वैशिष्ट्यपूर्ण योजना

Table of Contents :

१ ) योजने अंतर्गत घ्यावयाच्या कामाचे स्वरूप :

 I )वैशिष्ट्यपूर्ण योजने अंतर्गत विभागाच्या मंजूर नियतव्ययामान वितरीत करण्यात येणा-या निधीमधून (२२१७ , १३०१)

नाविण्यपूर्ण अभिनव अशा स्वरुपाचे कामकाज नगर परिषदेने हाती घेणे अपेक्षित असून अशा कामास प्राधान्य द्यावयाचे आहे. सदरहू काम नगर परिषदेच्या आवश्यक व स्वेच्छाधीन कर्तव्याशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. सदर योजनेंतर्गत हाती घेतलेले काम सर्वसाधारणपणे भांडवली स्वरुपाचे असावे ज्यायोगे भविष्यात नगरपालिकांना आर्थिक स्वयंपुर्ण होण्यासाठी कायम स्वरुपी उत्पनाचा स्त्रोत मिळून देण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर राहील.

अ ) योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली कामे :

१.) प्रशासकीय इमारत :- नवीन बांधकाम, विस्तारीकरण, नुतनीकरण, फर्निचर इ. बाबी.
२.) बहुपयोगी सभागृहे :- सामाजिक सभागृह, समाजमंदिर, वाचनालय, अभ्यासिका, लोकसेवा केंद्र इ. समाजपयोगी बांधकामे
३.) नाट्यगृह :- नाट्यगृह , प्रेक्षागृह , सांस्कृतिक केंद्र इ. चे नवीन बांधकाम , विस्तारीकरण , नुतनीकरण या कामाच्या प्रकाराच्या अनुषंगाने संबधित नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नाट्यगृह सांस्कृतिक केंद्र चालण्याची व्यवहार्यता प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी तपासण्यात यावी.
४.) व्यापारी संकुल :- सदर योजने अंतर्गत बांधण्यात येणा-या गाळ्यांचे बाजारभावाने मुल्य निश्चित करण्यात यावे व लिलाव पद्धतीने भाडेतत्वावर देण्यात येतील याबाबतची खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी. या अटीवरच या प्रयोजनासाठी निधी अनुज्ञेय राहील.
५.) आठवडी बाजार :- यामध्ये बाजार ओटे , भाजी मंडई, मच्छीमार्केट, मटण मार्केट, फेरीवाला क्षेत्र इ.
६.) स्मशानभूमी :- सर्व धर्मसमाज यांच्या स्मशानभूमी
७.) हरीतपट्टे , अमृतवने :- बगीचा, वृक्षारोपण, हरीतपट्टे विकसित करणे इ. हरीतपट्टे विकसित करताना शासन निर्णय दिनांक १५/०७/२०१७ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
८.) क्रिडांगण :- खेळाची मैदाने, जॉगिंग ट्रक, व्यायामशाळा इ.
९.) पाणीपुरवठ्याच्या अत्यावश्यक सेवा :- पाण्याची टाकी, जलकुंभ, पाणी मीटर, वितरण व्यवस्था, जलशुद्धीकरण याच्याशी संबधित अत्यावश्यक बाबी इ.
१०.) प्रलंबित व रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी (Gap Funding) केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेमधून हाती घेतलेले प्रकल्प कोणत्याही अपरिहार्य कारणास्तव त्या योजनेमधून निधी उपलब्ध होवू शकत नसल्यास असे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सदर योजनेमधून निधी अनुज्ञेय राहील.

ब ) योजने अंतर्गत अनुज्ञेय नसलेली कामे :

१.) नदी सौंदर्यकरण , तलाव सौंदर्यकरण करणे, संरक्षक भिंत इ. कामे ही पर्यावरण विभागाच्या योजेअंतर्गत समाविष्ट आहेत.
२.) नदीमधील गाळ काढणे ही बाब जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये समाविष्ट आहे.
३.) जलतरण तलाव
४.) रस्ते करीता रस्ता अनुदान देण्यात येते तसेच, नाली , गटार , मलनिस्सारणाची कामे इ. नगरोत्थानमधून प्रकल्प आराखडा बनवून मंजूर करण्यात येतात.
५.) पथदिवे , हायमास्ट , एल.ई.डी. इ. बाबी ह्या EESL सोबतच्या करारनाम्याअंतर्गत समाविष्ट असल्याने
६.) अभिलेख संगणकीकरण (Data Digitization) :- आयुक्त तथा संचालक , नगर परिषद प्रशासन संचलनालय यांच्या स्तरावरून याबाबत एकत्रित कार्यवाही करण्यात येत असल्याने,
७.) भू संपादनाचा मोबदला अथवा वाढीव मोबदला
८.) बंधारे बांधणे हे काम जलसंपदा विभाग करीत असल्यामुळे (क) उपरोक्त (अ) मध्ये नमूद केलेल्या अनुज्ञेय कामांव्यतीरीक्त एखादे काम सदर योजनेअंतर्गत घ्यावयाचे असल्यास तसा प्रस्ताव संबंधित नगर परिषदेने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनास सादर करावा. सदर प्रकरणी प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार शासनास राहतील. 

II ) नियोजन विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणारा अतिरीक्त नियतव्ययामधून वितरीत करण्यात येणा-या निधीमधून ( ४२१७ , ०६०३ )

कामे शासनस्तरावरून निश्चित करण्यात येतील.

२ ) कामांची निवड :

(अ) सदर योजने अंतर्गत उपरोक्त परिच्छेद क्र. (३) मधील नमूद कामांमधून शासनस्तरावरून कामे निश्चित करण्यात येतील.
(ब) ज्या ठिकाणी शासन स्तरावरून कामे निश्चित करण्यात येणार नाहीत तिथे नगर परिषद ठरावाद्वारे कामे निश्चित करण्यात यावीत. तथापि, व्यापक जनहित विचारात घेवून ठरावाव्यतिरीक्त अन्य काम घेण्याची शिफारस नगराध्यक्ष शासनास करू शकेल.

३ ) योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांकरीता कार्यान्वयन यंत्रणा :

नगर परिषद क्षेत्रात घ्यावयाच्या कामांच्या स्वरूपा नुसार व आवश्यकते नुसार कार्यान्वयन यंत्रणा (नगर परिषद , किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग , किंवा महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरण इ.) शासन स्तरावरून निश्चित करण्यात येईल.

४ ) योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांकरीता तांत्रिक मान्यता देणे :

अ) सदर योजने अंतर्गत निश्चित करण्यात येणा-या कामांकरीता संबधित कार्यान्वयन यंत्रणेने सविस्तर प्रस्ताव बनवून तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव
जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा.
ब) स्थापत्य कामाकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरणावी तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी.

५ ) योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देणे :

I ) वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत विभागाच्या मंजूर नियतव्ययामधून वितरीत करण्यात येणा-या निधी बाबत ( २२१७ , १३०१):

अ) जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावित कामाची जागा ताब्यात असल्याची खातरजमा करावी. प्रस्तावित काम विकास आराखडा व विकास नियमावली तसेच प्रचलित नियमांशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करावी. प्रस्तावाची सविस्तर छाननी करून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील .
ब) अनुज्ञेय कामांव्यतीरीक्त एखादे काम सदर योजने अंतर्गत घ्यावयाचे असल्यास तसा प्रस्ताव संबधित नगर परिषदेने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनास सादर करावा. अशा प्रकरणी प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार शासनास राहतील.

II ) वैशिट्यपूर्ण योजने अंतर्गत नियोजन विभागाकडून मंजूर करण्यात येणा-या विशेष नियतव्ययामधून वितरीत करण्यात येणा-या निधीबाबत (४२१७ , ०६०३):

अ) शासन स्तरावरून कामे निश्चित करून दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी संबधित कार्यान्वयन यंत्रणेकडून तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव प्राप्त करून घ्यावा. प्रस्तावित कामाची जागा ताब्यात असल्याची खातरजमा करावी. प्रस्तावित काम विकास आराखडा व विकास नियमावली तसेच, प्रचलित नियमांशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करून प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास सादर करावा.
ब) अशा प्रकरणी प्रशासकीय मान्यतेचे संपूर्ण अधिकार शासनास राहतील.

६ ) योजनेचा वित्तीय आकृतीबंध :

(अ) वैशिष्ट्यपूर्ण योजने अंतर्गत विभागाच्या मंजूर नियतव्ययामधून वितरीत करण्यात येणा-या निधीकरीता (२२१७ १३०१) वित्तीय आकृतीबंध राज्य शासन ९०% व नगरपरिषद १०% असा राहील.
(ब) ज्या प्रकरणी कार्यान्वयन यंत्रणा नगर परिषद असेल, अशा प्रकरणी नगर परिषदेने त्यांचा स्व: हिस्सा भरणे बंधनकारक राहील.
(क) ज्या प्रकरणी कार्यान्वयन यंत्रणा नगर परिषद व्यतिरीक्त अन्य (सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग, विद्युत विभाग इ.) निश्चित करण्यात येईल अशा प्रकरणीही नगर परिषदेने वित्तीय आकृतीबंधानुसार स्व: हिरसा ( १०% हिस्सा) भरणे आवश्यक राहील.
(ड) अशा सर्व प्रकरणी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे देणे नगर परिषदेस बंधनकारक राहील.
(ज) नियोजन विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणारा अतिरीक्त नियतव्ययाच्या बाबतीत (४२१७ ०६०३) राज्य शासनाचा हिस्सा 100% राहील. 

७ ) योजने अंतर्गत निधी वितरण करण्याची कार्य पद्धती :

(अ) शासनास प्राप्त झालेल्या निवेदन प्रस्ताव यांच्या अनुषंगाने, सदर योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कामांकरीता नगर परिषद निहाय निधी मंजूर करण्यात येईल. उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद व मागणीचे प्रस्ताव विचारात घेवून आवश्यकतेनुसार नगर परिषदांना अनुदान मंजूर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
(ब) सदरचे अनुदान मंजूर करते वेळी पुढील बाबींचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, नगर परिषदेची वित्तीय परिस्थिती, स्थानिक गरज व प्राथमिकता, पूरक विकास प्रकल्पाकरिता, भौगोलिक परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, नागरीकरणाचा दर,) पूरक दळणवळण साधनांचा विकास, हागणदारीमुक्त व स्वच्छ शहराची निर्मिती.इत्यादी

८ ) योजनेचे कालबद्ध टप्पे :

(अ) सदर योजनेच्या कालबद्ध अंमलबजावणीकरीता पुढीलप्रमाणे टप्पे राहतील

अ.क्रबाब कार्यवाहीचा विभागकालमर्यादा
नगर परिषद निहाय निधी, कामाचे नाव व कार्यान्वयन यंत्रणा निश्चित करून
निधी जिल्हाधिकारी यांना वर्ग करणे
नगर विकास वित्तीय वर्ष
कार्यान्वयन यंत्रणेस निधी वर्ग करणे जिल्हाधिकारी ७ दिवस
शासनस्तरावरून कामे निशित झाली नसल्यास कामे निश्चित करणेनगर परिषद २० दिवस
निश्चित कामाना कार्यान्चयन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,
जीवन विकास प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून
घेवून प्रशासकीय मान्यतेस्तव जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव
पाठविणे
कार्यान्चयन यंत्रणा१ महिना
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेजिल्हाधिकारी २० दिवस
प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास प्रस्ताव पाठविणेकार्यान्वयन यंत्रणा२० दिवस
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे राज्य शासन२० दिवस
निविदा प्रसिद्ध करणेकार्यान्वयन यंत्रणा२० दिवस

(ब) शासन स्तरावरून मंजूर झालेला निधी उपरोक्तप्रमाणे विहीत केलेल्या मुदतीत नगर परिषदांना वितरीत करणे आवश्यक आहे. सबब, प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावाकरीता निधी जिल्हास्तरावर प्रलंबित ठेवण्यात येवू नये.
(क) सदर योजने अंतर्गत वितरीत करण्यात येणा-या निधीचे अनुषंगाने उपरोक्त मुदतीत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. सबब नगर परिषदांनी कामे निश्चित करणे , तांत्रिक मान्यता घेणे याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा.

९ ) निधी मंजूरीची मर्यादा :

(अ) उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद, पात्रतेचे निकष, मागणीचे प्रस्ताव, कामांचे स्वरूप इत्यादी बाबी विचारात घेवून नगर परिषद निहाय निधी मंजुरीची मर्यादा निश्चित करण्यात येईल.
(ब) एखाद्या प्रस्तावाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता जास्त किंमतीची असल्यास सदर प्रकल्पा करीता टप्या टप्याने निधी वितरीत करण्यात येईल.

१० ) योजनेच्या अन्य अटी व शर्थी :

(अ) सदर प्रकल्पा अंतर्गतची कामे ही सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच करावीत. कामाचे स्वरुप सार्वजनिक असावे. तसेच त्यामुळे सर्वसमावेशक नागरिकांच्या प्राथमिक सोयी सुविधांमध्ये भर पडणार आहे याची पुन्हा खातरजमा करणे व कुठल्याही खाजगी स्वरूपाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली नसल्याची खातरजमा करणे. हाती घ्यावयाची कामे सर्वसाधारणपणे नागरीकांच्या ठळकपणे लक्षात येतील किंवा नागरीकांना त्या कामांचा स्पष्ट बोध होईल अशा स्वरुपांच्या कामांनाच प्राधान्य देण्यांत यांवेत.
(ब) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे सबंधित शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावली व विकास आराखडयाशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करणे.
(क) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच शासनाने निर्गमित केलेल्या अद्यावत मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्यात येत असल्याची खातरजमा करणे.
(ड) सदर प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात येत असल्याचे, काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे तसेच मंजूर कामावरच मंजूर निधी खर्च झाला आहे किंवा कसे हे पाहणे.
(इ) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामावर करण्यात येणा-या खर्चामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही हे पाहणे.
(ई) निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनाचा व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत (Financial Power) भंग होणार नाही तसेच, कुठलाही शासन नियम , अधिकाराचा भंग होणार नाही हे पाहणे.
(अ) सदर प्रकल्पाअंतर्गत दुरूस्तीची तथा परिरक्षणाची कामे हाती घेण्यात येत नाहीत हे पाहणे.
(ब) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे सुरू करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे व काम झाल्यानंतरच्या कामाचे चित्र (Photograph) काढून ठेवणे व मागणीनुसार सादर करणे.
(क) सदर प्रकल्पाअंतर्गत कामाचे त्रयस्थ पक्षाकडून लेखापरिक्षण करून घेणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील.
(ड) पायाभूत सुविधा अंतर्गतच्या कोणत्याही कामांची दुरूवती होणार नाही याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी.

शासन निर्णय :

DateSubject
21/05/2021नगर परिषदांना वैशिष्टपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान योजने अंतर्गत निधी वितरीत करणे बाबत
30/09/2020वैशिट्यपूर्ण योजना निकष व सुधारित मार्गदर्शक तत्वे बाबत
03/10/2018वैशिष्ट्यपूर्ण योजने अंर्तगत नगर परिषदांना निधी वितरीत करणे बाबत
31/03/2018वैशिट्यपूर्ण योजना निधी वितरण बाबत
17/11/2017वैशिष्ट्यपूर्ण योजना बाबत निकष व मार्गदर्शक तत्वे निश्चिती बाबत
15/07/2017हरित पट्टे विकास कामाकरिता सविस्तर प्रकल्प तयार करणे

 1,735 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: