प्रस्तावना
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देखरेख , दुरूस्ती , रस्ता बांधणी , रस्त्यांचे डांबरीकरण , मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त झालेल्या रस्त्यांची पुर्नबांधणी , रस्ता-पुल व रेल्वे-पुल बांधणी , पदपथ बांधणी , भुयारी रस्ता इत्यादी रस्ता व तद्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” व “विशेष रस्ता अनुदान ” अशा दोन प्रकारे “रस्ता अनुदान” देण्यात येते.
“विशेष रस्ता अनुदान ” म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात येतो , मात्र सदरचा निधी किरकोळ स्वरूपाच्या कामांवर खर्च झाल्यास अपेक्षित विकास कामे होणार नाहीत. निधीचा उचित विनियोग होण्याच्या दृष्टीने ” विशेष रस्ता अनुदान ” अंतर्गत करावयाच्या कामांचे स्वरूप निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :
१ ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान” व “विशेष रस्ता अनुदान” अशा दोन प्रकारे रस्ता अनुदान वितरीत्त करण्यात येतो . “ सर्व साधारण रस्ता अनुदान ” मधुन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रातील नियमित स्वरूपाची कामे तसेच, “ विशेष रस्ता अनुदान ” मधून मोठी ठळक स्वरूपाची कामे घेण्यात यावीत.
२ ) “ विशेष रस्ता अनुदान ” अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यात येणा या निधीमध्ये कोणत्याही प्रकारची किरकोळ कामे घेण्यात येवू नयेत. हाती घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप हे सार्वजनिक असावे , तसेच त्यामुळे सर्वसमावेशक नागरिकांच्या प्राथमिक सोयी सुविधांमध्ये भर पडणारे असल्याची प्राथम्याने खातरजमा करण्यात यावी.
३ ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या हद्दीतील प्रमुख नागरी रस्त्यांची जी ठळकपणे दिसून येतील अशी कामे “विशेष रस्ता अनुदान” मधून प्राधान्य़ाने हाती घेण्यात यावीत.
४ ) ई निविदा टाळण्यासाठी कामांची विभागणी काही क्षेत्रिय कार्यालये रु ३ लक्षच्या मर्यादेत करतात ही बाब अनुचित आहे यावर कार्यवाही करण्यात यावी” असा निर्णय मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्य़ात आला आहे त्य़ामुळे ई निविदा प्रक्रियेचा अवलंब टाळण्याच्या दृष्टीने रस्ता अनुंदानांतून घेण्यात येणा या कामांचे लहान-लहान तुकडे करण्यात येवू नयेत.
५ ) मोठ्या रक्कमेच्या कामांच्या निविदा प्रचलित नियमाणे ई निविदाद्वारे बोलावून ठेकेदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याने सदर बाब टाळण्यासाठी कामांचे लहान लाहान तुकडे पाडून करण्यात येत असल्याची गंभीर बाब विचारात घेवून,सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संदर्भाधीन क्र.(२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत सबब, “रस्ता अनुदान” हाती घेण्यात येणा या कामांचे तुकडे करून अनियमितता होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी,
६ ) वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ४, येथील शासन निर्णयानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्यात आली आहे महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराच्या अटींमध्ये “कामे प्रदान करण्यात आले आहे वित्त विभागाचे सदरचे निर्देश विचारात घेता , कोणत्याही परिस्थितीत सदर आदेशांचे उल्लंघन करण्यात येवू नये.
७ ) ” सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” व ” विशेष रस्ता अनुदान ” मधून निश्चित करण्यात येणा या कामांचे कोणत्याही परिस्थितीत लहान लहान तुकडे करून तांत्रिक / प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येवू नये,
८ ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रातील छोट्या छोट्या गल्ल्यांमधील रस्त्यांची किंवा नाल्यांची दुरूस्ती यासारख्या किरकोळ स्वरूपाच्या कामांवर तसेच, कोणत्याही परिरक्षणाकरीता “विशेष रस्ता अनुदान” मधील निधी खर्च करण्यात येवू नये.
९ ) केंद्र शासन / राज्य शासन / केंद्रीय दक्षता आयोग यांनी निविदा प्रक्रियेबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा क्षेत्रिय कार्यालयाने अवलंब करणे आवश्यक आहे . सबब , कोणत्याही परिस्थितीत विशिष्ट घटकांस लाभ होईल अशा पद्धतीने कामांचे तुकडे करून शासकीय अनुदान खर्च करू नये रस्ता अनुदाना अंतर्गत कामांची निवड करताना व्यापक जनहित विचारात घेवूनच सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी द्यावी.
१० ) रस्ता अनुदानातून निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी व तात्काळ कामांना सुरवात करावी.
११ ) राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी ” विशेष रस्ता अनुदान ” अंतर्गत घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप निश्चित करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबधित विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी यांची राहील.
१२ ) उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून कामांचे लहान लहान तुकडे केल्याची बाब निदर्शनास आल्यास, ही गंभीर वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल. तसेच, याबाबत संबधितांवर जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल.
| दिनांक | विषय |
| 10/06/2016 | विशेष रस्ता अनुदान शासन निर्णय |
3,498 total views, 3 views today