या लेखा शिर्षाखालील दरवर्षी मंजूर करण्यात येणा या तरतुदीमधून भागविण्यात येईल.

संबधित शासन निर्णय :

दिनांक विषय
16/01/2016रस्ता अनुदान मार्गदर्शक तत्वे
25/01/2018सर्वसाधारण रस्ता अनुदान निधी वितरित करणे बाबत

 1,757 total views,  3 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: